माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने काढलेला एक आदेश हे सर्व लिहिण्यामागचं कारण आहे. टीव्हीवर दिवसा कंडोमच्या जाहिराती दाखवल्या जाणार नाहीत. रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेतच कंडोमच्या जाहिराती दाखवाव्यात, कारण त्यामुळे बालमनावर परिणाम होतो, असं सरकारचं म्हणणं आहे. कंडोमचं वाढतं मार्केंटिंग, वेगवेगळ्या ब्रँडची स्पर्धा आणि यामुळे मागे राहिलेला मूळ हेतू, हे देखील यामागचं दुसरं कारण असू शकतं.
मुलांच्या अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश असावा किंवा नाही, यावरुनही आपल्याकडे बरीच खलबतं होतात. यालाही काहींचा विरोध असतो, तर काहींचा पाठिंबा असतो. मात्र यातली दुसरी बाजू आपण कधीही पाहत नाही. नको असणाऱ्या गर्भपातामुळे मृत्यू होण्याचं कारण भारतात मोठं आहे. एड्ससारख्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे सर्वात मोठं औषध आहे, हे कुणाच्याही लक्षात येणार नाही.
एकीकडे महिलांच्या सुरक्षित आरोग्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र त्यातल्या छोट्या-छोट्या त्रुटींकडे कुणीही लक्ष देत नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सॅनिटरी नॅपकीनवर जीएसटी आकारल्यामुळे जो वाद झाला, हे त्याचं चांगलं उदाहरण आहे. कंडोमचा वापर आज आहे, तसाच कायमस्वरुपी राहिल्यास त्याचा सर्वाधिक त्रास महिलांनाच होणार आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. गर्भपातासाठी महिलांनाच वेगवेगळे ऑपरेशन करावे लागतात, औषधं घ्यावी लागतात, ज्याचा शरीरावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. मात्र तरीही ही दुसरी बाजू लक्षात न घेता कंडोमचा अर्थ अश्लीलतेशी आणि लैंगिक सुखाशी जोडला जातो.
एनएफएचएसच्या एका सर्व्हेनुसार, भारतात 26.8 टक्के महिलांचा विवाह 18 वर्षांच्या आतच होतो. अल्पवयीन मुलींच्या गरोदरपणाची आकडेवारी कुठेही दिसून येत नाही. कारण या प्रसुती रुग्णालयात होतच नाहीत. डॉक्टरकडे जाणं शरमेचं समजलं जातं. याच शरमेमुळे लैंगिक संबंधही सुरक्षितपणे जोडले जात नाहीत आणि त्यानंतर नको असणाऱ्या गरोदरपणालाही शरमेमुळेच असुरक्षितपणे हाताळलं जातं. या असुरक्षित लैंगिक संबंधाचा सर्वात मोठा फटका हा स्त्रीलाच बसतो.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी मेडीकलवर कंडोम मागणाऱ्या मुलीचा व्हायरल होणारा व्हिडिओ असो किंवा सरकारच्या या ताज्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर फिरणारे मसेज असो... कंडोम हा शब्द वापरणं आजही किती अश्लीलतेशी जोडलेला आहे. त्याचा अर्थ केवळ आणि केवळ लैंगिक सुखापुरताच मर्यादित आहे, हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे कंडोमच्या जाहिरातीच्या प्रसारणावर निर्बंध आणण्याऐवजी त्याची आणखी प्रभावी अंमलबजावणी होईल, याच्यासाठी एखादा निर्णय घेतला असता तर ते हिताचं ठरलं असतं. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आरोग्य मंत्रालयाच्याच नियमांची माहिती नसल्याचं दिसतं. एकीकडे आरोग्य मंत्रालयाने कंडोमच्या प्रसारासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे, तर दुसरीकडे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने कंडोमच्या जाहिरातींवर प्रसारणावर मर्यादा आणल्यात.
त्यामुळे एकंदरीतच ज्या गोष्टी लपवून किंवा हळू आवाजात मागितल्या जातात त्या गोष्टींचा प्रसार आणि योग्य शिक्षण दिलं गेलं तर किमान यानंतर तरी कंडोमच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याइतकी नामुष्की आपल्यावर येणार नाही. योग्य वेळी पालकांनी आपल्या पाल्यांना लैंगिक साक्षरतेचं महत्व पटवून दिलं तर मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होण्याऐवजी ती मुलं बौद्धिकदृष्ट्या अधिक परिपक्व होऊ शकतील. बदल हा समाजाचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे लैंगिक साक्षरतेतही आपल्याला टप्प्याटप्याने पल्ला गाठावा लागणार आहे. मात्र आत्ताची लैंगिक साक्षरतेची बीजं सक्षम भविष्यकाळ घडवण्यास मदत करू शकतील आणि कंडोम सारख्या महत्वाच्या वस्तूच्या जाहिरातींवर मर्यादा आणण्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे या गोष्टींचा प्रसार जनमानसात रुजू शकेल.