१२ एप्रिल २०१६, सकाळचे ५.४५, स्थळ: लातूर रेल्वे स्टेशन
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्वाची घटना घडली. ती म्हणजे एखाद्या शहराला पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी चक्क पाण्याची रेल्वे धावली. देशभर गाजलेल्या या घटनेमागची कथा...
लातूर शहरातील सुमारे ३.५ लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणारे सर्व जलस्त्रोत (साई-नागझरी आणि धनेगाव प्रकल्प) हे संपूर्ण कोरडे पडले होते. त्यात अक्षरशः पाण्याचा एकही थेंब शिल्लक राहीला नव्हता. २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी धनेगाव धरणातील तळाशी साचलेल्या गाळात चर खोदून शेवटचा उपसा केला गेला. धरण बांधल्यापासून ३५ वर्षात असे पहिल्यांदाच घडले होते.
त्यानंतर शहरालगत असणारे मांजरा नदीवरील डोंगरगाव बॅरेज आणि निम्न तेरणा प्रकल्प येथे शिल्लक असलेल्या पाण्यातुन लातूरकरांची पाण्याची किमान गरज तरी (४० लिटर्स प्रतीमाणशी प्रतीदिन) भागवायचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या प्रकल्पावरुन २८-३० हजार लिटर्सचे मोठे टँकर भरुन शहरात आणले जात होते. ते हरंगुळ शुध्दीकरण प्रकल्प व साई बुस्टर पंप येथे आणून तेथून ते पाणी शुध्दीकरणानंतर शहरातल्या सहा टाक्यात पाठवले जायचे. त्या टाक्यांपाशी ६००० लिटर्स क्षमतेचे छोटे टँकर रांगेने भरले जायचे आणि त्या टँकरद्वारे शहरभरात प्रती कुटुंब २०० लिटर्स या दराने घरोघरी शहरात दिले जात होते.
हा सगळाच प्रकार प्रशासनाकरता नविन होता. प्रशासनात आणि प्रशासनाबाहेर कोणालाही अशा प्रकारे पाणीपुरवठ्याचा अनुभव नव्हता. सुरुवातीच्या काळात गोंधळाची तसेच वादाची परिस्थिती निर्माण होत होती. समन्यायी पाणी वाटप व्हावे यासाठी प्रशासन, नगरसेवक, गल्लीबोळातील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते काम करत होते. जसजशा त्रुटी लक्षात येत होत्या तसतशा सुधारणा केली जात होती.
याच काळात काही भावी नगरसेवक व 'स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते' या संधीचा गैरफायदा कसा घेता येईल याचा वारंवार प्रयत्न करत होते. 'मला माझ्या लोकांसाठी टँकर द्या' अशी मागणी पुढे करुन काही लोकांनी टाकीवर जाऊन थेट टँकर पळवणे, मागणी मान्य होईपर्यंत टाकीवर चढून बसण्याचे आंदोलन करणे असे प्रकार करायला सुरुवात झाली. या आंदोलनामुळे टँकर वाटपाचे काम विस्कळीत होत होते. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांची मोठी ऊर्जा व वेळ या आंदोलकांची मनधरणी करण्यात खर्च होऊ लागली.
या सर्व प्रकाराला वैतागुन तत्कालिन जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी १८ मार्च २०१६ ते १ एप्रिल २०१६ या कालावधीकरता पाण्याच्या सहा टाक्या, शुध्दीकरण प्रकल्प या परिसरात कर्मचारी व वैयक्तिक गरजेखातर (हांडे, कळशा यातुन) पाणी भरणारे नागरिक वगळता इतरांसाठी १४४ कलम लागू. त्या परिस्थितीत हे करणे त्यांना कदाचित गरजेचे वाटले असेल. (कदाचित ते योग्यही होते).
१४४ कलमाच्या बातम्या स्थानिक व राज्यपातळीवरील दैनिकातून झळकू लागल्या. हळूहळू ही बातमी पसरायला लागली. पण राष्ट्रीय पातळीवरच्या माध्यमांनी व उपग्रहवाहिन्यांनी ही बातमी देताना, पुर्वेतिहास लक्षात न घेता केवळ 'लातूर में पानी के लिए लगी है धारा १४४' यालाच प्रकाशझोतात आणले. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी याचे वृत्तांकन करताना तर थेट मानवाधिकारापर्यंत मजल मारली.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय माध्यमप्रतिनिधी दोन तीन दिवसातच लातूरात पोचले. लातूरची पाणी टंचाई देशभरच नव्हे तर जगभर गाजू लागली. हळूहळू या पाणी टंचाईची धग मुंबईतील मंत्रालयापासून दिल्लीतील सरकारपर्यंत पोहचण्याची चिन्हे दिसू लागली.
या सगळ्या परिस्थितीचा अंदाज येताच केंद्र सरकारने तातडीची हालचाल केली व लातूरसाठी रेल्वेने पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (यापूर्वी भारतात १ मे १९८६ रोजी गुजरातमधील राजकोट शहरासाठी पाण्याची रेल्वे पाठवण्यात आली होती. आता तब्बल ३० वर्षांनी पाण्याची रेल्वे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.) त्यागाडीचे 'जलदूत' असे नामकरण करण्यात आले. कृष्णा खोऱ्यातील वारणा प्रकल्पात १५ टीएमसी पाणी शिल्लक होते. ते मिरज स्टेशनवर गाडीत भरुन लातूर स्टेशनला आणले जाणार होते.
केंद्राच्या निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ एप्रिल रोजी तत्कालिन महसुल मंत्री एकनाथ खडसे व लातूरच्या तत्कालिन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना तातडीने लातूर व मिरजेला पाठवले. त्यांनी दोन्ही स्टेशनला भेट देऊन, प्रशासनाबरोबर बैठका घेऊन, जलदुतच्या प्रवासाबद्दलची आखणी केली.
सुरुवातीच्या काळात लातूर रेल्वेस्टेशनवर आलेल्या गाडीतील पाणी जवळच असलेल्या आर्वी जलशुध्दीकरण केंद्रात नेण्यासाठी जलवाहिनी नव्हती. तिचे काम युध्दपातळीवर पुर्ण करण्याचे ठरवले. परंतु तोपर्यंत स्टेशनच्या जवळच असलेल्या एस. आर. देशमुख यांच्या फार्महाऊसमधील एक मोठी विहीर तात्पुरत्या साठ्यासाठी वापरायचे ठरले.
स्टेशनपासुन ८५० मिटर अंतरावर असलेल्या विहिरीपर्यंत आठ दिवसात जलवाहिनी अंथरण्यात आली. त्या विहीरीला संरक्षक जाळी बसवण्यात आली. त्यावर २० अश्वशक्तीच्या १२ मोटारी बसवण्यात आल्या. तेथून ३० हजार लिटर्सचे मोठे टँकर्स भरता येतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. टँकरला उभे राहण्यासाठी जागा साफसूफ करण्यात आली. टँकर्सना ये-जा करण्यासाठी तात्पुरता रस्ता तयार करण्यात आला. या विहिरीवर वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी महावितरणचा वेगळा फीडर बसवण्यात आला.
लातूरमध्ये ही सगळी तयारी होईपर्यंत, रेल्वे प्रशासनाने त्यांची तयारी सुरु केली. पेट्रोल, डिझेल वा खाद्यतेलाच्या वाहतुकीसाठी इतरत्र वापरले जाणारे ५० टँकर्स राजस्थानमधील कोटा येथे विशेष स्वच्छता व रंगरंगोटी करुन १० एप्रिलला मिरजेला पोहचवण्यात आले. वारणा प्रकल्पातील पाणी मिरज स्टेशनपर्यंत आणण्याची व कमीतकमी वेळेत गाडी भरण्याचीही व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली.
चाचणी फेरी म्हणून ११ एप्रिलला २०१६ रोजी १० टँकर्सची पहिली जलदूत पाच लाख लिटर्स पाणी घेऊन लातुरकडे रवाना झाली. ३४० किमी अंतराच्या सामान्यपणे आठ तासांच्या प्रवासासाठी तिला तब्बल दुप्पट वेळ लागला. मध्यरात्री या रेल्वेला उस्मानाबाद स्टेशनवरच थांबवण्यात आले. १२ एप्रिल २०१६ च्या सुर्योदयाबरोबरच पहिली जलदुत लातूर स्टेशनावर पोचली. हजारो लातूरकर पहाटेपासुन स्टेशनवर या गाडीची आतुरतेने वाट पहात होते. या गाडीने आलेले पाणी लातूरात पुन्हा शुद्धीकरण करुन छोट्या टँकरद्वारे घरोघरी वाटप करण्यात आले. आठवड्याभराने म्हणजे २२ एप्रिलपासून ५० टँकर्सची रेल्वे २५ लाख लिटर्स पाणी घेऊन नियमितपणे लातूरला येऊ लागली.
मधल्या काळात पावसाला सुरुवात झाली. सुदैवाने धरण परिसरात चांगला पाऊस झाला आणि धरणामध्ये पाणीसाठा दिसू लागला. आता या जलदुतची गरज उरली नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले.
१ ऑगस्ट रोजी १११ वी फेरी पूर्ण केल्यानंतर लातूर शहरातले नागरीक, मनपा, प्रशासन यांच्यातर्फे निरोप देण्यात आला. लातूरकरांची तहान भागवणार्‍या मिरजकरांचे व त्या पाण्याची वाहतूक करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा छोटेखानी कार्यक्रमही लातूरात घेण्यात आला.
या जलदूतने लातूरला केवळ पाणीच दिलं नाही, तर 'पुढचे चार महिने आमचं काय होणार?' या चिंतेने ग्रासलेल्या लातूरकर जनतेला एक मानसिक आधार दिला. संकटात असलेल्यांना कधीकधी फक्त 'आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत' हे शब्द सुध्दा उभारी देऊन जातात, जलदूतने नेमकं हेच लातूरकरांसाठी केलं.
(छायाचित्र सौजन्य: विविध माध्यमाचे अनामिक छायाचित्रकार)