'अति तिथे माती' याची प्रचिती सध्या राज्याला आणि देशाला येत आहे. कारण प्रत्येक गोष्टींकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची आपली सर्वपक्षीय संस्कृती. राजकारण हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे, या विषयी दुमत नाही. मात्र, असे असले तरी लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका दिसतो तो कुरघोडीच्या राजकारणाच्या सार्वत्रीकरणाचा.
वस्तुतः लोकशाही व्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काही गोष्टी राजकारणापासून दूर ठेवणे अभिप्रेत असतं. खेदाची गोष्ट अशी आहे की, सध्या राजकारण म्हणजेच लोकशाही असे समीकरण रूढ झालेलं आहे आणि त्यास लोकशाहीच्या अन्य स्तंभाकडून प्रतिबंध घालणं अभिप्रेत असताना उलटपक्षी या स्तंभाकडून यास खतपाणी घालण्याचंच काम केले जातं. त्यामुळेच सर्वपक्षीय नेते ताळतंत्र सोडून वागताना दिसतात. प्रत्येक आरोपाला राजकीय रंग देण्याच्या संस्कृतीमुळे ज्यांना लोकशाहीचे तारणहार समजले जाते तेच लोकप्रतिनिधी ठरतायेत लोकशाहीचे मारेकरी.
सत्तेत असताना विरोधी पक्षावर - त्यांच्या नेत्यांवर कुरघोड्या करायच्या, विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोड्या करत त्यांना त्रस्त करायचे. सत्त्ता बदल झाल्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचा पुन्हा तोच कार्यक्रम. लोकशाहीच्या अशा वर्तुळावरील प्रवासामुळे आम आदमीच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा मूलभूत समस्या अनुत्तरीतच. कोरोनाने आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगलेली आहेत, शिक्षणातील सुलभीकरणामुळे ज्या शिक्षण प्राप्तीतून व्यक्तीचे भवितव्य घडणे अभिप्रेत आहे, तेच शिक्षण नागरिकांसाठी एक समस्या बनताना दिसत आहे.
समस्यांची यादी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबत जाणारी आहे. पण इथे प्रामुख्याने मांडायची समस्या आहे ती म्हणजे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या नैतिकतेचे झपाट्याने होणारे अधःपतन. कोरोना आपत्तीमुळे आणि टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना सर्वपक्षीय नेत्यांना याविषयी कुठलेच गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही, त्यांना फक्त त्यांना त्यांच्या राजकीय पोळ्या भाजण्यातच स्वारस्य.
निवडून आल्यानंतर संविधानिक पद ग्रहण करताना घेतली जाणारी शपथ आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रत्यक्षातील वर्तन हे चुंबकाच्या दोन ध्रुवाप्रमाणे असतं. यामुळे लोकशाही ही संकल्पनाच इतिहास जमा होईल की काय अशी भीती निर्माण झालेली आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांसाठीचे राज्य ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना पायदळी तुडवत लोकशाही म्हणजे लोकप्रतिनिधीशाही, बाबूशाही अस्तित्वात आलेली दिसते. निवडणुकांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली सत्ता आणि नोकरीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेले अधिकार म्हणजे लुटीचा परवाना अशी धारणा लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीची झालेली असल्यामुळे संधी मिळेल तेथे किंवा संधी निर्माण करत मिळेल तेवढ्या प्रमाणात लूट करणे असा एक कलमी कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात आणि देशात सुरु असलेला दिसतो. समस्यांचे निराकरण करण्यापेक्षा त्या समस्यांचे सोने करत लूट करायची ही अलीकडच्या दशकात शासन -प्रशासनची कार्यसंस्कृतीच झालेली आहे.
भूतकाळात पुरलेली मढे उकरून काढत समोर आलेल्या प्रश्नांना, समस्यांना बगल द्यायची ही आपल्याकडील कार्यपद्धतीच होताना दिसतेय. आपल्यावरील आरोप खरे की खोटे याविषयी मत मांडण्यापेक्षा माझ्यापेक्षा तुझ्यावर झालेले आरोप गंभीर आहेत अशा चर्चेच्या माध्यमातून धूळफेक करत, कुरघोडीच्या राजकारणात मुख्य समस्यांना, झालेल्या आरोपांना बगल देणे हा आपल्या राजकीय पक्षाचा स्थायीभाव झालेला आहे. आपली घाण स्वच्छ करण्यापेक्षा तुझी घाण कशी अधिक आहे हे दाखवण्यातच धन्यता मानली जाते. वस्तुतः हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आणि लोकशाहीस मारक आहे. प्रत्येकवेळी राजकारण्यांनी केलेले आरोप हे निराधार असतात हे जसे अर्धसत्य आहे तसंच आरोप सिद्ध झाले नाही म्हणून त्यात सत्य नसते हे देखील अर्धसत्य आहे आणि अशी भावना निर्माण होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या देशातील प्रमुख तपास यंत्रणाच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेलं प्रश्नचिन्ह.
वस्तुतः अन्य आरोप आणि एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने केलेले आरोप यात फरक असतो हे ध्यानात घ्यायला हवे. प्रत्येक आरोप हा बदनामीसाठीच असतो अशा दृष्टिकोनातून याकडे पाहणे ही आपली फसवणूक ठरू शकते. राज्याच्या गृहमंत्र्यावर झालेले आरोप हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि एकुणातच अशा आरोपामुळे राजकारण्यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होत असतो हे ध्यानात घेत या प्रकरणात 'दूध का दूध, पाणी का पाणी' अशा प्रकारचे सत्य जनतेसमोर यायलाच हवे. सत्ताधारी-विरोधी नेतेमंडळी आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार ही लोकशाही व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे. गेल्या 2-3 दशकात ही समस्या तिसऱ्या स्टेजमध्ये गेली असल्यामुळे त्यावर उपाय देखील तितकेच जालीम असायला हवेत.
ज्या वेळी एखादा निवृत्त अधिकारी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो, गैरप्रकारांवर भाष्य करतो तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित केला जातो की, निवृत्त झाल्यावरच अधिकारी पोपटासारखे का बोलायला लागतात. आता सुद्धा पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांच्या आरोपांबाबत असेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा मुद्दा व "आताच का?" असे प्रश्न जरी तार्किक दृष्ट्या योग्य असले तरी त्याचे उत्तर हे आपल्याकडील ब्रिटिशकालीन नियमांत/कायद्यात दडलेले आहे.
ब्रिटिश व्यवस्थेचा मुख्य हेतू हा जनतेची लूट हा असल्यामुळे त्यांचा अधिकाधिक कल हा प्रशासकीय कार्यपद्धती ही अधिकाधिक गुप्त पद्धतीची असेल याकडे कटाक्ष असणारा होता. ते साहजिक देखील होते कारण त्यांना जनतेपासून सर्व काही गुप्त ठेवायचे होते, जेणेकरून जनतेत ब्रिटिश राजवटीविषयी असंतोष निर्माण होऊ नये. पण आता पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेलेले आहे. भारत स्वतंत्र झालेला आहे. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य ही संकल्पना देशाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे ब्रिटिश कालीन नियमांना तिलांजली देऊन लोकशाहीस पूरक नियम/कायदे निर्माण करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना अजूनही ब्रिटिशकालीन नियमांच्याच आधारे कारभार सुरु आहे.
सेवेत असताना नोकरशाहीचे हात नियम/कायद्याने बांधलेले असतात. आपण ज्या विभागात काम करतो त्या विभागाबाबत सार्वजनिक मत प्रदर्शित करण्यास आजही बंधने आहेत. असे करणे हा सेवा-शर्तीचा भंग ठरतो. वस्तुतः जी व्यक्ती त्या त्या विभागात काम करते त्या विभागाविषयी त्या व्यक्ती इतकी सखोल माहिती अन्य कोणाकडे असू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर खरे तर आपल्याकडे अशी व्यवस्था हवी आहे की, त्या त्या विभागाचा अनुभव असणाऱ्याने त्या विभागात कोणते लूप होल्स आहेत, त्या विभागाचा कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी, पारदर्शक होण्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत याची रीतसर त्या त्या विभागाचे प्रमुख, मंत्री -मुख्यमंत्री,पंतप्रधान, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे मागणी करण्याची/सुचना करू शकेल. मा. न्यायालयाकडे त्या बाबत रीतसर पत्रव्यवहार करू शकेल.
प्रत्यक्षात मात्र याच्या अगदी उलट होतंय. नोकरशाहीला नियम/कायद्याच्या वेसणीत इतके करकचटून बांधून ठेवले जाते की, तो सेवेत असताना प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत मतच व्यक्त करू शकत नाही. याचा अर्थ सेवेत असताना मत व्यक्त करू द्यायचे नाही आणि निवृत्त (पोलीस आयुक्तांनी बदली झाल्यावर मत व्यक्त केलेले आहे पण हा ब्लॉग केवळ एका व्यक्तीविषयी मर्यादित नाही हे ध्यानात घ्यावे) झाल्यावर व्यक्त केलेल्या मताला काडीची किंमत द्यायची नाही. म्हणजे काय तर एकुणातच भ्रष्ट-गैरप्रकाराला पोषक व्यवस्थेला खतपाणी घालायचे काम लोकशाहीचे सर्वच घटक करत असल्यामुळे वर्षानुवर्षे भ्रष्ट व्यवस्था अबाधित राहत आहेत.
पाण्यात तरंगणारा बर्फ थोडा दिसत असला तरी ते केवळ त्याचे एक टोक असते. पाण्याखाली अदृश्य असणारा बर्फ हा सदृश्य बर्फापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात असतो. दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसतं अशी म्हण आहे. तिचा अनुभव आपल्याला वेळोवेळी येत असतो. भारतीय राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत तंतोतंत लागू पडते. नेतेमंडळी आणि नोकरशाही हे नेहमी आपण धुतल्या तांदळासारखे असल्याचे दाखवत असले तरी त्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असतात हे एव्हाना गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्वजण जाणतात. वाझे प्रकरणातून पोलीस यंत्रणेच्या वसुली संस्कृतीवर प्रकाशझोत पडला असला तरी पोलीस यंत्रणा हा केवळ अपवाद नसून हे आपल्याकडील सर्वच्या सर्व यंत्रणा गैरप्रकाराने माखलेल्या आहेत हेच यातून अधोरेखित होते. पोलीस यंत्रणेतील १०० कोटींचा घोटाळा हे आपल्या भ्रष्ट यंत्रणेचे केवळ हिमनगाचे केवळ टोक आहे.
राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणा ज्यांच्याकडे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी आहे, ते त्यांचे संविधानिक कर्तव्य समजले जाते त्या यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे सर्व शासकीय यंत्रणेचे 'सिटीस्कॅन' केले तर अर्ध्याहून अधिक नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी हे बाद ठरतील. पण लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्भाग्य हे की रखवालदाराच अप्रामाणिक झालेले आहेत आणि त्यामुळे गैरप्रकार, भ्रष्टाचार वेळोवेळी उघड होऊन देखील यंत्रणेत काहीच सुधारणा होत नाहीत. तळे राखील तो पाणी चाखील या तत्वाला राजमान्यता मिळत असल्यामुळे ना विरोधी पक्षातील नेत्यांना, ना सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना प्रशासकीय यंत्रणात सुधारणा नको आहेत. आपल्या तुंबड्या भरल्या जात असल्यामुळे सत्ताधारी भ्रष्ट-गैरप्रकरांनी बरबटलेल्या व्यवस्थेला अभय देताना दिसतात तर विरोधी पक्षातील मंडळी आपल्या तुंबड्या भरल्या जात नसल्यामुळे व्यवस्थेविषयी केवळ कोल्हेकोई करतात. त्यांना देखील मनातून व्यवस्था परिवर्तन नको असते आणि म्हणूनच ते जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा आपली भूमिका 180 कोनातून बदलतात. त्यामुळेच स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधीभिमुख होताना दिसते आहे. एकुणातच काय तर भारतात पूर्व-पश्चिम तर उत्तर-दक्षिण या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा तमाशा होतो आहे आणि देशातील नागरिक मात्र या तमाशाचे मूकप्रेक्षक झालेले आहेत. निमुटपणे पाहत राहणे, सहन करत राहणे एवढेच तूर्त नागरिकांच्या हातात आहे. कारण नागरिक एकजूट नाहीत पण राजकीय मंडळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या झेंड्याखाली असली तरी भ्रष्ट यंत्रणेला अभय देण्याच्या बाबतीत एकजूट आहेत. यात जोवर बदल होत नाही तो पर्यंत लोकशाहीला मारक घटनांची पुनरावृत्ती अटळ आहे.. बदल असेल तो केवळ या घटनेतील पात्र बदलण्यापुरता.. रुचण्यास -पटण्यास कटू असले तरी तूर्त तरी हेच लोकशाहीचे सत्य आहे.
(वरील लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची व्यक्तीगत आहेत, एबीपी माझा त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही)