>> वृषाली यादव
कोरोनाच्या संकटाने सर्वांनाच ग्रासलंय. कुणी आपलं संपूर्ण कुटुंब गमावलं, कुणी बहिण, कुणी भाऊ, कुणी नवरा, कुणी आपलं मुलं.. तर अनेक लहानग्यांनी आपले आई-बाबा. बाळा... जवळ येऊ नकोस, बाहेर जाऊ नकोस. मी आणि आई बाहेर जाऊन येतो. बाबांचा धीरगंभीर आवाज आणि आईचे पाणावलेले डोळे. आई- बाबा दोघेही कोविड पॉझिटिव्ह. लेकराला येतो म्हणून जे गेले तर परत घरी आलेच नाहीत. ही मन विषण्ण करणारी घटना अनेक लहानग्यांच्या वाट्याला आली. मुलं अनाथ झाली. खाऊपिऊ घालणारी आई गेली. खाण्याची आबाळ झाली. काही मुलांच्या आप्तस्वकियांनी तर मुलांची जबाबदारी घेणं टाळलं.
आपल्या समाजात अनेक दानशूर व्यक्ती आहेत. मात्र त्याचवेळी गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. लहान मुलांना बेकायदेशीररित्या दत्तक किंवा त्यांच्या विक्रीचे अनेक प्रकार आपल्या राज्यात, महाराष्ट्रात घडल्यात. सोशल मिडियावर तर अशा दुर्दैवी घटना पोस्ट केल्या गेल्या. रागाने लाल झालेल्या चेहऱ्याची इमोजी दिसते. त्यावर शेकडो कमेंट्स पडतात. काही कमेंट्समध्ये अपशब्दांचा वापर होतो. हळहळ व्यक्त केली जाते. मात्र पुढे काय? समाज म्हणून फक्त सोशल मिडियावर व्यक्त होणं इतपतच आपली जबाबदारी आहे का?
कोरोनानं लहानग्यांचे आई बाबा हिरावून घेतले. मात्र त्यांचं बालपण हिरावून घेतलं जाऊ नये, यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलंय. या मुलांचं संगोपन, संरक्षण व्हावं, आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नियुक्त कऱण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यशोमती ठाकूर यांनी आईपणाच्या भावनेतून घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पदच आहे. अनेक मुलांना सुरक्षेचं कवच मिळणार आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी 1098 हा हेल्पलाईन नंबर जारी करण्यात आला आहे. तसंच स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजन्सीचा 8329041531 हा नंबरही जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी काही प्रश्न मनाला भेडसावतायत. ज्याची स्पष्टता होणं आवश्यक आहे.
1. सरकार हे वयोगटांची विभागणी कशी करणार?
2. लहानग्यांचं मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी काय केलं जाणार?
3. लहानग्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कशी केली जाईल?
4. वयात आलेल्या मुलींची व्यवस्था काय?
5. मुलांच्या उच्च शिक्षणाचीही जबाबदारी सरकारच उचलणार का?
6. भविष्यात जर सरकार बदललं तर हाच निर्णय कायम ठेवण्यासाठी कायद्यान्वये पाऊलं टाकली जाणार का?
सरकारने मुलांना दत्तक घेण्याच्यादृष्टीनेही सविस्तर माहिती केंद्र सरकारच्या www.cara.nic.in या वेबसाईटवर उपलब्ध केली आहे. त्याआधारे पालक मूल दत्तक घेण्यासाठी अर्ज करु शकतात. मात्र त्याचवेळी अशा पालकांची खातरजमा करणं ही सरकारचीही जबाबदारी राहील.
हे झालं सरकारचं, मात्र आज सोशल मिडियावर टिवटिव करणाऱ्या सामान्यांच्या जबाबदारीचं काय? 2020 वर्षात ओळखीपाळखीचे कोरोनाग्रस्त झाल्याचं ऐकलं तरी त्यांच्यासाठी संपर्काची सर्व दारं बंद करणारे काही महाभागही आपण पाहिलेत. कोरोनावर मात करुन घरी परतलेल्यांच्या कुटुंबियांशी अनेक दिवस संवाद न ठेवणारी लोकंही पाहिलीत. मात्र ज्या लहानग्यांच्या डोक्यावरुन आई बापाचं छत्र हरपलं, त्यांच्या वाट्याला तरी असे प्रकार येऊ नयेत, ही तुमची आमची सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्या मुलांचा सांभाळ करा, असा माझा सांगण्याचा मुळीच हेतू नाही. मात्र ज्याठिकाणी अशा मुलांसोबत काही गैरप्रकार घडत असल्याचं किंवा मुलांसाठी काही धोक्याची घंटा दिसल्यास जबाबदार नागरीक म्हणून पुढे या. ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे, ज्यांची पालकत्वासाठी धडपड सुरु आहे त्यांनी पुढाकार घेऊन, कायद्यान्वये सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन या निरागस मुलांचं संगोपन करावं, त्यांची जबाबदारी स्वीकारावी. मुलांना ममत्व हवंय, त्यांना निरोगी स्वास्थ्याची गरज आहे. या पिढीला सावरलं नाही तर उद्याचं भविष्य कदाचित अधिक अंधारमय होईल. आपल्याला तिमिरातून तेजाक़डे जायचं आहे, ही जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे.