पत्रकार वर्तुळातले फोन फिरु लागले. राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलचं काही तरी आहे म्हणतायत, विषय पीएमओचा असल्यानं सगळे सोर्सही तोंडावर बोट ठेवून गप्प. आठचा काटा जसजसा जवळ येईल तसंतसं वातावरण गंभीर होत चाललेलं. पाकिस्तानला धडा शिकवणाऱ्या आणखी एका घोषणेची वेळ आली आहे की काय? असे तर्क लढवले जात होते. पण हे तर्क हवेत फार काळ तरंगत राहू शकले नाहीत. कारण बरोबर आठ वाजता दूरदर्शनच्या स्क्रीनवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं संबोधन सुरु झालं. सुरुवातीला त्यांनी देशातल्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचा उल्लेख केला. काळा पैसा, भ्रष्टाचार या गोष्टी दहशतवाद्यांना बळ देत असल्याचं सांगितलं. सुरुवातीची प्रस्तावना दहा मिनिटे चालल्यावर ते मूळ विषयावर आले. आज मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद. काळा पैसा रोखण्यासाठीचं पाऊल.
सरकारच्या फार कमी निर्णयांमध्ये अशी ताकद असते की ते लोकांची जीवनशैलीच बदलून टाकू शकतील. हा ऐतिहासिक निर्णय या प्रकारातला होता. तो अचानक घेतला गेला नाही. हे मोदींच्या मागच्या तयारीवर नजर टाकल्यावर लक्षात येईल. ज्या अर्थतज्ज्ञांशी बोलणं झालं, त्यांचंही म्हणणं होतं की मुळात जनधन अकाऊंट काढण्याची कल्पनाच मोदींना या प्रोजेक्टचं पहिलं पाऊल म्हणून पुढे आणली असावी. कारण गरिबांचे बँक अकाऊंटच नसताना असला काही निर्णय घेणं हे काही शहाणपणाचं नव्हतं. विरोधकांच्या हातात आयतं कोलित मिळालं असतं. शिवाय गरिबांच्या विरोधातलं सरकार अशी बोंब ठोकायलाही संधी मिळाली असती. या प्राथमिक तयारीशिवाय या योजनेचं टायमिंगही अफलातून आहे. मोदी सरकार आपल्या पाच वर्षांच्या कालखंडाच्या बरोबर मध्यावर आहे. कठोर निर्णय घेतल्यानंतरचे शॉक पचवायला, जनतेला त्याचे परिणाम समजून द्यायला अजून त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ आहे.
मोदींनी हा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचं काळ्या पैशाविरोधातला सर्जिकल स्ट्राईक असं वर्णन अनेकांनी केलं आहे. पण हा सर्जिकल स्ट्राईक असेल तर त्याचा सगळ्यात जास्त फटका भाजपच्या विरोधी पक्षांना बसलेला आहे हे नक्की. कारण उत्तर प्रदेशसारख्या महत्वाच्या राज्याच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. सपा, बसपाच्या अनेक नेत्यांच्या घराबाहेर सध्या संभाव्य उमेदवार अशा पाटयाही लागल्या आहेत. तिकीटासाठी लक्ष्मीदर्शनाच्या रांगा सुरु झालेल्या होत्या. काही मोहिमा तडीस गेल्या असतील तोवरच हा बॉम्ब आदळलेला आहे. त्यामुळे अनेक पक्षश्रेष्टींना आता या रद्दी बनलेल्या कागदाचं करायचं काय हे समजत नसेल. शिवाय पुढच्या दोन तीन महिन्यांत पुन्हा निवडणुका आहेत. तोवर नव्या चलनात इतक्या काळ्या पैशाची रास तिकीटासाठी ओतायची तर त्यासाठी घरदारच विकायची वेळ उमेदवारांवर येणार यात शंका नाही. त्यामुळे एकीकडे देशहिताचा नारा देत असा राजकीय गेमही करण्यात मोदी-शहा जोडी यशस्वी झाली आहे. या निर्णयावर टीका करताना मायावतींनी भाजपनं ही आर्थिक आणीबाणी आणल्याचं तणतणत जाहीर केलं. त्यावरुन त्यांचा किती तिळपापड झाला आहे हे लक्षात येऊ शकतं.
हा निर्णय घेताना मोदींनी कशी गुप्तता पाळली याची रसभरीत वर्णनं दुसऱ्या दिवसापासूनच दिल्लीत ऐकायला मिळत होती. प्रशासकीय लेव्हलला ही गुप्तता असेलही. पण केजरीवाल यांचा आरोप गंभीर आहे आणि काही अंशी त्यात तथ्यही असू शकतं. केजरीवालांच्या मते मोदींनी पवार, अंबानी, अदानी या आपल्या मित्रांना आधीच सावध करुन हा निर्णय घेतला आहे. खरं-खोटं कळणं थोडं अवघड आहे. पण सत्तेची गणितं ज्यांना कळतात त्यांना केजरीवालांच्या आरोपात दम वाटू शकतो. पण गंमत म्हणजे मोदींच्या या मित्रांमध्ये त्यांच्याच पक्षातल्या अनेकांचाही समावेश नसावा. ज्यात जेटली आणि महाराष्ट्रातल्याही काही वजनदार नेत्यांचा समावेश असू शकतो. कारण खुद्द ११, अशोका रोडच्या मुख्यालयात याबद्दलची चर्चा नेत्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरु होती. खुद्द नेतेच पत्रकारांना खोदून खोदून विचारत होते, आणखी कुणाकुणाला माहिती नसल्याचं तुमच्या कानावर आलं आहे म्हणून. आणि एका एका नावावर अगदी खुदुखदू हसून चर्चा सुरु होती. निर्णय अर्थमंत्रालयाशी संबंधित असतानाही दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत अर्थमंत्र्यांचं दर्शनच झालेलं नव्हतं. पहिली पत्रकार परिषद घ्यायची त्यांना संधी मिळाली तीही जवळपास १५-१६ तासानंतरच.
बाकी या नोटाबंदीच्या सर्जिकल स्ट्राईकनं बाकीचा सगळाच राजकीय गोंधळ गायब करुन टाकला. दिल्लीत मागच्या आठवड्यापर्यंत दर दोन दिवसाला एक नवा विषय येत होता. मध्य-प्रदेशातल्या सिमीच्या ८ अतिरेक्यांचं एन्काऊंटर, त्यानंतर माजी सैनिकाच्या आत्महत्येनं उडालेला गोंधळ, राहुल गांधींनी याच मुद्द्यावरुन करुन घेतलेली अटक, एनडीटीव्हीच्या एकदिवसीय बंदीवरुन सुरु झालेली आणीबाणीची ओरड, शिवाय जेएनयूतल्या नजीब या विद्यार्थ्याचा अद्याप न लागलेला शोध. पण तूर्तास तरी हा सगळा धुरळा खाली बसला आहे. नोटाबंदीमुळे ज्याला त्याला फक्त पैशांचीच चिंता आहे. सामान्य माणूसही दुसरं काही ऐकायच्या स्थितीत नसावा.
बाकी निर्णय चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत मात्र काही त्रुटी नक्कीच आहेत. सामान्य लोकांना त्यांच्या हक्काचा पैसा त्वरित परत देण्यासाठी काय करता येईल यावर अधिकाथऱ्यांनी जरा अधिक डोकं लावलं असतं तर बरं झालं असतं. एटीएम दोन दिवसांत सुरु होतील असं चित्र सुरुवातीला तयार केलं जात होतं. मात्र परवा जेटलींनी अत्यंत कोरडेपणानं सांगून टाकलं की अजून २-३ आठवड्यांचा वेळ लागेल सगळे एटीएम सुरळीत व्हायला. शिवाय भाजपच्या अनेक नेत्यांची मग्रुरी इतकी आहे की या त्रासाबद्दल बोलणं म्हणजे पुन्हा देशद्रोह असल्याच्याच थाटात ते उत्तर देत आहेत.
मोदींनी निर्णय जाहीर केल्यानंतर पहिला विरोधाचा सूर आला तो पश्चिम बंगालमधून. दीदींनी हा सामान्यांच्या विरोधातला निर्णय असल्याचं त्याच दिवशी सांगायला सुरुवात केलं. काँग्रेसनं त्यांचे अर्थतज्ज्ञ चिदंबरम यांना रिंगणात उतरवलं. १ हजार रुपयांची नोट बंद करत आहात तर मग २००० ची नोट कशाला आणली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांचे काही मुद्दे बरोबर असले तरी भाषा ऑक्सफर्ड, केंब्रिजची असल्यानं सामान्यांच्या डोक्यावरुन विमानंच गेली. त्यामुळे शेवटी काँग्रेसला पुन्हा आपलं नाट्यमय पाऊल उचलावं लागलं. राहुल गांधी हे संसद परिसरातल्या एसबीआय बँकेत पैसे काढण्यासाठी दाखल झाले. सामान्यांचा त्रास अनुभवण्यासाठी ते रांगेत उभे राहिले. चार हजार रुपये काढण्यासाठी आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं. माजी सैनिकाच्या आत्महत्येनंतरही ते आवेशानं पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. त्यांनी नंतर अटकही करुन घेतलेली होती. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना आता बेलचीचा .म्हणजे इंदिरा गांधींप्रमाणे राहुल गांधींच्या पुनरुज्जीवनचा क्षण आला अशी आशा वाटू लागली होती. पण कसलं काय, आता नोटाबंदीनं सगळाच फोकस पुन्हा दुसरीकडे वळला.
संसदेचं अधिवेशन परवा सुरु होतं आहे. तृणमूलनं आधीच पहिल्या दिवशी राज्यसभेत नोटाबंदीच्या विषयावर चर्चेसाठी नोटीस दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध सगळे पक्ष अशी लढाई रंगणार आहे. मित्रपक्ष शिवसेनेनं टीका केली असली तरी राष्ट्रवादीसारखा सखा मात्र काहीच तोंड उघडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या समीकरणांचं दिल्लीतलं प्रतिबिंब पाहणं फार मजेशीर असणार आहे.
या निर्णयापाठोपाठ ३० डिसेंबरनंतर आणखी एका कठोर निर्णयासाठी सज्ज राहा असा सूचक इशारा मोदींना दिला आहे. त्यामुळे अनेकांनी डोकं खाजवायला सुरुवात केली आहे. नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ट्विटरवर मोदींचे ४ लाख फॉलोअर्स कमी झाल्याची बातमी आली होती. शिवाय जो व्यापारी वर्ग नेहमी रोखीचे व्यवहार करतो, त्याला या निर्णयाचा सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे. हाच व्यापारी वर्ग भाजपची व्होटबँकही समजला जातो. त्यामुळे जनमत मोदींच्या विरोधात वाढतं आहे अशा आशेवर काँग्रेसवाले आहेत. सामान्यांना आपलं काही हिसकावून घेतलेलं आवडत नाही. त्यामुळे यावेळी प्रत्यक्ष मोदीच आमच्या मदतीला आले आहेत अशी एका काँग्रेस नेत्याची प्रतिक्रिया होती. पण लोकांना त्रास होतोय फक्त अंमलबजावणीचा, एकदा नव्या नोटा हातात आल्या की ते हा त्रास विसरुन मोदींचं कौतुक करतात हे काँग्रेसनं लक्षात ठेवलेलं बरं. शिवाय जर आपल्या हक्काच्या व्होटबँकेची पर्वा न करता मोदींनी हा निर्णय घेतला असेल तर उलट अशा धाडसाबद्दल त्यांचं कौतुकच करायला हवं नाही का. अर्थात सर्जिकल स्ट्र्राईकचा इफेक्ट जसा तात्पुरता असतो तसंच या निर्णयाचं होणार की खरंच पुढच्या काळात चांगले परिणाम दिसणार याची उत्सुकता आहेच.
या ऐतिहासिक निर्णयानं मोदींनी दाखवून दिलं आहे की आपण सत्तेत आलो आहे तेच मुळात काहीतरी बदलून टाकायला. सत्ता मिळाली म्हणून ती पाच वर्षांचा हिशेब मोजत आपण जाणार नाही. व्यवस्थेतल्या आमूलाग्र बदलात आपल्याला इंटरेस्ट आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. स्वतंत्र रेल्वे बजेटची परंपरा आधीच बंद झाली आहे. भविष्यात एकत्रित निवडणुका, आर्थिक वर्षाची नवी मांडणी असे विषय मोदींच्या लिस्टवर असतील हे उघड आहे.