यंदा चांगला पाऊस झाला तर अन्नधान्यांचं उत्पादन नक्कीच वाढेल; मात्र शेतक-यांचं उत्पन्न वाढण्याची कुठलीच हमी देता येत नाही. सरकारने परिस्थितीची गुंतागुंत लक्षात घेऊन मशागतीला आतापासूनच सुरूवात करावी. किमान सरकारी तिजोरीतून पैसे  खर्च करण्याची गरज नसणारे निर्णय तरी सरकारने तातडीने घ्यावेत. नाहीतर शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल.


यंदा सरासरीएवढा पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने जाहीर केल्यापासून शेअर बाजाराचा निर्देशांक जवळपास रोज उसळी मारत आहे. नवनवीन उच्चांक गाठले जात आहेत. चांगला पाऊस म्हणजे अन्नधान्यांच्या उत्पादनात वाढ. पर्यायानं शेतकऱ्यांचही उत्पन्न वाढेल, महागाई नियंत्रणात राहील अशी गृहितकं या उसळीमागं आहेत. त्यामुळेच दुचाकी, चारचाकी, टुथपेस्ट बनवणाऱ्या कंपन्यापासून ते खते, किटकनाशके याचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यापर्यंत सर्वांचे शेअर वाढले आहेत. त्यांना वाटतंय की, शेतकऱ्यांच्या खिशात जादा पैसे आले की, ते या वस्तूंची खरेदी वाढवतील. कारण देशातली निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढली की, बाजारात उलाढाल वाढेल. साहजिकच या कंपन्यांचा खप वाढेल. मात्र चांगल्या पावसाच्या अंदाजावर रचलेल्या या गृहितकांची यावर्षी फसगत होण्याची शक्यता आहे.


चांगला पाऊस झाला तर अन्नधान्यांचं उत्पादन नक्कीच वाढेल; मात्र शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्याची कुठलीच हमी देता येत नाही. शेतकऱ्य़ांना हा अनुभव गेल्या म्हणजे 2016/17 च्या हंगामातही आला होता. मात्र येणारं वर्ष त्याहीपेक्षा जास्त मोठं सकंट घेऊन येणार आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत आगामी वर्ष चांगलं राहील, असे संकेत मिळत होते. कारण 2014 आणि 2015 मध्ये दुष्काळ पडल्यामुळे व्यापारी, दुकानदार, स्टॉकिस्ट यांच्याकडे शेतमालाचा अगदीच किरकोळ साठा शिल्लक होता. डाळी असोत की इतर जिन्नस पुरवठ्याची पाईपलाईन कोरडी होती.  त्यामुळे 2016 मध्ये पेरणी वाढल्यानंतर लगेचच दरांमध्ये मोठी घसरण झाली नाही. पुढे सरकारने माती खाल्ली आणि शेतकरीविरोधी धोरणांचा सपाटा लावला; त्यामुळे प्रमुख शेतमालाचे दर पडले. यावर्षी मात्र दुहेरी संकट आहे. गेल्या हंगामातील चांगल्या उत्पादनामुळे यंदा कापूस वगळता सर्वच शेतमालाचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे.  गेल्या हंगामात तूर, गहू, मूग, उडीद, मका, तांदूळ यांचं विक्रमी उत्पादन झालं होतं. मात्र सरकारी बंधनं, वधारता रुपया आणि जागतिक बाजारात दरातील घसरण यामुळे निर्यात मर्यादित राहिली.


या पार्श्वभूमीवर यंदा (2017 मध्ये) चांगला पाऊस झाला तर दरांमध्ये मोठी पडझड होणं अटळ आहे. पेरणीपूर्वीच सोयाबीन, मका यांचे दर हमी भावाखाली गेले आहेत. हळद, मिरची आणि कांदा मातीमोल दराने विकावा लागत आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये नवीन पिकाची आवक सुरू होईल तेव्हा काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा यावरून अंदाज येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने आतापासून हातपाय हलवले पाहिजेत आणि  शेतकरी आणि पर्यायाने सरकारच्या नाकातोंडात पाणी जाणार नाही, याची तजवीज केली पाहिजे.


सरकारी हस्तक्षेप


अन्नधान्यांच्या किंमती वाढण्याचा अंदाज सरकारला लगेच येतो आणि सरकारी यंत्रणा कामाला लागतात. रिझर्व्ह बॅंक, वित्त आणि वाणिज्य मंत्रालय यांच्याकडून लगेचच प्रतिक्रिया यायला सुरूवात होतात. मात्र दर पडत असताना सरकारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. परिस्थिती फारच हाताबाहेर जाऊन सरकारविरोधी जनमानस तयार होऊ लागले तर सरकारी हस्तक्षेपास सुरूवात होते. पण हा हस्तक्षेप वरवरचा असतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची ससेहोलपट काही थांबत नाही, याचा जहाल अनुभव तूर उत्पादक सध्या घेत आहेत. तोच अनुभव येत्या खरीपात सोयाबीन, तूर, मका, मूग, कापूस आदी पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्याना घ्यावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. (चांगला पाऊस पडणार या गृहितकावर हे विधान आधारित आहे)


याचा अर्थ केवळ पिकांचे हमीभाव वाढवून सरकारला आपले हात झटकता येणार नाहीत. तर तो हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी आयात-निर्यातीच्या धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास सुरूवात केली पाहिजे. ऊसाचं उदाहरण घेऊ. सरकारने ऊसाच्या एफआरपीत 11 टक्के वाढ केली. मात्र साखरेचे दरवाढले तरच हा भाव शेतकऱ्यांना देणं साखर कारखान्यांना शक्य होईल. मात्र सध्या साखरेचे दर पाडण्यासाठी सरकारच देव पाण्यात घालून बसलंय. त्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न सुरू आहेत.  पाच लाख टन कच्च्या साखरेच्या करमुक्त आयातीला परवानगी हा त्याचाच एक भाग. अशा पध्दतीने डबल ढोलकी वाजवायचं धोरण राबविल्यास हमीभावाला अर्थ उरणार नाही आणि शेतकऱ्यांची परवड थांबणार नाही. तुरीचं वाढीव उत्पादन होणार याचा अंदाज आठ महिने आधी येऊनसुध्दा सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे तुरीचे दर पडून शेतकरी अडचणीत आला. तुरीचं इतकं रामायण होऊनसध्दा आजही तुरीच्या निर्यातीवरची बंदी कायम आहे. प्रत्येक पिकाबाबत सरकारचं धोरण शेतकरीविरोधीच आहे. ते असंच सुरू राहीलं तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणं सोडा, आहे ते उत्पन्न टिकवणंसुध्दा मुश्किल होईल.


राज्य सरकारची जबाबदारी


कापूस, तूर, सोयाबीन, मका, ऊस ही खरीप हंगामातील मुख्य पिकं आहेत. त्यांच्या उत्पादनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या शेजारी राज्यांची मोट बांधून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.  प्रामुख्याने पुढील मागण्या लावून धरल्या पाहिजेत


- डाळींचं उत्पादन वाढल्यामुळे तूर, मूग अशा डाळींच्या आयातीवर तात्पुरती बंदी घालावी.


- तुरीसारख्या अतिरिक्त उत्पादन झालेल्या कडधान्यांच्या निर्यातीस तातडीने परवानगी द्यावी.


- खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात 10 ते 15 टक्के वाढ करावी. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे.


- साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी अतिरिक्त साखर आयातीस परवानगी देऊ नये.


- मका निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे.


- नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत कापूस आयातीवर बंदी घालावी.


हे निर्णय घेतल्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचा नव्हे तर सरकारचाही मोठा फायदा होणार आहे. यावर्षी केवळ 6 लाख टन तूर खरेदी करता करता सरकारच्या तोंडाला फेस आला होता. जर राज्यातील 40 लाख टन सोयाबीन, 35 लाख मका, 20 लाख टन तूर, 3 लाख टन मूग आणि  80 लाख गाठी कापूस ही सर्व खरीपातील पिकं एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली तर सरकारचे हाल कुत्रं खाणार नाही. सरकारला हे जमणं केवळ अशक्य आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला नाही तर मग पिकांचा पेरा कमी होऊन पुढील वर्षी शेतमालाचा तुटवडा पडेल. त्यामुळे बाजारात दर भडकून शहरी ग्राहकांचा रोष सहन करावा लागेल. अब्जावधी डॉलरच्या आयातीचं दुष्टचक्र पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे पुढच्या हाका सावधपणे ऐकून सरकारनं आताच कंबर कसणं योग्य ठरेल.


ब्राझील ल ला ला ......


देशात समस्याचं पेव फुटलं असतानाच आतंराष्ट्रीय पातळीवरही शेतकऱ्यांसाठी मारक घडामोडी होत आहेत. 'ओपेक'ने उत्पादनात कपात करूनही कच्च्या खनिजतेलाच्या (क्रूड ऑईल) किंमतीतील घसरण कायम आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतमालाचे भाव दबावाखाली आहेत. भारत जागतिक बाजारात मका, कॉफी, सोयापेंड, कापूस यासारख्या अनेक शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये  ब्राझीलशी स्पर्धा करत असतो. ब्राझीलचे राष्ट्रपति मिशेल टेमेर हे नुकतेच एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले. त्यामुळे ब्राझीलच्या रिआल या चलनामध्ये एका दिवसात डॉलरच्या तुलनेत 10 टक्के घट झाली. त्यामुळे ब्राझीलला जागतिक बाजारात आपला शेतमाल स्वस्तात विकणं शक्य झालं. याउलट भारतीय रूपया हा डॉलरच्या तुलनेत यावर्षी 5 टक्क्यांनी वधारला आहे. त्यामुळे भारताला जागतिक बाजारात शेतमाल विकणं आणखी अवघड झालं आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारने आगामी खरीप हंगामाकडं पाहावं. भाजप जसं निवडणुकीची तयारी कित्येक महिने अगोदर सुरू करते त्याचप्रमाणे येत्या हंगामाची मशागत लवकर सुरू केल्यास शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणारे संभाव्य तोटे कमी होतील. कर्जमाफी आणि इतरआघाडयांवर शेतकऱ्यांची निराशा करणाऱ्या सरकारने किमान सरकारी तिजोरीतून पैसे खर्च करण्याची गरज नसणारे निर्णय तरी तातडीने घ्यावेत. नाहीतर शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल.


संबंधित ब्लॉग:

ब्लॉग : ...तर शेतकऱ्यांच्या संपाला यश मिळेल

कर्जमाफीच्या भूलथापा

तूर खरेदीच्या अनागोंदीसाठी गाफील सरकारच जबाबदार!

सरकारी हस्तक्षेपामुळेच साखर शेतकऱ्यांसाठी कडू!

मजबूत रुपयामुळे शेतकरी बेहाल!