'भाड्याचं घर...!' तुमचा आमचा कधीतरी या अशा भाड्याच्या घरातून प्रवास नक्की झालेला असेल. मला आठवतं माझ्या शहरातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन जवळपास 6 वर्षापूर्वी विद्यार्थीदशेत असताना मला पुणं गाठावं लागलं होतं. काही महिने नातलगांकडे राहून पुणं जसं ओळखीचं झालं की लगेच बस्तान वळवलं होता ते कॉलेजच्या जवळपास असलेल्या राहण्याच्या सोईच्या शोधत. मोठ्या शहरातील महाविद्यालयाच्या आसपास सोईच्या ठिकाणावर विद्यार्थ्यांना PG किंवा एखादी खोली किंवा चारपाच मित्रांसोबत एकत्रित फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहणं याची प्रत्येक विद्यार्थीसोबत यांच्या पालकांची देखील काळजी लागलेली असायची.

2017 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 28 टक्के भारतीय भाड्याच्या घरात राहतात आज याचं प्रमाण ही कित्तेक पटीने वाढलंय. माझे आजोबा ट्रेझरी खात्यात होते आणि त्यांना 70-80 च्या दशकात महाराष्ट्रातील बरीच शहरं सहकुटुंब पालथी घालावी लागली. आजही त्याबद्दल कधी विषय निघाला की आजोबा सांगायचे. 'कल्याणमधील आपण भाड्याने राहत असलेलं चाळीतील घर हे आज आपल्या नावावर झालं असतं'. मला खरंच या गोष्टीचे अप्रूप वाटायचं... असं कसं होऊ शकतं ? त्या काळी ‘टेनन्सी ट्रान्सफर’ करार केला जायचा. याला ‘पगडी पद्धतीचा करार’ असं सुद्धा म्हणलं जायचं.

पूर्वी भाडेकरू ठेवला की, तो आपले घर गिळंकृत करेल, अशी घरमालकाला भीती वाटत असे. पण, सध्या कायद्यात केलेल्या बदलामुळे पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. मात्र आजोबांनी ते घर सोडलं नसतं तर आज मुंबईकर म्हणून मिरवलो असतो असं माझे पप्पा म्हणतात; त्यांना त्यांच्या लहानपणीच्या कल्याणच्या धोबीघाट जवळील चाळी आठवल्या की मला आठवतं ते माझं पुण्यातील हडपसरला असलेलं आर्मी क्वार्टरमध्ये मधलं लहानपण, तेही एकप्रकारे भाड्याचे घरच होतं. वडील आर्मीमध्ये असल्याने तिथं राहिलेलो.

या सर्व प्रवासात घर तुम्ही शोधू शकत नसाल तर गल्लोगल्ली इस्टेट एजंट किंवा ब्रोकर असतात. जी मंडळी घर दाखवण्याच्या बदल्यात तुमच्याकडून महिना ते दोन महिन्यांचं भाडं आगाऊ घेतात. शक्यतो लवकर घर मिळावं म्हणून इस्टेट ब्रोकर्सकडे घेतलेली धाव खिशाला मोठी कात्री मात्र लावते!

सध्या वर्क फ्रॉम होम असो वा लॉकडाऊनमुळं सगळं काही बंद. आपण एबीपी माझाचे स्पेशल रिपोर्ट पाहिले की हे अधिकच जाणवेल की राज्यात स्थलांतर करत असलेल्या मजूर ते सर्वसामान्य मंडळींच्या समस्या आणि राहतं हक्काचं ठिकाण किती महत्वाचं असतं सगळ्यांसाठी.

यातील कानाडोळा करता येणार नाही अशी एक गोष्ट म्हणजे 'घरभाडे'! ठरलेलं घरभाडे महिना सुरू झाला की पहिल्या 10 तारखेपर्यंत जमा करावं लागतं. आणि ते द्यावेच लागतं.. काही मंडळी उशिरा भाडं देण्याची सवय असते आणि यासाठीची भाडेकरू कारण देखील खूप छान देतात...

मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणच नाही तर परदेशी मंडळी सुद्धा आज शिक्षणासाठी, नोकरीच्या शोधात तर इतर कारणास्तव लाखोंच्या संख्येत मंडळी दरवर्षी मोठ्या संख्येने स्थलांतर करतात यात प्रामुख्याने विध्यार्थी आणि मजूरवर्ग मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या शोधात महानगरात दाखल होतो आणि त्याचं पहिलं पाऊल हे स्वतःची राहायची व्यवस्था/सोय करण्यासाठी शक्यतो भाड्याच्या घर, फ्लॅट, खोली च्या शोधत पडलेलं असतं.

आणि कोरोना प्रादुर्भाव होईपर्यंत सगळं कसं सुरळीत सुरू होतं पण आता मात्र अशा कित्येक विद्यार्थी चाकरमान्याच्या पुढं एक वेगळीच पंचाईत समोर आली आहे.

पहिल्या लॉकडाऊननंतर अशी सगळी स्थायिक भाडेकरू मंडळी आवश्यक ते सामान घेऊन त्यांनी आपापल्या गावाकडचा रस्ता धरला तो काही महिन्यात परत येण्यासाठी!
पण पाहता पाहता एप्रिल, मे, जून आणि आता जुलै महिना कोरोनाचा कहर कमी होयचं तर सोडाच पुन्हा लॉकडाऊनची साथ घेऊन आलेला दिसतोय. कसंबसं दोन तीन महिन्यांचं घरभाडे देण्यासाठी सेव्हिंग केलेली उशाला असलेली तुटपुंजी रक्कम निमूटपणे देत आले. आणि आपलं शहरातलं भाड्याचे घर राहून ठेवत होते. भाडे मिळेना म्हणून कित्येकांना घर सोडायला घरमालकांनी सांगितले, आता ज्या भाडेकरूंचं हातावर पोट होतं, घरातील कुणी कोरोनाबाधित झालेलं होतं खर्च अफाट होता? यांनी घरमालकांनी समजून न घेता हाकलले तर काय होईल त्यांचं?

हे तर सोडाच... बहुतांश घरात कोरोना सर्व्हेसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना भाडेकरू असल्याचे सुद्धा सांगितले जात नाही, घरमालक लपवतात की त्यांच्याकडे भाडेकरू राहतात कारण जर आहेत म्हणून सांगितले तर ते अनधिकृत आहेत हे समोर येईल म्हणून..

हल्ली अधिकृत भाडेकरू नोंदी (लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स) केलेल्याच नसतात, आणि अशा मुंबई-पुण्यातील कित्येक फ्लॅट तसेच घरं रूम्स करार न करता भाड्याने दिल्या जातात...
याचमुळे कोरोना सर्व्हेसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांपासून ही माहिती सर्रास लपवली जाते!

भाडेकरू गावाकडं आलीत. त्यांचं अर्ध समान शहरातील भाड्याच्या घरात-फ्लॅटवर, बरं लॉकडाऊनमुळे सगळं बस्तान देखील कुठं घेऊन जाणं मुश्किल. हाती असलेला जॉब, हातातलं काम सांभाळून तिथल्या समस्या, झालेली पगार कपात, बंद झालेल्या अभ्यासिका शाळा कॉलेज यामुळे बहुसंख्य मंडळी त्रस्त झालीत!

कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर लॉकडाऊन संपलं आणि कंपन्या, शाळा कॉलेजेस सुरू झाली की परत यावंच लागेल म्हणून पुणे मुंबई शहरातील राहती ठिकाणं न सोडता त्याचं भाडे देत राहण्याशिवाय पर्यायही दुसरा या सगळ्या भाडेकरू सहित मलाही गवसत नाहीये !

मुंबई, पुणे, नाशिक अशा महानगरात जागा, घर, फ्लॅट दुकानं भाड्याने दिली जातात. त्याच्याशी ‘लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स’ करार केला जातो. हा करार घरमालक व भाडेकरू यांच्यात 11 महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत केला जातो. करारात दरवर्षी ठराविक टक्के भाडेवाढीचीही तरतूद केलेली असते. घरमालक भाडेकरूकडून काही रक्कम ठेव म्हणून घेतात व भाडेकरू जेव्हा घर सोडून जातो, तेव्हा त्याला ठेवीची रक्कम परत केली जाते. हा झाला कायदेशीर व्यवहार पण सगळेच घरमालक हे पाळत नाहीत, शिवाय घराचा ताबा सोडताना पुढील भाडेकरू येत नाही तोवर दिलेली डिपॉजिट रक्कम किमान दोन महिने मिळत नाही आणि सतत मागितल्यावर, घरास रंगकाम वगेरेसाठीचे पैसे कट करून दिले जातात. हे पूर्णपणे चूक आहे! घर भाड्याने घेतानाच शक्यतो या सगळ्या बाबींवर घरमालक आणि भाडेकरू यांनी लेखी करार करायला हवी!

पण काहीशे रुपये आणि किरकोळ भाडेपट्टी वाचवण्याच्या नादात घरमालक हे करार करताना दिसत नाहीत. याचं प्रमाण अंदाजे पुणे किंवा मुंबई शहरात 55% दिसून येईल जिथं अनधिकृत भाडेकरू आढळून येतील!

मालकांना अपेक्षित जागेच भाडं वेळेतच हवंय, आणि भाडेकरूंना भाडं द्यायला पैश्याची जुळवाजुळव करणं नाकी नऊ आलेलंय.. अश्यातच कोरोना प्रादुर्भावाचा आलेख हा चढतोय उतरतोय... मात्र भाडेकरू मंडळी पेचात पडलेली दिसते आहेत. दरवेळी वेगळी जागा शोधायची. नवं बस्तान मांडायचं. राहत्या घरा जवळील किराणामालाचं, भाजीपाला विकणारी मंडळी ते शेजारी हे सगळं आवतीभोवतीच आयुष्य सतत बदलत राहतं.

नोकरी करतो तिथं स्वतःचं हक्काचं घर विकत घेता घेता आयुष्य जातं. आणि आपल्या गावाकडच्या घराचं अंगण आपल्या माणसाची वाट कायम पाहताना दिसेल. या भाड्यांच्या भाडेकरूची कोरोना कहाणी मात्र प्रत्येकाची वेगळी आहे. पण भाडेकरूंचे प्रश्न एकसारखेच.