ते पाहून तुमच्या मनात प्रश्नांचं काहूर वगैरे माजलं असेल...हा आक्रोश खरा आहे की, सनसनाटीपणासाठी केलेला तमाशा?
असा प्रश्न पडला असेल... काहीजणांना तो अतिरेकही वाटला असेल...!
माझा एक मित्र म्हणाला,
तुम्ही शेतकऱ्यांनी भावनेचा बाजार मांडलाय. शेती शेती राहिली नाही, शेतकऱ्याचं थडगं झालंय असले डायलॉग मारता ना, मग घ्या सरकारचे पैसे आणि व्हा थडग्यातून मुक्त. आलीय संधी तर घ्या करून समृद्धी. चिता कसल्या पेटवताय?
शहरात बसून आंदोलन पाहाणाऱ्यांच्या बहुतांश प्रतिक्रिया याच जातकुळीतल्या.
माणूस सगळ्यात जास्त कशाला घाबरतो? तर मरणाला.
मग प्रश्न पडतो ही माणसं मरणाला का कवटाळताहेत?
मग त्याचं उत्तर सुरेश भटांच्या ओळीत सापडतं. ज्याला आम्ही कोटेशन म्हणून वापरून वापरून गुळगुळीत केलंय.
"मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते."
जगण्याचा छळवाद असह्य झाला की मरण हा सुटकेचा एकमेव मार्ग वाटत असावा. पण मला वाटतं मरण हा मार्ग असू शकत नाही.
आंदोलकांच्या जळणाऱया सिम्बॉलिक चिता पाहिल्यापासून मला माझ्या गावातला प्रकल्पग्रस्त आठवतोय.
बालाजी वाकळे... पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरचा एक धडधाकट शेतकरी. सात आठ एकराच्या भाकरीवर कुटुंबाला जगवत होता. एके दिवशी गावात मळकट सरकारी गाडी आणि गाडीत सरकारी माणसं आली. हातात टेप घेऊन शिवारात फिरू लागली. दिवसभर रानाची मापं घेऊन गेली. संध्याकाळी गावात चुळबूळ सुरु झाली. पण कुणाला काही कळेना. काही दिवसांनी तालुक्यावरून कळलं. तीन गावाच्या रानात साठवण तलाव होतोय. गावात एकाचवेळी आनंद आणि अस्वस्थता पसरली. पाणी येण्याचा आनंद आणि जमीन जाण्याची अस्वस्थता.
शेतात पोकलॅन घुसल्यावर कळलं आपलं शेत पाण्यात जातंय. बालाजीरावांना धक्काच बसला. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. काळजी करू नका, भरपूर पैसे मिळतील. पोरांना नोकऱ्या मिळतील. गाव दुष्काळमुक्त होईल. सगळ्या गावाचा विकास होईल. दुष्काळी गावात माणसांच्या घराघरात आश्वासनांचा पूर आला. काही भुलली. काही नडली. सरकारी बुलडोजरच्या खाली विरोधाची इवलीशी ताकद चिरडली गेली.
1999 चं साल. चाकूर तालुक्यातील जढाळा, हाडोळी आणि बेलगाव अशा तीन गावातल्या 80 कुटुंबांच्या जमिनी सरकारनं ताब्यात घेतल्या. ज्या मातीत नांगर फिरून भाकरी उगवायची, त्या भाकरीवर सरकारनं नांगर फिरवला. एका झटक्यात मोठे शेतकरी अल्पभूधारक तर अल्पभूधारक भूमीहीन झाले. बापजाद्यांनी दिलेली पोटाची भाकर गेली. बायका पोरं रस्त्यावर आली. पोरांच्या भविष्याच्या सातबाऱ्यावरून बाप गायब झाला अन् रात्रीत सरकार जमिनीचा बाप झाला. सातबाऱ्यावर उरलं फक्त पोरांच्या भविष्यातल्या वेदनांचं कोंदण आणि सुरु झाली एका प्रकल्पग्रस्ताची हेलावून टाकणारी, सुन्न करणारी कहाणी...!
जमीन ताब्यात गेल्यावर नेहमीप्रमाणे सरकारी आश्वासनं आटली. पहिल्या हप्त्यात चार दमड्या हातावर टेकवून बोळवण केली. कळलं आपल्याला गंडवलं गेलंय, पण तोपर्यंत काळी आई पाण्यात गेली होती. सगळे शेतकरी हक्काच्या मावेजासाठी सरकारविरोधात कोर्टात गेले. केस सुरु झाली आणि वकिलाची भरतीही. त्यात सलग दुष्काळाचा फेरा आला. घराची घडी बसवता बसवता बाकी अकाऊंट शून्य झालं.
उरलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर घरगाडा चालेना. गाठीला दोन पोरं, एक पोरगी आणि झिजलेले मायबाप. पोरांच्या माईनं लोकांच्या रानात मोलमजुरी करून गड्यासारखा घाम गाळला. हाडाची काडं केली. 2005 सालात तिला श्रीमंताच्या रोगानं गाठलं. कॅन्सरचा उपचार म्हणून जमेल तसं बाईंनी गरीबीच्या औषध गोळ्या घेतल्या. नवऱ्याला कर्जाचं व्याज आणि बायकोला कॅन्सर खात होता. अखेर गरिबी तिला वाचवू शकली नाही.
पोरांची माय झालेल्या बापानं पोरीचं शिक्षण थांबवलं. अर्धा मुर्दा हुंडा देऊन, उसनवारी करून पोरीचं लग्नं लावलं. तिच्या लग्नापासून सुरु झाला कर्जाचा नवा फेरा. व्याजानं व्याज वाढलं. कोवळी पोरं शाळा सोडून सालगडी झाली. तेव्हा सरकारची नोकरी अंधश्रद्धा ठरली.
दारावर सावकरांची वर्दळ वाढली. सरकारी पैसे येतील ही एकमेव आशा. पण कोर्टाचा निकाल लागेना. तारखेवर तारीख द्यायला कोर्ट लाजत नाही पण सावकरांना सांगताना लाजावं लागायचं.
खरंच देव गरिबांची किती सत्वपरीक्षा पाहातो. आधीच सावकरांना तोंड देता देता नाकीनऊ आले. त्यात वडिलांची किडणी गेली. किडणी ही गरिबांची प्रॉपर्टी. ती विकून लोक कर्ज सारतात. पण इथं किडणीचा दवाखाना लागला. गरीब दवा कमी खातात पण दवाखाना त्यांना जास्त खातो. लातूरला दवाखान्यात न्यायला पैसे नाहीत. किडणीवर उपचार काय करणार? पुन्हा उसनवारी करून लातूरचं एमआयटी मेडिकल कॉलेज गाठलं. त्यांनी सांगितलं आधी पैसे भरा, नाहीतर निघा. त्यात गावातल्या एकानं फोनाफोनी करून उपचार करायला लावले म्हणून बाप जगला.
म्हाताऱ्या मायबापाला पोराचं झुरणं बघवेना. मायेला तर घोर लागला. हलक्या काळजाच्या मायेनं दवाखान्यात न्यायची सुद्धा संधी दिली नाही. स्वस्तात जग सोडून गेली.
तारीख पे तारीख करत 15 वर्षांनी कोर्टानं निकाल दिला. सरकार हरलं. शेतकरी जिंकले. कोर्टानं सांगितलं, शेतकऱ्यांना तातडीनं पैसे द्या. त्यालाही आता दोन वर्षं होताहेत. भीकेचे डोहाळे लागलेलं गोदावरी पाठबंदारे विभाग म्हणतंय पैसेच नाहीत देणार कुठून? आमचं शेतकऱ्यांना 250 कोटींचं देणं आहे. पण सरकारनं आम्हाला बजेटमध्ये फक्त 21 कोटीच दिलेत. सांगा देणं कसं द्यायचं? जढाळा आणि हाडोळीचे शेतकरी कोर्टाचे उंबरे झिजवून मरताहेत आणि अधिकारी कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून पैसे येतील तेव्हा बघू म्हणताहेत.
पाससाठी आत्महत्या केलेल्या स्वाती पिटलेचं हे जढाळा गाव. एबीपी माझानं स्वाती पिटलेची बातमी केल्यानंतर इथल्या प्रकल्पग्रस्तांची "सच्चाई" सामनातून संजय राऊत यांनी मांडली होती. पण दखल कोण घेतंय?
बालाजी वाकळे हे देशातल्या लाखो प्रकल्पग्रस्तांचं एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. विकासाचा चेहरा घेऊन एखादा प्रकल्प येतो तेव्हा त्या मातीतली माणसं मुळासकट उखडून पडतात. देशोधडीला लागतात. पुढे कोर्टात, रस्त्यावर पुनर्वसनासाठी लढाया लढल्या जातात. हा आजवरचा कटू अनुभव आहे.
नवा भूमीअधिग्रहण कायदा ही नवी आशा असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास उरलेला नाही.
शेतकऱ्यांसाठी जमीन फक्त तुकडा नसते. ती आई असते. काही पिढ्याची शाश्वत भाकरी असते. पैसे तोंडावर फेकून तात्पुरती समृद्धी येते. पण उन्मळून पडलेली माणसं पुन्हा सहजासहजी रूजत नाहीत. उभं राहाता राहाता काही पिढ्या खपतात. त्यातून न सुटणारे अनेक गहन प्रश्न निर्माण होतात. नवी मुंबईतला आगरी समाज हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण.
शेतकरी जर भाकरीचा सौदा करतो तर त्याच्या मोबदल्याची योग्य तरतूद करणं सरकारची जबाबदारी आहे. ती होत नसेल, व्यवस्था आवाज ऐकत नसेल, विरोधातला आवाज चिरडला जात असेल तर आगतिकतेनं मग स्वत:चीच चिता पेटवावी लागते. समृद्धी महामार्गाच्या आंदोलनातही तेच होतंय. मेधा पाटकर असतील तर नर्मदेतल्या, ममता असतील तर सिंगूरच्या आणि शिवसेना असेल तर जैतापूरच्या लोकांचा आवाज तरी ऐकला जातो. पण बाकी लाखो असंघटीत, नेतृत्वहीन, एकलकोंड्या लढायांचा आवाज कोण ऐकतंय? असे लोक सरकारी अनास्थेसमोर हतबल होऊन दम तोडतात.
बालाजी वाकळे त्यांच्यापैकीच एक आहेत. त्यांनी आजतागायत सरकारला विरोध केला नाही. थडग्यावर बसून स्वत:ची सिम्बॉलिक चिताही पेटवली नाही. पण हा माणूस रोज सरणावर जळतोय, फक्त मरत नाही इतकंच.