ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये ज्यांना रागंडा कांद्याची लागवड करणं शक्य आहे अशा प्रत्येक शेतकऱ्याने जमेल तेवढ्या क्षेत्रात लागवड करावी. दहा रूपये प्रति किलो दर ज्यांना परवडू शकतो, त्यातून जे नफा कमवू शकतात त्यांनी तर नक्कीच लागवड करावी. कारण सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. कांद्यामध्ये सध्या आलेली तेजी ही अपघात नाही किंवा ती थोड्या काळासाठी नाही तर ती २०१७ मध्ये नक्कीच टिकणार आहे. त्याची काही कारणे पाहूः
- देशातील सर्वच प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये खरीपाच्या लागवडीत २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे. कर्नाटकसारख्या काही राज्यात तर ही घट ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
- खरीप हंगामामध्ये महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणाऱ्या कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये अति पावासाने किंवा अत्यल्प पावसाने कांद्याच्या पिकाचं नुकसान झालं आहे.
- देशातील विविध भागात जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात कमी पाऊस किंवा अति पावसाने पिकांना फटका बसला. मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील बऱ्याचशा भागात ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापर्यंत पाऊस कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लागवडीखालील कांद्यालाही फटका बसणार आहे.
- राज्यात २०१४ आणि २०१५ मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी कांद्याकडे वळले; मात्र दर गडगडल्याने त्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी पुन्हा उसाकडे मोर्चा वळवला आहे. राज्यात उसाच्या क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत ४५ टक्के वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये उसाचं गाळप झाल्यानंतरच काही क्षेत्र कांद्यासाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळे बागायती क्षेत्रात लगेच मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड वाढण्याची शक्यता नाही.
- राज्याबाहेर मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत जिथे पूर्वी कांद्याची लागवड होत नसे- तिथेही कांद्याचे क्षेत्र वाढले होते. तिथले शेतकरीही कांद्याच्या दरामध्ये मे-जूनमध्ये झालेल्या पडझडीमुळे इतर पिकांकडे वळले आहेत. मागील हंगामात दर पडल्यामुळे हात पोळून घेतल्याने ते आता कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्याची शक्यता कमी आहे.
- मागील आठवड्यापर्यंत देशात जवळपास ८५ टक्के क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच कांदा लागवडीसाठी मर्यादित क्षेत्र उपलब्ध आहे.
- भारतातून २०१६-१७ मध्ये कांद्याची विक्रमी निर्यात झाली. त्यातच दर कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांद्याच्या साठवणुकीकडे आवश्यक तेवढं लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे बराच कांदा चाळीमध्ये खराब झाला. तसेच मध्य प्रदेश सरकारने ८ रूपये किलो दराने तिथल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा साठवणुकीच्या सुविधा नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खराब झाला. त्यामुळे मागील हंगामातील शिल्लक कांद्याचे प्रमाण तुटपुंजे आहे. सोयाबीन किंवा तुरीप्रमाणे कांदा २-३ वर्ष साठवता येत नाही. त्यामुळे मागील हंगामातील कांद्याची आक्टोबरपूर्वी विक्री करावीच लागेल. त्यानंतर नवीन कांद्यावरच भिस्त असेल. त्यामुळे कांद्याचे दर टिकून राहतील.
वरील सर्व कारणांचा विचार करता कांद्याचे दर १० रूपयांच्या खाली जाणं शक्य नाही. वरच्या पातळीला ते कदाचित ४० रूपयांपर्यंतसुध्दा जाऊ शकतील. मात्र हा दर सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे १०-१५ रूपये दरांमध्ये ज्यांना नफा कमावणं शक्य आहे त्यांनी तातडीने कांद्याची लागवड करावी. आंतरपीक म्हणून कांद्याची लागवड करता येईल का हे सुध्दा चाचपून बघितलं पाहिजे. सध्या अनेक ठिकाणी उसाच्या नवीन लागणी सुरू आहेत. त्यामध्ये कांदा आंतरपीक म्हणून घेता येईल का, ही शक्यता आजमावून बघितली पाहिजे. नर्सरीमध्ये रोपे तयार करून कांद्याची लागवड करण्याऐवजी थेट बियाणे शेतांमध्ये टाकून पिक घेतले तर उत्पादन कमी मिळते परंतु पिकाची काढणी जवळपास एक महिना लवकर करणं शक्य होतं. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अशा काही पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे.
निर्यातीवर निर्बंधांचा धोका
माध्यमांमध्ये कांदा दरवाढीच्या बातम्या येऊ लागल्याने सरकार लवकरच त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करेल. भारतीय शेतकऱ्यांना कांद्याच्या आयातीकडून धोका नाही. कारण जगातील इतर कांदा उत्पादक देशांकडे अतिरिक्त कांद्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यातच भारताने मोठ्या प्रमाणात आयात सुरू केल्यास त्या देशांमध्ये दर भडकतील, त्यामुळे भारत आणि त्या देशांतील दरातील फरक कमी होईल. परिणामी कांदा आयातीवर मर्यादा येईल. परंतु मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याचे दर वधारल्यावर सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंधने घालून दर पाडले. आयातीपेक्षा हा धोका मोठा आहे. देशातून सध्या सरासरी अडीच लाख टन कांद्याची निर्यात होत आहे. किमान निर्यात किंमत लागू करत, त्यामध्ये नंतर घसघशीत वाढ करत सरकार निर्यातीवर बंधन घालू शकते. सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचे ठरू शकते.
मागील दीड वर्ष शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीला कांदा विकावा लागल्याने कोट्यवधी रूपयांचं नुकसानं झालं आहे. कांद्याला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) नसते. मध्य प्रदेश सरकारला जेव्हा कांदा खरेदी करण्याची वेळ आली तेव्हा ८ रूपये किलोने कांद्याची खरेदी केली. त्यामुळे तूर्तास ८ रूपये हाच उत्पादन खर्च पकडू. मागील एक वर्षासून बाजारपेठेत सरासरी दर ५ रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी होता. काही शेतकऱ्यांना तर चक्क २ रूपये किलोने कांदा विकावा लागला. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार मागील वर्षी देशात जवळपास २१० लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं. त्यानुसार मागील वर्षी शेतकऱ्यांचं एकूण ६ हजार ३०० कोटी रूपयांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे त्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी सरकारने कांद्याच्या तेजीतला फायदा शेतकऱ्यांना मिळू द्यायला हवा. त्यामुळे निर्यातीवर बंधने घालण्याचा खेळ सरकारने टाळण्याची गरज आहे.
कुठल्याही शेतमालाच्या दरांमध्ये तेजी आल्यानंतर त्याच्या घाऊक आणि किरकोळ किंमतीमध्ये अचानक मोठा फरक दिसू लागतो. टोमॅटोच्या बाबतीत त्याची नुकतीच प्रचिती आली. त्यामुळे सरकारने व्यापारी, किरकोळ विक्रेते ग्राहकांना लुबाडणार नाहीत याकडे लक्षं द्यावं. शक्य तिथं शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना कांदा विकता येईल यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. गेली अनेक वर्ष दिल्ली सरकार हे करत आहे. असे पर्याय शोधून त्याची तातडीने अमंलबजावणी केल्यास ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही आणि शेतकऱ्यांचंही नुकसान होणार नाही. कांदा उत्पादकांना मागील तीन हंगामात सलग तोटा झाला आहे. त्यातचं यावर्षी अपुऱ्या पावसामुळे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे दरवाढीतून त्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.