गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेली हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडितेची मृत्युशी चाललेली झुंज अखेर संपली. अन् काही दिवसांपासून काहीसा शांत झालेला समाज पुन्हा पेटून उठला. दोषींना फासावर लटकवा, नराधमाचा चौरंगा करा, हैदराबादसारखा एन्काउंटर करा, तत्काळ फाशी द्या, दोषीला आमच्या ताब्यात द्या, अशा मागण्या लोकं करू लागलेत. यात सर्वांची एक मागणी कॉमन आहे. ती म्हणजे कायदे कडक करा. मात्र, कायदे बदलून महिलांवरील अत्याचार थांबतील का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महिलांवरील अत्याचार हे दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
16 डिसेंबर 2012 ला राजधानी दिल्लीत निर्भयावर झालेल्या सामूहिक बलात्काराने सारा देश हादरुन गेला. त्यानंतर देश अक्षरशः पेटून उठला. ठिकठिकाणी कँडल मार्च तर काही ठिकाणी आंदोलने देखील झाली. परिणामी सरकारनेही लोकभावना पाहून बलात्कार करणाऱ्याविरोधात कायदे आणखी कठोर केले. मात्र, त्यानंतरही या घटना काही कमी झाल्या नाहीत.

हे सांगण्याचे कारण म्हणजे एप्रिल 2018 मध्ये उन्नाव आणि कठुआ बलात्कार प्रकरणांमुळे देश पुन्हा एकदा ढवळून निघाला. या घटनांची दखल पार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. त्यानंतर लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले. या भडकलेल्या जनतेला शांत करण्यासाठी सरकारने लगेच 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्याचा वटहुकूमच काढला.

आता मुद्द्याचं...

सर्वात महत्वाचं 'ज्युवेनाईल जस्टीस अॅक्टप्रमाणे 18 वर्षांखालील मुला-मुलींवरील अत्याचारांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. अशावेळी केवळ 12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांनाच फाशीची शिक्षा का, इतर आरोपींना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षेचं असं वर्गीकरण योग्य नाही. त्यामुळे 12 वर्षाखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फक्त फाशीची शिक्षा देणं हे अतार्किक वाटतं.

दुसरं असं की यापूर्वीच मध्यप्रदेश आणि राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यात 12 वर्षाखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा आहे. या कायद्यानंतरही या राज्यांमध्ये अशा घटना घडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे असा कायदा केल्याने या घटना कमी होतील, असे बिलकूल वाटत नाही. कदाचित या कायद्यामुळे अत्याचार करणारे पीडित व्यक्तीला पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतून जीवे मारण्याच्या शक्यतेत वाढ होऊ शकते.

विशेष म्हणजे, भारतामध्ये सध्या 400 हून अधिक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हा सिद्ध झालेल्या याकूब मेमन याला 2015 मध्ये शेवटची फाशी देण्यात आली होती. त्यामुळे फाशी सुनावल्यानंतरही ती केव्हा दिली जाईल याची शाश्वती नाही. यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे अशा घटनांमध्ये 31 टक्के खटले अजून न्यायालयात सुरूच आहेत. तर केवळ 28 टक्के दोषींनाच आतापर्यंत शिक्षा मिळाली आहे. 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक घटनांमध्ये तर खटला न्यायालयात उभाच राहिला नाही. ताजच उदाहरण द्यायचं झालं तर निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या बचावाचे सर्व मार्ग संपलेलं असतानाही त्याची फाशी अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आलीय. त्यामुळे आठ वर्षांच्या लढ्यानंतरही निर्भयाच्या दोषींना फाशी देण्यात अडचण होत आहे.

आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर 'दिशा' कायद्याची मागणी -
आंध्र प्रदेश सरकारने 21 दिवसांत बलात्कारातील दोषीला फाशीची तरतूद केलीय. हाच कायदा महाराष्ट्रात आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, फाशी देणं वाटतं तितकं सोपं नाहीयं. हे आपल्याला निर्भया प्रकणावरुन समजलंच असेल. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींनाही फाशी सुनावण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर पुढे काहीच झालं नाही.

बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा झाली म्हणजे पीडित व्यक्तीला न्याय मिळाला, असा आपल्याकडे एक समज आहे. मात्र खरं तर अशा घटनांनंतर समाजात वावरणे त्यांना जास्त त्रासदायक होते. त्यामुळे अशा पीडित व्यक्तींचे पुनर्वसन होणे फार गरजेचे आहे. यासाठी निर्भया घटनेनंतर तत्कालीन सरकारने 'निर्भया फंड' या नावाने काही निधी खर्च करण्यास सुरुवात केली होती.

हा निधी 2013 ला - 1 हजार कोटी रुपये होता.

2014-15 - 1 हजार कोटी.

2015-16 - नील (म्हणजेच निधी वापरला गेला नाही)

2016-17 - 550 कोटी (कमी झाला)

2017-18 - 550 कोटी

2018-19 - 500 कोटी (कमी झाला)आता या निधीचा वापर कसा केला गेला, हा संशोधनाचा विषय आहे.

माध्यमे....लोकशाहीचा चौथा खांब -
खरं तर लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून माध्यमांनी खूप जबाबदारीने वागायला हवं, पण सध्या ते दिसत नाही. त्यात सोशल मीडिया म्हणजे 'उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला' असं झालं आहे. बऱ्याचवेळा एखाद्या व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यानंतर ती व्यक्ती कोणत्या जाती-धर्माची किंवा समाजाची आहे, त्यावर जास्त भर दिलेला आढळून येतो. ज्यामुळे मुख्य घटना बाजूला राहाते. निर्भया प्रकरणानंतर 'एका मुलीवर अत्याचार झाला' म्हणून सारा देश एकवटला होता. असे चित्र देशात पुन्हा कधी दिसले नाही. अलीकडेच घडलेल्या उन्नाव आणि कठुआ प्रकरणातही अत्याचार झाला हा मुख्य मुद्दा बाजूला राहिल्याचे दिसले. त्यामुळे माध्यमांनी तटस्थ राहून काम करण्याची गरज सध्या आहे.

आता आपण काय करू शकतो..
अशा घटनांनंतर प्रत्येकवेळी आपण शासन आणि प्रशासन यांनाच दोष द्यायला सुरुवात करतो. पण थांबा, असे करण्याअगोदर एक गोष्ट लक्षात घ्या. आपणही एक माणूस आहोत आणि प्रत्येक माणूस हा समाजाचा एक घटक असतो. समाजाचा घटक म्हणून प्रत्येकाची समाजाप्रति एक जबाबदारी असते.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (http://ncrb.gov.in/index.htm) च्या 2014-15 च्या आकडेवारीनुसार भारतात प्रत्येक 14 व्या मिनिटाला एक बलात्कार होतो. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे 95 टक्के लैंगिक अत्याचार हे ओळखीच्या व्यक्तींकडून केले गेलेले आहेत. त्यामुळे बाललैंगिक अत्याचार टाळण्यासाठी पालक नक्कीच प्रयत्न करू शकतात. शिवाय शासनानेही लैंगिक शिक्षणाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची गरज आहे.

असेच एक उदाहरण पाठीमागे उघडकीस आले होते. अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींवर शेजारी राहणारे दोन अल्पवयीन मुले अत्याचार करत होते. शाळेत 'बॅड टच गुड टच' यासंबंधी माहिती दिल्यानंतर त्या बहिणींनी आपल्या शिक्षिकेला त्यांच्यासोबतही असेच काहीतरी होत असल्याची माहिती दिली. शिक्षिकेने त्यांच्या आईला फोन करुन यासंबंधी कळवले. त्यानंतर मुलींना विश्वासात घेतल्यानंतर त्यांनी हा प्रकार घरी सांगितला. या प्रकरणी दोन अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. सांगण्याचे ताप्तर्य हे की आपल्या हातात बरेच काही आहे. फक्त उशीर होण्याअगोदर ते अमलात आणण्याची गरज आहे.

त्यामुळे अशा घटना घडल्यानंतर भावनिक होऊन बलात्काऱ्याला फाशीची शिक्षा मागण्याआधी इकडं लक्ष द्या...