सध्या देशभर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची चर्चाजोरदार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने शेतकऱ्यांचं 36 हजार 359 कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. यानंतर भाजप कसं शेतकऱ्यांच्यापाठीशी खंबीरपणे उभा आहे याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते न थकता देतआहेत. मात्र योगी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्रसरकारने पाच लाख टन कच्च्या साखरेची करमुक्त (ड्युटी फ्री) आयात करण्याची परवानगी दिली. यातून शेतकऱ्यांपेक्षा शहरी मध्यमवर्गीयग्राहक आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचा असल्याचं सरकारनं दाखवून दिलं.
स्वस्तात आयातकेलेल्या साखरेमुळे देशातील साखरेचे दर पडण्यास हातभार लागणार आहे आणि साखरेलाचदरमिळाला नाही तर ऊसाला दर कसा मिळणार? उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही राज्ये ऊस उत्पादनात देशात आघाडीवरआहेत. त्यामुळे पर्यायाने या राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. साखर उद्योगालाप्रतिकूल ठरतील अशी धोरणे राबविण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.मागील दोन वर्षात केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला मारक ठरतील असे अनेक निर्णय घेतलेआहेत. त्यामुळे सरकारला हा उद्योगच कमकुवत तर करायचा नाही ना अशी रास्त शंका येऊलागली आहे.
साखरेच्या उत्पादनात मागील वर्षीपर्यंतमहाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक होता. परंतु राज्यात 2014 व 2015 मध्ये दुष्काळपडल्यामुळे ऊसाची लागवड घटली. ऊस काढणीस 12 ते 18 महिने लागत असल्यामुळे 2016/17 च्या हंगामात साखरेचं उत्पादन घटणार हे 2015 मध्येच नक्की झालं होतं.
अशी वस्तूस्थिती असतानाही केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2015 मध्ये साखर कारखान्यांवर साखरेच्या निर्यातीची सक्ती केली. यामुळे देशातीलसाखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होईल आणि दर वाढतील असं कारण देण्यात आलं. त्यावेळीजागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर होते प्रति टन 340 डॉलर. अनेक कारखाने सरकारला यासक्तीतून सूट मिळावी अशी विनवणी करत होते. मात्र सरकार ठाम होतं. सरकारलाउत्पादनातहोण्याऱ्या घटीचा अंदाज आला मे 2016 मध्ये.त्यानंतर निर्यातीची सक्ती उठवण्यात आली.
ग्राहककेंद्रीत धोरण
चीनने केलेल्या आयातीमुळे 2016 च्या उत्तरार्धातसाखरेने जागतिक बाजारात उसळी घेतली. दर प्रति टन 618 डॉलरपर्यंत गेले. भारतीय कारखान्यांना यामुळे जागतिक बाजारात साखर विकणे फायदेशीर झालं होतं. जागतिकबाजारातील तेजीचाफायदा घेण्याची संधीचालून आली होती. त्यावेळी मात्र सरकारने निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा उफराटानिर्णय घेऊन साखर निर्यात होणार नाही याची तजवीज केली.
आता तर एक पाऊल पुढे जाऊनसरकारने साखर आयातीला परवानगी दिली आहे. मात्र निर्यातीवरील 20 टक्केशुल्क अजूनही आहे. म्हणजे आयात शुल्कमुक्त आणि निर्यातीवर शुल्क अशी हीनाथाघरची उलटी खूण आहे.
सध्या जागतिक बाजारात दर आहे 480 डॉलर प्रति टन. म्हणजेजागतिक बाजारात स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा कमी दर असताना सरकार कारखान्यांवरसाखर निर्यातीची सक्ती करते आणि जागतिक बाजारातदराने उसळी घेतल्यानंतर मात्र निर्यातीवर बंदी घालते.
स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढूलागले की परदेशातूनस्वस्तात आयातकरण्याची परवानगी देते. एकीकडे साखर उद्योगाला मातीत घालणारे असे निर्णय घेणारेसरकार दुसरीकडे कारखान्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याचा, जगाशीस्पर्धा करण्याचा सल्ला देते. म्हणजे तेजीचा फायदा घेऊद्यायचानाही आणि वर स्पर्धा करा, असा उपदेश करायचा हा शहाजोगपणा आहे. सरकारचे धोरणशेतकरी केंद्रीत नाही तर संपूर्णपणे ग्राहककेंद्रीत आहे. ग्राहकाला स्वस्तात साखरमिळावी यासाठी सरकारचा सगळा आटापिटा चालू असतो. त्यासाठीशेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायला आणिहातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घ्यायला सरकार जराही कचरत नाही.
ऊस उत्पादकांनी दोन वर्षाच्या दुष्काळात रक्तआटवून पीक जगवलं. त्यांना आपल्या कष्टाचा मोबदला म्हणून जास्त दर मागण्याचा अधिकारनाही का? केवळ मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी त्यांनी आपल्याकष्टावर पाणी टाकावं का? देशातील एकूण साखरेचा खप बघितला तर त्यातील केवळ 15 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उरलेली 85 टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी (शीतपेय, मिठाई, औषध उद्योग, चॉकलेट, अन्नप्रक्रिया इ.) लागते.
या उद्योगांना स्वस्तातसाखर देण्याची काय गरज आहे? तसेच याउद्योगांनी मागच्या काही वर्षात साखरेचे दर स्थिर असतानाही आपल्या उत्पादनांचे दरवाढवले आहेतच. तसेच उरलेली 15 टक्के साखर खाणाऱ्यांमध्ये सगळेच्या सगळे गरीब, दारिद्र्यरेषेखालील असतात का? मल्टिप्लेक्समध्येएका वेळच्या सिनेमासाठी पाच-सहाशे रूपये खर्च करणारे शहरी, उच्चमध्यमवर्गीयमंडळी आहेत. साखरेचे दर किलोमागे तीन-चार रुपयांनी वाढले तर खरचं याचं आर्थिक गणितकोलमडून पडतं का? जे खरोखरीचगरीबआहेत त्यांच्यासाठी सरकारने बाजारभावाने साखर खरेदी करून रेशनवर स्वस्तात पुरवावी.मात्र बहुतांशी राज्यांनी रेशनिंगवर साखर देणं बंद केलं आहे.
यापूर्वीही सरकाररेशनिंगवर साखर देत होतं कारण साखर कारखाने त्यांना तीस्वस्तामध्येउपलब्ध करून देत होते म्हणून. म्हणजे मध्यमवर्गाला स्वस्तात साखर मिळावी हीसरकारची इच्छा आहे, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऊसाला कमी भावस्वीकारावा अशी भूमिका आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अच्छेदिनआणू याचा जप करायचा आणि प्रत्यक्षात कृती मात्रशेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरी फिरवणारी करायची, हा शुध्द दुटप्पीपणाआहे.
देशात 2010 साली साखेचे दर घाऊक बाजारात 40 रूपयेकिलो आणि किरकोळ बाजारात 50 रूपये किलो होते. आज सात वर्षांनी साखरेचे किरकोळबाजारातील दर 40 रूपये राहावेत, हे उद्दीष्ट ठेऊन सरकार काम करत आहे. केंद्रीय ग्राहकव्यवहार मंत्रालयाने ही भूमिका कारखान्यांनाही कळवली आहे. गेल्या सात वर्षांत लोकांच्या क्रयशक्तीत काही सुधारणाझाली नाही का? त्यांचे उत्पन्न वाढले नाही का? याकालावधीत ऊसाच्या उत्पादनखर्चात वाढ झाली की घट?
एकीकडे सरकारी नोकरांसाठी सातवा वेतन आयोग लागूकरायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱयांना मात्र भाव मिळू द्यायचा नाही अशी धोरणं शेतकरी आणिसरकार दोघांसाठीही मारक आहेत. अशा धोरणामुळे शेती आतबट्ट्याचा धंदा बनतो आणि नंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी, कर्जमाफीसाठी सरकारीतिजोरीची दारे उघडी करावी लागतात.
उद्योग खरंच नियंत्रणमुक्त आहे?
विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्याअध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालानुसार 2013 साली मोठा गाजावाजा करत साखरउद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. साखर उद्योग यानंतर कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. सरकारी धोरणंही त्याच पध्दतीने राबवणंगरजेचं होत. मात्र त्यानंतर कारखान्यांना स्वस्तात साखर देण्याची सक्ती काढूनटाकण्याचा निर्णय सोडला तर काहीचं घडलं नाही.
आय़ात–निर्यातीची धोरणंकारखान्यांच्या विरोधातचराहीली. साखरउद्योगावर हा खूप मोठा अन्याय आहे. या उद्योगाने अगदी 2013 पर्यंत सरकारला स्वस्तदरात लेव्ही साखर दिली. म्हणजे बाजारभाव 30-40 रुपये किलो असतानाही कारखाने सरकारला आपल्या उत्पन्नातील दहा टक्के वाटा 10 रुपये किलोने देत होते.
साखर कारखानदारीविषयी आणि ऊस उत्पादकशेतकऱ्यांविषयी शहरी मध्यमवर्गात बराच आकस आहे. कारखान्यात भ्रष्टाचार होतो, ऊसाला वारेमाप पाणी दिले जाते अशा समजुतीतून ही भावना निर्माण झालीआहे. त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की साखर हा असा एकमेव उद्योग आहे, ज्यानेवर्षानुवर्ष आपल्या उत्पादनातला काही हिस्सा सरकारला अगदी स्वस्तात दिला. ग्रामीणमहाराष्ट्राचे आर्थिक इंधन असलेल्या या उद्योगावर लाखो शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार, लघुउद्योजकांचीरोजीरोटीअवलंबून आहे. मग अशा साखर कारखानदारीवर सरकारची वक्रदृष्टी का, असाप्रश्न निर्माण होतो.
सलग तीन हंगाम साखर कारखाने अतिरिक्तउत्पादनामुळे तोटा सहन करत होते. त्यामुळे आता कमी उत्पादनामुळे जर त्यांना नफा होणार असेल तर सरकारने त्यात खोडा घालू नये. कारण उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर पुन्हासाखरेचे दर पडतातच. साखर उत्पादनाचं हे चक्र समाजावून घेऊनसरकारने कारखान्यांना पडत्या काळासाठी तयार करावं. जर आता कारखान्यांनाफायदा होऊ दिला नाही तर मग पडत्या काळात सरकारला साखर उद्योगाला मदतकरण्यासाठी पुढे यावंलागेल. हेटाळण्यासाठी साखरेच्या किमंती बाजारपेठेला नियंत्रित करू द्याव्यात. त्यामध्येहस्तक्षेप करून सरकारी तिजोरीवरील भार वाढू न देणे, हेच शहाणपणाचं ठरेल.
संबंधित बातम्या
मजबूत रुपयामुळे शेतकरी बेहाल!