Vidhansabha Election 2024: विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचं एक वाक्य आज दिवसभर खूप चर्चेत राहिलं. विधानसभेत मुस्लीम समाजाची मतं मिळावीत यासाठी उद्धव ठाकरेचं नियोजन सुरू आहे. तो प्लॅनच अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सांगितला. शिवसेना (उबाठा) विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट देऊ शकते, असं दानवेंनी सांगितलं. जिंकण्याची क्षमता असेल तर मुस्लीम उमेदवाराला सुद्धा ठाकरे शिवसेना संधी देऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाचं मतदान ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी निर्णायक ठरलं होतं. मात्र, विधानसभेत त्याला एमआयएम किंवा अपक्षांच्या रुपानं दुसरा पर्याय मिळाला, तर ठाकरेंना फटका बसू शकतो. ते टाळण्यासाठी मुस्लीम उमेदवार देणं हा एक पर्याय चाचपणे सुरू असेल. दानवेंच्या विधानावर दिवसभर दोन्ही बाजुंनी समर्थन आणि विरोध... आरोप आणि प्रत्यारोप सुरुच होते. त्यानंतर बीडमध्ये अंबादास दानवे यांनी आणखी स्पष्टीकरण दिलं. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत म्हणजे, मुस्लीम विरोधी नाही... देशभक्त मुस्लीमांच्या बाजूनं आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.
अंबादास दानवे यांच्या वक्तव्यांनंतर पहिली प्रतिक्रिया छत्रपती संभाजीनगरमधूनच आली. एमआयएमचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ठाकरेंच्या भूमिकेचं स्वागत केलं पण मुस्लीम मतांची शक्ती लक्षात आल्यामुळेच ठाकरे भूमिका बदलतायत असा टोला सुद्धा लगावला. महाविकास आघाडीत एमआयएमला घेण्याबाबत लवकर निर्णय झाला नाही तर स्वतंत्र उमेदवार जाहीर करु असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 12 कोटीच्या महाराष्ट्रात साधारण मुस्लीम लोकसंख्या साधारण 12 टक्के म्हणजे साधारण दीड कोटी आहे. बरेच मतदारसंघ असे आहेत, ज्यात मुस्लीम मतदान निर्णायक आहे. स्ट्रॅटेजिक मतदान केलं तर काय होतं, त्या एकगठ्ठा मतदानाची शक्ती लोकसभेत पाहायला मिळाली. त्यामुळे मुस्लीम नेत्यांचा आत्मविश्वास सुद्धा दुणावला आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मुस्लीम प्रतिनिधींचं प्रमाण तसं कमीच राहिलं आहे. तुम्हाला मुस्लीम मतं हवी आहेत, मात्र मुस्लीम आमदार-खासदार नको, असा आरोप असदुद्दीन ओवैसी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर त्यामुळेच करत असतात. 1962 पासून महाराष्ट्रानं आत्तापर्यंत फक्त 15 वेळा मुस्लीम खासदार निवडून दिला आहे, त्यातही अब्दुल रहमान म्हणजे, ए. आर. अंतुले हे एकटेच 4 वेळा निवडून आले होते आणि अंतुले हे अतिशय लिबरल असल्यामुळे त्यांना मुस्लीम म्हणून नाही तर त्यांच्या कामामुळे, विचारांमुळे सर्वजातीधर्माची जनता निवडून द्यायची, असं मानलं जातं. 2004 साली ए. आर. अंतुले कुलाबा/रायगडमधून निवडून गेले होते. त्यानंतर थेट 15 वर्षानंतर 2019 साली इम्तियाज जलील यांच्या रुपानं महाराष्ट्रातून लोकसभेत मुस्लीम खासदार निवडला गेला.
विधानसभेतही काहीसं तसंच चित्र आहे. 1999 साली महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वाधिक 13 मुस्लीम आमदार होते. 2014 साली 9 तर 2019 साली म्हणजे, मावळत्या विधानसभेत मुस्लीम समाजाचे 10 आमदार आहेत. या 10 पैकी 3 काँग्रेसचे, 2 राष्ट्रवादी, 2 एमआयएम, 2 सपाचे तर अब्दुल सत्तार यांच्या रुपानं एक आमदार शिवसेनेचा आहे, जो सध्या शिंदेसोबत आहे. त्यामुळे सत्तार यांना पर्याय म्हणून सुद्धा ठाकरेंच्या शिवसेनेत मुस्लीम उमेदवाराची चर्चा सुरु असू शकते. लोकसभेत मुस्लीम समाजाने भाजपविरोधात मविआ आघाडीला भरभरुन मतदान केलं होतं. त्याचा फायदा ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुद्धा झाला होता. त्यामुळे विधानसभेसाठी मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधित्व दिलं, तर त्याचा फायदा होईल, असं ठाकरेंचं गणित असू शकतं. खरं तर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या मुस्लीमधार्जिण्या भूमिकेला आयुष्यभर विरोध केला. पण आपण राष्ट्रभक्त मुस्लीमांच्या विरोधात नाही, असंही ते सतत सांगायचे. यासाठी ते आपले जुने शिवसैनिक आणि युतीच्या काळात मंत्री राहिलेल्या साबिर शेख यांचं उदाहरण नेहेमी द्यायचे, त्यासोबतच कधी अझरुद्दीन, कधी झहीर खान तर बऱ्याचदा अब्दुल कलाम आझाद यांची नावं सुद्धा असायची. आता पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आहे. कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या बाळासाहेबांची शिवसेना फुटली आहे. 2014 आणि 2019 मोदींच्या झंजावातामुळे काँग्रेसने सॉफ्ट हिंदुत्वाची कास धरली होती. आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रो मुस्लीम इमेज समोर केली आहे. ते काँग्रेस आणि शरद पवारांसोबत आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदींची कट्टर अनअपोलोजेटिक हिंदू इमेज न आवडणाऱ्या अनेक मुस्लीमांनी दगडापेक्षा वीट मऊ या नात्यानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पारड्यात मत टाकलं आहे. तीच किमया विधानसभेत व्हावी या अपेक्षेनं मुस्लीम उमेदवार देण्याची चर्चा ठाकरेंच्या सेनेत सुरु झाली असावी. याचा त्यांना फायदा होईल की, उरला सुरला हक्काचा हिंदू मतदार सुद्धा दुरावेल ते येत्या दोन अडीच महिन्यात कळेलंच.