तर लॉकडाऊन करावा लागेल, शासनाच्या या एका इशाऱ्याने सामान्य जनतेच्या मनात धडकी भरली आहे. म्हणूनच त्याला विविध स्तरातून विरोध होत आहे. लॉकडाऊन नको, हवे तर निर्बंध कठोर करा, अशी मागणी राजकीय नेत्यांपासून ते सर्वसामान्यांमधून जोर धरू लागली आहे. लॉकडाऊन झाला तर ज्या मजुरांचे हातावर पोट आहे, ज्यांना एक वेळ खाण्याची भ्रांत आहे अशा गरीब मजुरांनी किंवा कामगारांनी कुणाच्या मदतीची वाट बघत जगायचं? गरिबीला स्वाभिमान नसतो का? लॉकडाऊन लागला तर सामाजिक संस्था त्यांना मदत करतील हे गृहीत धरणं कितपत योग्य आहे.  मात्र यामुळे प्रशासनाला कळत नाही सर्व काही चालू ठेवायचं आणि कठोर निर्बंध ठेवायचे म्हणजे नेमकं काय करायचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे. या दरम्यान वैद्यकीय क्षेत्रातून मात्र अशा पद्धतीने  वाढणारी रुग्णसंख्या थांबविण्यासाठी कठोर निर्बंध करून ते नागरिक कसे पाळतील, याबाबत नियोजन करावं लागणार आहे. कारण नागरिक सर्रास नियम मोडत असून त्याचा पुरावा म्हणजे आतापर्यंत कोट्यवधीचा दंड प्रशासनाने नागरिकांकडून वसूल केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दुटप्पी भूमिका न घेता काटेकोरपणे नियम पाळले तर लॉकडाऊनची वेळच येणार नाही, असं म्हटलं जात आहे.  लॉकडाऊन करताना तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करून त्याच्या पोटाची खळगी कशी भरली जाऊ शकतील याचा विचार केला गेला पाहिजे. पहिला लॉकडाऊन हा अपवाद होता, तेव्हा कुणालाच काही कळत नव्हते, आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. जर लॉकडाऊन करायचा असेल तर कामगारांचे घर कसे चालेल याचंही नियोजन करावं लागणार आहे.   


विशेष म्हणजे राज्यातील राजकीय नेत्यांनी या कोरोनामय वातावरणात कशा पद्धतीने आपला वावर असला पाहिजे याची एक संहिता स्वतः आखून घेतली पाहिजे. राजकीय मेळावे, सभा, चर्चा,  संमेलने, मोर्चा  या काळात पूर्णपणे बंद ठेवून कार्यकर्त्यांसमोर आदर्श निर्माण करण्याची गरज आहे. आरोग्याच्या आणीबाणीच्या काळात नागरिकांनी नियम वेगळे आणि राजकीय नेत्यांना वेगळे नियम असू नयेत अन्यथा सामान्य जनतेत याबाबतीत चुकीचा संदेश जाण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वसामान्यांच्या घरात काही कार्यक्रम सोहळा असेल तर ५० व्यक्तींचा नियम लावायचा आणि पुढाऱ्याच्या घरात कार्यक्रम असेल तर त्याने कसेही वागले तरी त्याकडे डोळेझाक करायची, हे सर्वसामान्यांनी निमूटपणे बघत राहायचे.. हे कुणीच खपवून घेणार नाही. राज्यात सध्याच्या घडीला काही सहकारी संस्थांच्या निवडणूक, कुठे पोट निवडणूक सुरु आहेत. त्याठिकाणी गर्दी, सभा, रॅली यावर प्रशासनाने तात्काळ चाप लावून समाजामध्ये एक सकारात्मक संदेश दिला पाहिजे. कोरोनाच्या काळातील नियम हे सर्वांना सारखेच असले पाहिजेत. 


मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयातील श्वसन विकार तज्ञ, डॉ जलील पारकर, सांगतात की, " सध्याच्या घडीला लॉकडाऊन हा खूप जटिल विषय आहे.  कारण पूर्वीचा लॉकडाउन हा सगळ्यांसाठीच नवीन होता. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्या लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांचे काय हाल झाले आहे हे आपण सर्वांनी पहिलेच आहे. लॉकडाऊनमध्ये गरीब मजुरांचे, कामगार वर्गाचे मोठे हाल होतात. या लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे चांगल्या घरातील लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली तर आहेच मात्र मानसिक तणाव घराघरात निर्माण झाला आहे. अनेक जण मिळेल तो रोजगार करत दिवस ढकलत आहेत. त्याला आता लॉकडाऊन नकोय.. त्याला रोजगार हवा आहे, त्याने मात्र सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनासोबत नियमांचे पालन करून जगणं शिकले पाहिजे. नियम पाळण्याला कुठलाही अपवाद होऊ शकत नाही, त्याने सुरक्षिततेचे नियम पाळलेच पाहिजे. मात्र हे जे कोरोनाचे नियम आहेत ते सर्वसामान्यांना आहेत तेच राजकारण्यांनाही लागू केले पाहिजेत. नियमांमध्ये कुठलेही भेदभाव असू नये. त्याचप्रमाणे सध्या आपल्या आरोग्य यंत्रणेला कशा पद्धतीने या परिस्थितीचे नियोजन करायचे याची कल्पना आहे. त्यांच्यासाठी कोरोना आता नवीन राहिलेला नाही. नागरिकांनी आणि राजकारण्यांनी आरोग्य यंत्रणेला आणि प्रशासनाला पूर्णपणे  सहकार्य करायला पाहिजे." 


देशभरात कोरोनाच्या साथीने थैमान घातलं असून केवळ शासन, प्रशासन आणि कोविडयोद्धे यांनी कोरोना विरोधातील लढाई लढून चालणार नाही. या वैश्विक महामारीला आळा घालायचा असेल तर लोकसहभाग फार महत्त्वाचा आहे, नागरिकांनी आता कोरोनाविरोधी लोकचळवळ उभी करायची गरज आहे. ही चळवळ करीत असताना मात्र कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक न करता प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमाचे पालन करणे अपेक्षित असून वाड्या-वस्त्यांवर, गाव-शिवारात, गृहनिर्माण संकुलात, चाळ -कमिटयांनी या संसर्गजन्य आजाराविरोधात आता आवाज पुकारण्याची हीच ती वेळ. आपला देश  वर्षभरापेक्षा अधिक काळ कोरोनाविरोधात लढत आहे तर, राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा  वर्षभर काम करत आहे. खासगी, सरकारी आणि आरोग्य व्यवस्थेवर दिवसागणिक ताण वाढतच आहे.  त्या व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी कोणते उपाय आखता येतील हेच या चळवळीचे उद्दिष्ट ठेवून काम करत पुढे जावे लागणार आहे. लोकांनी लोकांसाठी उभी करण्याची गरज असलेल्या या कोरोनाविरोधी चळवळीला बळ प्राप्त होण्यासाठी सकारात्मक संवादाची झालर असणं क्रमप्राप्त आहे.


काल, 30 मार्चला  'आदेश आणि निर्देश ' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात,  कोरोनाबाधितांची संख्या जशी दिवसागणिक वाढत आहे त्याप्रमाणे शासन विविध पद्धतीचे आदेश आणि प्रशासन संबंधित निर्देश राज्यातील विविध भागासाठी देत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट पहिल्यापेक्षा अधिक तीव्र असल्याचं म्हटलं जात आहे. गेल्या तीन दिवसात आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासन खडबडून जागं झाल्यासारखे कामाला लागले आहे. गर्दी टाळण्यासाठी आणि कोरोनाचा प्रसार कमी होण्यासाठी आता कठोर निर्बंधांना सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊनची चिंता सगळ्यांना भेडसावू लागली आहे, राज्यात लॉकडाऊन लावण्यावरून मत-मतांतरे आहेत. साथीच्या काळात ज्यावेळी आजार मोठ्या  प्रमाणात बळावतो आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण होतो, त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रशासन वैद्यकीय तज्ञ आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून लॉकडाऊनचा निर्णय घेत असते. सध्या राज्यात कोरोनाची अशीच परिस्थिती आहे, मात्र काही राजकीय पक्षांनी लॉकडाऊन करण्यापेक्षा आरोग्याच्या सुविधा वाढविण्यावर भर द्या असे सूचित केले आहे. त्यामुळे आता शासन लॉकडाऊन विषयी कोणता निर्णय घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. लॉकडाऊन राज्यात सरसकट न करता ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे अशा ठिकाणी सरसकट लॉकडाऊन न करता कठोर निर्बंध कशा पद्धतीने आणता येईल याचा विचार सध्या सुरु असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं होतं. 


इंडियन मेडिकल असोसिशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि धारावी येथे  दिवस रात्र कार्यरत असणारे 30 वर्षापेक्षा अधिक काळ याच ठिकाणी प्रॅक्टिस करणारे  स्थानिक डॉ अनिल पाचनेकर, यांच्या मते, " लॉकडाऊन पेक्षा कठोर निर्बंध करणे सध्या गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात कुठल्याही ठिकाणी गर्दी  होणार  नाही याची काळजी प्रशासनाने घेणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांनी याकरिता सहकार्य केले पाहिजे. विशेष म्हणजे नागरिकांनी सुरक्षिततेचे सर्व नियम  पाळलेच पाहिजे. सर्व  सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द केले पाहिजे आणि त्याचे कडेकोट पालन केले पाहिजे. गेलं वर्षभर मी रुग्ण तपासतोय, या आजाराचे गांभीर्य मला माहित आहे.  त्यामुळे नागरिकांनी नियम पाळून सुरक्षित वावर करायला हवा." 


तर परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयातील श्वसनविकार तज्ञ डॉ समीर गर्दे सांगतात की," सध्याच्या काळात लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. मी तर म्हणेन नागरिकांमध्ये या आजाराबद्दल आणि सध्याच्या परिस्थितीबद्दल नागरिकांमध्ये जनजागृती घडवून आणली पाहिजे. नागरिकांना लॉकडाऊन ची भीती दाखविण्यापेक्षा त्यांना नियमाची भीती दाखवावी आणि त्याचे ते पालन कसे करतील याकडे लक्ष पाहिजे. कारण सध्याच्या काळात नियम पाळण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही. लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे.                


लॉकडाऊन नकोय मग नियम तर पाळलेच पाहिजे, नाहीतर भरमसाठ रुग्णसंख्या झाल्यानंतर या आजाराची साखळी तोडण्यासाठी नाईलाजास्तव लॉकडाऊन करावे लागेल हे यापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सूचित केले आहे. कारण नागरिकांनी त्यांचे कर्तव्य पाळलेच पाहिजे त्याला पर्याय नाही. लॉकडाऊनमुळे  गरिबांचे नुकसान होऊ नये असं राजकीय नेत्यांना वाटत असेल तर त्यांनी या कोरोनाच्या काळात सुरक्षित वावर ठेवला पाहिजे. नागरिकांना लसीकरणासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. गर्दी कमी कशी होईल यावर सातत्त्याने कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या पाहिजे. या सर्व गोष्टी जर पाळल्या गेल्या तर लॉकडाऊन करायची वेळच येणार नाही. हातावर पोट असणाऱ्या, रोजंदारीवरील कामगाराना, तसेच तात्पुरत्या स्वरूपाच्या काम करणाऱ्या घटकांना या काळात काही मदत होत असेल तर त्यासाठी सर्वांनी पुढे आले पाहिजे. कारण गेल्या लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेले अजूनही सावरलेले नाहीत. लॉकडाऊन या कृतीने फक्त गरिबांनाच नव्हे तर चांगल्या मोठ्या व्यावसायिकांना अडचणीत आणले आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच काळजी घ्यायला हवी.