Agriculture News : लोकसभा निवडणुकीपुर्वी (Loksabha Election) देशातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप पेरणीच्या मुहूर्तावर सरकार शेतकऱ्यांना (Farmers) खतांवर भरघोस अनुदान (subsidy) देणार आहे. त्यासाठी 24,420 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर शेतकरी एका बाजूनं आंदोलन करत असताना दुसऱ्या बाजूनं सरकारनं हा निर्णय घेतलाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप पिकासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खतांवर एकूण 24,420 कोटी रुपयांच्या अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी वापरत असलेले मुख्य खत डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल दराने उपलब्ध केल्याची माहिती सरकारनं दिली आहे.
खताचे दर स्थिर राहणार
DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) आणि P&K खताच्या किरकोळ किमती स्थिर राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत P&K खतांवर सबसिडी उपलब्ध असेल. त्यासाठी खत विभागाच्या 'पोषणावर आधारित सबसिडी'चे (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
कोणत्या खताला किती किंमत?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. आगामी खरीप पिकासाठी नायट्रोजन (एन) प्रति किलो 47.02 रुपये, फॉस्फेट (पी) प्रति किलो 28.72 रुपये, पोटॅश (के) प्रति किलो 2.38 रुपये आणि सल्फर (एस) वर अनुदान आहे. प्रति किलो 1.89 रुपये प्रति किलोग्रॅम निश्चित करण्यात आला आहे. 2023 मध्ये रब्बी पिकासाठी फॉस्फेटिक खतांवरील अनुदान 20.82 रुपये प्रति किलोवरुन 2024 च्या खरीप हंगामासाठी 28.72 रुपये प्रति किलो करण्यात आले आहे. खरीप पीक 2024 साठी नायट्रोजन (एन), पोटॅश (के) आणि सल्फर (एस) वरील अनुदानात कोणताही बदल झालेला नाही. इतकेच नाही तर या अनुदानाव्यतिरिक्त, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) ची किंमत 1,350 रुपये प्रति बॅग (50 किलो) या दराने विकली जाणारी किंमत आगामी खरीप पिकातही स्थिर राहील. म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी) देखील 1,670 रुपये प्रति बॅग दराने आणि एनपीके 1,470 रुपये प्रति बॅग दराने उपलब्ध असेल.
डीएपीवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एनबीएस योजनेअंतर्गत तीन नवीन खत ग्रेड समाविष्ट करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खत उपलब्ध व्हावे यासाठी खत कंपन्यांना निश्चित दरानुसार अनुदान दिले जाईल.
महत्वाच्या बातम्या: