नागपूर करारानंतर विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश झाला. या करारातील तरतुदीनुसार विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वर्षातून एकदा विधीमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात होते. गेली काही वर्ष हे अधिवेशन कव्हर करत आहे. नागपुरात, विधीमंडळात होणाऱ्या चर्चेत आणि अधिवेशनादरम्यान धडकणाऱ्या मोर्चांच्या पलिकडचा विदर्भ जाणून घेण्याची संधी 'नमोvsरागा'च्या दुसऱ्या टप्प्यात मिळाली. या कार्यक्रमाच्या दोन्ही टप्प्यात मिळून आम्ही राज्यातले 31 जिल्हे पालथे घातले.


विदर्भ म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रदेश... विदर्भात सगळीकडे रस्त्याची मोठी कामे सुरु आहेत.. प्रवास करताना जाणवतं की केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विशेष लक्ष देऊन रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ताकद लावली आहे. महाविद्यालयातील शो करताना इथे काय विकास झाला यावर पहिलं उत्तर रस्ते हेच आहे! पण ज्या विदर्भात शेतकरी आत्महत्या हा नेहमी विषय राहिला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून तरुणाईमध्ये नाराजी कायम आहे... कापसाला, संत्र्याला भाव मिळाला का? त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आले का? पाण्याचा ,सिंचनाचा प्रश्न सुटला का? जलयुक्त शिवारने विशेष फायदा झाला नाही पण भाजप कार्यकर्त्यांसाठी ही योजना आणली असे मुद्दे विद्यार्थ्यांनी मांडले.. नागपूर मेट्रोमुळे नागपूर शहर किंवा आसपास फायदा होईल पण विदर्भात नागपूरकडे जितकं लक्ष दिलं तितक इतर जिल्ह्यांकडे लक्ष दिलेलं नाही ही तक्रार विद्यार्थ्यांनी बोलून दाखवली.. विकास किंवा विविध योजना आणि प्रकल्प हे नागपूरला पुरते उरले.. आमच्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही ही खंत विदर्भात इतर जिल्ह्यात उमटलेली आहे...


यवतमाळ-वाशिम, भंडारा, गोंदिया ,अकोला, गडचिरोली, चंद्रपूर यासारख्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी शेतमालाला हमीभाव मिळाला का,सरकारने नेमकी काय आश्वासन दिलं आणि काय काम झालं याची नीट माहिती होती आणि मुद्देसूद कार्यक्रमात चर्चा केली. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत जी शेतकरी कर्जमाफी घोषित केली त्याबाबत समाधान कमी नाराजी जास्त आहे.


या शोसाठी मोदी ज्या ज्या जिल्ह्यात गेले, तिथे काय भाषण केली काय आश्वासन दिली ती सगळी भाषण ऐकून काढली आणि आता मागे वळून पाहताना जाणवतं नरेंद्र मोदींनी 2014 मध्ये सामान्य जनतेच्या अपेक्षा खूप जास्त वाढवून ठेवल्या... तुमच्या पिकाला हमी भाव देऊ, तुम्ही राहत्या तिथेच पिकाला बाजारपेठ मिळवून देऊ, पाण्याचा प्रश्न सोडवू, रोजगार देऊ, रोजगाराच्या विविध out if box आयडिया सुचवल्या. पण त्यातलं प्रत्यक्षात काहीच उतरल नाही. पाच वर्षात गोष्टी बदलू शकतात का तर नाही वेळ लागतो. प्रशासन काम करत नाही, प्रॅक्टिकल समस्या आहेत, याची जाणीव विद्यार्थ्यांना देखील आहे. पण आधी जे होत त्यातच गोंधळ वाढवून ठेवल्याचे मात्र ते तक्रार करतात. आधीची कर्जमाफी सरसकट झाली. आता कर्जमाफीसाठी इतके निकष लावले. ऑनलाईन करण्याचा घाट घातला. त्यात मानसिक त्रास वाढला. हे सरकार 'जीआर सरकार' आहे. एक आदेश काढतात मग तो बदलतात. एखादा निर्णय घेतला की तो राबवण्याआधी किमान दोन ते तीन वेळा तरी स्वतःच काढलेला आदेश बदलून नवीन आदेश काढतात. यामुळे सरकार गोंधळ आहे का की घोषणा करून देतात पण राबवताना काय अडचणी येतात याचा विचार आधी सरकारच्या पातळीवर होत नाही, असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यातून जाणवला.



दुष्काळ जाहीर केल्यावर तिथल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ करू अशी घोषणा सरकारने केली होती. पण दुष्काळी भागात अनेक ठिकाणी ती माफ झालेली नाही. ज्या मुलांनी फी भरली आहे, ती परत मिळालेली नाही. विविध शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी यावेळी केली. महाविद्यालयात प्राचार्यांनी देखील ही गोष्ट मान्य केली, की जर सरकारने पैसे दिले नाही तर भरलेली फी परत कशी करणार. सरकारने परीक्षा माफीचे काढलेले जीआर खरीप हंगामातील दुष्काळसाठी आहे, त्यात विविध निकष त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. त्यात दरदिवशी वेगळे जीआर त्यामुळे गोंधळ. हे महाविद्यालयातील शिक्षकांनी मान्य केलं.
भंडारा गोंदियात पाच वर्षात दोन खासदार आले. नाना पटोले शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पहिल्यापासून आक्रमक होते, त्यासाठी त्यांनी खासदारकी सोडली आणि आजही फिरत आहेत. पोटनिवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीच्या खासदाराना आता कमी काळ मिळाला त्यामुळे तिथे कोणती योजना येणार , शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे प्रश्नच उरले आहेत.



विदर्भात गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात जाऊन शो करण्याची इच्छा होती. आमचे संपादक राजीव खांडेकर सरांना विनंती केली आणि त्यांनी परवानगी दिली. गडचिरोलीबाबत नुसतं ऐकून होतो. पण जंगल, नक्षलग्रस्त भागात जाण्याची इच्छा या निमित्ताने पूर्ण झाली


सकाळी निघालो, रस्त्यात अचानक टायर फाटला. नशिबाने गाडीचा वेग कमी होता. म्हणून विशेष काही झालं नाही. टायर बदलेपर्यंत रस्त्यावर उभे होतो. टॉयलेटला जायचं होतं पण ज्या गावाजवळ टायर फाटलं तिथे शौचालय नव्हतं. जवळच्या घरात एका काकूंना विनंती केली त्यांनी घरातील शौचालय वापरायला दिलं. तिथल्या घरातील बायकांशी काही वेळ गप्पा मारल्या. तेव्हा उज्ज्वला गॅस योजना पोहोचली, असं त्यांनी सांगितलं. गावात काही तास वीज येते यातही ते समाधानी होते. विशेष तक्रार नाही. छोट्याशा गावात छोट्या अपेक्षा घेऊन राहणारी साधी लोकं ती!


टायर बदलून कॉलेजमध्ये पोहोचलो. विद्यार्थी तयारीनिशी बसले होते. प्रत्येक कार्यक्रमाधी एक मानसिक तयारी असते तो जिल्हा, तिथले प्रश्न, विद्यार्थी बोलतील का? गडचिरोलीला जाताना ही तयारी केली होती की विद्यार्थ्यांनी आक्रमकपणे बोलावं, अशी अपेक्षा ठेवली नाही. कमी बोलणारे विद्यार्थी असतील या अपेक्षेने गेले आणि नमो गटात मोजून तीन-चार बोलणारे चेहरे याउलट रागा म्हणजे मोदी विरोधातील गटात जास्त बोलणारी विद्यार्थी. गेल्या पाच वर्षात सगळ्यात मोठा झालेला बदल हाच आहे! आधी मोदींच्या बाजूने बोलणारा आक्रमक वर्ग होता. विरोधात कोणी नव्हतं पण आज मात्र मोदींच्या विरोधात बोलणारा वर्ग आक्रमक आहे आणि तो बोलतोय. नोटबंदीनंतर नक्षलवाद कमी झाला का? याचं उत्तर नाही हे विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. आम्ही ज्या दिवशी कार्यक्रमाचे शूट केलं त्या आसपास नक्षलवाद्यांनी नागरिकांवर हल्ले केले होते, हत्या झाली होती.


गडचिरोलीमधील खाणी, प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही.. बाहेरच्या लोकांना संधी मिळतेय ही खंत विद्यार्थ्यांनी सांगितली. पाण्याचा प्रश्न देखील अजून जैसे थे! गडचिरोलीमध्ये मेडिकलच्या सुविधा नाहीत. बाळंतपण, मृत्यू, मोठा आजार रुग्णवाहिका मिळण्यापासून आजही संघर्ष आहे! इथे बदली म्हणजे शिक्षा आहे, त्यामुळे आवश्यक स्टाफ नाही, मनुष्यबळ नाही. शिक्षण किंवा रोजगारासाठी घर सोडावं लागतं. डिजिटल इंडियाच्या गोष्टी इथे करु नये कारण इथे आताशी थोडंस थ्रीजी नेटवर्क मिळतंय. गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरायला सांगणं म्हणजे मानसिक छळ असल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी सांगितली. शिकायचं, कॉलेजला जायचं की फॉर्म भरायला कुठे तरी नेट मिळेल, अशा ठिकाणी जाऊन रांगेत उभे राहायचे? घरात वीज नाही. तरी लोक आहे त्यात सुख मानतात.



गडचिरोलीच्या पालकमंत्र्यांचा दिवस संध्याकाळी पाचला उगवतो. संध्याकाळी सहाच्या कार्यक्रमाला मंत्र्यांना बोलवलं तर रात्री नऊला पोहचतात, असं काही स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सांगत होते! गडचिरोली कार्यक्रम झाल्यानंतर विद्यार्थी म्हणाले आजपर्यंत आमच्यापर्यंत कोणी आलं नाही, तुम्ही पहिल्यांदा आलात पहिल्यांदा असा कार्यक्रम झाला.. हे ऐकून खूप भारावून जायला झालं.. शहरात किंवा इतर ठिकाणी किती exposure आहे. एखादी फेसबुक पोस्ट, ट्विट, Tiktok video तरुणाईला किती व्यासपीठ उपलब्ध आहेत आपलं मत, राग, creativity दाखवायला. पण ज्या जिल्ह्यात फोनवर बोलायला नीट नेटवर्क मिळालं तरी भरपूर आहे. तिथे नेटची सुविधा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी हे फक्त कागदावरचे शब्द आहेत. चकाचक शायनिंग इंडियाच्या विकासाच्या संकल्पनेपासून हे जग आजही खूप लांब आहे.


अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षित आयुष्य, मेडिकल सुविधा हव्यात. गडचिरोलीमध्ये शो करताना झालेली विचित्र गोष्ट. शूट करायच्या आधी पायाला काही टोचत होत. एक दोनदा तपासलं, काही मिळाल नाही. संपूर्ण शूट सुरु असताना, चालताना पायाला काहीतरी टोचतंय जाणवत होतं. एक लक्ष पायात, एक लक्ष कार्यक्रमात. शो सुरू असताना काही करू शकत नव्हते. शो संपला. कॅमेरा बंद झाल्यावर राहवलं नाही, पाय का दुखतोय? हे तपासलं. तर शूजमध्ये गेलेला खिळा पूर्ण कार्यक्रमात टोचत होता. तो काढला तर आमचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणाला "ही गडचिरोलीची भेट आहे तुम्हाला" त्या एका क्षणात जाणवलं. त्या 30-40 मिनिटात मला जे टोचत होत ते इथे जन्मलेल्या माणसाला त्याच्या प्रवासात कायम प्रत्येक टप्प्यावर टोचत आहे आणि तरी तो जगतोय, धडपडतोय, संघर्ष करतोय.


कार्यक्रम करून निघताना काही मिनिट बारा वर्षे सक्रिय नक्षलवादी राहिलेल्या पण समर्पण केलेल्या एकाला भेटलो. चळवळीत असताना तिथेच बायको भेटली, लग्न झालं. पण तिथे नसबंदी केलेली. नक्षलवाद सोडून ते दोघे ह्यातून बाहेर आले होते. आता एक मुलगी दत्तक घेतली. सामान्य आयुष्य जगत आहेत. आधी 70 हून अधिक नक्षली हल्ल्यात भाग घेतलेला 'तो' आता त्या जगातून बाहेर आहे, त्याला ऐकणं पण भयाण वाटलं. आपल्याच राज्यात एका टोकावर असंही जगणं आहे!


वंचित बहुजन आघाडी


प्रकाश आंबेडकर यांचा गड म्हणून अकोला जिल्ह्याकडे पाहिलं जातं. महाआघाडीत आंबेडकर येणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. पण त्यांनी एमआयएम सोबत वंचित बहुजन आघडी केली आहे. प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमच्या या आघाडीबाबत अकोला येथील तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी दिसली. MIM बरोबर आघाडी करायला नको होती, असं मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलं. असदुद्दीन ओवेसींची आक्रमक आणि कडवी कट्टर भाषणं विद्यार्थ्यांना पटलेली नाहीत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी फक्त मत खाणं, मत विभाजनसाठी आहे, असा आरोप विद्यार्थी करताना दिसले. प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोल्याला कामे केलं नाहीत, विकास केला नाही, अशी टीका विद्यार्थ्यांनी केली.


विदर्भाचा नेता कोण?


महाराष्ट्रात आणि केंद्रात नागपूरचे दोन मोठे नेते आहेत. एक देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे नितीन गडकरी. विदर्भात फिरताना जाणवलेल्या दोन गोष्टी
1)मराठवाड्याने राज्याला मुख्यमंत्री दिले, केंद्रात नेते दिले. पण त्या नेत्यांनी फक्त आपल्या जिल्ह्यात लक्ष घातले. जे काम केलं ते आपल्या जिल्ह्यापुरतं. मराठवाडा विकासाबाबत ते उदासीन होते. विदर्भात हीच चूक मुख्यमंत्री करताना दिसत आहेत. नागपूरचा विकास होतोय पण विदर्भातील इतर जिल्ह्याचे काय?
2) मुख्यमंत्री पदावर आल्यावर विदर्भात आपली टीम तयार करण्यात इतर जिल्ह्यात नेत्यांची फळी तयार करण्यात.. ..नवीन टॅलेंट शोधण्याची, विदर्भात आपल्या नेतृत्वाची छाप सोडण्याची चांगली संधी मुख्यमंत्र्यांनी गमावली असं जाणवलं...लोकनेता हा सगळ्यांचा असतो, सगळ्यांना तो आपलासा वाटतो. त्याच्या बोलण्यात, वागण्यात अपील वाटतं. भाजपसाठी विदर्भात नितीन गडकरी असे नेते आहेत, असं तरुणांशी बोलताना जाणवलं. गडकरी जास्त जवळचे वाटतात. त्यांनी विदर्भात काम केली. प्रकल्प आणले, लक्ष घातले हे विद्यार्थ्यांशी बोलताना जाणवलं. फडणवीसांनी मात्र विदर्भात आपलं नेतृत्व बळकट करण्याची चांगली संधी गमावली असं वाटलं..


जाता जाता.. एका महाविद्यालयातील प्राचार्यांना विचारलं तुमच्या जिल्ह्यात काय परिस्थिती, फरक पडला का? भाजप संबंधित अशा प्राचार्यांनी लगेच मोदी-मुख्यमंत्री किती काम करतात, विकास झाला, वेळ लागतो, असं भाषण सुरू केलं. मग हळूच कबूल केलं, अपेक्षित काम झालेलं नाही. खूप घोषणा झाल्या पण त्यामानाने काम नाही. मोदी सरकारने सर्व क्षेत्रात एकदम हात घालण्याऐवजी एक-दोन क्षेत्र निवडून त्यात Focused काम करायला पाहिजे होतं असं मत व्यक्त केलं! भाजप संबंधित लोक पण दमक्या आवाजात मान्य करत आहेत. पण ते सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही की ते ऐकायला तयार नाहीत??