***********
आजही ती रात्र आठवली की अंगावर काटा येतो... कृष्णेच्या काठावर दाभोलकरांची चिता पेटलेली... चितेवर देह जळत होता आणि त्यातून निघणारा प्रत्येक निखारा चळवळीतल्या कार्यकर्त्याच्या मनामनात मशाली पेटवत होता. स्मशानात चितेच्या साक्षीनं सगळ्यांनी शपथ घेतली. दाभोलकरांनी पेटवलेली विचारांची मशाल विझू द्यायची नाही.
28 जून 2013 ची नाशिकमधली घटना. 9 महिन्याच्या गरोदर प्रमिला कुंभारचा बापानंच गळा घोटला. जातपंचायतीच्या दबावाखाली येऊन हे कृत्य केल्याचं समोर आलं. यातल्या दोषी बापाला नुकतीच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. यानिनित्तानं पहिल्यांदाच जातपंचायतीचा क्रूर चेहरा जगासमोर आला.
प्रगत, पुरोगामी, पुढारलेला महाराष्ट्र अशी कितीतरी बिरुदं घेऊन मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पायाखाली जातपंचायतीची तालिबानी व्यवस्था अस्तित्त्वात होती. या अन्यायी व्यवस्थेनं इथल्या माणसांचा अनन्वित छळ केला. हजारो माणसं माणसातून बहिष्कृत केली. या व्यवस्थेनं अनेकांच्या आयुष्यावर वरवंटा फिरवला. हे सगळं निमूटपणे सहन करणारी कितीतरी माणसं आमच्या आजुबाजूला होती. पण शेकडो वर्षं त्यांना कसलाच आवाज नव्हता. महाराष्ट्र या गंभीर प्रश्नापासून अनभिज्ञ होता.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या समाजिक प्रश्नाचं गांभीर्य ओळखलं. त्याची दाहकता त्यांना जाणवली म्हणूनच त्यांनी जातपंचायतींच्या अन्यायी व्यवस्थेविरोधात रणशिंग फुंकलं. महाराष्ट्रात एका मोठ्या सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईला सुरुवात केली. जातपंचायतीला मूठमाती ही चळवळ सुरु केली. सोबत होते ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे आणि अंनिसचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे आणि बरेचजण. ही लढाई कुठल्या जातीविरोधात नाही, तर जातीतल्या अनिष्ट व्यवस्थेविरोधात होती.
जातपंचायत म्हणजे शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली न्यायदानाची(?) व्यवस्था. आजच्या लोकशाहीतही ती समांतरपणे सुरु आहे. जणू दुसरं कोर्टच. या कोर्टात चोरीपासून बलात्कारापर्यंतचे सगळे खटले चालतात. तिचा लिखित नसला तरी एक कायदा असतो. नियम असतात. गुन्ह्यानुसार ठरलेल्या शिक्षा असतात. जातीतून बहिष्कृत करण्याबरोबरच दात पाडणे, उखळत्या तेलात हात घालणे, चाबकाचे फटके देणे, गरम वस्तूचे चटके देणे, बलात्कार करणे या आणि यापेक्षाही क्रूर, अमानवी शिक्षा जातपंचायतीच्या असतात. त्या सुनावण्याचा अधिकार पंचायतीच्या पंचांना असतो. पंचांची संख्या 5 ते 10 असते. यातही हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट असतं. नांदेड जिल्ह्यातलं माळेगाव हायकोर्ट तर नगरमधलं मढी हे भटक्या समाजाचं सुप्रीम कोर्ट मानलं जातं. जातपंचायत ही व्यवस्था मुख्यत्वे करुन भटक्या विमुक्त जातींमध्ये मजबूत होती. कारण या जातींचं मागासलेपण.
भटके विमुक्त म्हणजे ज्यांचा चार ओळीचा इतिहास नाही. जगाच्या भूगोलात ज्यांचं एक ठिकाण नाही. समाजव्यवस्थेत कसलंही अस्तित्त्व नाही. गावकुसाबाहेरची माणसं. पोटासाठी पाठीवर संसार टाकून रोज नवा आसरा शोधणाऱ्या फिरस्ती समाजातली माणसं. आमच्या सभ्य समाजात चोरी करणाऱ्याला आम्ही "भामटा" म्हणतो, त्याच जातीतली ही माणसं. 1871 च्या बॉम्बे प्रेसिडन्सी कायद्यानं इंग्रजांनी यांच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. स्वातंत्र्यांच्या 70 वर्षांनंतरही तो अपमानास्पद शिक्का वागवणारी माणसं, आपल्यासारखी 15 ऑगस्ट 1947 ला नाही, तर 31 ऑगस्ट 1952 ला स्वतंत्र झालेली आपल्याच देशातली माणसं, स्वातंत्र्यापूर्वी तारेच्या कुंपणात आणि स्वातंत्र्यानंतर व्यवस्थेबाहेर फेकलेली ही माणसं.
जातीनं सांगायचं झालं तर पारधी, डोंबारी, गोसावी, भामटा, बहुरुपी, गारुडी, गोंधळी, वैदू, मरिआईवाले, भिल्ल, कैकाडी, वडार, टकारी, कंजारभाट, नंदीवाले, स्मशानजोगी अशा 14 विमुक्त आणि 28 भटक्या जाती जमातीतली ही माणसं. आपलं अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी बुरसटलेल्या जुन्या परंपरांना ही माणसं घट्ट चिकटून बसली. कायम मागास राहिली. 70 वर्षांत आमची लोकशाही यांच्या दारात कधी पोहोचलीच नाही. कारण ही माणसं कोणासाठी व्होटबँक नाहीत. या जातीतले सरंजाम, जातीचे ठेकेदार जातपंचायतीच्या नावाखाली आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालवत होते. या व्यवस्थेत पंच देवाता आणि अन्यायी व्यवस्थेचे साखळदंड पायात वागवणारी जनता गुलाम होती.
त्या गुलामगिरीची आणि आत्मबळाची जाणीव नसल्यानं, त्याविरोधात आवाज उठला नाही. पण अंनिसच्या लढ्यामुळे पीडितांना त्याची जाणीव झाली. त्यानंतर लातुरात जातपंचायत मूठमाती परिषद भरवली. राज्यातून अनेक पीडित समोर आले. अंनिसच्या या लढ्यानं वेग पकडलेला असतानाच डॉक्टरांची पुण्यात हत्या झाली.
डॉक्टरांच्या बलिदानानंतर कार्यकर्त्यांनी या लढ्याची पालखी आपल्या खांद्यावर घेतली. कृष्णा चांदगुडे, मुक्ता दाभोलकर, हमीद दाभोलकर, अविनाश पाटील, रंजना गवांदे, माधव बावगे पीडितांचा आवाज बनले. हे सगळे भोई होते. चालण्याची प्रेरणा डॉक्टर होते. खरंतर ही लढाई सोपी नव्हती. जातपंचायतीविरोधात लढणं म्हणजे एका व्यवस्थेला आव्हान देणं होतं. जीव धोक्यात घालणं होतं. डॉक्टरांना गमावल्यानंतरही लढताना या कार्यकर्त्यांच्या मनाला कधी भीती शिवली नाही. अंनिस पीडितांचा आवाज बनून रस्त्यावरची लढाई लढत होती. या दरम्यान महाराष्ट्रातल्या हजारो पीडितांच्या धक्कादायक क्रौर्य कहाण्या माध्यमांमधून आक्रंदत होत्या.
मुंबई पोलिसांची खबऱ्या असल्याच्या संशयावरुन जातीतून बहिष्कृत केलेली दुर्गा, वयाच्या चौथ्या वर्षी 40 वर्षांच्या गुन्हेगारासोबत जातपंचायतीनं लग्न लावलं. त्या लग्नाला विरोध केला म्हणून एक रात्र तरी त्या पुरुषासोबत झोपावं लागेल, असा फतवा काढणाऱ्या जातपंचायतीविरोधात न्यायासाठी उभी राहाणारी अशिक्षित अनिता, लग्नाच्या दिवशी समाजासमोर रक्ताचे डाग तपासून कौमार्य चाचणी घेणाऱ्यांविरोधात उभ्या राहिलेल्या कंजारभाट समाजातील अनेक मुली, जातीच्या नावावर जातीतल्या पोरींच्या इभ्रतीचा बाजार मांडणाऱ्या जातपंचांविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या कोल्हाट्याच्या पोरी, बंड करुन उभ्या राहिल्या. गावकीच्या जाचाला कंटाळून मोहिनी तळेकरांनी आत्महत्या केली. त्यातून कोकणातल्या गावकीचा भेसूर चेहरा जगासमोर आला. एक पत्रकार म्हणून या कहाण्या मला जगासमोर मांडता आल्या. प्रसंगी मारही खाल्ला. त्यातून जातपंचायतीचा विद्रूप, अमानवी आणि हिंस्र चेहरा जगासमोर आला याचं समाधान फार मोठं होतं. यात प्रत्येक क्षणाला साथ होती, ती अंनिसच्या जिगरबाज कार्यकर्त्यांची.
माध्यमांनी दिलेल्या स्पेसमुळे या विषयाचं गांभीर्य लोकांपर्यंत पोहोचलं. ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे, प्रशांत पवार, ज्ञानेश महाराव सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी रेणके, लक्ष्मण गायकवाड यांनी लेखणीनं जातपंचायतीला झोडून काढतानाच भटक्या विमुक्त समाजाची दैना पोटतिडकीनं मांडली. अनेक जातपंचायती बरखास्त झाल्या. माळेगाव, मढीतल्या पंचायतींचा बाजार उठला. लोकशाही व्यवस्थेलाही त्याची दखल घ्यावी लागली.
हा प्रश्न केवळ पीडितांच्या व्यथा मांडून प्रश्न सुटणार नव्हता. जातीतली अन्यायी व्यवस्था झुगारुन आलेल्या पीडितांना लोकशाही व्यवस्थेकडून न्याय हवा होता. कृष्णा चांदगुडेंनी त्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतलं. पण न्यायाच्या प्रक्रियेत सगळ्यात मोठी अडचण होती ती सक्षम कायद्याची. हायकोर्टाने सरकारला जाब विचारला. अंनिसनं कायद्याची लढाई सुरु केली. अॅड. असिम सरोदे यांनी कायद्याच्या ड्राफ्टिंगपासून पीडितांची कोर्टात बाजू मांडण्यापर्यंत सक्रिय सहभाग घेतला. अंनिसनही कायद्याचा ड्राफ्ट बनवला. तो सरकारला दिला. लालफितीतला पाठपुरावा केला. नीलमताई गोऱ्हे यांनी विधानभवनात वेळोवेळी आवाज उठवला. त्यामुळे जातपंचायतविरोधी कायद्याच्या निर्मितीला वेग आला.
विधिमंडळात सर्व आमदारांनी एकमुखाने कायद्याला पाठिंबा दिला. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका मोलाची ठरली. राष्ट्रपतींनी कायद्यावर सही केल्यानंतर हा कायदा अस्तित्त्वात आलाय. डॉक्टरांनी सुरु केलेल्या लढ्याचा हा फार मोठा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. शेकडो वर्षांच्या बेडीवरचा मोठा आघात आहे.
पुण्याच्या त्या पुलावर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर नावाच्या माणसाची गोळ्या घालून हत्या झाली, त्याला चार वर्षं होताहेत. सैतानी गोळ्यांनी भर रस्त्यात माणूस मारला पण त्यांना विचार मारता आला नाही. जात पंचायतीच्या बहिष्काराविरोधातला अस्तित्त्वात आलेला कायदा म्हणजे दाभोलकरांचा जिवंत विचार आहे.