आधारची प्रक्रिया झाल्यावर पुढे ओटीपी जनरेट करायचाय जो आधारला लिंक असलेल्या नंबरवर येईल. ज्यांचा नंबर लिंक नाही, त्यांच्यासाठी बायोमेट्रिकचा पर्याय दिलाय. जो अत्यंत किचकट आहे. हे सर्व जर यशस्वीरीत्या पार पाडलं, तर तुमच्या आधारला लिंक असलेलं बँक अकाऊंट दाखवलं जाईल. पण इथे शेतकऱ्यांची अडचण अशी होणार आहे की, तुमचे दोन अकाउंट असतील आणि कर्जाचं वेगळं अकाऊंट असेल तर पुन्हा बँकेत जावं लागणार आहे. उदाहरणार्थ, माझं स्टेट बँकेत एक अकाउंट आहे. आणि कर्ज जिल्हा बँकेकडून घेतलेलं आहे. त्यामुळे जर आधारनुसार नोंदणी करताना केवळ स्टेट बँकेचाच पर्याय दाखवला, तर शेतकऱ्यांची अडचण होऊ शकते. कारण कर्ज असलेलं खातं यामध्ये दाखवलंच जाणार नाही. तेव्हा पुन्हा जिल्हा बँकेत जा, अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडा हे सगळं आलंच.
हे सर्व पार पडलं तरी शेवटी तुम्ही अडकणारच आहात. 'आपले सरकार'वर मी काल नोंदणी केली. तेव्हा सर्व्हर प्रॉब्लम दाखवला. नंतर तुमचं इंटरनेट स्पीड चेक करा, सांगितलं आणि वैतागून मी नोंदणी केली नाही. म्हणजे नोंदणी झाली नाही म्हणता येईल. नोंदणी जर झाली तर तुम्ही तयार केलेला पासवर्ड आणि यूझरनेम वापरून अर्ज भरण्यासाठी पुन्हा लॉग इन करायचंय.
'आपले सरकार'वरच एक अर्जाचा नमुना दिलाय, ज्यातली सगळी माहिती सरकारकडे अगोदरपासनंच आहे. तरीही स्मार्ट वर्क ऐवजी शेतकऱ्यांना शेतातली कामं सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी पळवायचं ठरवलंय. कर्जमाफी करताना सरकारला पारदर्शक प्रक्रियेसाठी लागणारी सर्व माहिती बँकेकडे उपलब्ध आहे. आता बँकेकडून फेरफार होऊ नये, यावर लक्ष देणं सरकारचं काम आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देणं चुकीचं आहे. फॉर्ममध्ये मागितलेली सर्व माहिती आधारच्या एका ठशामध्ये आहे, जी बँकेला खातं उघडतानाच दिली जाते. बहुतांश खाते आधारला लिंक केलेले आहेतच. पण या 15 पानी फॉर्ममधून जी शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती जमा केली जाणार आहे. त्याचा कर्जमाफीशी अर्थार्थी संबंध नाही. या सगळ्यावर एकच सोपा उपाय होता. प्रक्रिया ऑनलाईनच करायची आहे, तर मी वर सांगितलेली नोंदणी प्रक्रियाच पुरेशी आहे, ज्यामध्येही शेतकऱ्याला बऱ्यापैकी त्रास होणारच आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची आजही कमी आहे. त्यामुळे सायबर कॅफेवाले यानिमित्ताने मालामाल होतील.
तर मुद्दा हा आहे की, या नोंदणीच्या प्रक्रियेतच शेतकऱ्याची पडताळणी करता येते. कर्जमाफीचं खातं तुम्हाला समोर स्पष्टपणे दिसल्यानंतर आणखी माहितीची काय गरज? पारदर्शकतेच्या नावावर शेतकऱ्यांना जर कागदी घोडे नाचवायला लावले, तर ही कर्जमाफी शेतकऱ्याला दिलासा ठरण्याऐवजी मनस्ताप ठरणार आहे. फॉर्म भरायलाच पाहिजे! खरा लाभार्थी समोर आलाच पाहिजे. पण यासाठी स्मार्ट गव्हर्नन्सची गरज आहे. कागदी घोडे नाचवणाऱ्या सरकारची नाही. विशेष म्हणजे, डिजीटल इंडियाचा नारा देणाऱ्या फडणवीस आणि मोदी सरकाकरडून अशी अपेक्षा बिलकूलच नाही.