काही वेळापूर्वी मी मुंबईमध्ये होतो. एका बाजूला उंच अलिशान इमारती; दुसऱ्या बाजूला झोपडपट्टी होती. पावसाळ्यानंतरचे दिवस होते. पावसाळ्यात, अनेक वेळा गटारं भरून वाहतात. एकशे पन्नास एकरहून जास्त आकाराच्या झोपडपट्टीमध्ये एक फुट घाण पाणी साठलं होतं आणि सगळे जण त्यात चालत असून सगळं काही नॉर्मल असल्यासारखे तिथे राहत होते. अशा परिस्थितीत खेड्यांमधून स्थलांतरित लोक रहात आहेत.
असंही, जवळपास 11 ते 13 कोटी लोक, भारतीय लोकसंख्येच्या 26 टक्के लोक, झोपडपट्टीत रहात आहेत. असा अंदाज आहे की 2035 पर्यंत 22 कोटी लोक खेड्यांमधून भारताच्या शहरी भागाकडे स्थलांतर करतील. हे घडलं तर शहरांमध्ये काय परिस्थिती होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकतात. जर आणखी एक कोटी लोक जर प्रत्येक शहरामध्ये आले, तर कुणीच त्या जागी नीट राहू शकणार नाही.
पण असं काय आहे जे लोकांना शेकडो वर्षांची त्यांची जमीन आणि कुटुंब सोडून जायला लावत आहे? लोकांना पळून जायचं आहे कारण तिथे काहीच उपजीविकेचं साधन नाही. जर त्यांना खेड्यात चांगलं जीवन घडवता आलं, तर बहुतेक जण इतक्या घाईत स्थलांतर करणार नाहीत. ते कुटुंबातल्या एका सदस्याला शहरात पाठवतील, तिथे कशी परिस्थिती आहे ते पाहतील, त्याला कमवायला आणि घर बांधायला वेळ देतील आणि मग जातील. पण सध्या, सगळे जण कुठल्याही योजनेविना स्थलांतर करत आहेत कारण त्यांना काहीच पर्याय उरत नाही.
जर आपल्याला हे स्थलांतर थांबवायचे असेल, तर आपल्याला ग्रामीण भारताचा विकास करायला हवा. एक सोपी गोष्ट जी आपण करायला हवी, ती म्हणजे आपण सरकारी शाळा सुधारायला हव्या. इमारती आणि मुलभूत संसाधने आहेत, पण शिक्षणाची संसाधनं आणि शिक्षणाची संस्कृती बहुतेक जागांमध्ये नाही. देशामध्ये सध्या निदान 80 लाख ते 1 कोटी 15-16 वर्षांची मुलं-मुली असतील ज्यांना वाटतं की शिक्षित आहेत पण त्यांना साधी बेरीज वजाबाकी सुद्धा करता येत नाही. जर आपण या शाळा कुठल्याही अटींविना प्रायव्हेट उद्योगांना सुपूर्त केल्या, तर अशा अनेक इंडस्ट्री आणि बिजनेस आहेत जे सरकारी निधीमध्ये आणखी भर घालून शेकडो शाळा चालवू शकतात.
सध्याच्या शिक्षणामुळे आणखी एक तोटा जो होत आहे तो म्हणजे मुलांना त्यांच्या पालकांकडून शेती, सुतारकाम, इत्यादी कौशल्य शिकता येत नाहीत. त्यांच्याकडे शिक्षणही नाही, कौशल्य नाही आणि ते उच्च शिक्षण घ्यायलाही जात नाहीत. हे एक मोठं संकट आहे कारण ज्या तरुणाईला रोजगाराची कुठलीही शक्यता नाही, ते गुन्हेगारी आणि सर्व नकारात्मक उद्योगांसाठी मुख्य उमेदवार बनतात. म्हणून त्यांच्याकडे कुठलेतरी कौशल्य असणं खूप महत्वाचे आहे. प्रत्येक गावात नाही तर प्रत्येक तालुक्यात तरी अशा कौशल्यांची प्रशिक्षण देणारी केंद्र असली पाहिजेत. खाजगी संस्थांनी ही जबाबदारी हाती घ्यावी कारण सरकारसाठी थांबून राहिलो, तर सगळ्याच गोष्टींना खूप वेळ लागेल.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गावात सिनेमा थियेटर असलं पाहिजे कारण लोक शहरामध्ये फक्त सिनेमा बघायला येत आहेत. एकदा ते आले, की ते घरी परत जात नाही. काही क्रीडा केंद्र सुद्धा उभारली पाहिजेत. जरी मोठमोठी स्टेडीयम नसली, तरी निदान जिम असली पाहिजेत, कारण पुढच्या 10-15 वर्षांच्या काळात मद्यपान आणि ड्रग सेवन ही देशात एक मोठी समस्या बनणार आहे. बऱ्याच काळापूर्वी जेव्हा मी झोपडपट्टी रहिवास्यांसोबत काम करत होतो, तेव्हा त्यातले ऐंशी टक्के जण संध्याकाळी दारू प्यायचे. ज्या क्षणी आम्ही जिम सुरू करून सर्व तरुणांना त्याकडे वळवले, तेव्हा सत्तर टक्क्याहून अधिक जणांनी दारू सोडून दिले कारण आता त्यांना त्यांच्या आरोग्याची काळजी वाटू लागली.
ग्रामीण जनतेसाठी मनोरंजन, क्रीडा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, या सर्व गोष्टी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. जर आपण हे केलं, तर नक्कीच आपण हे स्थलांतर थांबवू शकतो. आवश्यक संसाधनं निर्माण करून आणि गावं राहण्यासाठी जास्त आकर्षक करूनच आपण हे करू शकतो.
भारतातील अति प्रभावी अशा पहिल्या पन्नास व्यक्तींमध्ये सदगुरूंची गणना होते. ते योगी, द्रष्टे आणि न्यूयार्क टाइम्सचे सर्वोत्तम विक्री असलेले लेखक आहेत. भारत सरकारने 2017 मध्ये त्यांना त्यांच्या असाधारण आणि प्रतिष्ठित कार्याबद्दल पद्म विभूषण हा पुरस्कार देऊन गौरवान्वित केले. हा भारतातील, वार्षिक उच्च नागरी पुरस्कार आहे. त्यांनी 'कॉन्शीयस प्लॅनेट-माती वाचवा', ही जगातली सर्वांत मोठी लोक मोहीम सुरू केली आहे जिला3.91 अब्ज लोकांनी पाठींबा नोंदविला आहे.
(या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या लेखातील व्यक्त झालेली मते संबंधित लेखकाची स्वतःची आहेत. एबीपी माझा किंवा एबीपी नेटवर्कची ही मते किंवा भूमिका नाही.)