दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली, तेव्हा इथल्या मतदारांनी मतदानाला चांगला प्रतिसाद दिला. पण कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलं नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी आतूर झालेल्या पीडीपी आणि भाजपसारख्या दोन परस्पर विरोधी विचारसारणीच्या पक्षांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन केली. वास्तविक, हे दोन्ही पक्ष नेहमी एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले असतात.
भाजपसोबत सत्तास्थापन करताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींचे वडील दिवंगत मुफ्ती महंमद सईद यांनी ही युती काश्मीरमधील जनतेची आणि उर्वरित भारतामध्ये असल्याचं सांगितलं होतं. याशिवाय, त्यांनी या युतीमुळं नरेंद्र मोदींना दिल्लीत सत्तारुढ करणारे लोक काश्मीरच्या आधिक जवळ येतील, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली होती.
पण श्रीनगर लोकसभा पोटनिवडणुकीत हेच दोन पक्ष एकमेकांविरोधात चिखलफेक करताना पाहायला मिळालं. या निवडणुकीत भाजप-पीडीपीच्या नेत्यांनी एकमेकांविरोधात चांगलंच तोंडसुख घेतलं. पीडीपीच्या एका नेत्यानं तर पीडीपी-भाजपची युती दोन विरोधी पक्षांमधील व्यवहार्य नसल्याचं म्हणलं होतं. विशेष म्हणजे, काश्मीरमधील परिस्थितीला भाजपच जबाबदार असल्याचा आरोपही पीडीपीकडून नेहमीच होत आला आहे.
यासाठी भाजपने फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानशी चर्चा बंद केल्याचं मुख्य कारण असल्याचं पीडीपीचं म्हणणं आहे. भाजपच्या या कृतीमुळं काश्मीर खोऱ्यातील लोकांमध्ये सरकारप्रती अविश्वासाची भावना आहे. त्यामुळे इथली परिस्थिती चिघळली आहे. तर दुसरीकडे भाजपनं पीडीपी सदैव मतांचं राजकारण करतं असा आरोप केला आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींना दगडफेक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. यात नॅशनल कॉन्फरन्सचा मुलाहीजा बाळगू नका असंही सांगितलं, पण तरीही पीडीपीकडून यावर कारवाई होत नसल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.
दुसरीकडे पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या मते, या दोघांमधील वादामुळे काश्मीरमधील सुरक्षेचा बोजबारा उडाला आहे. एका सुरक्षा यंत्रणांमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न उघड करण्याच्या अटीवर एका वृत्तपत्राला सांगितलं की, ''जेव्हा आम्ही दगडफेक करणाऱ्यांना अटक करतो, तेव्हा त्यांच्या सुटकेसाठी आमच्यावर राजकीय दबाव मोठा असतो. कारण त्यातील अनेकजण पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते असतात. दोन्ही पक्ष राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करतात.'' तेव्हा काश्मीर खोऱ्यातील सातत्यानं होणारे दहशतवादी हल्ल्यांना राजकीय पक्षा स्वत: च्या फायद्यासाठी एकमेकांविरोधात वापर करत असल्याचं वारंवार दिसून आलंय.
पण खरं सांगायचं तर हे मोदी सरकारचं अपयशच म्हणावं लागेल. कारण देशातल्या जनतेनं पंतप्रधान मोदींना ज्या मुद्द्यांवर मतं दिली, त्यामध्ये काश्मीरचा मुद्दाही एक होता. पण जेव्हापासून मोदींनी देशाची सूत्रं आपल्या हाती घेतली, तेव्हापासून काश्मीर खोऱ्यातील अशांतता कमी होण्याऐवजी, दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शिवाय दहशतवाद्यांना पाठबळ देणाऱ्या हुर्रियतसारख्या फुटीरतावादी संघटना आपलं उपद्रव मूल्य वारंवार दाखवून देत आहेत. काश्मीर खोऱ्यात कोणतीही घटना घडली की, या संघटना रस्त्यावर उतरतात. अन् त्यावर अंकुश ठेवण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे.
एकीकडे मेहबूबा मुफ्ती भाजप-पीडीपी युतीच्या सरकारचं नेतृत्व करतात. पण त्यांचाच पक्ष फुटीरतावाद्यांबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर बाळगून आहे. त्यावर भाजपचं मौन हे केवळ सत्तेसाठी लोटांगणच म्हणावं लागेल.
सोमवारी अनंतनागमध्ये अमरनाथ यात्रेकरुंच्या बसवरील दहशतवादी हल्लानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ज्या प्रतिक्रिया आल्या, त्यावरुन हे दोन्ही पक्ष या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत आहेत. पण या सरकारला काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करण्याचं आश्वसान पाळता आलं नाही. त्यामुळे कठोर भूमिका घेतल्याशिवाय,काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होणं अशक्य आहे. पण सत्तेसाठी सर्व बांधून गंगेत वाहून देणाऱ्या राजकीय पक्षांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे.
दरम्यान, अमरनाथ हल्ल्यानंतर भाजप-पीडीपीमध्ये उभी फूट पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांचा नंगानाच थांबवण्यासाठी सरकार काय पाऊलं उचलतील हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कारण पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर इस्रायलच्या धर्तीवर दहशतवाद्यांचा खात्मा केला जाईल, असा प्रचार भाजप नेत्यांकडून सुरु आहे. त्यावर अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे.