‘चालू वर्तमानकाळ’ या सदरातला हा पन्नासावा आणि शेवटचा लेख. वर्षभर हे लेखन करत होते, त्या निमित्ताने तात्कालिक घटनांच्या संदर्भातलं देशविदेशातली वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं – मासिकं यांतील मजकुराचं नियमित वाचन झालं आणि तेही राजकीय, आर्थिक, स्त्री विषयक वगैरे विशिष्ट विषयांच्या मर्यादा न घालून घेतला आडवंतिडवं वाचून झालं. वाचल्यावर मनात प्रतिक्रिया उमटतात, प्रश्न पडू लागतात, काही गोष्टी हास्यास्पद वाटू लागतात, काही घटनांनी मनात समाधानाचे छाप उमटतात; या विचार आणि भावनांमध्ये आयुष्याच्या पन्नास वर्षांमधला अनुभव, आठवणी आणि चिंतन येऊन मिसळू लागतं. थोडक्यात चालू वर्तमानकाळ हा भूतकाळाच्या घट्ट पायावरून – एखाद्या कातळावरून नदी वाहावी तसा शांतपणे वाहत राहिलेला असतो. त्या प्रवाहाने हळूहळू कठोर भूतकाळाचे कंगोरे नष्ट होत तो मऊ होऊ लागतो. या सरमिसळीतून हे लेख लिहिले गेले.

इंटरनेटमुळे जगभरच्या घटना, त्या निमित्ताने मांडले गेलेले तज्ञ मंडळींचे विचार आणि जागोजागची माहिती प्रचंड प्रमाणात येऊन आपल्यावर आदळत असते. सोशल मीडियामुळे काही गोष्टी पूर्णपणे बाजूला फेकल्या जातात, तर काही ‘व्हायरल’ होऊन माणसांच्या काळवेळेचा ताबा घेऊन दोन-चार दिवसदेखील ठाण मांडून बसतात. विविध व्यसनांच्या यादीत इंटरनेटचं व्यसन, मोबाईलचं व्यसन कधीच जाऊन बसलं आहे आणि या व्यसनग्रस्तांची संख्या इतकी वेगाने वाढत चालली आहे की, व्यसनमुक्ती केंद्रात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विभाग नव्याने उघडावे लागलेले आहेत. एक काळ होता की नेटवरून मिळालेली माहिती लोकांना ‘अधिकृत’ वाटत नसे. आता व्यसनग्रस्ततेमुळे लोकांचा फेक न्यूजवर देखील ठाम विश्वास बसू लागला आहे. ‘आजच्या फेक न्यूज’ असं एखादं दैनंदिन सदर चालवावं इतकी फेकन्यूजची संख्या वाढत चालली आहे. मुळात अनेक कारणांनी अस्थिर आणि अस्वस्थ असलेलं वातावरण भावनिक मुद्द्यांवरून चटकन पेट घेतं आणि समूह प्रोपगंड्याला सहजी बळी पडतात हे जगभरच्या माणसांसाठी नवीन नाहीच. इतिहासात त्याची अनेकानेक अत्यंत विघातक, गंभीर उदाहरणे आहेतच. निवडणुका जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत, तसतशी सोशल मीडियाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या खोट्या प्रचाराची धास्ती अनेकांना वाटू लागली आहे. अनेक व्यक्तिगत मैत्र्या, आपापल्या आवडीच्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय काम केलेल्या माणसांविषयी वाटणारा आदर आणि अगदी प्रत्यक्षातली रक्ताची – कायद्याची नाती यांवर देखील हा खोटा प्रचार, प्रचाराचा अतिरेक, ट्रोलिंग परिणाम करते आहेच. बरं ही राजकीय, सामाजिक मतं खरोखर माणसांची स्वत:ची असतील आणि त्यातील भिन्नतेवरून काही वाद, समज-गैरसमज निर्माण झाले असतील, तर तेही एकवेळ समजून घेता येईल. पण कुणीतरी ज्ञानी माणसाचा आव आणून लिहिलेल्या संदर्भहीन पोस्ट जेव्हा फेसबुक, व्हात्सअपवर निनावी फॉरवर्ड होत फिरत राहतात आणि त्यातून मनं व मतं कलुषित होऊ लागतात, तेव्हा ही शिकली सवरलेली माणसं कुठल्याही स्क्रीनवरच्या शब्दांवर असा कसा आंधळा विश्वास ठेवू शकतात, असा प्रश्न पडू लागतो. या कलुषित वृत्तीचा जोर निवडणुकांच्या काळात कल्पनातीत वाढणार आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम सर्व समाजाला भोगावे लागणार आहेत. हा प्रोपगंडा जाहिरातींच्या माऱ्यासारखाच फेसबुकसारख्या माध्यमांमधून आदळायला सुरुवात झालेली आहेच.

तरीही पूर्णत: निराश व्हावं अशी परिस्थिती कधीच नसते.

व्हायरल झालेल्या फेकन्यूजमुळे मुलं पळवणारी टोळी आल्याची भीती वाटून लोकांच्या झुंडी जमल्या आणि त्यांनी संशयितांना जीव जाईस्तोवर मारले; चोर आहेत असं समजून अशाच झुंडीने अजून काही लोकांचे प्राण घेतले; अशा बातम्या एकीकडे येतच आहेत आणि दुसरीकडे मुसळधार पावसात जीवाची पर्वा न करता महाबळेश्वरच्या ट्रेकर्सनी दरीत कोसळलेले मृतदेह प्रसंगी खांद्यावर उचलून देखील वर आणले अशी बातमी देखील आहे. हरयाणात एका गाभण बकरीवर आठ पुरुषांनी सामुहिक बलात्कार केल्याने ती बकरी मेल्याची एक बातमी आहे; वाघ पाहण्यासाठी सातत्याने येणाऱ्या पर्यटकांमुळे वाघ माणसाळत चालल्याची दुसरी बातमी आहे; बिबट्याच्या हल्ल्यात पुन्हा माणसं मेल्याची तिसरी बातमी आहे आणि चौथी अशीही एक सकारात्मक बातमी आहे की, आसाममध्ये पुरात सापडलेल्या गेंड्यांच्या पिलांना वाचवल्यानंतर वनरक्षक त्यांची आईसारखी देखभाल करताहेत... अगदी मिल्कपावडरपासून दूध बनवून मोठाल्या प्लास्टिक कॅनना मोठाली बुचं बसवून या ‘बाटल्यां’नी एखाद्या म्हशीएवढ्या आकाराच्या पिलांना ते दूध पाजताहेत!

असं सगळं या एकाच देशात समांतर चाललेलं आहे.

एकीकडे डेटाचोरी हा विषय प्रचंड चर्चेचा बनलेला आहे आणि दुसरीकडे न्यायालय त्याबाबतचे आक्षेप मान्य करून उचित निर्णय देतं आहे... ही बातमीही आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून लोकांना आपल्या व्यक्तिगत इमेल आयडीवर प्रचार करणारी इमेल्स गेल्या काही काळात नियमित येऊ लागली आणि ही व्यक्तिगत माहिती त्या कार्यालयात कशी पोहोचली, तिचा असा वापर करण्याचे अधिकार या कार्यालयाला आहेत का, याविषयी चर्चा सुरू झाली. ३१ जुलै २०१७ रोजी न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या दहा सदस्यीय समितीने ‘गोपनीयता हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्या’चं सांगून गोपनीय माहितीच्या व्यावसायिक वापराबाबत कायदा बनवण्यासाठीची कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा कायदा भंग करणाऱ्यास ५ ते १५ कोटी रु.चा दंड असावा अशी शिफारस आहे; या आकड्यांवरून या प्रश्नाचं गांभीर्य आपल्या ध्यानात येऊ शकेल. हा कायदा निर्माण करण्यासाठी जे विधायक केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलं आहे, त्यात माहिती सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. आपली गोपनीय माहिती कुणी चोरली असं वाटलं तर या प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवता येऊ शकेल. यासाठी आधार कायद्यातही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. माहितीकंपन्यांनी या होऊ घातलेल्या कायद्यावर आक्षेपही घेतले आहेत आणि अन्यथा भारत सोडण्याची धमकीही दिलेली आहे; त्यांना किती भीक घालायची हे केंद्र सरकारला ठरवावे लागेल. कायदा आला, तर फेसबुक, ब्रिटीश अॅनॅलिटिका या कंपन्यांची सीआयडी चौकशी करण्याचा विचार अधांतर राहणार नाही. अशा कंपन्यांनी गोळा केलेली भारतीयांची माहिती, तिचं पृथक्करण, त्यावरून माणसांच्या सवयी-गरजा-वृत्ती-क्षमता ओळखणे, त्यावरून त्यांच्यावर राजकीय फेक न्यूजचा व विविध जाहिरातींचा मारा करणे, एकांगी माहिती व खोट्या आकडेवाऱ्यांची धूळफेक करून ग्राहकांना आंधळं बनवणे अशी सर्वसामान्य माणसासाठी कल्पनातीत असलेली, त्याला गांगरून टाकणारी प्रक्रिया रोखली जाण्याकडे या कायद्याने एक पाऊल तरी टाकलं जाईल.

वर्तमानकाळ चालू असला, तरी भविष्याची आशा सोडण्याचं काहीच कारण नाही.

शुभेच्छा!!