चाळीस आमदार असलेल्या गोवा विधानसभेत सत्ता स्थापन करायची असेल तर 21 आमदारांचा जादुई आकडा गाठणं आवश्यक आहे. आजच्या घडीला भाजपकडे 28 आमदारांचे पूर्ण बहुमत असून उरलेले सगळे आमदार आणि विरोधक एकत्र आले तरी त्यांची संख्या 12 च्या पुढे जात नसल्याने भाजपमधील नऊ आमदार फोडण्यात विरोधक यशस्वी होत नाहीत तोवर महाराष्ट्र पॅटर्न गोव्यात यशस्वी होईल, असे वाटत नाही.

2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली त्यावेळी काँग्रेसचे 17 आमदार निवडून आले. तर सत्तेवर असूनदेखील भाजपचे 13, पहिल्यांदाच निवडणूक लढवूनदेखील गोवा फॉरवर्डचे 3, सत्तेत भाजपसोबत असून देखील भाजप विरोधात निवडणूक लढवलेल्या मगोचे 3, अपक्ष 3 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर चर्चिल आलेमाव हे एकमेव आमदार निवडून आले होते.

निकालानंतर काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बहुमतासाठी लागणारे 21 चे संख्याबळ गाठता आले नाही. त्यावेळी गोवा फॉरवर्ड आणि मगो किंवा अपक्ष सोबतीला आले असते तर काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले असते. मात्र तब्बल 5 माजी मुख्यमंत्री यावेळी आमदार म्हणून निवडून आल्याने कोणी कोणाच्या नेतृत्वाखाली काम करायचे हा प्रश्न गंभीर बनला आणि तीच संधी भाजपने साधली.

त्यावेळी केंद्रात संरक्षण मंत्री असलेल्या मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनत असेल तर आम्ही सरकारला पाठिंबा देऊ असे सांगत गोवाफॉरवर्ड(3), मगो(3)आणि अपक्ष(3) यांनी सरकार बनवले. त्यामुळे काँग्रेसची सरकार स्थापनेची आशा धुळीस मिळाली.

मनोहर पर्रिकर यांना केंद्रीय राजकारणात रस नव्हता. त्यांना गोव्याच्या राजकारणात परतायचे होते. 2017 च्या निवडणूक निकालानंतर निर्माण झालेले त्रांगडे पर्रिकर यांची इच्छा पूर्ण करणारे ठरले. पर्रिकर यांनी लगेच केंद्रातील महत्वाचे असे संरक्षणमंत्रीपद सोडून गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची स्वीकारली.

काँग्रेसच्या मागे लागलेली साडेसाती काही केल्या थांबत नव्हती. भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आमदारांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर अवघ्या काही तासात काँग्रेसचे वाळपईचे आमदार असलेल्या विश्वजीत राणे यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करुन पहिला धक्का दिला.

दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री बनलेल्या मनोहर पर्रिकर यांना आमदार म्हणून निवडून येता यावे यासाठी पणजी मधून भाजपच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी राजीनामा देऊन पणजीची जागा रिकामी केली होती. त्यामुळे पणजी सोबतच वाळपई मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली. त्यात अपेक्षेप्रमाणे मनोहर पर्रिकर आणि विश्वजीत राणे निवडून आले. विश्वजीत भाजपचे आमदार झाल्यानंतर भाजपचे संख्याबळ 14 झाले आणि काँग्रेसचे संख्याबळ एकने घटुन 16 झाले.

मनोहर पर्रिकर हयात असेपर्यंत आघाडी सरकारमध्ये सर्वकाही सुरळीत होते. पर्रिकर यांची प्रकृती जास्तच बिघडली तेव्हा पर्याय काय याची चाचपणी सुरु झाली. त्यामुळे राजकीय हालचाली वाढू लागल्या. त्यावेळी विजय सरदेसाई यांनी आपल्या 3 आणि 3 अपक्ष आमदारांचा गट बनवून आपण भाजप सोबत असल्याचे दाखवून दिले होते.

मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर विधानसभेचे सभापती असलेल्या साखळीचे आमदार प्रमोद सावंत यांच्या खांद्यावर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सावंत यांना मंत्रीमंडळात काम करण्याचा अनुभव नव्हता. एकदा आमदार आणि दुसऱ्यावेळी थेट सभापती बनलेल्या सावंत यांच्यावर पर्रिकर यांनी विश्वास दाखवला आणि पक्ष नेतृत्वाने देखील तो निर्णय मान्य केल्यामुळे सावंत यांच्या नेतृत्वाबद्दल कोणी असहमती दर्शवली नाही.

वाळपईचे आमदार असलेले विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदासाठी दावेदार होते. काँग्रेसचे आमदार फोडून त्यांना निवडून आणण्याची धमक त्यांच्यात होती. मात्र पर्रिकर यांच्याशी निगडित राफेल बाबतची ऑडियो क्लिप बाहेर आली आणि राणे यांचा पत्ता आपोआप कापला गेला. त्यामुळेच सावंत यांचा मार्ग आणखी सुकर झाला.

मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर भाजपचे संख्याबळ पुन्हा 13 झाले. नव्याने स्थापन झालेल्या प्रमोद सावंत यांच्या सरकारमध्ये गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आणि मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांना बढती देत उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. सरकार भक्कम रहावे, हा त्यामगचा हेतू होता.

नवीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सत्तेची सुत्रे हाती येताच भविष्यात सरकारला कोणताच धोका निर्माण होऊ नये म्हणून काही दिवसातच मगो मध्ये नाराज असलेल्या मनोहर आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांना आपल्या जाळ्यात ओढले. 3 पैकी 2 आमदार मगो मधून फुटून भाजपमध्ये आल्याने भाजपचे संख्याबळ 15 तर मगोचे संख्याबळ 1 झाले. मगो सोडल्यानंतर मनोहर आजगावकर यांना उपमुख्यमंत्री आणि पर्यटन तर दीपक पाऊसकर यांच्याकडे ढवळीकर यांच्याकडील वजनदार असे बांधकाम खाते सोपवण्यात आले. शिवाय अपात्रता आणि पोटनिवडणुकांची खटखट राहिली नाही.

विरोधात राहून मतदारसंघात कामे करता येणार नाही बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळवून देणे देखील अवघड होत असल्याचे लक्षात येताच मगोच्या 2 आमदारांनंतर काँग्रेसच्या कारभारावर नाराज असलेल्या 10 आमदारांचा गट विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली फुटून भाजप मध्ये सामील झाला. 10 आमदार भाजपमध्ये सहभागी होताच भाजपचे संख्याबळ 25 इतके झाले. त्यामुळे भाजपने उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांच्यासह गोवा फॉरवर्डच्या इतर दोन आणि पर्वरीचे अपक्ष आमदार तथा मंत्री रोहन खवटे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला.

काँग्रेसमधील 10 आमदार भाजप मध्ये सहभागी झाल्यानंतर आणि सरदेसाई यांच्या हकालपट्टीनंतर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्या गळ्यात रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ घालण्यात आली आणि इतरांना महत्त्वाची मंत्रीपदे आणि महामंडळे देण्यात आली.

चंद्रकांत कवळेकर यांच्यासह 10 आमदार भाजप मध्ये गेल्यानंतर उरलेल्या 7 पैकी शिरोडयाचे आमदार सुभाष शिरोडकर आणि मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी काँग्रेसला रामराम केला. त्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ 5 वर आले आहे. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री तथा मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्याकडे विरोधीपक्षनेते पद सोपवण्यात आले.

मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पणजी बरोबरच शिरोडा आणि मांद्रे मध्ये पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात शिरोडा आणि मांद्रेमध्ये भाजपने गड राखला मात्र पणजीत भाजपचा पराभव झाला. पणजी मधून काँग्रेसचे बाबूश मोन्सेरात विजयी झाले. परंतु काही दिवसातच मोन्सेरातही भाजपमध्ये दाखल झाले आणि काँग्रेस पक्ष पार हतबल झाला.

सध्या भाजप कडे 27 आमदार असून त्यांना प्रियोळचे अपक्ष आमदार गोविंद गावडे यांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे भाजप कडे 40 पैकी 28 आमदार आहेत.

विरोधी बाकावर असलेल्या काँग्रेसकडे 5, गोवा फॉरवर्डकडे 3, मगोकडे 1 अपक्ष 2 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक आमदार आहे. असे सर्वजण एकत्र आले तर त्यांचे संख्याबळ 12 होते. 40 आमदारांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 21 आमदार आवश्यक आहेत. याचा अर्थ भाजप सरकार पाडायचे असेल तर त्यांचे 9 आमदार फोडावे लागणार आहेत. केंद्रात भाजपचे भक्कम सरकार असल्याने भाजप सोबत असलेले कोणतेही आमदार धोका पत्करुन विरोधकांसोबत जाईल याची शक्यता सध्याच्या घडीस तरी अजिबात वाटत नाही. निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर मात्र राजकीय हालचाली वेगाने घडतील यात शंका नाही.

महाराष्ट्राप्रमाणे गोव्यातदेखील राजकीय भूकंप होईल, असे भाकित शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केले आहे. गोवा शिवसेनेची जबाबदारी संजय राऊत यांच्याकडेच आहे. परंतु 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने काही जागा लढवल्या होत्या. परंतु शिवसेनेच्या एकाही उमेदवाराची अनामत रक्कमदेखील राऊत यांना वाचवता आली नव्हती. शिवसेनेने भाजपशी पंगा घेत सुभाष वेलिंगकर आणि मगोसोबत हात मिळवणी करून पाहिली आहे. परंतु त्यातून शिवसेनेच्या हाती काहीही लागू शकलेले नाही.

ग्रामपंचायतींपासून विधानसभेपर्यंत कुठल्याच ठिकाणी प्रतिनिधीत्व नसलेल्या शिवसेनेसोबत गोवा फॉरवर्ड नवीन फ्रंट करणार आहे. त्याला कितपत यश मिळेल हे जाणून घेण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागेल हे निश्चित.