वातावरण कमालीचे तापले आहे.पारा वाढला आहे.मे महिना अजून दूर आहे. दुसरीकडे देशातील अन राज्यातील राजकीय वातावरण सुद्धा कमालीचे तापले आहे.शह-काटशह कुरघोड्या आरोप प्रत्यारोप याची भारतीय राजकारणात कधीही वानवा नव्हती.ती अनुपयुक्त आग कायम धगधगत ठेवण्यात राजकीय पक्ष कधीही कसूर करत नाहीत.मात्र दुसरीकडे यंत्रणांच्या गैरवापराचा मुद्दाही असतो आणि राजधर्म निभावण्याचा मुद्दाही कळीचा असतो.
अनुषंगाने सामान्य माणसांचं भारतीय राजकारणातील अस्तित्व कमालीचे ढासळत जाऊन त्याची भूमिका आणि त्याचे मूलभूत प्रश्न हे केवळ मतपेटी आणि निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने यापूर्तेच मर्यादित राहिलंय.
दुसऱ्या बाजूला भारतीय राजकारण हे व्यक्तीकेंद्री पक्षकेंद्रीय पातळीवर स्थिरावलं.त्यातून लोककल्याणचा मुद्दा आक्रसत गेला. आता लोकांना सुद्धा याची सवय लागलीय.त्यामुळे त्याचंही त्याच्या मूलभूत प्रश्नांच्या अडचणींचा जगण्याच्या संघर्षाचा विसर पडून राजकीय उन्मादात घटकाभर मनोरंजन होते आणि त्याचा धार्मिक अहं सुद्धा सुखावतो.त्यामुळे महागाई,रोजगार आरोग्य शिक्षण या प्रश्नाकडे दुय्यम नजरेने पाहणे त्यालाही जमायला लागलंय की काय अशी शंका यायला लागली आहे.
सोशल मिडियावर फेरफटका मारला की तुम्हाला याची प्रचिती येतेच,परंतु यामुळे आपण आपलं आणि आपल्या उद्याच्या पिढ्यांचं पक्षी देशाचं किती नुकसान करून ठेवत आहोत याचे भान कुणाला उरलेले दिसत नाही.,लोकांची पक्षीय आणि राजकीय विचारधारेच्या स्तरावर विभागणी झाल्याचे दिसते.वैचारिक कलह वादविवाद यांनी आता टोक गाठायला सुरुवात केलीय.
आपल्या देशातील सर्व पक्षीय राजकीय नेत्यांनी अशी मानसिकता किंबहुना एक व्यवस्थाच निर्माण करण्याचा घाट घातला आहे. जेणेकरून सामान्य नागरिक यातच कायम गुरफटून राहिला पाहिजे.अशी शंका घेण्यास जागा आहे.अलीकडे मस्जिद वरील भोंगा हनुमान चालीसा प्रकरणावरून सुरू असलेलं राजकारण पाहिलं की याची प्रचिती येते.
आज अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे त्यांचे पती रवी राणा यांचा विषय माध्यमांनी दिवसभर चालवला.मला यावर बोलावं असं वाटलं कारण वरवर हा धार्मिक मुद्दा वाटत असला तरी तो तसा नाही,त्यामुळे भविष्यात अनेक पेच निर्माण होणार आहेत,त्यामुळे यावर सत्ताधारी पक्ष इथली न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक संघटना यांनी गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळी आलीय.
राणा पती पत्नी ज्या संविधानामुळे आज आमदार खासदार आहेत ते त्यांनी वाचलं आहे का? मला शंका आहे,इव्हन धार्मिक राजकारण करणाऱ्या इतर लोकानी ते कितपत वाचलं आहे? आणि सर्वात महत्वाचं ते लोकशाही मानतात का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
आपली भारतीय राज्यघटना म्हणते
व्यक्तीला -
सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास , श्रद्धा
व उपासना यांचे स्वातंत्र्य
भारतीय राज्यघटनेत हे अंतर्भूत आहे.त्याची खात्री आहे, गॅरंटी आहे.
आज नवनीत राणा यांनी पत्रकार परिषदेत,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हनुमान जयंतीला मंदिरात का गेले नाहीत? तिथे जाऊन माथा का टेकला नाही? असा प्रश्न विचारला आहे. आणि म्हणून आम्ही आठवण करून देण्यासाठी त्यांच्या घरी जाणार आणि हनुमान चालीसा वाचन करणार असं ठणकावलं आहे.त्यांना पोलिसांनी नोटिस बजावली असल्याचे त्यानीच सांगितलं आहे.पोलिस म्हणाले तिथे येऊ नका पण आम्ही जे बोललो ते आम्ही करणारच.आता हनुमान चालीसा मध्ये दम आहे की शिवसैनिकात ? असे आव्हान सुद्धा त्यांनी दिलंय.
आता हे सगळं संविधानाच्या कक्षेत नीटपणे समजून घ्यायचं असेल तर.एक संविधान अभ्यासक म्हणून मला असं वाटतं की नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संविधानकृत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहेत. त्याचा संकोच करत आहेत.हे दोघे पती पत्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर धार्मिक अतिरेकी भावना थोपवू पाहत आहेत.आणि हे दोघेच नाहीत तर अशी भूमिका घेणारे सगळेच लोक अशा पद्धतीने वागत आहेत.
मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रथम नागरिक असतात त्यांना अनुषंगाने काही घटनादत्त अधिकार आहेत हा सुद्धा एक भाग यात विचारात घेण्यासारखा आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न करणे त्यांच्यावर बळबजरी करणे इत्यादि प्रकार सुद्धा कायद्याच्या कक्षेत गुन्हा आहेत.
आणि दुसरीकडे महत्वाचा मुद्दा मला ते एक नागरिक म्हणून वाटतो.
विचार करा की राज्याच्या प्रथम नागरिक,मुख्यमंत्री या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला आम्ही ज्या धार्मिक गोष्टी करतो त्या करण्याची बळजबरी केली जात असेल तर सामान्य नागरिकांच्या हक्क अधिकारचे संरक्षण इथेच संपुष्टात येते.हे आज लक्षात येणार नाही परंतु या कृती आणि राजकारण भविष्यात मोठे पेच निर्माण करणार आहेत.
ते होऊ द्यायचे नसेल तर अशा गोष्टींना कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थांनी आळा घालणे गरजेचे आहे.उद्या इतर धर्मीय मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जमाव गोळा करून धार्मिक भावना थोपवण्याचा प्रयत्न करतील तेव्हा राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाचे काय होणार आहे? देशा पुढील आणि लोकशाही व अनुषंगाने लोकशाहीच्या संरचनेलाच आव्हान देणारा हा मुद्दा आहे.
आणखी सामान्य नागरिकांना सुद्धा यामुळे धोका निर्माण झालेला आहे. उद्या राजकीयदृष्ट्या ताकदवान असणारी लोकं गरीब कमकुवत लोकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे वागण्यास भाग पाडू शकतील,त्यांच्यावर बळजबरी करतील. आपले धार्मिक मुद्दे आपले धार्मिक नियम प्रथा परंपरा त्यांच्यावर थोपवू पाहतील.हे भारतासारख्या विविध जात-धर्मांचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या देशाला परवडणारे आहे काय?
थोडा विचार करून पहा,तुमच्या दारात एखादी व्यक्ती दोन चार लोक घेऊन आली आणि आमच्या आवडीच्या धार्मिक गोष्टी तू का करत नाहीस म्हणून जाब विचारू लागली तर त्यावेळी तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल? मानसिक तनाव वाढेल की नाही?
आपली राज्यघटना म्हणजे संविधान आपल्याला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य देते, आपण आपल्या मनाप्रमाणे ते स्वातंत्र्य उपभोगत आहोत. त्याचप्रमाणे आपण आपल्या धार्मिक राजकीय विचार आचार प्रथा परंपरा इतर व्यक्तीवर लादू शकत नाही. किंवा इतराना तसे करण्यापासून रोखू सुद्धा शकत नाहीत. आपण मुक्त आहोत,स्वतंत्र आहोत.
परंतु विचार करा की जर परिस्थिती बदलली आणि उद्या तुमच्या दारात येवून काही लोकानी तुम्हाला अमुक तमुक धार्मिक गोष्टी करण्याची बळजबरी केली तर? हा प्रश्न गंभीर आहे.
आपल्याकडे जातीय आणि धार्मिक मुद्यावरून होणारे राजकारण भेदभाव हा गंभीर प्रश्न आहे. आजही मंदिरात गेल्याने हिंदू धर्मीय असणाऱ्या दलितांना सुद्धा मारहाण होते,बहिष्कार टाकला जातो,गांव सोडायला भाग पाडले जाते. अशा देशात एकमेकांच्या घरासमोर जाऊन धार्मिक प्रथा परंपरा थोपविण्याची बळजबरी करणे त्यावरून राजकारण रेटणे हे लोकशाहीला मोठे आव्हान आहे,आणि त्याहीपेक्षा इथल्या अल्पजन अल्पसंख्याक कमजोर समाज घटकांसाठी धोक्याची घंटा आहे.या अगोदर आपण गो तस्करी वरून होणाऱ्या मॉब लिंचिंगच्या घटना पाहिल्या आहेत. उद्या धार्मिक मुद्यावरून तसे पडसाद उमटू लागले तर भारतात गृहयुद्ध सुरू होईल,ते कुणालाही परवडणारे नाही,त्यामुळे सजग नागरिकांनी यावर विचार केला पाहिजे.
- मिलिंद धुमाळे
(लेखक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)