'विलनीकरणाच्या' मागणीसाठी एसटीचा संप सुरू आहे. प्रमाणाबाहेर ताणले तर तुटतेच या तत्वाने सरकार -संघटना व कामगारांनी टोकाची भूमिकेचा अट्टाहास कायम ठेवला तर एसटी प्रवाशांपासून 'विलगीकरणात ' (कोरोनाने याचा अर्थ नीटपणे समजावलाय !) जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही याचे भान ठेवा हे एसटी प्रवाशांचे मत एबीपी माझाच्या माध्यमातून मांडण्यासाठी हा मत प्रपंच .
संप हे दुधारी शस्त्र ठरते हे दीर्घकाळ चाललेल्या मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपातून सोदाहरण अधोरेखित झालेले आहे. याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे सर्वाधिक उत्पनाचा काळ असणाऱ्या ऐन दिवाळीत महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी असणाऱ्या एसटी चा चिघळलेला संप. सरकार, संघटना आणि कर्मचारी यांच्या टोकाच्या भूमिकेमुळे 'तीन तिघाडे काम बिघाडे' अशी अवस्था एसटीची झालेली दिसते.
अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत किमान 15 ते कमाल 25 हजार असे तुटपुंजे वेतन हे एसटीच्या विलनीकरणाच्या मागणी मागचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या विलनीकरणाबाबत अडचण असली तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार अन्यायकारक राहणार नाहीत याची काळजी मात्र निश्चितपणे घेतलीच पाहिजे.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोरोना कालावधीनंतर प्रवासाची संधी असणाऱ्या लाखो प्रवाशांना एसटीच्या संपामुळे प्रवास-पर्यटनावर गदा आल्यामुळे एसटी सेवेबाबतच्या 'विश्वासाला' मोठ्या प्रमाणात तडा गेला आहे. कुठल्याही व्यवसायात ग्राहकांचा विश्वास हेच सर्वात मोठे भांडवल ठरत असते आणि या भांडवलालाच सरकारची संपाबाबतचा असंवेदनशीलता दृष्टिकोन, कर्मचारी संघटनांनी आपल्या कामगारांचाच विश्वास गमावलेला असल्यामुळे संघटनातील धरसोड वृत्ती आणि कर्मचाऱ्यांची 'आर नाही तर पार' या भूमिकेमुळे मोठ्या प्रमाणावर तडा गेला आहे. ग्राहकांच्या विश्वासाची पुनर्स्थापना हा एसटी प्रशासनासमोरील यक्षप्रश्न असणार हे निश्चित.
"समस्यांचे राजकीयीकरण " रोग बळावण्यास कारणीभूत : राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार. सत्ताधारी असोत की विरोधक. या सर्वांना आपापल्या पोळ्या भाजण्यासाठी समस्या, प्रश्न हवे असतात. विविध प्रश्न /समस्या हेच त्यांचे राजकीय भांडवल असल्यामुळे सत्तेत असताना ‘जे केले’ नाही तेच विरोधात असताना 'केलेच पाहिजे’ अशा अविर्भावात मागण्या लावून धरायच्या तर विरोधात असताना आपण स्वतः केलेल्याच मागण्या सत्तेत आल्यावर 'शक्य नाही 'म्हणून नाकारायच्या अशा दुट्टपी भूमिकेमुळे प्रलंबित समस्या हे भारतीय लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे.
'प्रलंबित समस्या' हेच राजकारण्यांचे भांडवल ठरत असल्यामुळे कुठल्याही समस्यांच्या कारणांची कारणमीमांसा करत त्या समस्येचे समूळ निराकरण जाणीवपूर्वक टाळले जाते . एसटीच्या बाबतीत देखील तेच होते आहे. गेल्या अनेक वर्षात एसटीचा संप आणि दिवाळी हे नाते घट्ट झालेले दिसून आलेले आहे. परीक्षा ह्या जशा शिक्षक /प्राध्यापकांचा संपासाठी पोषक ठरतात तद्वतच दिवाळीचा काळ हा एसटी संपासाठी पोषक ठरत असल्यामूळे दिवाळी म्हटले की एसटीचा संप डोके वर काढतच असतो. आजवर हे संप लवंगी फटाके ठरत असत , यावेळी मात्र त्याचे रूपांतर विघातक बॉंम्ब मध्ये झाले. पर्यायाने संपाबाबतचची परिस्थिती संलग्न तीनही घटकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. एकूण परिस्थिती पाहता याचा निर्णय कोर्टातूनच लागेल असे दिसते आहे.
आता मलमपट्टी नव्हे तर शस्त्रक्रियाच अपरिहार्य : रोगाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले की तो जालीम ,अतिजालीम होतो आणि शस्त्रक्रियेशिवाय पर्याय उरत नाही. एसटी महामंडळाला 'अच्छे दिन ' आणावयाचे असेल तर आता सरकारने वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही.
असंवेदनशील -भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यपद्धती, व्यवसाय शून्य नियोजन, 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' या ब्रिदवाक्याला सोडचिट्ठी देत 'प्रवाशांची सहनशीलता अजमण्यासाठी ' अशा सेवेमुळे आता एसटी महामंडळाची ' महा 'शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे . मा. तुकाराम मुंढे सारख्या खमक्या अधिकाऱ्याच्या हातात कारभार देत केवळ नावापुरती नव्हे तर खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता दिली तर आणि तरच महाराष्ट्राची जीवनवाहिनीचे भविष्य उज्वल असू शकेल. अन्यथा अन्य सरकारी सेवा देणाऱ्या यंत्रणांचे जसे दिवाळे निघून त्या खाजगीकरणाच्या दावणीला बांधल्या गेल्या तशीच गत एसटीची संभवते .
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाचा दर्जा हा त्या शहर /राज्य/देशाचा दर्जा दर्शवत असते. 'सक्षम प्रवासीभिमुख वाहतूक व्यवस्था' हा त्या शहराच्या सार्वत्रिक विकासाचा आत्मा असतो आणि म्हणूनच एसटीचा दरवाजा बंद होणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही.
व्यावसायिक दृष्टिकोन निकडीचाच :
एसटी सेवा हि नफ्यावर चालवणे शक्य नाही ही भूमिका रास्त असली तरी याचा अर्थ असा नव्हे की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निधीच्या विनियोगाबाबाबत 'बर्म्युडा ट्रँगल' ठराव्यात. एसटी नफा-तोट्याचा विचार न करता ग्रामीण भागात सेवा देते, अनेक घटकांना सवलतीत सेवा देते हे मान्य केले तरी एसटीने व्यवसायिकता बाळगल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते हे देखील नाकारता येत नाही.
एसटीला तोट्याचे ग्रहण लागण्यास एसटीसी सलंग्न 'सर्वच्या सर्व घटक' जबाबदार आहेत. एसटी सेवेच्या गुणवत्तेला ग्रहण लागण्यास कारणीभूत आहे तो अकार्यक्षम -भोंगळ -झापडबंद कारभार, प्रशासकीय -राजकीय पातळीवरील अनिर्बंध भ्रष्टाचार , कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे असंवेदनशील वर्तन , प्रशासनाचा अव्यवसायिक दृष्टिकोन , टायर खरेदी , डिझेलचोरी, कार्यकर्त्यांची पोटापाण्याची सोय म्हणून अतिरिक्त खोगीरभरती यासम अनेक कारणे कारणीभूत आहेत.
'जगातील सर्वच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोट्यातच चालतात' असे कारण पुढे करत एसटीच्या गैरकारभारावर पांघरून घालण्यात धन्यता न मानता जमिनीवरील वास्तव डोळसपणे जाणून घेत त्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणायला हव्यात.
एसटी डेपोच्या जांगांचा व्यावसायिक वापर ही दवंडी गेली अनेक दशके पिटली जात आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र कृतीत उतरताना मात्र दिसत नाही. पनवेल डेपोचे वर्षानुवर्षे रखडलेले व्यावसायिकरण,नूतनीकरण याचे ज्वलंत उदाहरण. राज्यात एसटीच्या करोडो रुपयांच्या जागांवर केवळ बाभळी उगवलेल्या दिसतात.
एकीकडे खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे 'दिसेल तेथून प्रवाशी घेत' असताना ; एसटीचे धोरण मात्र आजही इथे आमचा स्टॉप नाही,त्यामुळे इथे चढता /उतरता उतरता येणार नाही असाच आहे.
पुणे शहरातील एसटीचे नियोजन हे त्यांच्या 'धुतराष्ट्र -गांधारी' कारभाराचे एक ज्वलंत उदाहरण ठरते. मराठवाडा,विदर्भातून येणाऱ्या सर्व गाड्या शिवाजीनगरला येतात तर मुंबईला येणाऱ्या गाड्या केवळ स्टेशन आणि स्वारगेटवरून सुटतात. वस्तुतः विशिष्ट ठिकाणी थांबे करून एसटी प्रशासन या तिन्ही बसस्थानकात येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी सुविधा देऊ शकले असते परंतु वर्षानुवर्षे त्याच झापडबंद पद्धतीने एसटीचे नियोजन 'चालू'आहे.
ग्रामीण भागात तर नियोजीत वेळेवर एसटी सुटणे म्हणजे 'आठवे आश्चर्य' ठरते. स्थानिक अधिकारी आणि खाजगी प्रवाशी वाहतूक करणारे यांच्यातील'अर्थपूर्ण' साट्यालोट्यामुळे पुढे खचाखच भरून वाहणाऱ्या टमटम-जीप तर पाठीमागे रिकाम्या धावणाऱ्या एसटी असे चित्र सर्रास दिसते.
बारीक-सारीक कृतीतून एसटी आपल्या विश्वासार्हत्येला नख लावून घेताना दिसते . विशिष्ट थांब्याच्या हट्टापायी प्रवाशांना नाहक रिक्षासाठी 50-100 रुपये खर्च करावे लागतात. 'प्रवाशांच्या सोयीसाठी' या ब्रिदवाक्याच्या अगदी उलट कारभार.
कुठल्याही व्यवस्थेचे पानिपत होण्यासाठी सर्वात परिणामकारक ठरणार घटक म्हणजे 'त्या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला लागणारे अविश्वासाचे ग्रहण'. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशी हा एसटीचा आत्मा आहे हे ध्यानात घेत एसटी सेवा अधिकाधिक प्रवासीभिमुख होईल यासाठीचा 'कृती आरखडा' सरकारने योजायला हवा. शास्वत उत्पन्नवाढीसाठी उक्तीतील सर्व उपाय प्रत्यक्ष कृतीत आणावेत. अन्यथा प्रवाशीच एसटीला 'डबलबेल' देत कायमस्वरूपी अलविदा करतील हे नक्की.
आगाराच्या अंतर्गत स्पर्धेसाठी एकाच रूटवर एकामागेएक गाड्या चालवण्यात धन्यता न मानता संपूर्ण एसटीला एकत्र मानून रूटचे नियोजन करावे. प्रामाणिक इच्छा असेल तर असे अनेक उपाय आहेत, सद्यस्थितीत दुष्काळ आहे तो राजकीय प्रामाणिकतेचा .