नोटा बंदी 70 वर्षातला सर्वात मोठा निर्णय आहे असं पंतप्रधान सांगतात. अशा निर्णयाचा समाजातल्या सर्व घटकांवर काय परिणाम झालाय, याचा शोध घेण्यासाठी नोटांची शोध यात्रा सुरु केली होती. त्यातला आजचा भाग वेश्या वस्तीवर.
VIDEO : नोटांची शोधयात्रा : सांंगलीतील वेश्यावस्तीतून ग्राऊंड रिपोर्ट
जय महाराष्ट्र चँनेलचे पत्रकार दिपकच्या मदतीने वस्तीत शिरकाव करून नोटाबंदीचा परिणाम शोधत होतो. पहिल्यांदा.. कोलकत्याहून आलेली राणी भेटली. नोटाबंदीच्या 8 तारखेआधी राणी 15 ते 20 ग्राहक करायची. प्रत्येकी 200 रुपये हिशेबाने राणीला रोज सरासरी 4 हजार मिळायचे. नोटाबंदीनंतर पहिल्या चार दिवसात फारसा परिणाम जानवला नाही. पण राणी आणि इतर मुलींनी जुन्या नोटा घ्यायला नकार दिल्यावर परिस्थिती बदलली. नवी 2 हजाराची नोट घेवून आलेल्या ग्राहकाला 1800 रुपये परत कुठुन आणून द्यायचे हा मोठा प्रश्न झाला. इथे स्वाईप कोणी करणार नव्हते. चेक-क्रेडीट-डेबीट कार्डचा प्रश्नचं नव्हता. राणीला आता 200 रुपये चिल्लर घेवून येणारे चार ते पाचचं ग्राहक मिळत होते. ज्यांच्याकडे चिल्लर नाही असे तिन-चार ग्राहक राणी परत पाठवत होती. इतर ठिकाणी चालणारा उधारीचा व्यवहार राणी करू शकत नव्हती. तिच्याच पलिकडच्या खोलीत.. सुंदर दिसणारी.. कोवळी वाटावी अशी मुलगी भेटली. ती पण बंगाली. तिला एक दीड वर्षाची मुलगी होती. नवऱ्याने पूर्वी लग्न केल्याचं न सांगताच आपल्याशी विवाह केल्याच्या रागातून घराबाहेर पडली होती. राजीखुशीने हा व्यवसाय करत होती. मुलीच्या संगोपणासाठी गावी पैसे पाठवत होती. तिच्या आई शिवाय तिच्या गावात ती काय व्यवसाय करते याची कोणालाच माहिती नाही. नोटाबंदी आधी वस्तीत सगळ्यात जास्त ग्राहक असलेल्या या मुलीकडे आता 10 ते 12 ग्राहक येत होते. या ग्राहकांनी आधी सुट्टे पैसे दिल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होत नाही. या शोध यात्रेत 20 एक मुलींचा-महिलांच्या मुलाखती घेतल्या. सगळ्याजणी नोटाबंदीमुळे त्रस्त होत्या. किती दिवसानंतर गाडी पूर्वपदावर येईल हे मला विचारत होत्या. या वस्तीतल्या दोन चिमुरड्यांना नरेंद्र मोदी विषयीचं मत- हजार पाचशेचं चिल्लर जमा करणारे मोदी सरकार असं निरागस उत्तर या मुलांनी दिली. वस्तीतल्या चहावाला-टपरी चालक सगळ्यांचे व्यवसाय नोटाबंदीनंतरच्या 35 दिवसात कमी झालेत. वस्तीतल्या अडीच तासात कपड्यावरून तरी सुस्थितल्या घरातली वाटावीत अशी बरीच तरुण मुलं तोंडावर रुमाल बांधून ये-जा करताना दिसली.....
नोटांच्या शोध यात्रेत मोदींचा निर्णय योग्य नाही असे दोन घटक भेटले त्यातला हा एक वर्ग. बाकीकडे जेवढे संवाद झाले तिथे मोदींच्या निर्णयाला भरभरून पाठिंबा मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदींची स्पष्ट लाट जाणवत होती. नोटाबंदीनंतर मोदींच्या लोकप्रियतेत कमालीची वाढ झाल्याचं दिसलं. आपल्याला त्रास होतोय..रांगेत उभा राहून तासन तास वाया जाताहेत..शेतमजुरांना मजुरी देताना अडचण येतेय..चिल्लर नसल्याने लोहार्याच्या आठवडी बाजारात भाजीपाला खरेदी करता येत नव्हता. बसच्या तिकिटासाठी चिल्लर पैसे नव्हते. या सगळ्या अडचणीतही भेटेल तो प्रत्येक जण मोदींना पाठींबा देत होता. थोडा त्रास होतोय पण त्रास सहन करू. 50 दिवस थांबा म्हणालेत. थांबू. अशीच मानसिकता. सोलापूरचे व्यापारी आणि सीएच्या संवादावेळी तर अनेकांनी सहा महिन्यापर्यंत थांबवण्याची तयारी दाखवली. माध्यमं आणि विरोधी पक्ष रांगेतली लोक त्रस्त आहेत. सगळे कांही थांबले आहे. नौकऱ्या सुटल्यात. असं चित्र रंगवत होते. पण ते खरं नव्हतं. लोकांचा मोदींच्या निर्णयाला भरभरून पाठिंबा मिळला. आजही मिळतोय.
मोदींना पाठींबा मिळाला त्याची कांही कारण आहेत. पैकी सरकार नावाची गोष्ट असते. ती आजवर जाणवत नव्हती. ती या निर्णयात दिसली हे एक मुख्य कारण. मोदी काळा पैसा बाहेर आणण्याच्या प्रयत्नात करताहेत. तेच हे करु शकतात. असा लोकांना ठाम विश्वास वाटतो. मोदींच्या नावांनी अनेक अफवा पसरल्यात. त्या व्हॉट्सअवर फिरत राहतात. मोदींचं प्रत्येक भाषणांकडे पूर्वीपेक्षा अधिक गांभिर्याने लोक पाहताहेत हे जाणवू लागलं आहे.
सांगोल्यातल्या अजनाळे गावातले शेतकरी डाळींब परदेशी निर्यात करतात. डाळींबामुळे गावात मोठी समृध्दी आली आहे. सरासरी घरटी 20 लाखाच उत्पन्न असलेल्या गावाचे सरपंच राष्ट्रवादीचे. त्यांच्यासह गावाचा मोदींच्या निर्णयाला पाठिंबा. पण गावकऱ्यांना चिंता होती..मोदी सिलिंगचा कायदा आणखी कडक करतील की काय? घरात असलेल्या सोन्यावर मोदी काही स्ट्राईक करतील अशीही धास्ती. डाळींबाच्या दरात 5 टक्के घट झाली आहे. ही घट आवक वाढल्यामुळे की नोटाबंदीमुळे सांगता येत नाही. या गावाकडे जाण्याआधी सांगोल्याचा जनावरांचा बाजारात फेरफटका मारला. आंध्र-कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात हा बाजार मोठा मानला जातो. गावरान अंड्यापासून चमडे, खिल्लार बैल जोडी, शेळ्या-मेढ्या, पंढरपुरी म्हशीसाठी हा बाजार प्रसिध्द आहे. इथे फक्त रोखीत व्यवहार होतात. नोटाबंदीमुळं बाजार पुर्ण थंडावलाय. त्या दिवशी खिल्लारची एकचं जोडी विकली गेली होती. दिड लाखाच्या जोडीला 90 हजार मिळाले. पण नव्या की जुन्या नोटा.. या चर्चेत तोही व्यवहार रखडला होता. म्हसवडच्या चमड्यावाल्याने दिडशे रुपयाचं चमडं उठाव नसल्याने व्यापार्याला फुकट दिलं. म्हशीचा 30 हजाराचा व्यवहार 15 हजार नव्या आणि 15 हजार जुन्या नोटा देवूनही होत नव्हता. खेरदीदारांकडे नव्या नोटा नव्हत्या. व्यापारी जुन्या नोटा घेवून आले होते. चेकवर कोणीही जनावरं विकायला तयार नव्हता. चेक बाऊन्स झाला तर काय करायचं ? नोटाबंदीनंतरच्या 33 व्या दिवशीची ही परिस्थिती. 40 एकरवरच्या बाजारावर हा बाजार दरवर्षी 35 ते 40 कोटींच्या उलाढाल करतो. नोटाबंदीनंतरच्या तीन आठवड्यापासून बाजार थंडावलाय असं बाजार समितीचे सचिव सांगतं होते..ते दिसत होते..पण शेवटी लोकांना विचारले तर मोदींच्या निर्णयाला भरभरून पाठिंबा. स्वत:चं नुकसान सहन करण्याची तयारी. मोठ्या मंडळींचा काळा पैसा बाहेर आला तर ते अधिक चांगले आहे यावर लोकांना विश्वास. बाजारात आलेल्या मुस्लिम व्यापाऱ्यांचा मात्र या निर्णयाला ठाम विरोध होता. व्यापाऱ्यांची कोणत्याचं बँकेत खाती नव्हती. आजवर सगळे व्यवहार रोखीत करत होते. उधारीवर होत होते. चैन्नईला कातडे पाठवणारे मुस्लिम व्यापारी मात्र या निर्णयाला सर्मथन करत होते. त्यांचे पैसे...चैन्नईचे व्यापारी खात्यावर टाकतात असं त्यातल्या एकान सांगीतले.
नोटाबंदीनं सोलापूरच्या बिडी कामगारांची जगण्याचीच भ्रांत केली आहे. नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेला हा समाजातला दुसरा मोठा घटक. सोलापुरात रोज 4 कोटी बिड्या तयार होतात. संभाजी बिडी सारखे 15 नामवंत ब्रँड आहेत. रोज 70 हजार महिला बिडी वळण्याचं काम करतात. रोज सकाळी 9 ते 1 दरम्यान बिडी कंपन्यांच्या वाटप केंद्रात जमायचं. कंपनीचे कामगार तेंदुपत्ता-तंबाकू मोजून देतात. घरी जावून सवडीने बिड्या वळायच्या. हा इथला दिनक्रम. पद्मावती साळी, राजस्थानी लोधी आणि मुस्लिम समाजाल्या महिला हे काम करतात. 1 हजार बिडीमागे 148 रुपये मजुरी. संभाजी बिडीचीच आठवड्याकाठी 60 लाख रुपये मजूरी होते. बँका कंपनीला आठ दिवसात 50 हजारही द्यायला तयार नाहीत. गेल्या एका महिन्याची बिडी कामगारांची 25 कोटी मजूरी थकली होती. कामगारांची बँकेत खाती नाहीत. ज्यांची आहेत त्यांची बँकेच्या रांगेत तासन-तास उभा राहून..मजूरी बुडवून पैसे काढण्याची तयारी नाही. इथे मोदींच्या निर्णयामुळे घरगृहस्ती ठप्प झाली आहे. घरात नाना अडचणी उभ्या राहिल्यात. रांगेत उभे राहण्यावरून घरी वाद झालेत. या मजूरांना हातातचं कँश हवी आहे.
लातूरची बाजार समिती तुर आणि सोयाबीणसाठी देशात पहिल्या क्रमांकावर असेल. वजन झाल्यावर 24 तासच्या आत रोखीनं पैसे देण्यासाठी लातूर बाजार समिती कर्नाटक-आंध्रात प्रसिध्द. शेतकरी इथे माल घेवून येतात, मिळालेल्या पैश्यातून लातूरच्याच बाजारात वस्तू खरेदी करतात. नोटाबंदीनंतर बाजार समितीतली आवक 30 टक्क्यांनी घटली. व्यापार्यांनी नोटाबंदीला विरोध केला. बाजार समिती कांही दिवस बंद राहिली. मालाला उठाव नसल्याने सोयाबीनचा भाव घसरला होता. राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतर बाजार समितीच्या सचिवांनी शेतकर्यांच्या खात्यावर चेकनीचं पैसे वळवण्याचं व्यापार्यांना बंधन घातलं. सुरुवातीच्या खळखळीनंतर चेक पेमेंट सुरु झाले. त्यानंतर हळूहळू आवक वाढू लागली. बाजार किंचीत वधारला. शेतकरी चेक घेवून गावी परतू लागले. पण हातात रोकड न आल्याने शेतकरी लातूरच्या बाजारात खरेदी करणार नव्हते. आपल्या गावी जावून बँकेतून पैसे हाती पडतील तशी तिकडेच खरेदी होनार होती. सगळं आँनलाईन होत राहिले तर लातूरच्या बाजाराच का होनार असा लातूरला प्रश्न पडलाय. इथेही शेतकरी मतदान घेतले. 100 टक्के शेतकर्यांचा नोटाबंदीला पाठींबा. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समूहाचं संमोहन करण अवघड आहे.
हा भाग पूर्ण झाल्यावर सोनारांना भेटलो. नोटाबंदीच्या दिवशी मुंबई-ठाण्याच्या सोनारांनी 55 हजार रुपये तोळा सोने विकून गेल्या दहा वर्षात कमावला नाही तेवढा नफा कमावल्याची चर्चा आहे. सोनाराकडे जुन्या नोटा घेवून ग्राहक येत होते. कांही ओळखीच्या-अनोळखी फोन वरून सोनारांना कांही काँल्स आले. कमिशनच्या घेवून जुन्या नोटांच्या बदल्यात सोने देता का अशी विचारणा झाली. पण जुन्या नोटांत सोने विकून साचलेल्या नोटांचं काय करायचं ही दुकानदारांना भिती वाटली..त्यांनी तसे सोने विकले नाही असं संघटनेच्या अध्यक्षांना वाटत..55 हजार रुपये तोळा सोने विकल्याची बातम्या आल्याच्या दुसर्या दिवशीपासून गंमतचं सुरु झाली..तालेवार घरातल्या महिला...गळ्यातले हार, बांगड्या, पाटल्या घेवून सोनारांच्या दुकानात येवू लागल्या. फोन येवू लागले. 55 हजारात आमची मोड घ्या..जुन्या पैश्यात व्यवहार केला तरी चालेल. त्यामुळे नोटाबंदीनंतरची चार दिवस सोनारांनी सगळी दुकाने बंद ठेवली.
चडचण हे कर्नाटकाच्या विजयपूर जिल्ह्यातलं 20 हजार लोकवस्तिच गाव. सोलापूर पासून 70 किलोमिटर अंतरावर आहे. चडचण अर्ध्या महाराष्ट्रात लग्नाच्या बस्त्यासाठी प्रसिध्द. इथे ब्रँडेड कपड्यावर 30 टक्के पर्यंत डिस्काऊँट मिळतो. नोटाबंदीनंतर माध्यमात लग्नांचं काय होनार. अडिच लाखात लग्न होतात का अशी चर्चा रंगली होती. पहिलाच भाग या गावावर करायचं ठरवलं. नोटाबंदीनंतर सर्वात जास्त चडचण गावावर परिणाम व्हायला पाहिजे होता. गावात बँक आँफ कर्नाटक आणि एसबीआय या बँकेची दोन एटीएम एकमेकांला चिकटून आहे. बसस्थानकांसमोर. नोटबंदीच्या 28 व्या दिवशी एटीएम समोर मोठी रागं होती. पैसे काढण्यासाठी रांगेत थांबलो असतो तर किमान दिड तास लागला असता. रांगेतल्या त्रस्त लोकांचं मतदान घेतलं...मोदी-मोदी चा नारा...गर्दीला विचार नसतो असं म्हणतात. पण स्वतला त्रास होत असताना एखाद्या सरकारी निर्णयाचा विरोधात 50 दिवसात कुठेही उत्स्फुर्त आंदोलन का झालेलं नाही... ? या दरम्यानं शरद पवारांचं एक मत वाचलं. सुरुवातीच्या काळात आणिबाणीतही लोकांचा सरकारी निर्णयाला असाचं पाठींबा मिळाला होता. नंतर लोकांनी सरकार बदलून टाकले.
चडचण गावात गावातला जुना चिरेबंदी वाडा शोभावा असं एकचं कपड्याचं दुकान आहे. बाहुबली. या दुकानाच्या 25 हजार स्क्वेअर फुट भागात पाच ते सहा कोटींचे कपडे पसरलेले दिसतात. दुकानात पाय ठेवायला जागा शिल्लक नाही एवढे ग्राहक. दुकानाला दोनचं चिंचोळे दरवाजे. या दुकानात दरवर्षी 125 कोटींचा लग्नाचा बस्ता विकला जातो यावर विश्वास ठेवणे कठीण वाटत. पण तेवढ्या रक्कमेच्या विक्रीवर दुकानदार दरवर्षी टँक्स भरतात. या दुकानात ज्यांच्या घरी लग्न आहे अशी कुर्डुवाडी, अकलूज आणि लातूरची मिळून तीन कुटुंब भेटली. पैकी अकलुजच्या पठाण कुटुंबात दोन लग्न आहेत. एक मुलगी डाँक्टर, एक मुलगी इंजिनिअर. पठाण सहकुटुंब खरेदीला आले होते. कर्त्याला विचारले तर मोदींमुळे लग्नाच्या कामात काय काय अडचणी आल्या त्याची यादी त्यांनी सांगीतली. त्यामुळे अंमलबजावणीतल्या गफलतीमुळ निर्णयाला कर्त्याचा विरोध. वधु असलेल्या दोघींचा निर्णयाला ठाम पाठींबा. या दोघींना लग्नाची तयारी करताना तश्या अडचणी आलेल्या नव्हत्या. कुर्डुवाडीचे नवरदेव आपल्या पाच मित्रांसह खरेदीला आले होते. पाचही जणांनी आपआपल्या खात्यातून प्रत्येकी 10-10 हजार काढले होते. ते पैसे घेवून खरेदीला आल्यानं खरेदीत आणि लग्नाच्या नियोजनातही अडचण नव्हती. लातूरकर शेतकर्यांनं तर कितीही त्रास झाला तरी निर्णय चांगलाय हो... असंच सांगीतले. दुकानदाराने दुकानाच्या वरच्या मजल्यावरच्या कार्यालयात आरटीजीएसची सोय केली होती. त्याच्यावर आँनलाईन व्यवहार होते होते. दुकानाच्या विक्रीत कांहीही फरक झालेला नव्हता. दुकानदाराचं रोज 45 लाखाची रोकड कर्नाटक बँकेत भरत होते. त्यावर चडचण गावचा कारभार सुरुळीत सुरु होता..
तात्पर्य...
बहुसंख्य जनता मोदींच्या निर्णयावर नाराज नाही. नोटाबंदीमुळे ज्यांच्यावर परिणाम झाला अश्यांची वर्गवारी करावी लागेल. एकाचं वर्गातल्या शिक्षीत-अशिक्षीत, तरुण-म्हतारे अश्या वयोगटावर झालेला परिणामही वेगवेगळा आहे. नोटांबंदीनंतरच्या 50 दिवसात संपुर्ण बाजारपेठेवर मंदीचं सावट आहे. मंदीच प्रमाण 30 ते 40 टक्के आहे. कँश काऊँटवर मोठा परिणाम झालाय. पण बाजार पुर्ण ठप्प झालेला नाही. रिअल इस्टेट, सोन्या-चांदीचे बाजार कोसळलेत. त्यावर अंवलंबून असलेले अडचणीत. आँनलाईन व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढलाय. शेतकरी चेक स्विकारू लागलेत. पुर्वी एटीएम समोर जेवढ्या रांगा दिसत होत्या. तेवढ्या आता दिसत नाहीत. लोकांनी कांही वेळ रांगेत उभे राहण्याची मानसिक तयारी केली आहे. चिल्लरचा प्रश्न कायम आहे. ऐरवी जिथे सढळ हस्ते पैसे खर्च केले असते त्यावर लोक पैसे खर्च करेनासे झालेत. बँकेतून मिळालेली चिल्लर रक्कम घरीचं साचवून ठेवण्याची मानसिकता बळावते आहे. या पन्नास दिवसात आरटीओ, पोलिस, रजिस्ट्री आँफिस, सेतु सुविधा केंद्र, सरकारी रुग्णालये, पोष्ठ खाते, अबकारी, महसुल अश्या पैकी एकही विभाग कँशलेस झालेला नाही. तिथे सगळे व्यवहार रोकडीतचं होतात. व्यापार्यांनी स्वाईप मिशनसाठी नोंदणी केल्यात. स्वाईपसाठी जोडणीचा खर्च 2400 रुपये, महिन्याचे भाडे 200 ते 300 यावर व्यापारी नाराज आहे. मागणी करून महिना झाला तरी स्वाईप मशीन मिळालेल्या नाहीत. वरून कार्ड स्वाईप केल्यानंतर 2 टक्के रक्कम कापली जाते. ते पैसे आम्ही का भरायचे असा लोकांचा सवाल आहे. त्यावर सरकारकडे कांही उत्तर नाही. लोकांचा सगळ्यात जास्त राग लाखोंच्या संख्येत काळ्या पैश्यावाल्याकडे नव्या नोटा कश्या सापडताहेत यावर आहे. हे इतक्यात मिटणार नाही. किमान सहा महिने ते वर्षे लागेल यावर लोक सहमत आहेत. सरकार सांगत होते तेवढा काळा पैसा जमा होनार नाही असाही लोकांना विश्वास वाटू लागलाय. जमा झालेल्या पैश्यातून भविष्यात मात्र सरकारकडे अधिक टँक्स जमा होईल यावर विश्वास कायम आहे. विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही भूमीकेबद्दल लोकांत सहानुभूती दिसत नाही. राहुल गांधींनी एटीएमच्या रांगेत जावून पैसे काढावेत हा विनोद वाटतो. सोशल मिडीयात निर्णयाच्या समर्थानात वाट्टेल त्या पोष्ट फिरवणारे भक्तगण कांहीशे थंडावल्या सारखे झालेत. एवढ्या मोठ्या निर्णयाचं नेमक विश्लेषन होण्यासाठी संपूर्ण आकडेवारीची गरज आहे.