नितीश कुमार एकीकडे टीव्हीवर आपल्या राजीनाम्याची बातमी माध्यमांना देत होते. त्यांचं वक्तव्य पूर्ण झालं आणि दुसऱ्या मिनिटालाच थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचं ट्विटरवर कौतुक केलं. भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत एकत्र येण्याची कशी गरज आहे हे सांगणं म्हणजे अगदी खुली ऑफर देण्यासारखंच होतं. संध्याकाळी सहा वाजून २७ मिनिटांनी नितीश कुमार यांनी राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना भाजपची ऑफर स्वीकारणार का या प्रश्नावर त्यांनी बघुयात, पुढे काय काय होतं, बिहारच्या हिताचं जे जे असेल ते करायला मागे हटणार नाही असं मोघम उत्तर दिलं. दुसरीकडे नितीश कुमारांनी राजीनाम्याचा डाव टाकल्यानंतर भाजपची एकाचवेळी पाटण्यात आणि दिल्लीत बैठक सुरु होती. दिल्लीतली बैठक खरंतर पूर्वनियोजित होती. गुजरात, मध्यप्रदेशच्या राज्यसभा निवडणुकांचे उमेदवार ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. पण बिहारमधल्या महानाट्यानंतर इथे काय खलबतं होतात याचीही उत्सुकता वाढली.

बिहारमध्ये सुरुवातीला भाजप आमदारांची मतं जाणून घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती बनवली जाईल असं सांगितलं. सेटिंग तर झालेलं आहेच, पण थोडंसं नाटक म्हणून भाजप जरा निर्णयासाठी वेळ लावेल असं वाटलं. पण बहुधा सगळ्यांनाच इतकी घाई झालेली होती की अवघ्या तीन तासांच्या आतच हा सत्ताबदलाचा अंक संपलाही. रात्रीचे साडेनऊ वाजायच्या आतच सुशीलकुमार मोदी यांनी भाजपचा नितीश यांना पाठिंबा असल्याचं जाहीरही केलं. घटस्फोटाच्या कागदांवर सह्या केल्याकेल्या एखाद्या प्रियकराने आपल्या प्रेयसीशी लगेच दुसऱ्या विवाहाची लगीनगाठ मारावी तसं. कुणाचीही लाज नाही, जनामनात काय चर्चा होईल याची फिकीर नाही.

२० महिने...अवघ्या २० महिन्यांपूर्वी नितीश-लालू हे राजकारणातले आपले सगळे मतभेद विसरुन मोदींचा अश्वमेध रोखायला एकत्र आले होते. चार वर्षांपूर्वी नितीश यांना मोदी इतके खुपत होते की पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना जाहीर केल्यावर म्हणजे २०१३ मध्येच त्यांनी भाजपची साथ सोडली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड अशी एकापाठोपाठ एक राज्यं काबीज करत सुटलेल्या भाजपसाठी बिहारचा पराभव सगळ्यात धक्कादायक होता. नितीश कुमारांच्या या विजयानं खरंतर विरोधकांच्या मनात आशेची पालवी फुटली. मोदींना रोखायचं असेल तर आपापसातलं वैर विसरुन एकत्र यावं लागणार हा महागठबंधन नावाचा मूलमंत्र बिहारच्या विजयानं दिला. शिवाय अशा स्थानिक पक्षाच्या टेकूने का होईना पण बिहारमध्ये रसातळाला गेलेल्या काँग्रेसलाही सत्तेत चंचुप्रवेश करता आला. त्यामुळेच नितीश कुमारांमध्ये अनेकांना मिणमिणती आशा दिसत होती. भारतासारख्या देशात एक पक्ष अधिकाधिक मजबूत होत जाणं हे व्यवस्थेच्या हिताचं नसतं. त्यामुळे कशा अपप्रवृत्ती माजतात हे इतिहासातही दिसलंय. ‘शक्ती का संतुलन बना रहना चाहिए, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए’, ‘मकबूल’मधला ओमपुरीचा तो भ्रष्ट पोलीस म्हणूनच अशावेळी आठवत राहतो.

नैतिकतेच्या मुद्द्यावर जेव्हा एखादा राजकीय नेता राजीनामा देत असतो तेव्हा त्याची प्रतिमा झळाळून निघते. अचानक त्याच्यामध्ये एक करारीपणा दिसायला लागतो. नितीश कुमार यांनी राजीनामा देऊनही सध्या त्यांच्या बाबतीत या करारीपणाचं दर्शन होत नाहीय याचं कारण लालूंची साथ सोडण्यासाठी ते निमित्तच शोधत होते. आणि आज केवळ त्यांनी ती वेळ साधण्यासाठी हे पाऊल उचलंय हे शेंबडं पोरगंही सांगेल. बिहारमध्ये निवडणूकपूर्व आघाडी करताना नितीश यांना लालूंची ही सगळी भ्रष्ट पार्श्वभूमी माहिती नव्हती का? नितीश यांनी तडकाफडकी लालूंची साथ सोडून जनादेशाचा अपमान केलाय का असाही प्रश्न उपस्थित करता येईल. कारण बिहारनं मोदी नको आणि त्यांची भाजपाही नको असा स्पष्ट कौल मतपेटीतून दिला होता. नितीश-लालू यांची युती संधीसाधू असल्याचा आरोप भाजपनं केला असला तरीही याच युतीवर जनतेनं आपल्या पसंतीची मोहर उमटवलेली होती. विशेष म्हणजे लालूंच्या सीट यात सगळ्यात जास्त होत्या. लालू-८०, नितीश-७१ असं समीकरण पाहायला मिळालं होतं. लालूंच्या रुपानं प्रचारनीतीत मोदींना धोबीपछाड देऊ शकेल असा कसलेला पहिलवान उभा राहिला.

नितीश-लालूंचं हे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच ते किती दिवस टिकणार याबद्दल शंका होती. शिवाय बिहारचं हे शल्य भाजपच्या चांगलंच जिव्हारी लागलेलं होतं. त्यामुळे एकीकडे नितीश कुमारांना गोंजारत दुसरीकडे लालूंवर सीबीआयचं अस्त्र सोडायचं काम पद्धतशीरपणे सुरु झालं होतं. सरकारची प्रतिमा मलीन होतेय त्यामुळे आपल्याला कसा तरणोपाय नाही हे नितीशकुमार यांना म्हणता येईपर्यंत सीबीआयचे छापे पडत राहिले. तेजस्वी यादव यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालाय. अजून आरोपपत्र दाखल झालेलं नाहीय. बाबरी मशीद प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होऊन कोर्टानं दोषी ठरवलेल्या उमा भारती अजूनही केंद्रीय मंत्रिमंडळात कायम आहेत. त्यामुळे नैतिकतेच्या लढाईत नितीश कुमार यांचं तातडीनं अभिनंदन करणारे मोदी, उमा भारतींचा राजीनामा घेऊन देशातल्या १२५ कोटी जनतेला त्यांच्या अभिनंदनाची संधी कधी देतायत याची उत्सुकता आहे.

नितीश कुमार यांनी राजीनाम्याची माहिती देताना राहुल गांधींसोबतच्या भेटीचा केलेला उल्लेखही महत्वाचा आहे. यूपीएच्या काळात राहुल गांधींनी कलंकित नेत्यांना अभय देणारा अध्यादेश टराटरा फाडून टाकला होता. त्यामुळे आपल्याला थोड्या आशा होत्या अशा खोचक टोला नितीश कुमार यांच्या विधानात होता. काल राजधानी दिल्लीत त्यांनी राहुल गांधींची भेटही घेतलेली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा घेण्यात राहुल गांधी कमी पडले, उलट ते भ्रष्टाचाऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहिले असं नितीश कुमार यांना सुचवायचं होतं.

बिहारच्या आजच्या खेळात २०१९ ची झलक दिसू लागलीय. मोदींच्या विरोधात सर्वात सक्षम चेहरा म्हणून ज्यांना पाहिलं जात होतं त्या नितीश कुमार यांनीच कच खाल्ली. अवघ्या २० महिन्यांपूर्वी मोदींच्या नुसत्या नावानं ज्यांचा जळफळाट होत होता, त्या नितीश कुमारांना आता त्यांच्यात कुठल्या मित्रत्वाचं दर्शन झालं माहिती नाही. पण हा बदल देशातल्या सेक्युलरवाद्यांचं मनोधैर्य खच्ची करणारा आहे. रामचंद्र गुहांसारख्या अनेकांना नितीश कुमार यांच्यात उद्याचा नेता दिसत होता. पण नितीश कुमार यांनी इतक्या लवकर हार कशी मानली हे कळायला मार्ग नाही. कदाचित यूपीएनं त्यांना अजून सन्मानजनक वागणूक द्यायला हवी होती का? असाही विचार मनात येतो. राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार द्यायची चर्चा सुरु झाली तेव्हा मोदींविरोधात विरोधकांनी एकत्र लढायची रणनीती आखण्यात जेडीयूचाच पुढाकार होता. पण नंतर ते मागे पडत गेले. खासदारांची संख्या कमी असूनही काँग्रेसच मुख्य भूमिकेत राहिली. यूपीएच्या बाजूनं राहिलो तरी आपल्या बाजूला दुय्यम भूमिका येणार हे कदाचित नितीश यांच्या लक्षात आलं असावं. अर्थात देशातल्या राजकीय व्यवस्थेसाठी एकछत्री अंमल वाढत जाणं धोकादायक आहे. नितीश कुमार यांनी ताठ कणा दाखवण्याऐवजी शरणागती पत्करणं याचा अर्थ मोदींची लाट त्यांनी मान्य केली असाही होतो. चार वर्षानंतर हे लव्ह-हेट रिलेशनशिप आता अखेर संपेल. भाजपमध्ये घरवापसी करत नितीश कुमार यांचा नवा संसार अगदी उद्यापासूनच सुरु होतोय.

२०१९ ची लढाई आता मोदींसाठी डाव्या हाताचा मळ वाटत असली तरी राजकीय भाषेत दोन वर्षे हा कालखंडही प्रचंड आहे. तोपर्यंत काहीतरी चमत्कार घडावा याकडे विरोधकांचे डोळे असतील. देशात २०१४ ला राजकीयदृष्टया मोदीराज सुरु झालं, पण घटनात्मकरित्या देशात ते सुरु झालं २५ जुलै २०१७ रोजी. राष्ट्रपती, लवकरच संभाव्य उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष अशा चारही महत्वाच्या पदांवर आता भाजप आणि संघाची पार्श्वभूमी असलेले चेहरे विराजमान होतायत. प्रणवदांच्या जाण्यानंतर मोदींना एकप्रकारे मोकळं रानच मिळणार होतं. त्यांच्या जाण्यानंतर अगदी दुसऱ्याच दिवशी बिहारचं हे राजकीय महानाट्य घडवण्यात आलं. भविष्यात आणखी काय काय वाढून ठेवलंय?