१९०९ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्ट नुसार १९३५-३६ मध्ये आरक्षणाची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा महात्मा गांधींनी याला खूप विरोध दर्शवला आणि ते उपोषणाला बसले परंतु डॉ. आंबेडकरांनी मागणी रेटल्यामुळे गांधीजींना माघार घ्यावी लागली आणि शेवटी आरक्षण मान्य करावं लागलं.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काही वर्षांनी १९५४ साली एससी, एसटी यांना २०% आरक्षण जाहीर झालं. त्यानंतर १९८२ ला एससी, एसटी यांना अनुक्रमे १५% आणि ७.५% आरक्षण देण्यात आलं. १९७८ साली मंडल आयोगाची स्थापना ही समाजातल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागासलेल्या वर्गाला शोधण्यासाठी करण्यात आली. परंतु ह्या आयोगाने नवीन सर्वे न करता १९३१ च्या जनगणना अहवालानुसार असा वर्ग ५२ टक्के असल्याचं जाहीर केलं. महत्वाची बाब म्हणजे जेव्हा हा आयोग स्थापन झाला तेव्हा मराठा समाजातील बुद्धिजीवींनी किंवा राजकारण्यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू आयोगासमोर रेटलीच नाही. खरं तर मंडल आयोगासमोर बाजू मांडणं ही मराठा समाजासाठी सोनेरी संधी होती. ते आयोगाच्या अहवालाला कोर्टातही खेचू शकले असते पण असं काहीच झालं नाही आणि शेवटी १९८० साली मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी वर्गास २७% आरक्षण मिळालं. अशा प्रमाणे मराठा समाज आरक्षणा कायद्याच्या कक्षेतून पूर्णपणे बाहेर पडला.
मराठा समाजाप्रमाणेच उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान मधील जाट आणि गुर्जर समाज आणि गुजरातमधील पटेल आणि तामिळनाडूमधील वणियार समाजाबाबत ही काहीसं असंच घडलं. त्यांच्याकडे कायद्याच्या प्रत्येक संस्थेनं उच्च समाज किंवा वरिष्ठ समाज ह्या चष्म्यानेच पाहिलं. परंतु काळ बदलत गेला तसे हे समाज पाठीमागे पडत गेले. जो स्वातंत्र्यापूर्वी उच्च वर्ग म्हणून संबोधला जात होता तो मजूर झाला आणि काळाच्या ओघात तो सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागास झाला हे कोणाच्याही लक्षात आलं नाही.
मराठा आणि इतर समाजामध्ये दरी वाढू लागली तसतशी समाजामध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. त्यातूनच आजच्या आंदोलनाचा जन्म झाला. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच नव्हती तोपर्यंत अशी आंदोलने झाली नाही, परंतु ही आंदोलने आता वाढत आहेत. यावरून हेच सिद्ध होतंय की मराठा समाजाला आता हे कळून चुकलंय की जर समाजात बरोबरीने टिकायचं असेल तर आरक्षणाशिवाय पर्यायच नाही आणि त्यामुळे त्यांनी आंदोलन हा शेवटचा मार्ग निवडलाय कारण सरकार त्यांना आरक्षण देत नाहीय. अशीच अवस्था जाट, गुर्जर आणि पटेल यांची आहे आणि हे तिन्ही मोठे समाज त्यांच्या राज्यात मागील १० वर्षांपासून आंदोलने करत आहेत.
मग प्रश्न उपस्थित होतो की जर भारतातील प्रमुख ५ राज्यातील म्हणजे उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू मधील अंदाज ३०% समाज जर आरक्षण मागत असेल तर मग ते दयायला काय हरकत आहे? जर तामिळनाडू सरकारने ६९% आरक्षण दिले आहे आणि ते आजपर्यंत टिकून आहे तर मग असे आरक्षण मराठ्यांना का देता येणार नाही? असे असंख्य प्रश्न मनात येतात.
आरक्षण कायदा आणि न्यायालयीन निवाडे:
आर्टिकल १४: भारतीय घटनेनुसार सर्व सामान आहेत आणि सरकार लोकांना घटनेनं दिलेला समानतेचा हक्क काढू शकत नाही.
आर्टिकल १५(४): मध्ये अपवाद टाकून असं म्हटलं आहे की घटना राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेल्या समाजासाठी विशेष तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही.
आर्टिकल १५(५): घटना ही राज्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या व्यक्तीसाठी आणि त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष कायदे करू शकते.
आर्टिकल २९(२): कुठलेही सरकार कुठल्याही व्यक्तीला शैक्षणिक संस्थेमध्ये, त्याच्या जातीच्या किंवा धर्माच्या आधारावर प्रवेश नाकारू शकत नाही.
आर्टिकल ३१(बी): राज्याने केलेला कुठलाही कायदा जर घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकला असेल तर तो कायदा रद्दबातल करायचा अधिकार कोणालाच नाही. असा कायदा घटनेशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी विसंगत असला तरीही तो रद्द करता येत नाही.
आर्टिकल ४६: समाजामधील कमकुवत पडलेल्या लोकांसाठी त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी कायदा बनवणं, राज्याचा हा अधिकार आहे
आर्टिकल ३४०: कुठल्याही समाजाचा किंवा वर्गाचा मागासलेपणा तपासायचा असेल तर तो बॅकवर्ड कमीशननेच तपासला पाहिजे आणि अशा कमिशनने दिलेल्या अहवालानुसारच त्या समाजाचं किंवा वर्गाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब होईल.
घटनेचं ९ वं परिशिष्ट (touch me not legislation)
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित नेहरूंना जमीन सुधारणा कायदे बनवण्यात खूप अडचण येत होती. खास करून जमीनदाराच्या बाबतीतला कायदा बनवल्यानंतर ते लगेच कोर्टात अडकून पडायचे. मग यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली आणि आर्टिकल ३१ (बी) घटनेमध्ये टाकलं. त्यानुसार सरकारने बनवलेला कुठलाही कायदा जर तो ९ व्या परिशिष्टात टाकला असेल तर त्या कायद्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार हा न्यायालयाला सुद्धा नाही. जर तो कायदा मूळ गाभ्याशी विसंगत असला तरीही तो रद्द करता येत नाही किंवा त्याला कोर्टात आव्हान देत नाही. ह्या कायद्यांना आम्ही “touch me not legislation” म्हणतो. पण सुप्रीम कोर्टाने आय आर कोहेलो विरूद्ध तामिळनाडू सरकार या केसमध्ये २००७ साली ठणकावून सांगितले की तुम्ही केलेले कायदे जर मूळ गाभ्याशी विसंगत असतील तरीही आम्ही त्यांना ९ व्या परिशिष्टाचं संरक्षण असलं तरी रद्दबातल करू शकतो.
१९६३: बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य: (५ न्यायमूर्तीचं पीठ)
ह्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ६८ % आरक्षण रद्द करताना असं म्हटलं आहे:
१. जातीच्या आधारावर आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे.
२. आर्टिकल १४ नुसार आरक्षण हे समानतेच्या तत्त्वाला धरून असलं पाहिजे.
१९९२: इंद्र साहनी केस (मंडल आयोग केस) (९ न्यायमूर्तींचं पीठ)
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त नसावं हे सांगताना असे निष्कर्ष काढलेत:
१. आर्टिकल १५(४) चा उपयोग मागास समाजासाठी केला जावा.
२. पण १६(१) खाली आरक्षण अशा वर्गाला दिले जावं जे १६(४) मध्ये बसत नाहीत.
३. आर्टिकल १६(४) नुसार हिंदूंमधील मागासलेपण तपासण्यासाठी जात हा प्रथम बिंदू म्हणून बघितला जावा.
४. ५०% च्या वरचं आरक्षण हे आर्टिकल १४ आणि १६ शी विसंगत नसावे.
५. ५०% च्या वर आरक्षण द्याच असेल तर अशा केसमध्ये त्या समाजाचं मागासलेपण हे घटक नेमून दिलेल्या कसोटीवर उतरलं पाहिजे.
६. क्रिमीलेयर हे फक्त ओबीसीला लागू राहील
१९७३ केशवानंद भारती केस( १३ जजेस केस)
ह्या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने असा निवडा दिला की संसद भारतीय घटनेमध्ये असा कुठलाही कायदा बनवू शकत नाही कि जो घटनेच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात असेल.
२००६ नागराज विरुद्ध भारत सरकार (५ जजेस केस)
ह्या केसमध्ये बढतीमध्ये आरक्षण मागासलेपणाच्या मुद्द्यावर देत असताना त्या समाजाचा मागासलेपणा हा घटनेतील तरतुदीनुसार पूर्णपणे चौकशीत सिद्ध झाला पाहिजे.
२००७ आय आर कोलेहो केस (९ जजेस केस)
या केसमध्ये १९७२ नंतरच जेवढे कायदे घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकले होते त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले की जे कायदे मग ते ९ व्या परिशिष्टात जरी असले पण घटनेच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत असतील तर ते घटनाबाह्य आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाला ते तपासण्याचा अधिकार आहे.
२००८: अशोक कुमार विरुद्ध भारत सरकार (५ जजेस केस )
ह्या केसमध्ये खाजगी नॉन ग्रांट संस्थांवर आरक्षण लादता येणार नाही असं म्हटलं आहे.
तामिळनाडू आरक्षण आणि रणरागिणी जयललिता:
१९८९ साली जेव्हा तामिळनाडूमध्ये पेरियार समाजाने प्रचंड आंदोलने केली तेव्हा सरकारने त्यांना ओबीसी आरक्षण 50% पर्यंत वाढवून त्यात पेरियार समाजाला अतिमागास दर्जा देऊन त्यांना २०% आरक्षण दिलं. साहजिकच हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केलं. पण जयललिता ह्या अतयंत अग्रेसिव्ह नेत्या होत्या आणि त्यांना हार मान्य नव्हती. मग त्यांनी कायदेतज्ज्ञाची मदत घेऊन एक योजना आखली आणि परत विधानसभेमध्ये कायदा मंजूर करून २०% आरक्षण हे ओबीसी वर्गात घालून दिले, पण ओबीसी आरक्षण ५०% केले. म्हणजे ओबीसी वर्गात अजून एका दुसऱ्या वर्गाची निर्मिती केली. या कायद्यामुळे संपूर्ण आरक्षण हे ६९% झालं. त्या एवढयावरच थांबल्या नाहीत तर उच्च न्यायालयाच्या नाकावर टिच्चून त्यांनी लगेच पंतप्रधान नरसिंह राव यांची भेट घेऊन त्या कायद्याला घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकायला भाग पाडलं. त्यासाठी संसदेला घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागली आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी ह्या कायद्याला ९ व्या परिशिष्टाची कवचकुंडले दिली. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे हया कायद्याला १९९४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले, परंतु प्रकरण पहिल्यांदा तीन पीठाकडे आले तिथे त्यांनी सेथगिती देण्यास नकार देऊन संपूर्ण पेरियार समाजाचं मागासलेपण कमिशनद्वारे तपासण्यास सांगितलं, मग मध्येच ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ९ व्या परिशिष्टाची घटनात्मकता तपासली त्याला २००७ उजाडलं आणि त्यानंतर अजून ही केस सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
भारतातील इतर राज्ये आणि रद्दबातल झालेली आरक्षणे:
१.२०१४: महाराष्ट्र (७३% आरक्षण)
महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत घाईने आणलेल्या अध्यादेशाद्वारे मराठ्यांना १६% आणि मुस्लिमाना ५ % आरक्षण देण्यात आलं. हे आरक्षण मागासवर्ग आयोगाचा गुणात्मक आणि संख्यात्मक अहवाल न तपासता दिल्यामुळे ते कोर्टात प्रलंबित आहे. जर महाराष्ट्र सरकारने २००९ सालीच कमिशन स्थापन करून मराठ्यांचं मागासलेपण तपासलं असतं आणि त्या अहवालानुसार आरक्षण दिलं असतं तर कदाचित ते न्यायालयात तग धरू शकलं असतं. मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यात अजून एक सर्वात मोठी अडचण म्हणजे बापट कमिशन रिपोर्ट आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांनी मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे असा निष्कर्ष काढल्यामुळे कोर्टाने मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे असं गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण देण्यापूर्वी हा विचार करणं खूप गरजेचं होतं की अपल्याला जर आरक्षण टिकवायचं असेल तर आर्टिकल ३४० प्रमाणे कमिशन स्थापन करून मराठा समाजाचं बदलत्या परिस्थितीतील मागासलेपण तपासणं खूप गरजेचं आहे.
२. हरियाणा ( ६७%)
१०% आरक्षण जाट समाजाला दिलं आणि १०% आरक्षण आर्थिक मागासलेल्या लोकांना दिले यामुळे एकूण आरक्षण ६७% झालं. या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली परंतु कमिशनला मागासलेपण तपासण्याची मुभा दिली.
३. २०१७: राजस्थान: (६८% आरक्षण)
ह्या आरक्षणाद्वारे राजस्थान सरकारने गुर्जर समाजाला ५% आरक्षण दिलं. त्यामुळे ओबीसी २६% झाल्यानं एकूण आरक्षण ६८% झाले. पण हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकलं नाही.
४.२०१७ तेलंगणा (६२%)
१२% आरक्षण आर्थिक मागासलेल्या मुस्लिमाना दिले त्यामुळे एकूण आरक्षण ६२% झाले ते ही कोर्टाने नाकारलं.
मराठा आरक्षण कसे मिळवता येईल:
आपण बघितलं की घटनेमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार राज्यांना मागासलेल्या वर्गाना आरक्षण दयायचा अधिकार आहे. मात्र हे आरक्षण देताना घटनात्मक तरतुदींचा भंग होऊ देता कामा नये. म्हणजे आपली घटना कुठेही म्हणत नाही की आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नको. पण जर आर्टिकल १४ आणि १५ चा अडसर दूर करायचा असेल तर आपल्याला मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल आणि आपण मागासलेपण सिद्ध न करता जर कायदा केला तर तो कायदा टिकणारच नाही.
तर सर्वात पहिली बाब म्हणजे महाराष्ट्र बॅकवर्ड कमिशन, बापट कमिशन आणि मंडल कमिशन यांच्या अहवालातून मराठ्यांविषयी असलेल्या नोंदी आणि निरीक्षणे काढावी लागतील. तसं करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला आर्टिकल ३४० प्रमाणे मागास आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासणं गरजेचं आहे. मागील ५० वर्षात जर यासाठी प्रयत्न झाले असते तर आज परिस्थिती वेगळी राहिली असती. पण या सरकारने जर मराठा समाजाला आरक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं तर या सरकारची पहिली जबाबदारी होती ती मागास आयोग स्थापन करण्याची आणि मागासलेपण तपासून कायदा करण्याची. शरमेची बाब म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वतः वकील असताना त्यांना कायद्याची जाण नसणं हे न पटण्यासारखं आहे.
आता दुसरा मुद्दा उपस्थित केला जातो की मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. पण ही अगदीच नाहक चर्चा आहे आणि ओबीसीच्या आरक्षणाला यातून अजिबात धक्का सुद्धा लागणार नाही. यासाठी आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ओबीसीमध्ये विभाग पडून आर्थिकदृष्ट्या मागास या प्रवर्गात मराठ्यांना टाकून हे आरक्षण १९+१६=३५ % करून एकूण आरक्षण हे ६८% होऊ शकते. हे झाल्यानंतर लगेच अधिवेशन बोलून त्यात कायदा करून तो राष्ट्रपतींकडे पाठवून त्यावर राष्ट्रपतींची संमती घेऊन ते संसदेसमोर ठेवता येईल. आणि त्यानंतर घटनेमध्ये बदल करून हा कायदा जर ९ व्या परिशिष्टात टाकला तर त्याला कुठलेही न्यायालय हात लावू शकणार नाही. जरी या कायद्याला आव्हान दिलं तरी जे तामिळनाडूचं होईल ते आपलंही होईल. कोर्टासमोर तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र भक्कम बाजू मांडू शकतील आणि quantified डेटाच्या आधारावर आरक्षण रद्द करणं सुप्रीम कोर्टालाही अवघड जाईल.
फक्त यासाठी गरज आहे ती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची.