कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत मुंबई महानगरपालिकेने ज्या पद्धतीने युद्धपातळीवर आरोग्य यंत्रणा उभी करून रुग्णसंख्येला 'ब्रेक' लावण्यात यश मिळविले आहे. त्याचपद्धतीने आता मुंबई पॅटर्न ग्रामीण भागात राबविण्याची वेळ राज्यावर आली आहे. मुंबई मध्ये कोरोना नियंत्रणासाठी  केलेल्या कामाचे कौतुक सर्व स्तरावरून होत असताना अशाच पद्धतीचे काम मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात केल्यास महाराष्ट्राला 'आरोग्यदायी राज्य' असे कोंदण लावण्यापासून कुणीच थांबवू शकणार नाही. राज्यात नाही म्हटले तरी अनेक ठिकाणी कोरोनाच्या अनुषंगाने परिस्थिती बिकट आहे. रुग्णसंख्येचा आकडा दिसायला लहान असला तरी त्या तुलनेने तेथील आरोग्य सुविधा कमी असून अजून त्या ठिकाणची परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचे आव्हान आरोग्य व्यवस्थेपुढे आहे. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात आजही म्हणाव्या तशा  सुविधा नाहीत. ग्रामीण भागातील काही रुग्ण उपचारासाठी पुणे आणि मुंबईकडे येत आहेत. त्यांना जर आहे त्या ठिकाणीच योग्य सुविधा मिळाल्या तर त्यांच्यावर शहराकडे धावण्याची वेळ येणार नाही. प्रत्येक जण स्वतःला वाचविण्यासाठी आज जमेल ते शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचार मिळण्यास अवधी लागत असल्यामुळे नागरिक खासगी रुग्णलयात दाखल होत आहे. तर यासाठी वेळ प्रसंगी जी काही छोटी बचत त्यांनी करून ठेवली होती ती सुद्धा अनेक जण आज वापरताना दिसत आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील आक्रोश कायम उशिराने ऐकायला येत असतो. आता हीच ती वेळ खेड्यातील ' आरोग्य '  बळकट करण्याची. 


ग्रामीण भागातील अनेक गावात आज शोककळा पसरली आहे. चौका-चौकात निधनाच्या बातम्यांचे बोर्ड लागले आहेत. 6 ते 7 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शहरी भागात आरोग्य सुविधा तात्काळ मिळतात, त्या तुलनेने खेड्यात त्या मिळण्याकरिता वेळ लागतो. ज्या पद्धतीने गरमीने भागात आरोग्य साक्षरता निर्माण होणे गरजेचे आहे त्या प्रमाणात झालेली नाही.  लोकांना आजारी पडण्यापेक्षा त्या आजाराचे उपचार याची भीती जास्त वाटते. त्यामुळे आजारी असले तरी अनेकवेळा आजार अंगावर काढणे, जो पर्यंत आजार अधिक बळावत नाही तो पर्यंत डॉक्टरांकडे जाण्यास गावातील माणसं अनुत्सुक असतात. त्या करिता या भागात मोठ्या प्रमाणात या आजराबद्दल आणि सोबतीला लसीकरणाबद्दल जनजागृती आणावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील वातावरण चांगले असते असे आपण कितीही म्हणत असलो तरी साथीच्या आजारात मात्र संसर्गाचा फैलाव इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत असतो कि त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. ज्या आजाराबद्दल अख्या जगात खुलेपणाने बोलले जात आहे. ग्रामीण भागाकडे आजही महिला या आजराची सुद्धा दबक्या आवाजात चर्चा करताना दिसत आहे. हा आजार म्हणजे 14 दिवस विलगीकरणात राहावे लागते, ही कल्पना त्यांच्या पचनी पडत नाही. आरोग्य सेविका मोठ्या प्रमाणात या सर्वच ग्रामीण भागात एकदा प्रचार करावा लागणार आहे. त्याच्या मनातील या आजराविषयी असणारे गैरसमज दूर करावे लागणार आहे.      


मुंबई महापालिकेने ज्या पद्धतीने रुग्ण रुग्णालयात येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा नागरिकांच्या दारी जाऊन रुग्ण शोधून त्यावर तात्काळ उपचार हेच सूत्र आता आरोग्य विभागाला ग्रामीण भागात लावावे लागणार आहे. आरोग्य व्यवस्थेवर ताण अधिक आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नसले तरी अधिकचे प्रयत्न करावे लागणार आहे. मुंबई सारखेच विशेष करून नागरिकांची दारी जाऊन तपासणी चेस द व्हायरस, मृत्यू दर कमी करण्यासाठी मिशन झिरो आणि नो मास्क नो एन्ट्री माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हे उपक्रम जोमाने येथे सुरु केले पाहिजे. जम्बो कोविड केअर सेन्टर्स सुरु करून त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड्सची संख्या वाढावी लागणार आहे. अतिदक्षता विभागाच्या  खाटा या ग्रामीण भागात कळीचा मुद्दा आहे त्यामुळे या खाटाची संख्या वाढवावी लागणार आहे. मुंबईतील काही विशेष तज्ञांचे मार्गदर्शनाचे नियमित वर्ग डॉक्टरांसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा आयोजित केले पाहिजे. विशेष करून ज्या काही  नवीन उपचार पद्धती जी आहे त्या बद्दल सूचना देत राहणे गरजेचे आहे. औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा साठा या भागातील रुग्णलयात वेळेवर पोहोचून रुग्णालयातील व्यवस्थेबाबत प्रशासनाने आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याशी चर्चा करून त्या गोष्टीत त्या ठिकाणी तात्काळ कशा पोहचतील याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारित करण्यासाठी सामाजिक संस्थांची  खासगी उद्योगधंद्याची मदत घेतली पाहिजे. 


राज्यातील मोठा वर्ग आजही ग्रामीण भागात शेती व्यवसाय आणि त्यावरील जोडधंदयावर अवलंबून आहे. आरोग्य या विषयाकडे तेथे फार गांभीर्याने पहिले जात नाही. आजही गावातील अनेक कुटुंबात  कोणत्यातरी ब्रान्डची पेनकिलर आणि क्रोसीन या दोन गोळ्यावर आरोग्य व्यवस्था तग धरून आहे. डोक्यावरून पाणी म्हणजे एखादे सलायन हे म्हणजे सर्वात मोठे उपचार त्यांनी घेतले, असे आहे. कोरोनाच्या काळात शहरामध्ये ज्यावेळी कोरोनाचा फैलाव होत होता. त्यावेळी गावामध्ये आरोग्य विभागाने अणे सूचना देऊनही  सगळं काही आल बेल असल्यासारखे सुरु होते. परवानगी नसताना जत्रा, लग्न, साखरपुढे सोहळे सुरु होते. गावात आता ज्यावेळी कोरोनाचा कहर वाढला आहे तेव्हा गावं शांत आणि भयाण झाली आहेत. गावातील पारावरच्या बैठका थांबल्या आहेत. टपऱ्या काही दिवस बंद-चालूच्या प्रक्रियेत आहेत. जमेल तशी मळ्यातील शेती करायची आणि गुमान घरला परतायचा कार्यक्रम सध्या गाव-गावात सुरु आहे. गावातील राजकीय पुढारी लसीकरणासाठी प्रयत्न करत असले तरी हवे तेवढे यश त्यांच्या पदरी येताना दिसत आहे. लसीकरणाच्या नावावर नन्नाचा पाढा वाचला जात आहे. राज्य प्रशासन त्यांच्यासाठी काम करत आहे असा ग्रामीण भागातील जनतेला विश्वास द्यावा लागणार आहे. सकारात्मक वातावरण करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गावागावात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेऊन गावात आरोग्यच्या दृष्टीने बदल झाले पाहिजे. लोकप्रतिनिधी हे काम आप आपल्या भागात करत आहे. मात्र अनेकवेळा मदत वेळेवर पोहचण्यास उशिरा होत असल्याने व्यवस्था कोलमडून पडत आहे. 


राज्याच्या आरोग्य विभाग कोरोनाच्या अनुषंगाने रोज आकडेवारी जाहीर करत असतो, 9 मे च्या आकडेवारीनुसार , त्यात आजच्या घडीला ६ लाख १५ हजार ७८३ रुग्ण ऍक्टिव्ह असून विविध ठिकाणी ते उपचार घेत आहेत. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात १ लाखापेक्षा ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. नागपुरात ५९ हजार, नाशिकमध्ये ३९ हजार ५३९, बीडमध्ये १४ हजार ७६१, चंद्रपूर २४ हजार ४७९, अहमदनगर मध्ये २४ हजार ४५२, सातारा येथे २२ हजार ७७१, सांगलीत २० हजार ०१९ अशी विविध जिल्ह्यात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ऍक्टिव्ह रुग्णाची संख्या आहे. त्यापैकी पुण्यातील संख्या जास्त असली तरी आरोग्य व्यस्थेच्या दृष्टीने पुणे त्यातल्यात्यात सधन असा आहे. मात्र बाकीच्या जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्था अपुऱ्या पडत आहे हे वास्तवा नाकारून चालणार आहे. राज्याची आरोग्य यंत्रणा इमाने इतबारे प्रयत्न करीत आहे मात्र अनपेक्षित वाढणाऱ्या कोरोनाबाधिताच्या रुग्णसंख्येसमोर कितीही केले तरी कमीच आहे अशी सध्याची परिस्थिती आहे. राज्यात आतपर्यंत या कोरोनाने ७५ हजार ८४९ रुग्णाचा बळी घेतला आहे. एक वेळ रुग्णसंख्या वाढली तरी चालेल मात्र मृत्यूची संख्या वाढू नये यासाठी ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. 


कोरोनाच्या या लढाईत मुंबईने केलेल्या कामाचे कौतुक मान्य आहे. मात्र ज्या राज्यात मुंबई येते त्या राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि सध्याच्या घडीला लागणाऱ्या आरोग्य सुविधा पोहचवून त्यांना मदत केली गेली पाहिजे. आरोग्य विभाग आणि प्रशासन सगळे जण प्रयत्न करीत आहे मात्र ते प्रयत्न अधिकचे व्हावे यासाठी आणखी काही योजना आणाव्या लागणार आहेत. मुंबई सुरक्षित होणे गरजेचे आहे कारण मुंबई राज्यतील अन्य भागातील रुग्णांना उपचार मिळावेत म्हणून शर्तीचे प्रयत्न कायमच करीत आली आहे. या आरोग्यच्या आणीबाणीत एखादे शहर सुरक्षित होऊन चालणार नाही तर त्याच्या अवतीभवती असणारे ग्रामीण भागातील जिल्हे यांना सक्षम होण्यासाठी  बळ दिले गेले पाहिजे. आपण जर कोरोनाच्या अनुषंगाने सुरक्षित झालो तर देशातील अन्य राज्यांना आपल्याला मदत करणे शक्य आहे. देशात कुठेही कसलेही संकट असले तर महाराष्ट्र मदतीच्या बाबतीत अग्रेसर असतो हे देशातील सगळ्यांनीच  पहिले आहे. आज या साथीच्या संसर्गात राज्य आजारी आहे त्याला 'लसीकरणाचा' डोस वेळेत मिळाला तर या आजारांपासून सुरक्षित होण्यापासून कुणी थांबवू शकणार नाही.