काँग्रेससारखा प्रमुख विरोधी पक्ष असताना, केजरीवाल यांच्यासारखा भाजपला चोख उत्तर देईल अशा पद्धतीनं प्रचारतंत्रं हाताळणारा व्यक्ती असतानाही या लढाईचं राष्ट्रीय नेतृत्व मिळवण्यात ममता बॅनर्जी यशस्वी झाल्यात. प्रादेशिक पक्षाचं नेतृत्व करुनही अशी राष्ट्रीय भूमिका बजावणं काही सोपं नसतं. पण ममतांच्या नेहमीच्या आक्रमकतेत नुकत्याच मिळवलेल्या बंगाल दिग्विजयाच्या आत्मविश्वाचीही झालर आहे. त्यामुळेच त्यांना आता दिल्ली खुणावू लागलीय. राजधानीतला हा संपूर्ण आठवडा ज्या कारणांमुळे गाजला, त्या सगळ्या घटनांमध्ये केंद्रस्थानी होत्या..ममतादीदीच. गदारोळाच्या दरम्यान संसदेचं जे काही कामकाज चाललं. त्या दोनही दिवसात ममतांशीच निगडीत दोन घटनांवरुन गदारोळ झाला. पहिली घटना म्हणजे त्यांच्या विमानाला उतरण्यास झालेल्या विलंबाची, आणि त्यावरुन हा त्यांच्या घातपाताचा कट असू शकतो इथपर्यंतचे आरोप करत तृणमूल खासदारांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. झालं असं की, त्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी ममता बॅनर्जी या पाटण्यातली आपली नोटाबंदीवरची रॅली संपवून कोलकात्याला निघालेल्या. इंडिगोची फ्लाईट होती. ती कोलकाता विमानळावर रात्री साडेआठला उतरणं अपेक्षित होतं. पण विमानातलं इंधन संपत असल्याचं पायलटने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला कळवूनही त्याला जवळपास 30 मिनिटे आकाशात घिरट्या मारायला लावल्या, लॅन्डिंगसाठी परवानगी दिली नाही, असा तृणमूलचा आरोप आहे. ज्यावेळी हे विमान कोलकाता विमानतळावर उतरलं तेव्हा अँम्बुलन्स, फायर इंजिन अशी आणीबाणीवेळी वापरली जाणारी सज्जता तैनात होती. या प्रकारानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेच्या शून्य प्रहरात तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी तर लोकसभेत सुदीप बंडोपाध्याय यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. दोन्ही सदनात तृणमूलच्या खासदारांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. हा ममतांना जीवे मारण्याचाच कट होता, विमान अगदी कोसळायच्याच बेतात होतं, दीदी नोटाबंदीला सगळ्यात जास्त विरोध करत असल्याने त्यांच्या जीवावर कोण उठलंय याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी या खासदारांनी केली. राज्यसभेत केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी परिस्थिती समजावून सांगितली. कुठल्याही विमानात त्याच्या निश्चित ठिकाणी जायला जेवढं इंधन लागतं त्याशिवाय 30 ते 40 मिनिटे इंधन भरलं जातं. शिवाय एवढ्या कालावधीत हे विमान लँन्ड होऊ शकलं नाही तर जवळच्या डायव्हर्जिंग एअरपोर्टवर जाण्यापर्यंत इंधन असतं. त्या दिवशी कोलकात्यात इंडिगोशिवाय, स्पाईसजेट, एअर इंडियाच्याही विमानाकडून इंधन कमी असल्याचं कंट्रोलला सांगितलं गेलं. त्यामुळे त्यांना क्रमानुसार परवानगी देण्यात थोडा वेळ गेला. विमानाचं जे अपेक्षित टायमिंग होतं, त्याच्यापेक्षा 10 ते 15 मिनिटांतच ते कोलकात्याला उतरवलं गेलं. अर्थात या तीनही विमानांमध्ये जितकं इंधन अपेक्षित होतं, तितकं का भरलं गेलं नव्हतं, याची चौकशी करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
या विमान प्रकरणाचा गदारोळ संपत नाही तोवरच तिकडे ममता कोलकात्यात पोहचल्यावर दुसरं एक नाट्य सुरु झालं. कोलकात्यात नबाना इथं बंगाल सरकारचं सचिवालय आहे. या नबाना परिसरातल्या टोलनाक्यावर लष्कराचे जवान तैनात दिसले. जे आल्या गेल्या वाहनांची तपासणी करत होते. झालं..आपल्या राज्यात आपल्याला कळू न देता लष्कर कसं पोहचलं, यावरुन ममतांनी थयथयाट सुरु केला. हा आपलं सरकार उलथवण्याचाच डाव आहे इथपर्यंत त्यांच्या शातिर कल्पना त्यांनी बोलून दाखवल्या. ‘लोकशाहीच्या बचावासाठी’ असं लागलीच एक सुंदर नाव शोधून रात्रभर ठिय्या आंदोलन केलं. जोपर्यंत लष्कर हटवणार नाही तोपर्यंत आपण सचिवालयातून हटणारच नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ. शेवटी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी हा लष्कराच्या नियमित सरावाचाच भाग असून तो केवळ पश्चिम बंगालमध्ये नव्हे तर ईशान्य भारतातल्या अनेक राज्यांत सुरु असतो हे सांगितलं. शिवाय याची माहिती बंगाल पोलिसांना दिली गेली होती, किमान लष्कराला राजकीय नजरेतून पाहून चिखलफेक करु नका, असं त्यांनी सुनावलं.
24 तासात अशा दोन नाट्यमय घटनांमध्ये ममतांनी सगळ्या राष्ट्रीय मीडियाचा फोकस स्वताःवर ओढवून घेतला. जमिनीपासून अगदी आकाशापर्यंत कसे आपल्याला जीवे मारायचे प्लॅन सुरु आहेत, असं चित्र निर्माण केलं. पण अशा नाटकीयतेमुळे त्यांच्या विरोधातला गंभीरपणा हरवण्याची भीती आहे. अर्थात त्याची चिंता करतील त्या ममतादीदी कसल्या... दीदींचा आजवरचा इतिहासच मुळी अशा नाट्यमय, चित्तथरारक घटनांनी भरलेला आहे. बंगालची ही वाघीण ही नेमकी कधी गुरगुरेल, तिचं पुढचं पाऊल कुठलं असेल याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही. यूपीए आणि एनडीए या दोन्हींनी त्यांच्या महासंतापी, एककल्ली स्वभावाचा चांगलाच अनुभव घेतलाय. एनडीए सरकारवर ऑपरेशन वेस्टएंड या तहलकाच्या गौप्यस्फोटातून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यावर ममता दीदींनी कुठलंही कारण न सांगता 2001 साली मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. तीन वर्षे सत्तेबाहेर काढली. पुन्हा तितक्याच अनपेक्षितपणे त्या एनडीएत 2004 साली परतल्या. 2009 मध्ये त्यांनी यूपीएची साथ धरली. पण इथेही त्या फार काळ टिकू शकल्या नाहीत. 2012 मध्ये यूपीए सरकारने एफडीआयचा निर्णय घेतला. डिझेलचे दर वाढवले. त्यावर ममतांनी 72 तासांत निर्णय मागे घ्या, नाहीतर आम्ही मंत्रिमंडळातून बाहेर पडू असा निर्वाणीचा इशारा देत त्यांचीही साथ सोडली.
नुकत्याच झालेल्या बंगालच्या निवडणुकीसाठी 10 दिवस कोलकात्यात राहिलो होतो. तेव्हा ममतांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक पैलू अनुभवायला मिळाले. कालीबाडी परिसरात एका अरुंद गल्लीत त्यांचं साधं घर आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात गंगेला पूर आला की हे घर पाण्यानं वेढलं जातं. घरात प्रवेश करण्यासाठी गेटपासून दारापर्यंत थोड्या थोड्या अंतरावर चिखलात विटा टाकून रस्ता केला जातो. एनडीएच्या काळात रेल्वेमंत्री असताना पंतप्रधान वाजपेयी जेव्हा या घरात आले होते, तेव्हा तेही इतकी साधी राहणी पाहून थक्क झाले होते. शिवाय त्यांची आवडती पांढरी कॉटनची साडी, आणि आकाशी रंगाचे काठ..ही साडी आणि पायात हवाई चप्पल हा त्यांच्या राजकारणाचा जणू ब्रँडच बनलाय. विधानसभा निवडणुकीवेळीही केवळ हवाई चप्पल घातलेले दोन पाय दाखवून, त्याखाली हवाई चप्पल पुन्हा विधानसभेत जाणार असे पोस्टर सगळ्या कोलकाताभर लागलेले होते. सिंगूर, नंदीग्रामचं आंदोलन ज्या त्वेषानं त्या लढल्या, त्यामुळेच त्यांची लोकप्रियता शिगेला पोहचली. दुर्गापूजेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या भूमीने या रागिणी अवतारावर प्रेम केलं नसतं तरच नवल.
सध्याच्या नोटाबंदीच्या लढाईतही सगळ्यात आक्रमक आणि तात्काळ हल्ला चढवला तो ममतांनीच. 8 नोव्हेंबरचं मोदींचं दूरदर्शनचं भाषण संपल्या संपल्या अर्ध्या तासातच ममतांनी हा सामान्यांची मानगूट पकडणारा निर्णय आहे. यामुळे काळा पैसा संपणार नाही तर सामान्यांनाच त्रास होईल, असं स्पष्ट बजावलं. काँग्रेसलाही तोपर्यंत काय करावं, हे समजलं नव्हतं. त्यांनी तेव्हा रणदीप सुरजेवालांच्या एका मिळमिळीत प्रतिक्रियेवर काम भागवलं. नोटाबंदीच्या या राजकीय लढाईत राहुल गांधींनीही थेट रांगेत उभे राहण्याचे, सामान्यांमध्ये थेट जाऊन मिसळण्याचे प्रयोग केले. पण तरीही या विरोधी लढाईचं राष्ट्रीय नायकत्व मिळवण्यात ममताच यशस्वी झाल्यात. गेल्या पंधरा दिवसांत त्यांची दोनदा दिल्लीवारी झाली. शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या पक्षांना घेऊन त्या राष्ट्रपतींना भेटल्या. लखनौ, पाटण्यातही त्यांनी रॅली केली. यानिमित्ताने त्यांची राष्ट्रीय महत्वकांक्षाही दिसू लागलीय. बंगाल काबीज केल्यानंतर आता त्यांना दिल्ली खुणावत असल्याचंच हे चित्र आहे. पण अर्थात चीटफंड घोटाळ्यातला तृणमूलचा पैसा बुडाल्यानंच त्या एवढ्या फणकारतायत, अशी बोचरी टीका भाजपनेही चालवलीय. योग्यवेळी या घोटाळ्याचा फास आवळण्याचं काम सीबीआयवर सोपवलंही जावू शकतं.
विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग आणि लष्कराच्या उपस्थितीवरुन केलेला थयथयाट यामुळे दिल्लीतल्या अनेक वर्तुळात केवळ ममताच चर्चेचा विषय बनल्या होत्या. प्रेसगॅलरीत ममता आणि ड्रामे या विषयावरची इतिहासातली उजळणी सुरु होती. लोकसभेत 1998 साली महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु होती. तेव्हा त्याला विरोध करुन गदारोळ करणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या खासदाराला ममतांनी थेट शर्टाची कॉलर पकडत सभागृहाच्या बाहेर हाकललं होतं. शिवाय 2006 मध्ये लोकसभेचे उपाध्यक्ष चरणजितसिंग अटवाल यांच्या दिशेनं रागारागानं ममतांनी राजीनाम्याचे कागद फेकले होते. कारण काय, तर तेव्हाचे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी ममतांचा पश्चिम बंगालमधल्या बांग्लादेशी घुसखोरीवरचा स्थगन प्रस्ताव नाकारला होता. हा प्रस्ताव योग्य त्या स्वरुपात नसल्यानं नाकारत असल्याचं अध्यक्षांनी लिहिलेलं होतं. पण हे कळल्यावर रागानं लालबुंद झालेल्या ममतांनी त्यावर राजीनामाच लिहून तेव्हा सभागृहाचं अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या उपाध्यक्षांवर भिरकावला.
तर अशा या संतापी, शीघ्रकोपी ममतांनी नोटाबंदीवरुन मोदींवर जोरदार हल्लेबोल केलेत. कोलकात्याच्या सभेत तर त्यांनी गर्जना केली. मी जिंवत राहीन किंवा मरेन, पण नरेंद्र मोदींना राजकारणातून हद्दपार केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. 2014 नंतर मोदींचा जळफळाट अनेक विरोधक करतायत. पण इतक्या थेट, धारदार भाषेत त्यांना कुणी आव्हान दिलं नव्हतं. नोटाबंदीच्या लढाईत त्या कुतर्काचं, भलत्याच टोकाचं राजकारण करत असल्याची अनेकांची प्रतिक्रिया आहे. त्यात तथ्य असेलही. पण शेवटी राजकारण हे केवळ मुद्द्यांवर, प्रतिकात्मकतेवर खेळलं जातं. मतांच्या गणितातही तर्क, अभ्यास यांच्यापेक्षा अशी प्रतीकंच कामाला येत असतात. तृणमूलचे खासदार म्हणूनच आत्मविश्वासाने सांगतायत, की सिंगूरची लढाई सुरु झाली तेव्हाही दीदींना असंच एककल्ली ठरवून अनेकांनी दुर्लक्षित केलं होतं. पण ही लढाई त्या शेवटपर्यंत जिगरबाज पद्धतीनं लढल्या. आज इतक्या वर्षानंतर त्याच भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केलं. आमच्यासाठी नोटाबंदीची ही लढाई सिंगूर पार्ट 2 सारखीच आहे. 2019 ची लढाई अजून लांब असली तरी बंगालमधून उभा राहणारा हा प्रतिस्पर्धी भाजप कसा हाताळणार, हे पाहणं प्रचंड औत्सुक्याचं असणार आहे.