२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी प्रियांका गांधींना मैदानात उतरवण्याचे मनसुबे काँग्रेसकडून रचले जात आहेत. पण एकंदरीत भारतीय राजकारणाचा बदलता पोत लक्षात घेतला तर या निवडणुकीत प्रियांका गांधीनामक काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्रही फुसके ठरणार आणि या निवडणुकीतही काँग्रेसचा कपाळमोक्ष होणार याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
त्यामुळेच, काँग्रेसच्या वाट्याला येत असलेली पराभवाची मालिका कशी थांबविता येईल? राहुल गांधींना यशस्वी नेता म्हणून कारकीर्द कशी घडविता येईल? आणि प्राप्त परिस्थितीत नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला रोखण्यासाठी काँग्रेसने काय करायला पाहिजे? हे आजघडीला दिल्लीच्या राजकारणातील सर्वात गहन प्रश्न बनले आहेत. गेली पन्नास-साठ वर्षे भारतीय राजकारण कोळून प्यायलेल्या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांचा आजवरचा सारा अनुभव या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना थिटा पडत आहे. वास्तविक, काँग्रेसला पक्ष म्हणून सध्या आलेली ग्लानीवस्था या पक्षाच्या आयुष्यातील पहिलीच नाही. यापूर्वी आणीबाणीनंतर जनता पक्षाकडून जबरी हार पत्करावी लागल्यानंतर काही काळ काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये सध्या दिसतो तसा सैरभैरपणा आला होता. नरसिंह राव यांच्या राजवटीत पक्षाची राष्ट्रीय पातळीवर पिछेहाट झाली आणि नंतर सीताराम केसरींच्या कार्यकाळातही पक्षावर आत्तासारखेच नैराश्येचे मळभ दाटून आले होते. पण त्या प्रत्येक संकटातून काँग्रेस बाहेर पडली. त्याचे कारण दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाच्या साऱ्या खाचाखोचा काँग्रेसच्या धूर्त नेत्यांना ठावूक होत्या.
काँग्रेसचे चाणक्य म्हणून ओळखली जाणारी ती तमाम धूर्त, मुत्सद्दी, मुरब्बी नेतेमंडळी आज निष्प्रभ ठरताना दिसत आहेत कारण प्रचलीतपणाचे सारे संकेत उधळून लावणाऱ्या मोदी-शहा यांच्या राजकारणाचा त्यांना अंदाजच येत नाही.
यापूर्वीच्या काळात काँग्रेसच्या पदरात अपयश आले, पण त्यांना पुन्हा उसळी मारता आली, कारण त्यावेळी त्यांच्यासमोर नरेंद्र मोदींसारखा प्रतिस्पर्धी नव्हता. आजच्या घडीलाही दिल्लीच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदी (किंवा अमित शहा) केंद्रस्थानी नसते तर काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा मुसंडी मारणे कदाचित सहज शक्य झालेही असते. मोदींऐवजी आज लालकृष्ण अडवाणी वा सुषमा स्वराज पंतप्रधानपदी असत्या किंवा मुरली मनोहर जोशी वा राजनाथ सिंह भाजपाचे पंतप्रधान असते तर काँग्रेसची देशपातळीवर अशी दुर्गती झाली नसती! काँग्रेसच्या दुर्दैवाने आजचे वास्तव हे आहे की, केंद्रातील अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांची सद्दी संपली आहे आणि राहुल गांधींना मोदींशी सामना करावा लागतो आहे.
त्या अर्थाने, संघ परिवाराने देशाच्या राजकारणाचा सारा पट उधळून लावण्याचा जो निर्णय घेतला तो भाजपासाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा आणि फायद्याचा ठरला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुका दोन वर्षांवर आल्या असताना भाजपामध्ये संघटनात्मक पातळीवर उलथापालथ झाली आणि पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून हयातभर दिल्लीत वावरणाऱ्या अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदींना केंद्रीय राजकारणात अक्षरशः घुसवण्यात आले. भाजपाच्या असंख्य नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना या निर्णयाचा धक्का बसला. पण पुढच्या दोन वर्षांत मोदींनी तो निर्णय सार्थ ठरवून दाखवला. अमित शहांना पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून स्वीकारताना तर भाजपाच्या असंख्य नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना स्वतःच्या मनावर दगड ठेवावा लागला होता. पण आजवरचे आयुष्य दिल्लीबाहेर काढलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी राजकारणाची संपूर्ण परिभाषाच बदलून टाकली. मोदी आणि शहा या दोघांचेही दिल्लीत कसलेच हितसंबंध नव्हते. त्यामुळे, विरोधासाठी विरोध करायचा आणि नंतर विविध पक्षीय नेत्यांनी एकमेकांना सांभाळून घेणारे राजकारण करायचे ही दिल्लीची रीत होती. मोदी-शहांनी या असल्या राजकारणाला सुरूंग लावला. काँग्रेसच्या डझनभर ‘चाणक्यां’ना नेस्तनाबूत करण्यात या जोडीला यश आले त्याचे पहिले कारण, ते या प्रस्थापितांच्या कंपूतील नव्हते हे आहे आणि दुसरे कारण, निवडणुका जिंकण्याखेरीज त्यांना इतर काहीही महत्त्वाचे वाटत नाही हे आहे. हे दोन्ही नेते सदैव निवडणुका लढण्याच्या पवित्र्यात असतात आणि त्या जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी ठेवतात. उत्तर प्रदेश जिंकण्यासाठी मोदींनी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. वाराणसी जिंकण्यासाठी तिथे तीन दिवस तळ ठोकला. त्याबद्दल कोणी नाके मुरडेलही! पण पंतप्रधान नसलेल्या राहुल गांधींना हे असे परिश्रम घेण्यापासून कोणी रोखले होते? अमेठी आणि रायबरेली या आपल्या घरच्या मतदारसंघांसाठी त्यांनी असा तीन-तीन दिवसांचा तळ का ठोकला नाही?, असा प्रश्नही त्यातून विचारला जाऊ शकतो.
या निमित्ताने एका गोष्टीचा पुनरूच्चार करावा असे वाटते, राहुल गांधी आज अपयशी वाटत आहेत कारण त्यांची तुलना मोदींशी होते आहे. मोदींऐवजी सुषमा स्वराज किंवा लालकृष्ण अडवाणी पंतप्रधान असते तर राहुल गांधी एवढे अपयशी वाटलेही नसते आणि त्यांच्या पदरात एवढे पराभव पडलेही नसते!
या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी काय केले पाहिजे? पुढची किमान दहा वर्षे मोदी आणि अमित शहा यांच्या भाजपाशी त्यांना मुकाबला करावा लागणार आहे. त्यासाठी जशी चार वर्षांपूर्वी भाजपाने पक्षातील प्रस्थापित व्यवस्था मोडीत काढली होती, तशी काँग्रेसलाही प्रस्थापित व्यवस्था मोडून काढावी लागेल. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींसारखी मोठी नावे असणाऱ्या व नव्या पद्धतीचे राजकारण समजू न शकणाऱ्यांना निवृत्त करण्याचे धाडस जसे भाजपाने दाखवले होते, तसेच काँग्रेसलाही दाखवावे लागेल. त्यासाठी राहुल गांधींनाही बाजूला ठेवावे लागेल. सदैव राजकारण करू पाहणारे, निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वस्व झोकून द्यायला तयार असणारे नेतृत्त्व शोधावे लागेल. या घडीला तसे कोणी नजरेत येत नाही, त्यामुळे अरविंद केजरीवालांना दत्तक घेण्याचा विचार करायलाही काँग्रेसला हरकत नाही.