एक्झिट पोलच्या सर्वच आघाडयांनी भाजपला पहिला नंबर दिलेला आहे. अर्थात अनेक एक्झिट पोलनं त्यांना बहुमताचा आकडा पार करता येणार नाही, भाजप आणि सपा-काँग्रेस आघाडीच्या आकड्यांत फार अंतर असणार नाही असंही म्हटलंय.
उत्तर प्रदेशात 2007 ची विधानसभा, 2012 ची विधानसभा, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचे आकडे, पॅटर्न पाहिले तर एकाच पक्षालाच लोकांनी भरभरुन कौल दिलाय. तो पॅटर्न यावेळी मोडला जाईल असं वाटत नाहीय. त्यामुळे एक्झिट पोल आणि प्रत्यक्ष निकालात फरक नक्की दिसू शकतो. त्या विश्लेषणासाठी उद्याची वाट पाहूयात.
तोपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या या रणधुमाळीत सर्वाधिक चर्चेच्या एका मुद्द्यावर येऊयात.
वाराणसीमध्ये पंतप्रधानांनी केलेला तीन दिवसांचा मुक्काम. वाराणसीचा हा मेगा शो भाजपनं अगदी अचूक टायमिंग साधत ठरवलेला होता. म्हणजे ज्या दिवशी 6 व्या टप्प्याचं मतदान सुरु होणार होतं, त्या दिवशी. केवळ वाराणसीच नव्हे तर पूर्वांचलमधल्या दोन्हीही टप्प्यांतल्या मतदानावर त्याचा प्रभाव पडावा असा एकूण हेतू. साहजिकच या टप्प्यातल्या 89 जागांवर काय होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
पंतप्रधानांनी सलग तीन दिवस वाराणसीमध्ये रोड शो केला, तीन सभा केल्या. त्यावरुन विरोधकांनी या रोड शोमध्ये झालेला खर्च, पंतप्रधानांनी सगळी कामं सोडून तीन दिवस प्रचार करावा का, स्वत:च्या मतदारसंघात प्रचार करण्याची एवढी गरज का पडली असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यातल्या अनेक प्रश्नांमध्ये तथ्य असेलही. पण मोदींनी वाराणसीत हे का केलं, यापेक्षा राहुल गांधींनी हे अमेठीत का केलं नाही असा प्रश्न तेव्हापासून पडलाय. वाराणसीत मोदी तेव्हाच आले, जेव्हा स्थानिक कुरबुरींमुळे भाजपची स्थिती बरी दिसत नसल्याचं लक्षात आलं. आपल्या मतदारसंघात काहीतरी पडझड होतेय, म्हटल्यावर ती सावरण्यासाठी ते किमान स्वत:आले. एवढा प्रचार करुनही तिथं यश आलं नाही तर थेट त्यांच्या लोकप्रियतेवरच प्रश्न निर्माण होणार हे माहिती असूनही.
राहुल गांधी अशी रिस्क कधी घेणार. बाकी यूपी राहू द्या, किमान अमेठीला ते इतकं आपलं कधी म्हणणार. बरं भाजपला वाराणसीत पडझड होणार याची धास्ती होती, अमेठीत तर काँग्रेसची ती आधीच झालेली आहे. 2012 मध्ये अमेठी-रायबरेली या गांधी घराण्याच्या पारंपरिक मतदारसंघात काँग्रेसचा वाईट पराभव झालेला होता. अमेठी क्षेत्रातल्या 10 पैकी केवळ 2 जागा काँग्रेसला मिळालेल्या होत्या. रायबरेलीत तर त्याही मिळाल्या नव्हत्या. प्रतापगढ, सुलतानपूर या लागून असलेल्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर 20 पैकी 17 जागांवर काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागलेला. इतकंच नव्हे तर यातल्या 15 जागांवर काँग्रेस तिस-या स्थानावर फेकली गेली होती. मग अशी स्थिती समोर असताना राहुल गांधींनी अमेठीपासून काहीसं तुटक राहत प्रचार करणं कितपत योग्य.
जसा मोदींनी वाराणसीत तळ ठोकला, तसा राहुल गांधींनी अमेठीत केला असता तर तिथल्या स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हुरुप आला नसता का..त्यामुळे मोदींच्या कार्यशैलीबद्दल, भाजपच्या विचारप्रणालीबद्दल आक्षेप असू शकतात. पण एखादा माणूस जास्त मेहनत करतो, तर त्याच्या मेहनतीला हिणवण्याचं कारण नाही. हार्डवर्क हे कधी डि-मेरीट असू शकत नाही. कोण काय म्हणेल याची पर्वा न करत मोदी आपलं काम करत राहिले. 2014 च्या प्रचारातही त्यांनी हेच केलं होतं. वाराणसीतल्या 8 जागांचं पोस्टमार्टेम निकालानंतर होईलच. पण टीम संकटात असताना कर्णधारानं बॅटिंगला येऊन स्थिती सुधारावी असा प्रयत्न तर त्यांनी नक्की केलाच.
ही जबाबदारीची भावना राहुल गांधींनी आपल्या अमेठी-रायबरेलीत न लाजता दाखवावी. छे छे, राहुल गांधी हे तर राष्ट्रीय नेते आहेत, त्यांना एखाद्या मतदारसंघापुरतं सीमित करण्याची हिंमत कशी होऊ शकते अशा काँग्रेसी नेत्यांनी निर्माण केलेल्या एका फुग्यातून त्यांनी बाहेर पडावं. तेच त्यांच्या जास्त हिताचं होईल. मागच्या विधानसभेला काँग्रेसमधल्या एका नेत्यानं राहुल गांधींना यूपीत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावं अशी मागणी केली होती. पण गांधीनिष्ठ त्यावर इतके तुटून पडले की त्यामागची नेमकी काय भावना आहे, त्यातून काही प्रतिकात्मक संकेत दिले जाऊ शकतील का याचा कुणी विचारच केला नाही. उत्तरप्रदेशसारख्या देशातल्या सर्वात शक्तीशाली राज्याचं मुख्यमंत्रिपद हे देखील जर तुमच्या व्यक्तिमत्वाला छोटं करणारी गोष्ट वाटत असेल तर मग या बदलत्या राजकारणाचा वेग पकडायला काँग्रेसला आणखी किती काळ लागणार आहे कुणास ठाऊक.
बारामती-अकलूजसारखी आपल्या नेत्यांची गावं पाहिल्यानंतर अमेठी-रायबरेली तुम्हाला आजही प्रचंड निराश करतं. वाराणसीत मोदींनी बदलाची सुरुवात केलीय. अजून अडीच वर्षेच झालीयत. पण तोपर्यंतच वाराणसीत काय बदललं याची चर्चा सुरु झालीय. पण भविष्यात वाराणसी आणि अमेठीची तुलना करता येईल इतपत काम मोदी करुन ठेवतील असा भाजप कार्यकर्त्यांना विश्वास आहे. अशी स्पर्धा झालीच तर ती जनतेच्या हिताचीच असेल.
पाच राज्यांच्या निकालातून जसा मोदींच्या भवितव्याचा अर्थ काढला जाईल, तसाच तो राहुल गांधींच्याही काढला पाहिजे. कारण या पाच राज्यांपैकी एकवेळ पंजाब, उत्तराखंड काँग्रेसनं जिंकलं असं गृहीत धरलं तरी त्या विजयात कॅप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत या स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव, त्यांची राजकीय कुशलता याचाच अधिक भाग असेल.
राहुल गांधींनी जास्तीत जास्त प्रचार केलेलं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेशच आहे. अर्थात इथेही सुरुवातीला ‘27 साल, यूपी बेहाल’ असा नारा देत सगळ्या प्रदेशात किसान यात्रा काढल्यानंतर त्यांनी अखिलेशला सोबत घेतलंय. पण यूपीचं राजकीय महत्व अधिक असल्यानं असा टेकूचा विजयही काँग्रेसची मरगळ झटकू शकतो. राहुल गांधींना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची माळ घालण्यासाठी कार्यकर्ते जो मुहूर्त शोधतायत, तोही यानिमित्तानं मिळेल.
बाकी निकाल यायला याता अवघे काही तास उरलेत. एक्झिट पोलच्या दिवशीच झालेल्या दोन घडामोडी फार रंजक आहेत. मतदान संपल्याबरोबरच सपामधल्या अंतर्गत भांडणांचा तमाशा पुन्हा सुरु झालाय. मुलायम यांच्या पत्नी आणि अखिलेशची सावत्र आई साधना गुप्ता यांनी पराभव झाला तर त्याला केवळ अखिलेशच जबाबदार असेल असं वक्तव्य केलंय.
त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी विजयाच्या आशेनं एकत्र राहिलेली ही कडबोळी पराभव झालाच तर कशी एकत्र राहणार हा गहन प्रश्न आहे. त्यामुळे हा निकाल समाजवादीला पक्ष म्हणूनही फार महत्वाचा आहे.
दुसरीकडे काल बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत अखिलेश यांनी आकडे कमी पडल्यास प्रसंगी मायावतींनाही सोबत घ्यायचे संकेत दिलेत. त्यामुळे या निकालानं यूपीचं राजकारण अगदी 360 वर्तुळात फिरताना दिसेल.
एकूणातच निकाल काहीही असो...यूपी में मजा आनेवाला हैं...लखनौच्या ज्या हॉटेलमध्ये बसून हे लिहितोय, तिथल्या खिडकीतूनच विधानसभेची भव्य इमारत समोर दिसतेय. उद्या तिथं कुणाचा गुलाल उधळणार, होळी कोण साजरं करणार आणि शिमगा करायची वेळ कुणावर येणार याचं उत्तर उद्या मिळणार आहे.