फेब्रुवारी 24 रोजी रशियन लष्कराने युक्रेनवर हल्ला केला. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या कटू आठवणी जागवणारा हा संघर्ष युरोपीय महासंघाची चिंता वाढवणारा आहे. पूर्व युक्रेनमधील 'डोनेस्क' आणि 'लुगांस्क' या प्रांतातील रशियन भाषिक नागरिकांवर युक्रेनी राष्ट्रवाद्यांकडून होणाऱ्या अत्याचाराचा बिमोड करण्यासाठी ही लष्करी कारवाई केली जात असल्याचा दावा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन करत आहेत. त्याचबरोबर, युक्रेनला 'नाटो' (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) या पाश्चिमात्य देशांच्या लष्करी गटाचा सदस्य बनवण्यास देखील रशियाचा तीव्र विरोध आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध हे केवळ युरोप पुरते मर्यादित नसून, चीन-रशिया आघाडीचे अमेरिका-प्रणित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला छेद देण्याचे मनसुबे यात पुन्हा एकदा स्पष्टपणे दिसत आहेत.
बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक आणि भू-राजकारण
पाश्चिमात्य देशांनी घातलेल्या राजकीय बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी 4 ते 20 या कालखंडात बीजिंग येथे हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत तब्बल 20 राष्ट्रांच्या नेत्यांची भेट घेतली. यात विशेष महत्व रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना देण्यात आले होते. रशियन नेतृत्वाने बीजिंग दौऱ्यात चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना युक्रेनवरील लष्करी कारवाईची कल्पना दिली असणार यात काही शंका नाही. त्यामुळेच दोन्ही राष्ट्रांचा विशेष भर आर्थिक संबंध बळकट करण्यावर आहे. रशियाकडून युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणाच्या विरोधात पाश्चिमात्य राष्ट्र एकवटली असून त्यांनी रशियन अर्थव्यवस्थेवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकी डॉलरमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्वाच्या 'स्विफ्ट' या बँकिंग प्रणालीचा वापर करण्यापासूनही रशियन बँकांना रोखण्यात आले आहे. शी जिनपिंग आणि व्लादिमिर पुतिन यांच्यात झालेल्या भेटीत पाश्चिमात्यांच्या निर्बंधांपासून कायमचा तोडगा काढण्यासाठी चीनी युआन आणि रशियन रुबलमध्ये व्यापार वाढवण्यावर देखील सहमती झालेली आहे. तब्बल 18 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारा चीन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या विरोधात रशियाची आर्थिक पाठराखण किती काळ करू शकेल हे पाहावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि वैचारिक संघर्ष
युक्रेनमधील सद्य परिस्थितीने युरोपीय महासंघातील अस्वस्थता वाढली असून, 21 व्या शतकातील जागतिक संघर्ष हा ‘लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही (हुकूमशाही)’ असा असल्याची मांडणी केली जात आहे. यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असले तरी, उदारमतवादी लोकशाही मानणाऱ्या सर्वच राष्ट्रांनी चीन-रशिया आघाडी जागतिक व्यवस्थेकडे कसे पाहते हे तपासणे आवश्यक आहे. रशिया आणि चिनी सरकारशी जोडलेल्या विचारकांच्या मते, "लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही ही पाश्चिमात्यांकडून केली जाणारी मांडणी दिशाभूल करणारी असून, चीन आणि रशिया जागतिक व्यवस्थेचा विचार ‘अराजक’ विरुद्ध ‘सुव्यवस्था’ असा करतात". थोडक्यात, लोकशाहीच्या नावाखाली इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया यांसारख्या देशात निर्माण झालेले अराजक आम्हाला मान्य नसल्याचा विचार यात दिसून येतो. रशियाला नाटोच्या पूर्व युरोपमधील विस्ताराची भीती वाटते कारण युक्रेन यात सहभागी झाल्यास भविष्यात रशिया-युक्रेन संघर्षात नाटो देखील सहभागी होऊ शकेल. तर, अमेरिका तैवानला देत असलेले पाठबळ चीनला सतावत आहे.
यक्षप्रश्न तैवान
पूर्व युक्रेनमधील गंभीर परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत तैवानने युक्रेनविषयी सहानुभूती व्यक्ती केली आहे. चीनी सरकारी माध्यमं मात्र तैवानच्या सत्ताधारी पक्षाला अमेरिकेपासून दूर राहण्याचा सल्ला पुन्हा पुन्हा देत आहेत व तसे न झाल्यास अफगाणिस्तान आणि युक्रेनसारखीच परिस्थिती तैवानमध्ये निर्माण होईल असा दावा करत आहे. थोडक्यात, तैवानने अमेरिकेच्या नादी लागून अराजक निर्माण करू नये असा सज्जड दमच देण्यात येतोय. याउलट, युक्रेनमधील घडामोडींनंतर तैवानला पाठींबा दर्शवण्यासाठी त्वरित अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी देशाच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ तैवानमध्ये पाठवले आहे. अमेरिकेने आपले नवे 'हिंद-प्रशांत महासागर धोरण' देखील जाहीर केले. त्यामध्ये चीनविरोधात तैवानचे लष्करी सबलीकरण करण्यावर बायडेन प्रशासनाने भर दिला आहे. आजच्या घडीला युक्रेनमधील नागरी इमारतींवर मोठ्याप्रमाणावर क्षेपणास्त्र हल्ले होत आहेत कारण तेथे आधुनिक अमेरिकी हवाई संरक्षण प्रणालीचा अभाव आहे. भविष्यात चीनकडून तैवानवर हवाई हल्ले करण्यात आले तर त्यापासून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने बायडेन प्रशासनाने तैवानच्या ‘पेट्रीआट क्षेपणास्त्र प्रणालीचे’ आधुनिकीकरण करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचबरोबर येत्या पाच वर्षात तैवान तब्बल ८.७ बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च अशा क्षेपणास्त्र निर्मितीवर करणार आहे कि जी थेट चीनच्या प्रमुख शहरांवर हल्ले करू शकतील. यातच, तैवान अमेरिकेचा नाटो बाहेरील प्रमुख सहयोगी असून चीनने त्यावर हल्ला केल्यास अमेरिका आणि त्यांची मित्र राष्ट्रे विशेषतः जपान आणि ऑस्ट्रेलिया त्याला चोख प्रत्युत्तर देतील अशा आशयाची विधाने देखील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, चीनने तैवानवर मानसिक दबाव वाढवला असला तरी अमेरिकेने हिंद-प्रशांत महासागरात चीन विरोधात निर्माण केलेले 'ऑकस' (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका) आणि 'क्वाड' (भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) हे गट चीनची डोकेदुखी वाढवणारे आहेत. चीनसाठी जमेची बाब म्हणजे रशियाला 'ऑकस' आणि 'क्वाड' यांचा धोका नसतानाही त्यांनी या दोन्ही गटांना चीन विरोधी ठरवत त्याचा विरोध केला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर मागची तब्बल 70 वर्ष युरोपीय महासंघ सुरक्षेसाठी अमेरिका म्हणजेच नाटोवर अवलंबून आहे. ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या प्रमुख राष्ट्रांनी युक्रेनी नागरिकांसाठी कितीही गळा काढला तरी, त्यांच्यासाठी थेट युद्धभूमीत उतरण्याची यांची तयारी नाही. परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, जर्मनी ऊर्जासुरक्षेसाठी रशियावर अवलंबून असल्याने, रशियन नैसर्गिक वायू आणि कच्या तेलाच्या खरेदीवरील निर्बंधांना त्यांनी विरोध केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेलाच्या किमतींचा भडका उडाला असून प्रति बॅरल किंमत १०० ते 140 अमेरिकी डॉलर दरम्यान गेले काही दिवस आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू आयातीवर अवलंबून असणारे देश रशियावरील निर्बंधांना किती जुमानतील हा एक प्रश्नच आहे. चीनने वेळोवेळी इराणवरील अमेरिकी निर्बंधांना झुगारत तेलाची आयात मागच्या दोन वर्षात केलेली आहेचं. त्यामुळे रशियाच्या बाबतीत देखील चीन हे पाऊल उचलू शकेल.
कोरोनाविषाणूनंतर आता युक्रेनमधील भीषण युद्धातून चीन-रशिया आघाडीने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला पुन्हा एक जबरदस्त तडाखा दिलेला आहे. युक्रेनमधून पळ काढणाऱ्या निर्वासितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून आज संयुक्त राष्ट्रसंघ कुठे आहे असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जाऊ शकतो. युक्रेनमधील सद्य परिस्थिती हे अमेरिका, नाटो, आणि युरोपीय महासंघाचे सपशेल अपयश आहे.
- लेखक संकेत जोशी हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक आहेत.