मागील एक वर्षापेक्षा अधिक काळ शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीला विकावा लागत आहे. दरवर्षी साधारणपणे पावसाळ्यामध्ये कांद्याच्या दरामध्ये सुधारणा होते. यावर्षीही दरवाढ होईल या आशेवर राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला आहे. मात्र दर वाढत नसल्याने मेटाकुटीला आलेले शेतकरी सध्या मिळेल त्या भावाने कांदा विकत आहेत. असं असताना राज्य सरकारने मात्र बघ्याची भूमिका घेतली आहे.
आपल्या शेजारच्या मध्य प्रदेशने शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये यासाठी चक्क आठ रूपये किलोने कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. बाजारभाव चार रूपये असताना तेथील शेतकऱ्यांना दुप्पट दर मिळत आहे. या खरेदीतला तोटा केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही उचलणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र चार रूपयांवरच समाधान मानावं लागत आहे. केवळ चार आठवड्यात मध्य प्रदेशने 7 लाख 60 हजार टन (76 लाख क्विंटल) कांदा खरेदी केला आहे. अजूनही तिथं खरेदी सुरू असून एकूण खरेदी नऊ लाख टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच मध्य प्रदेश आपल्या उत्पन्नातील जवळपास 30 टक्के कांदा खरेदी करणार आहे. जर मध्य प्रेदशमधील शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करतं तर महाराष्ट्राती ल शेतकऱ्यांनी कुणाचं घोडं मारलं आहे?
मध्य प्रदेशकडून नवी डोकेदुखी
मध्य प्रदेशला कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेश मिळेल त्या किंमतीला आठ रूपये किलोने विकत घेतलेला कांदा विकत आहे. बऱ्याच व्यापाऱ्यांना मध्य प्रदेशने तीन रूपये किलोपेक्षा कमी दराने कांद्याची विक्री केली. महाराष्ट्रातील कांदा हा मुख्यत्वेकरून उत्तर भारतात जात असतो. मात्र मध्य प्रदेश कमी दराने कांद्याची विक्री करत असल्याने उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांनी महाराष्ट्रातून खरेदी कमी केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात कांदा दरामध्ये आणखी घसरण होत आहे.
महाराष्ट्र कांद्याच्या उत्पादनात देशात अव्वल आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांच्यामुळे खरं तर राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत मिळणं अपेक्षित होतं. परंतु ते प्रत्यक्षात इतर राज्याइतकीही मदत मिळवू शकले नाहीत.
कांदा उत्पादक पट्ट्यातून येणाऱ्या केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा केंद्र सरकारने खरेदी करावा यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी होती. पण ते तशी मागणी करताना दिसत नाहीत. मध्य प्रदेशच्या दुप्पट महाराष्ट्रामध्येकांद्याचे उत्पादन होते. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या मंदीत कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः भरडून निघाला आहे. नाशिक-अहमदनगर पुणे येथील कांदा उत्पादक पट्टयामध्येच शेतकरी आंदोलनाची धग जास्त होती. पण तरीही त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं जात आहे.
बिनकामाचं निर्यात अनुदान
अशातच कांदा निर्यातीसाठी पाच टक्के अनुदान देण्याच्या योजनेस तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. अनुदानामुळे निर्यात वाढून देशातील साठा कमी होईल आणि दर वाढण्यास मदत होईल असं त्यामागचं गृहितक आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती आणि हेगृहितक यांचा मेळ जुळत नसल्याने निर्यात अनुदान हा प्रत्यक्षात सरकारी पैशाचा अपव्यय ठरतो आहे. जेव्हा एखाद्या मालाची देशातली किंमत जागतिक बाजारातील दरापेक्षा अधिक असते तेव्हा निर्यात ढेपाळते. अशा स्थितीत निर्यातीसाठी अनुदान देणे योग्य ठरते. कांद्याच्या बाबतीत तशीस्थिती नाही. विक्रमी उत्पादनामुळे देशातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर ४ रूपये किलोपर्यंत खाली आले आहेत. पाच वर्षातील हा निच्चांक आहे. त्यामुळे व्यापऱ्यांना सरासरी 10 रूपये किलोने कांदा निर्यात करणं शक्य झालं आहे. जगात कुठेच एवढा स्वस्त कांदा उपलब्ध नसल्याने निर्यात वाढली आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2016 मध्ये निर्यात अनुदान जाहीर केले. तत्पुर्वी एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या काळात देशातून तब्बल 10 लाख 64 हजार टन कांदा निर्यात झाला. त्या आधीच्या वर्षी (2015) याच पाच महिन्यात 4 लाख 59 हजार टन टन कांद्याची निर्यात झाली होती. म्हणजे२०१६ मध्ये कांदा निर्यातीत अनुदानाशिवाय तब्बल १३२ टक्के वाढ झाली होती. गेले १० महिने निर्यातीसाठी अनुदान मिळत असूनही कांद्याच्या भावात वाढ झाली नाही. भारताने शेजारच्या सर्व निर्यातदार देशांचे निर्यातीचे मार्केट खाऊन टाकले आहे. तरीही अतिरिक्त कांदा शिल्लक आहे.कारण परदेशातून येणाऱ्या मागणीपेक्षा कितीतरी अधिक अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे.
सरकार सध्या निर्यातदारांना पाच टक्के म्हणजे किलोमागे ५० पैसे अनुदान देते. म्हणजेच निर्यातदार दरात ५० पैसे कपात करून निर्यात करू शकतात. कांद्याचा २०१५/१६ मध्ये निर्यातीचा दर होता २२रूपये ७० पैसे. तो २०१६/१७ मध्ये १३ रूपये ३० पैशांवर आला. थोडक्यात दरात झालेल्या ४१ टक्के घसरणीमुळे निर्यात वाढली. २०१६/१७ या आर्थिक वर्षात देशातून विक्रमी ३५ लाख टन कांदा निर्यात झाला. हा सरकारी अनुदानाचा नव्हे तर भावघसरणीचा प्रताप आहे. सध्या पाकिस्तान,बांगलादेशसारख्या निर्यातदार देशांपेक्षा भारतामध्ये स्वस्तात कांदा उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनुदान नसले तरीही निर्यातीवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे निर्यात अनुदानाऐवजी त्या रक्कमेतून शेतकऱ्यांना इतर मार्गाने कशी मदत करता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
महिनोन महिने वाट पाहूनही कांद्याचे दर वाढत नसल्याने शेतकऱ्यांचा पटकन कांदा विकून मोकळं होण्यावर भर आहे. त्यामुळे दरात आणखी घट होत आहे. सरकारने निर्यातीऐवजी शेतकऱ्यांना कांदा कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवण्यासाठी प्रति किलो १ रूपया अनुदान देण्याची गरज आहे. किंवा सरकारने शेतकऱ्यांकडून मध्य प्रदेशप्रमाणे कांदा खरेदी करून तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवावा. यातून बाजारपेठेत येणारी कांद्याची आवक मर्यादित राहील आणि दरामध्ये वाढही होईल. तसेच निर्यातीस अनुदान देण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात प्रति किलो २ रूपये अनुदान देण्याचापर्यायही आहे. सोयाबीन किंवा तुरीच्या तुलनेत कांदा उत्पादकांची संख्या मर्यादीत असल्याने या पर्यायाची चाचपणी करता येईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांवर सतत अन्याय का?
राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वाढणाऱ्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि केंद्रातील मंत्री आणि खासदार यांनी एकत्र येऊन हातपाय हलवण्याची गरज आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही. फक्त कांद्याच्या बाबतीत राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला अशीही बाब नाही. लाल मिरची असो की हळद की तूर या सगळ्याच पिकांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिला.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्यामुळे लाल मिरचीची सरकारी खरेदी झाली आणि शेतकऱ्यांना ६,२५० रूपये दर मिळाला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र तीन हजाराने मिरची विकावी लागली. हळदीचे दर पडल्यावर आंध्र प्रदेश सरकारने ६५०० रूपये प्रति क्विटंलने खरेदी सुरू केली. महाराष्ट्रातील हळद गुणवत्तेत सरस असूनही शेतकऱ्यांना ५५०० रूपयांनी हळदविकावी लागली. कर्नाटकने तूर खरेदी करताना हमीभावावर प्रति क्विटंल ४५० रूपये बोनस शेतकऱ्यांना दिला.
महाराष्ट्राला बोनस दूरची गोष्ट, हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी बारदानाही वेळेत उपलब्ध करून देता आला नाही. केंद्राकडून मदत मिळवण्याच्या बाबतीतशेजारील राज्यांच्या तुलनेत आपली कामगिरी अतिशय सुमार आहे. यामुळे केंद्रात राज्याचे वजन नाही का असा प्रश्न पडतो.
केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचीच सत्ता आहे. मग शेतकऱ्यांच्या हिताचा अजेन्डा पुढे रेटण्यामध्ये काय उडचण येते ? मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाहीत. पण कर्जमाफीची वेळ येऊ नये, शेतकरी तोट्यात जाऊ नये यासाठी प्रयत्न का होताना दिसत नाहीत ?