मोठ्या आशेने रुग्ण आजारी आहे म्हणून उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करायचे, त्याची सर्व काळजी घ्यायची. डॉक्टरांनी सांगितलेली सर्व औषध आणून द्यायची, रुग्णालय व्यवस्थापनाने सांगितलेली सर्व आगाऊ रक्कम अदा करायची, त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने वाढणारी बिलाची रक्कम भरत राहायची नाही तर इन्शुरन्स असेल तर त्या कागद पत्राची पूर्तता करून द्यायची. हे सगळं पार झाल्यानंतर, काय तर रुग्णालयात एखादी आग लागण्यासारखी दुर्घटना घडते आणि रुग्णांचा होरपळून झालेला मृतदेह घेऊन घरी यायचे. या अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती विरार येथील विजय वल्लभ रुग्णलायतील रुग्णांची झाली आहे. आज सकाळच्या सुमारास या रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात आग लागल्याने 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारामुळे आता नागरिक भयभीत झाले आहे. पूर्वी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी त्या रुग्णालयात डॉक्टर कोणते आहेत, उपचार कसे देतात या प्रश्नांची रुग्ण माहिती काढून रुग्णलयात दाखल होत असत, आता मात्र सातत्याने रुग्णालयात घडणाऱ्या आगीच्या दुर्घटनांमुळे रुग्ण दाखल करताना यापुढे रुग्णाचे नातेवाईक हॉस्पिटलने फायर ऑडिट केले आहे का याचे प्रमाणपत्र दाखवा असे विचारू लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. अन्यथा, प्रशासन राज्यातील सर्वच रुग्णालयांना त्यांच्या रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झाले आहे असा बोर्ड लावण्यास बंधनकारक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एप्रिल 21, नाशिक येथील महानगरपालिकेच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन गळतीमुळे 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला, ह्या घटनेतून राज्याचे प्रशासन सावरत नाही तोवर आज विरार येथील रुग्णालयात आज घटना घडून 14 जणांचा मृत्यू झाला. जानेवारी 10, भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात आग लागल्यामुळे दहा बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मार्च 26, भांडुप येथील ड्रीम मॉल मधील सनराईज कोविड हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश ठिकाणी अतिदक्षता विभागातील रुग्णांचा या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झाला आहे. या सगळ्या घटनाचा विसरही पडला नसेल तोवर नवनवीन दुर्घटना घडण्याचा सिलसिला राज्यात सुरूच आहे. प्रत्येकवेळी दुर्घटना घडली कि राज्यातील सर्व रुग्णालयाचे फायर ऑडिट केले जाईल अशी जोरदार घोषणा होते. पुढे त्या घोषणेचे काय होते? प्रशासनाने आदेश दिल्यानंतर सगळ्या रुग्णालयांचे खरोखर ऑडिट होते का? की अजून ऑडिट करायची प्रोसेस सुरु आहे. कारण आता या रुग्णालयात आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करा, सर्वच राज्यातील रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करा पुन्हा एकदा राज्यातील सर्वच राजकारणी मागणी करतील, सत्ताधारी मदतीची घोषणा करतील. प्रत्येक दुर्घटना घडल्यावर जे होत ते सगळं होईल. परंतु, या सगळ्या प्रकाराने ज्या नातेवाईकांचा रुग्ण आगीत दगावला तो पुन्हा तर परत येणार नाही. त्यामुळे अशा किती घटना घडल्यावर कणखर पावले उचलणार आहोत हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो.
आरोग्य व्यवस्थेत आता क्रांतिकारक बदल होणे हाच प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. राज्यातील अनेक रुग्णालयांचेच 'आरोग्य' ढासळलेलं आहे. त्यांना मोठ्या उपचारांची गरज आहे. काही इमारती मोडकळीस, जुनाट झाल्या आहे. त्या इमारतीच्या देखभालीकडे बघितले जाते. मात्र, त्यासाठी फार काळ लोटावा लागतो.
रुग्णालयातील आरोग्य व्यस्थापनात 'हयगय' करणाऱ्यांच्या विरोधात आता स्वतंत्र एक कायदा करावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई निश्चित केली जावी. नर्सिंग होम, हॉस्पिटल टाकली तर त्याची योग्य काळजी त्या रुग्णालयाच्या प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. काही हॉस्पिटलचे मालक हे सगळी काळजी घेत असतात. परंतु, जे घेत नाही त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. काही रुग्णालयातील इलेक्ट्रिकल उपकरणे असतात त्याची एका मुदतीनंतर देखभाल केलीच पाहिजे, वेळेच्या वेळी ह्या गोष्टी तपासल्या गेल्याच पाहिजे. शेवटी मोठ्या आत्मविश्वासाने रुग्ण ह्या रुग्णालयात उपचार घेण्याकरिता दाखल होत असतो. त्याच्या जीवाची काळजी रुग्णालयातील प्रशासनाने घेतलीच पाहिजे. त्याशिवाय रुग्णालयाने अशा दुर्घटना घडल्यास रुग्णांना मदत करता यावी याकरिता विमा काढून ठेवला पाहिजे. या अशा पद्धतीने दुर्घटना घडत असल्याने निष्पाप जीवाचे बळी जात आहे.
नाशिक आणि विरार येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडीट करतानाच ऑक्सिजन ऑडीट करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज जिल्हा यंत्रणेला दिले. ऑक्सिजन टँकरांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्यात आला असून पोलिस संरक्षणात त्याची वाहतुक करावी आणि परस्पर टँकर वळवू नयेत, अशा सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.
जुन्या घटनांची आठवण नेहमीच दिली जाते. मात्र, त्यातून काहीतरी बोध घ्यायला हवा. 31 ऑगस्ट 2019, ला इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे मध्यरात्री त्या रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात मध्यरात्री आग लागली होती. मात्र, त्यावेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या अधिपरिचारिका यांनी प्रसंगावधान राखून धाडस दाखवीत जीवाची पर्वा न करता 9 नवजात शिशुना बाहेर काढण्यात यश मिळविलं होतं. हे सर्व शिशु 1 ते 15 दिवसाच्या आतील होते. 28 सप्टेंबर 2020, कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालय सीपीआर (छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय) येथील ट्रामा केअर विभागामध्ये पहाटे आग लागली. ही आग शॉर्टसर्किटने लागल्याचे त्यावेळी सूत्रांनी सांगितले होते. या वार्डमध्ये 16 रुग्ण होते. त्यांना तातडीने इतरत्र हलविण्यात आल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. वैद्यकिय तसेच अन्य साहित्याचे काही प्रमाणामध्ये नुकसान झाले आहे. 21 नोव्हेंबर 2020, नायर रुग्णालयाच्या ओपीडी विभाग असलेल्या इमारतीला संध्याकाळी भीषण आग लागली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर इलेक्ट्रिक्ट डक्टमध्ये ही आग लागली. आगीची माहिती मिळताच 3 फायर इंजिन, 2 जेट, एडीएफओ रुग्णालयाच्या दिशेला रवाना झाले. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्नीशमन दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. 13 ऑक्टोबर 2020 मुंबईतील मुलुंड येथील अॅपेक्स रुग्णालयात सोमवारी सायंकाळी 6.20 च्या सुमारास आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. प्रसंगावधान राखत रुग्णालयातील सर्व 40 रुग्णांना तातडीने जवळच्या अन्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
जानेवारी 10, ला 'त्या बाळांना' हीच 'श्रद्धांजली' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, हॉस्पिटल मधील अतिदक्षता विभागाला किंवा हॉस्पिटला आगी लागण्याचे प्रकार नवीन नाही. या आणि अशा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ठरलेली चौकशी होतेच. दोषारोप होतात, राजकीय नेते एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडतात. तज्ञ आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना होते. या समितीच्या अहवालाची वाट बघितली जाते. दोषी असेल त्याचं निलंबन. कंत्राटदाराची चूक असेल तर त्याला काळ्यायादीत टाकणे. पीडितीतांना शासनाकडून अर्थसहाय्य. सेफ्टी फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट राज्यातील सगळ्याच रुग्णालयाचे करावे असे जाहीर होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया या भंडारा येथील दुर्घटनेनंतरही पार पडली. रुग्णालयांना आगी लागण्याच्या प्रकाराला खरोखरच आळा घालायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाचे सबलीकरण करावे लागणार आहे. आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित किंवा त्या व्यवस्थेकडे ज्या गांभीर्याने पहिला पाहिजे तेवढं पाहिलं जात नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे आपण कोरोना काळातही पाहिलंय. राज्यातील सर्व खासगी आणि शासकीय व्यस्थेतील सर्व रुग्णालये (वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य सेवा संचालनालय, नगर विकास) यांचे दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) केले पाहिजे. या घटनेनंतर शासनाने कडक पाऊल उचलुन समाजामध्ये एक उदाहरण ठेवले पाहिजे कि यापुढे आरोग्य व्यस्थेतील ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही मग ती संस्था खासगी असो कि शासकीय दोघांनाही नियम तितकेच कठोर आणि कडक असले पाहिजे. हीच 'त्या' बाळांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
या अशा दुर्दैवी घटना राज्यातील रुग्णालयात घडू नये म्हणून एक अभ्यासपूर्ण मोठा कार्यक्रम राज्यात हाती घेतला पाहिजे. त्या कार्यक्रमातंर्गत त्यांनी रुग्णालये व्यवस्थापन क्षेत्रातील खासगी आणि शासकीय व्यवस्थेतील तज्ञांची समिती करून त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण अहवाल घेऊन या राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला दिशा देण्याचे काम केले पाहिजे आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. यापूर्वी या विषयावर अनेकवेळा चर्चा आणि तज्ञांचे मंथन झाले आहे. सध्या कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सर्वच प्रशासकीय व्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे. या राज्यातील वाढत्या दुर्घटनांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. सामान्य जनतेचा रुग्णालयांवरील विश्वास उडणार नाही असे सुरक्षित वातावरण तयार केले पाहिजे. रुग्णालयात नागरिकांना जाताना नको 'ते' उपचार म्हणण्याची वेळ येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.