लस सगळ्यांनाच हवी आहे, काहीना ती अगदी सहजपणे मिळत आहे तर काहींनी कितीही प्रयत्न केले तरी मिळत नसल्यचे चित्र सध्या राज्यात आणि देशात दिसत आहे. राजकारण्यांनी आता या लसी मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत उडी घेतली आहे. काही महिन्यात राज्यात काही महानगरपालिकांच्या निवडणूक येऊ घातल्या आहेत. त्याच्या तोंडावर राज्यातील विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांनी आपण कशी जनतेची काळजी घेत आहोत हे दाखवून देण्यासाठी किंवा खरोखरच समाजकारणासाठी लस कशी नागरिकांना घरापर्यंत पोहोचवता येईल यासाठी कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे. खासगी रुग्णालयांना गृहसंकुलांना जोडून काही ठिकाणी मोफत तर काही ठिकाणी सशुल्क लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागात लसीकरण शिबिरे उदंड जाहली आहेत. या प्रक्रियेतून मतदाराची माहिती जमा करण्यास मदत होऊ शकते. लस मिळणे सध्या सगळ्याच नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला असून नागरिकही या राजकारण्यांच्या मिळणाऱ्या मदतीला होकार दर्शविताना दिसत आहे. एकीकडे शासनाच्या या लसीकरण मोहिमेत लस पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्यामुळे अनेक केंद्र ओस पडली आहेत. 45 वयाच्या वरील नागरिकांचा पहिला दुसरा डोस मिळविण्यासाठी अजूनही विशेष करून ग्रामीण भागात धडपड सुरु आहे. शहरी भागात याच वयोगटातील दुसरा डोस मिळण्यासाठी अजून अनेक जण प्रतिक्षेतच आहेत. या सगळ्या अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात लसीचे 'समाज' कारण होत असले तर आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही.
गेल्या काही महिन्यात कोरोनाबाधितांची वाढलेली रुग्णसंख्या आणि मृत्यूचा आकडा पाहून सगळ्यांचीच घाबरगुंडी उडाली आहे. सुरुवातीच्या काळात लस घ्या म्हणून सांगावे लागत असे, मात्र आता चित्र उलटे आहे आता लस मिळावी म्हणून नागरिक स्वतःहून प्रयत्न करीत आहे, धावपळ करीत आहे. एखादा सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय नेता मिळला तर त्याची मदत घेतली जात आहे. लसीसाठी काय पण ... असे सर्व प्रयत्न केले जात आहे. त्यात काही राज्यकीय कार्यकत्यांनी, नेत्यांनी सामाजिक भावनेतून पुढाकार घेऊन लसीकरणाच्या मोहिमेला बळ देण्याचा निर्णय घेत आहे. विभागातील खासगी रुग्णालयासोबत बातचीत करून लसीकरण शिबिरे घेण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पादकांकडून थेट लसखरेदीची मुभा मिळाल्याने आता लसी विकत घेऊन विभागातील नागरिकांना लस उपलब्ध केल्याची माहिती पोहचविली जात आहे. एकंदरच पूर्वी शासनाच्या ताब्यात असलेली ही मोहीम आता हळू हळू का होईना याचे खासगीकारण होण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे या मोहिमेत नागरिकांचा फायदाच होत आहे हे विशेष, येथे कोणतेही आर्थिक राजकारण नसून जी काही रुग्णालयाने दर निश्चित केले आहे त्याच दरात ती लस उपलब्ध करून दिली जात आहे. नागरिकांना यामुळे दिलासाच मिळणार आहे परिणामी शासनावरील ताण कमी करण्यास मदतच होणार आहे. कारण जानेवारी महिन्यात सुरुवात झालेल्या या मोहिमेत विशेष करून तरुण वर्ग 18 ते 44 वयोगटातील अजून मोठ्या प्रमाणात लसीविनाच आहे. त्यांना खरे तर लस मिळविण्यासाठी मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कोवीन ऍप वरून त्यांना लसीकरणाची वेळच मिळत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. मात्र काही दिवसातच मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याने लसीकरणास वेग येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकीय नेत्यांसोबत बड्या उद्योगसमूहांनीही आपल्या कामगार आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी लसीकरण शिबिरे सुरु केली आहेत. त्यामुळे त्यांना त्याच्या खासगी कंपनीतून ही लस मोफत मिळणार आहे. काही आय टी कंपन्यांनी त्यांच्या कामगारांना खासगी व्यवस्थेतून लस घ्या, त्याचे पैसे कंपनीमार्फत देऊ केले आहे. बहुतांश बड्या कामगार कंपन्यांनी त्याच्या कामगाराच्या लसीकरणाची जबाबदारी उचलली आहे. या अशा प्रयत्नांमधून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होण्यास मदत होणार आहे परिणामी या आजरापासून संरक्षण मिळू शकेल. आजही लसीचा तुटवडा असल्यामुळे थेट लगेच लस मिळत नसली तरी तिचे बुकिंग मात्र मोठ्या प्रमाणात सुरु करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांना लसीकरणासाठी विचारणा केली जात आहे. या रुग्णालयाचे डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफ हा मोठ्या गृहसंकुलात शिबिरे आयोजित करत आहे तर काही वेळानं रहिवाशांना कुपन देऊन रुग्णलयात बोलाविले जात आहे. लसीचे दर वेगवेगळे असले तर त्याच्यावरून फारशी घासाघीस करताना मात्र कुणी दिसत नाही. सध्या सगळ्यांनाच लसवंत होण्याची घाई लागली आहे. खासगी रुग्णालये जो दर सांगतील तो देण्यास नागरिक उत्सुक आहे. मात्र ज्यांना हे दार परवडत नाही त्या करीता नागरिक मात्र आजही शासकीय व्यवस्थेवरचा अवलंबून असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोरोनाची मोठ्या प्रमाणात भीती नागरिकांच्या मनात घर करून बसली आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी नागरिक आजारी पडताना पहिले आहेत त्यामुळे लस घेऊन सुरक्षित होण्याकडे सध्या नागरिकांचा कल आहे.
वैद्यकीय तज्ञाच्या मते, लस घेतल्यानंतरही नागरिकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळलेच पाहिजे. मात्र तरीही कुणाला कोरोनाची बाधा झालीच तर त्या आजाराची लक्षणे सौम्य प्रमाणात असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे लसीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे शहरी भागात लाईस्करणाबाबत जेवढी जजजगृती करण्यात आली आहे तेव्हडीच जनगृती ग्रामीण भागातही करणे गरजेची आहे. ग्रामीण भागातही खासगी माध्यमातून लसीकरणाचे असे मोठे प्रयोग होणे गरजेचे आहे. गरीब जनतेला आजही लसीचे दर परवडत नाही. त्याचप्रमाणे लसीकरणाची केंद्रे दूरवर असल्यामुळे अनेक नागरिक लस घेण्यासाठी फारसे पुढे येताना दिसत नाही. त्यांना तेथील स्थानिक पातळीवरील सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी लसीकरण केंद्रावर नेण्यासाठी मदत करणे सध्या काळाची आहे. शहरी भागातील कोरोनाबाधितांचे प्रमाण तरी ग्रामीण भागात आजही कोरोनाबाधितांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे या भागात लसीकरण कशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर आणि तत्परतेने होईल यासाठी शासनाला विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे.
एप्रिल 16, ला 'माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, कोरोनामय वातावरण दिवसेंसदिवस अधिक ' रोगट ' होत चालले असून रुग्णांच्या मनात या आजराने दहशत निर्माण केली आहे. रुग्णाची चांचणी पॉजिटीव्ह आली की तो रुग्ण आणि त्याचे कुटुंबीय याची अवस्था केविलवाणी होत आहे. सध्या कुणी आजरी पडूच नये विशेष करून कोरोनाच्या संसर्ग होऊच नये अशी परिस्थिती आहे. कितीही मोठी ओळख असली तरी ऑक्सिजन बेड्स, कोरोनाच्या उपचारवर लागणारी औषध तात्काळ मिळत नाहीत. सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते सतत मदत करून अपुऱ्या असणाऱ्या व्यवस्थेपुढे हतबल झाले आहेत. या अशा काळात नागरिकांनीच नागरिकांना कोरोनाच्या अनुषंगाने सुरक्षित वावर ठेवून मदत करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांनी पण आता श्रेयवादाची लढाई लढता कामा नये कारण ती ही वेळ नव्हे. तुम्ही जे काय चांगलं काम करताय ते जनता लक्षात ठेवेलच. काही लोकं आपल्या मतदार संघाकरिता, जिल्ह्याकरिता, पक्षाकरिता औषधं घेऊन जात आहे. पण ज्यांना ती औषधं मिळत नाही ती पण माणसचं आहेत हे विसरू नका. सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याकरिता आपल्या लोकांकरिता करू नका काही तरी समाजासाठी पण केले पाहिजे ज्याचा तुमचा त्या लोकांशी तेथील व्यवस्थेशी काही संबंध नाही. मागच्या काळात काहीनी आपल्या नातेवाईकांना मेडिकलचा स्टाफ दाखवून लशी दिल्या. हे सगळं आत कुठे तरी थांबलं पाहिजे. एकंदरच सगळं चित्र कीव आणणारे आहे. सामान्य नागरिकांचे कुणाला काही घेणे देणे नाही. त्याला आरोग्याच्या योग्य सुविधा मिळत आहे कि नाही. दिवसाला लाखो नवीन रुग्ण या देशात निर्माण होत आहेत. आपल्याकडे प्रांतिक वाद उभे केले जात आहेत किंवा राजकारण्यांनी ते वाद उकरून काढले आहेत. ते एकता, बंधुत्व, समता कुठे गेले का फक्त भाषणापुरते हे शब्द मर्यादित राहिले आहे. कोरोनाचा हा विषाणू नागरिकांचा जीव घेत आहे. दिवसागणिक शेकडो माणसं मरत आहे, आता तरी सावध व्हा.
राजकारणातून लसीकरण शिबिरे आयोजित करून समाजकारण होत असेल तर अशा या समाजकारणास सर्वांचा पाठींबा राहील. मात्र एखाद्या क्षेत्रापुरतेच जर लसीकरण होणार असेल आणि अन्य भागात मात्र त्याचा फायदा होणार नसेल तर हे त्या भागातील नागरिकांवर अन्याय म्हणावा लागेल. त्यामुळे ज्या ठिकाणी राजकारणी लसीकरण शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना फायदा करून देत असतील तर ते चांगलेच आहे. मात्र हा सगळा प्रकार होत असताना तळागाळातील घटक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काही बड्या उद्योगसमूहांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून काही ग्रामीण भागातील गावं दत्तक घेऊन लसीकरण मोहिमेस हातभार लावण्याची गरज आहे. कारण आज सध्याच्या घडीला नागरिकांचे लसीकरण करणे आणि त्यांना ह्या आजारापासून सुक्षित करणे हे एकमेव शस्त्र हातात आहे. त्याचा योग्य आणि जितक्या लवकर उपयोग केला तर नक्कीच समाजाला याचा फायदाच होणार आहे.