आतापर्यंत प्राणवायू (ऑक्सिजन) मिळत नाही म्हणून नागरिकांचे हाल होत होते वेळप्रसंगी दगावण्याच्या घटनाही यापूर्वी घडल्याच्या ऐकिवात आहेत, किंवा रुग्णालयातील ऑक्सिजन संपल्याच्या कारणाने त्यांना इतर रुग्णालयात हलविण्यात येत होते. मात्र नाशिकमधील महानगपालिकेच्या झाकीर हुसेन रुग्णलयातील 24 रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनभावी नव्हे तर ऑक्सिजन भरण्याच्या तांत्रिक बिघाडामुळे व्हेंटिलेटरवर असणाऱ्या रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनचा दाब कमी झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिकदर्शी कारण पुढे आले आहे. नाशिक मधील ही घटना तशी म्हणायला गेलं तर दुर्मिळ अशीच आहे, यामध्ये ऑक्सिजननेच घेतला ऑक्सिजनवरील रुग्णांचा प्राण असे काहीसे दिसत आहे. नाशिक जिल्हा हा कोरोनाचा ' हॉटस्पॉट ' या काळात सगळ्याच आरोग्याच्या सुविधांनी वंचित असलेल्या याच जिल्ह्यात राज्यात पहिल्यांदाच रेमेडिसिवीर हे औषध मिळण्याकरिता रुग्णांच्या नातेवाईकांनी रस्त्यावर आंदोलन केले होते. नागरिकांच्या थेट जीवाशी संबंध असणाऱ्या आरोग्याच्या व्यवस्थेबाबत शासन कडक धोरण स्वीकारून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणखी मोठे काम त्यांना या क्षेत्रात तातडीने करावे लागणार आहे. सार्वजनिक रुग्णालये म्हटली की तेथे सुविधांचा, देखभालीचा मोठया प्रमाणात तुटवडा हा असतोच. पुन्हा एकदा ' रुग्णालयातील ' या दुर्दैवी अशा घटनेने महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. कोरोनाचे संकट कमी होते काय ? त्यात ह्या दुर्घटना महाराष्ट्रात घडत आहे. या घटनेला कोण जबाबदार करीत आणखी एक चौकशी समिती बसेल, पण ज्यांना जगायचा अधिकार होता त्यांचा अधिकार या घटनेने हिरावून घेतलाय त्याच्या कुटुंबियांना काय उत्तर देणार ? हा सर्वात कळीचा प्रश्न येथे उपस्थित राहतो.
सैरावर धावणारे रुग्ण, त्यांच्या मदतीला धावणारे रुग्णालयातील कर्मचारी तर काही वॉर्डात थेट नातेवाईकांनी प्रवेश करून त्यांना कसा वाचविता येईल याचा प्रयत्न केला गेला. ऑक्सिजन न मिळाल्याने व्हेंटीलेटरवरील रुग्णांनी प्राण सोडला. पण त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना आपला रुग्ण वाचावा म्हणून कार्डीओपल्मनरी रिसीटेशन (सी पी आर) दोन्ही हात एकमेकांवर जोडून छातीवरील हाडांवर विशिष्ट लयीमध्ये दाब देण्याचा नातेवाईकांचा प्रयत्न होता. कुणी जिवाच्या आकांताने रुग्ण गेला म्हणून रडत होते, तर कुणी रुग्ण वाचविण्यासाठी काय करता येईल यासाठी धावाधाव करत होते. संपूर्ण चित्र अंगावर शहारे आणणारे होते. कोव्हिडच्या रुग्णालयात सहसा नातेवाईकांना प्रवेश दिला जात नाही. मात्र या दुर्घटनेमुळे काही नातेवाईक रुग्णांना वाचिवण्यासाठी थेट वॉर्डात गेले, त्यामुळे त्यांनाही या आजराची बाधा होण्याची शक्यात नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्या सर्व नागरिकांची चाचणी करावी लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन योग्य तो निर्णय घेईलच. मात्र या दुर्घटनेने जे रुग्ण सध्या महापालिकेच्या किंवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयात दाखल आहे त्यांच्या नातेवाईकांची मात्र नक्कीच घालमेल होत असणार हे नव्याने सांगायला नको. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्येक रुग्णालयाचे दर सहा महिन्यांनी जिल्हास्तरावर ऑडिट होणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रुग्णलयात रुग्णांच्या उपचाराकरिता जी उपकरणे वापरली जातात. त्याचप्रमणे इलेक्ट्रिक आणि सिव्हिल अभियंत्यांकडून रुग्णायाची पूर्ण तपासणी त्यात फायर ऑडिट आलेच, या सगळ्या गोष्टीची पुर्तता आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी रुग्णालय स्तरावर वरिष्ठांची समिती नेमून त्यांच्याकडून दार सहा महिन्याने अहवाल दिला पाहिजे असे बंधनकारक केले पाहिजे. रुग्णलयातील ढिसाळ कारभाराला आता यापुढे माफी नाही असे धोरण शासनाने जाहीर करून कडक नियम तात्काळ लागू करण्याची गरज आहे.
दरवेळी अशा दुर्घटना घडल्या कि चौकशी लागते हे नवीन नाही, त्याच प्रमाणे ह्या सरकारी रुग्णालयामध्ये दुर्घटना घडण्याचे प्रकार आता नवीन राहिलेले नाही. हे प्रकार थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलवी लागणार आहे. पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे ऑक्सिजन यंत्रणेचे, फायर आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे फर्मान जाहीर होईल. त्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणा काम करतील. देशात आणि राज्यात अशा घटना घडत असल्याचे माहिती असताना अजून किती काळ चौकशीच्या कागदांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. यापूर्वी या विषयावर अनेकवेळा चर्चा आणि तज्ञांचे मंथन झाले आहे. भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर शासनाने जनतेसाठी नाही परंतु स्वतःच्याच अभ्यासाकरिता एक श्वेतपत्रिका बनवली पाहिजे. त्यामध्ये राज्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाची, दवाखान्यनाची काय अवस्था याचा लेखा-जोखा मांडून कोणत्या रुग्णलयात कोणत्या गोष्टीची गरज आहे याचा प्राधान्यक्रम ठरविला पाहिजे. सध्या आहे त्या परिस्थितीत उत्तम काम कसे करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे.आपल्याकडे अनेक कायदे आहेत, कायद्याचा बडगा उगारण्यापेक्षा नागरिकांना उपचार देणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वच ' स्टेक होल्डरना ' विश्वासत घेऊन आता तरी सरकारी यंत्रणेने राज्यातील संपूर्ण आरोग व्यवस्थेवर अंकुश राहील अशी कणखर व्यवस्था उभी केली पाहिजे. हे फक्त काम प्रशासनावर ढकलून चालणार नाही तर जे रुग्णालयात दैनंदिन काम करत आहे त्यांनी स्वतः काही शिस्त लावून घेतली पाहिजे.
रुग्णालयातील दुर्घटना म्हणजे, जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. खूप मोठ्या आशेने रुग्णांचे नातेवाईक रुग्ण बरा करण्याकरिता रुग्णालयात घेऊन येत असतात. शक्य त्या थराला जाऊन वैद्यकीय प्रयत्न वगळता सर्व ते रुग्ण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. देवाच्या धावा करीत असतात. रुग्ण लवकर बरा होऊन बाहेर कधी येईल याची वाट पाहत रुग्णालयाच्या आवारात तासनतास बसून असतात. काहींचे रुग्ण बरे होण्याचे मार्गावर असतात, मोठ्या आशेने ते त्याला घरी घेऊन जाणार असतात. मात्र अशा दुर्घटनांमुळे त्याचा रुग्ण त्यांना कायमचा सोडून निघून जातो. तेव्हा मात्र नातेवाईक हवालदिल होतात. यामध्ये त्या गरीब नातेवाईकांचा दोष नसतो ना जो रुग्ण तेथे उपचारासाठी दाखल केला आहे त्याचा दोष आहे. मुद्दा असा आहे कि हे ऑक्सिजन गळतीसारखे तांत्रिक बिघाड होऊ नये याकरिता सक्षम यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे या कोरोनाच्या काळात ऑक्सिजन जिथे फार महत्त्वाचा आहे अशा ठिकाणची जरा अतिरिक्त काळजी घेणे गरजेची होतीच. केवळ ही घटना तांत्रिक बिघाडातून झाली असे सांगून हात झटकणे योग्य ठरणार नाही.
ऑक्सिजन गळतीच्या नव्हे मात्र, ह्या काही दुर्घटना घटना यापूर्वी रुग्णालयात घडल्या होत्या. त्यातुन काही बोध घ्यायला हवा होता. ३१ ऑगस्ट २०१९, ला इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे मध्यरात्री त्या रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात मध्यरात्री आग लागली होती. मात्र त्यावेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या अधिपरिचारिका यांनी प्रसंगावधान राखून धाडस दाखवीत जीवाची पर्वा न करता ९ नवजात शिशुना बाहेर काढण्यात यश मिळविलं होतं. हे सर्व शिशु १ ते १५ दिवसाच्या आतील होते. २८ सप्टेंबर २०२०, कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालय सीपीआर (छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय) येथील ट्रामा केअर विभागामध्ये पहाटे आग लागली. ही आग शॉर्टसर्किटने लागल्याचे त्यावेळी सूत्रांनी सांगितले होते. या वार्डमध्ये १६ रुग्ण होते. त्यांना तातडीने इतरत्र हलविण्यात आल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. वैद्यकिय तसेच अन्य साहित्याचे काही प्रमाणामध्ये नुकसान झाले आहे. २१ नोव्हेंबर २०२०, नायर रुग्णालयाच्या ओपीडी विभाग असलेल्या इमारतीला संध्याकाळी भीषण आग लागली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर इलेक्ट्रिक्ट डक्टमध्ये ही आग लागली. आगीची माहिती मिळताच 3 फायर इंजिन, 2 जेट, एडीएफओ रुग्णालयाच्या दिशेला रवाना झाले. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्नीशमन दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही . १३ ऑक्टोबर २०२० मुंबईतील मुलुंड येथील अॅपेक्स रुग्णालयात सोमवारी सायंकाळी ६.२० च्या सुमारास आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. प्रसंगावधान राखत रुग्णालयातील सर्व ४० रुग्णांना तातडीने जवळच्या अन्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
मार्च 26ला, ' आणखी ' एका 'आगीची चौकशी ' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, भांडुप येथील ड्रीम मॉल मधील सनराईज कोविड हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे रुग्णालय कोविडच्या रुग्णांसाठी असे स्वतंत्र रुग्णालय होते, येथे केवळ कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार होत होते. रुग्णालयाला लागणाऱ्या आगी आता नवीन राहिल्या नाहीत. भांडुपच्या या घटनेत आग मात्र थेट रुग्णालयाला न लागता दुसरीकडे लागली आणि मग ती या रुग्णालयात पसरली असल्याचे सांगण्यात येत आहे, सत्य काय ते चौकशीअंती बाहेर येईलच. मात्र अशा पद्धतीने रुग्णालयांना आगी लागणे हा प्रकार खूप दुर्दैवी असून यामुळे निरपराध नागरिकांचे बळी जात असल्याने रुग्णालयातील सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रुग्णालयात रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतो उपचार घेऊन बरे होऊन घरी जाऊ अशी त्याला आणि त्याच्या नातेवाईकाला अपेक्षा असते मात्र येथे आजार राहिला बाजूला आणि भलत्याच कारणाने जीव गमविल्याचे दुःख त्यांच्या नातेवाईकांसाठी खूप वेदनादायी आहे. दोन महिन्यापूर्वी भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात आग लागल्यामुळे दहा बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच आणखी एका रुग्णालयाला लागलेल्या आगीची दुर्घटना घडली आणि प्रशासनाने पुन्हा एका आगीची चौकशी करण्याचे आदेश बहाल केले.
नाशिकच्या मृत्यू तांडवातून राज्याने काहीतरी धडा घेतला पाहिजे, नाहीतर रुग्णालयात अशा घटना घडतच राहतील. या घटनांची चौकशी बसविली जाते आणि पुढे मात्र ठोस काहीच होत नसल्याचे चित्र हे वेदनादायी आहे. चौकशीमध्ये कुणी दोषी असण्यापेक्षा या पुढे सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयात अशा कोणत्याच अनुचित घटना घडणर नाही यासाठी खास तज्ञांची समिती बसवून नियमावली दिली पाहिजे. प्रत्येक रुग्णालय प्रशासनाने त्या नियमाचे पालन केले पाहिजे, असा फतवा जारी करण्याची हीच ती वेळ.