"भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे " हे स्वातंत्र्याच्या पश्चात गेली 75 वर्षे जनतेवर लादलेले सर्वात मोठे आणि निरंतर 'असत्य ' म्हणावे लागेल . लोकशाहीची संकल्पना आणि जमिनीवरील वास्तव यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे . "लोकशाही म्हणजे लोकांचे लोकांसाठीचे राज्य " याच्या पूर्णतः विसंगत परिस्थिती प्रत्यक्ष व्यवहारात राबवली जात असल्यामुळे 'लोकशाही व्यवस्था ' हे जनतेवर लादलेले सर्वात मोठे असत्य आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
ज्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे त्या देशातील प्रत्येक यंत्रणेचा कारभार हा जनतेच्या पैशाने चालत असतात त्या अर्थाने सामान्य नागरिकच लोकशाहीचे मालक असतात . मालकापासून गुप्त कारभार अशी व्यवस्था असूच शकत नाही परंतू भारतात मात्र "लोकशाहीचा कारभार हा मालकापासून म्हणजेच नागरिकांपासून गुप्त ठेवला जातो आहे " .
सध्या अस्तित्वात असणारी व्यवस्था हि "आभासी लोकशाही " व्यवस्था म्हणावी लागेल कारण प्रत्यक्षात लोकशाही नसून लोकशाहीचा केवळ 'भास ' आहे ."गुप्त कारभार" हा लोकशाहीचा अवमानच : नागरिकांचा सातत्याने संबंध असणारी व्यवस्था म्हणजे "स्थानिक स्वराज्य संस्था ". ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा दस्तुरखुद्द जनतेच्या पैशानेच चालतात . या अर्थाने करदाते नागरिक हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मालक असून देखील आजपर्यंत देशातील सर्व सरकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेपासून गुप्त ठेवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात . आणि सर्वात महत्वाचे हे की , तरीही लोकशाहीचा डंका सातत्याने पिटला जातो हे विशेष .
गुप्त पद्धतीने कारभार चालवला जात असल्यामुळे करदात्या नागरिकांच्या पैशाची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जाते आहे . नव्हे "प्राप्त सत्तेतून जनतेची लूट " हाच ९९ टक्के सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींचा मुख्य हेतू असल्यामुळे कोणत्याच पक्षाचे नेते -लोकप्रतिनिधी मग ते सत्ता पक्षातील असोत की विरोधी पक्षातील मुखाने पारदर्शक कारभाराचा मंत्र जपत असले तरी प्रत्यक्ष कृतीत मात्र कारभार गुप्तच कसा राहील यासाठीचा आटापिटा करत असतात आणि म्हणूनच त्या त्या वेळी विरोधी पक्षात असणारी मंडळी सत्ताधारी मंडळींच्या गैरकारभार ,घोटाळ्यावर आगडपाखड करतात पण "गुप्त कारभार " हेच लुटीचे कारण आहे हे ज्ञात असून देखील कधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा अशा प्रकारची मागणी करण्याचे धाडस करताना दिसत नाहीत . कदाचित पुन्हा आपण सत्तेवर आल्यावर आपल्याच वरकमाई वर निर्बध येतील या सुप्त हेतूने पारदर्शक कारभाराची मागणी टाळण्यात विरोधी आणि पारदर्शक कारभार अंमलात आणण्यास टाळाटाळ करतात हे 'सर्वज्ञात नागडे सत्य ' आहे .
उरतो प्रश्न प्रशासकीय व्यवस्थेचा . त्यांच्याकडून पारदर्शक कारभाराचा श्रीगणेशा अपेक्षितच नाही कारण अपारदर्शक कारभारामुळेच सत्तेत कोणीही असले , विरोधात कोणीही असले तरी त्यांची अवस्था 'पाँचो उंगलिया घी में ' अशी परिस्थिती असते . अतिशय खेदाची गोष्ट हि की , ज्या सत्ताधारी आणि विरोधी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीवर , प्रशासकीय यंत्रणांवर लोकशाहीचा सन्मान करण्याचे घटनादत्त जबाबदारी आहे तेच लोकशाही व्यवस्थेचे मारक ठरताना दिसतात .
गेल्या ७५ वर्षात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने करोडो रुपये खर्च करून देखील आजही खेडी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत . अलीकडच्या काळात तर प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे बजेट हे १०/१५ लाखाचे असते . ते कुठे खर्च होतात हा संशोधनाचा विषय आहे . महानगरपालिका तर नोकरशाही -नगरसेवक -कंत्राटदार -स्थानिक आमदार -खासदार यांच्या 'आर्थिक उन्नतीसाठीच ' निर्माण केल्या गेल्या आहेत की काय अशी परिस्थिती आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा विनियोग जर 'प्रामाणिक पणे आणि आवश्यक त्या मूलभूत सुविधांवर खर्च केला असता तर आज खेडे -शहरांचे पायाभूत सुविधांबाबतचे चित्र निश्चितपणे सकारात्मक दिसले असते . वास्तव काय आहे हे आपण सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहतच आहोत .
राज्य -केंद्र सरकारची भूमिका नकारात्मकच : भूतकाळातील सर्व राज्य -केंद्र सरकारे आणि वर्तमानातील राज्य -केंद्र सरकार यांची पारदर्शक कारभाराबाबतचा दृष्टिकोन हा "मुंह में राम बगल में छुरी" अशा प्रकाराचाच आहे . भाषण - वचननामा -जाहीरनाम्यात निरंतर 'पारदर्शक कारभाराची ' भाषा केली जाते पण प्रत्यक्षात कृती मात्र "गुप्त कारभारास" पूरक अशीच असते .
ना राज्य शासन आपल्या योजना -यंत्रणांचा लेखाजोखा जनतेसाठी खुला करण्यास प्राधान्य देताना दिसते ना केंद्र सरकार . जे केंद्र सरकार आमचा कारभार अत्यंत पारदर्शक आहे असे सांगते तेच केंद्र सरकार नागरिकांनी मागणी करून देखील पंत्रप्रधान निधीचा वापर जनतेसाठी खुला करण्यास नकार देते आहे . राज्य व केंद्र सरकारची प्रत्यक्ष कृती हि लोकशाही साठी पारदर्शक कारभाराबाबत संपूर्णतः नकारात्मकच असल्याचे सातत्याने दिसून येते आहे .
नागरिकांचा रेटा हाच एकमेव उपाय :
गुप्त कारभार पद्धतीत नेते आणि नोकरशाहीचा लाभ असल्यामुळे ते स्वतःहून कारभार पारदर्शक करण्यासाठी कधीच पुढे येणार नाहीत उलटपक्षी त्यांचा कटाक्ष हा पारदर्शकता टाळण्याकडेच असणार आहे हे सांगण्यासाठी कोण लोकशाही अभ्यासकाची गरज असत नाही . अमृत महोत्सवी वर्षापर्यँत लोकशाहीचे स्वप्न प्रत्यक्ष कारभारात उतरू शकलेले नाही यास जेवढ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी -नोकरशाही जबाबदार आहे त्याहून अधिक जबाबदार आहेत ते या देशातील नागरिक .
आजवरचा नागरिकांचा प्रतिसाद आणि अनुभव लक्षात घेता नागरिकांना देखील पारदर्शक कारभार नकोसे आहे का आणि म्हणून ते गप्प बसत आहेत का ? अशा प्रकारची शंका निर्माण करणारा आहे . कदाचित लोकशाही विषयीचे अज्ञान आणि लोकशाही व्यवस्थेतील हक्क याविषयीची जागरूकतेचा अभाव असल्यामुळे देखील नागरिकांची निष्क्रियता असू शकेल .
भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेचे खरे मालक हे नागरिक असतात याची जाणीव जोपर्यंत नागरिकांना होत नाही आणि नागरिक त्या मालकी हक्कातून राज्य -केंद्र सरकारकडे सातत्याने विविध मार्गातून मागणी करणार नाहीत , निकराचा लढा देत नाहीत तोवर 'आभासी लोकशाही ' च्या जोखडातून जनतेची मुक्तता संभवत नाही .
पारदर्शक कारभाराच्या लढाईत मोबाईल हे सर्वोत्तम हत्यार :
वर्तमान युग हे 'सोशल मीडियाचे ' युग आहे . 140 करोड नागरिकांचे 'लोकशाहीचे स्वप्न ' खऱ्या अर्थाने कारभारात उतरण्यासाठी प्रत्येकाच्या हातातील मोबाईल हा सर्वोत्तम हत्यार ठरू शकते . प्रत्येक नागरिकाने "पारदर्शक कारभार या आमच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकाराची पूर्तता करा " अशा आशयाची मागणी व्हाट्सअँप , फेसबुक ,इंस्टाग्राम , ट्विटर आणि अन्य तत्सम माध्यमातून ग्रामपंचायतीचा ग्रामसेवक ते राज्याचे मुख्यमंत्री , देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडे करायला हवी . जनतेचा रेटा निर्माण झाला तर आणि तरच पारदर्शकता सरकारी यंत्रणात येऊ शकते , अन्यथा 'पारदर्शक कारभाराने परिपूर्ण लोकशाही " हे स्वप्न स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सव आणि त्यापुढेही पूर्णत्वास येणार नाही हे कटू असले तरी वास्तव आहे .
जोवर जनता आपल्या घटनात्मक हक्कासाठी जागृत होत नाही तोवर लोकशाहीचे स्वप्न 'मृगजळच ' ठरणार हे निश्चित .
(लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत. या मतांशी एबीपी माझा सहमत असेलच असे नाही)