करोलबागजवळच्या दसघरा गावात त्याचे वडील कुलवीर सिंह हे सरपंच आहेत. हरियाणा का छोरा असलेला हा रॉकी आपल्या दिलदारपणासाठी मित्रांमध्ये लोकप्रिय. दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यानं जिंकलीय. त्याचा विजय काँग्रेससाठीही बऱ्याच काळानंतर एक आशेचा किरण घेऊन आला. कारण गेल्या चार वर्षांपासून या विद्यापीठावर भाजपप्रणित अभाविपनं आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं होतं.
एनएसयूआयला शेवटचं यश मिळालं होतं 2012 साली. अभाविपनं दिल्ली विद्यापीठ काबीज करण्यात देशात त्याचवेळी वाढत चाललेल्या मोदी लाटेचाही थोडाफार हातभार असावाच. कारण विद्यार्थ्यांमधली लोकप्रियता वाढवणं हा भाजपच्या रणनीतीचा एक प्रमुख भाग होता. काँग्रेसला युवकांमध्ये स्थान उरलेलं नाही, हा ढुढ्ढाचार्यांचा पक्ष बनलाय अशी टीका होत असताना, विद्यार्थी राजकारणात काँग्रेसचं हे कमबॅक महत्वाचं आहे. अर्थात काँग्रेसच्या या यशांचं श्रेय लगेच राहुल गांधींच्या नावावर चिकटवण्याचा बावळटपणा कुणी करणार नाही. पण भाजपच्या कथित राष्ट्रभक्तीचा अतिरेकी डोस आणि त्याच्या नावावर जे काही आचरट उद्योग या पक्षाशी निगडीत संघटना करत असतात त्याला हे सणसणीत उत्तर नक्की म्हणता येईल.
केवळ दिल्लीच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या अनेक प्रमुख विद्यापीठांमध्ये अभाविपची पीछेहाट झाली आहे. दिल्ली, पंजाबमधल्या विद्यापीठांमध्ये चांगलं यश मिळवत काँग्रेसनं स्टुडंट पॉलिटिक्समध्ये कमबॅक केलं. जेएनयू, पश्चिम बंगालमधल्या जाधवपूर विद्यापीठात शिरकाव करण्याचा अभाविपचा प्रयत्न यावेळीही फोल ठरला.
शिवाय ज्या राजस्थानात त्यांचा पूर्वीपासून जम आहे, तिथेही अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. ज्या दिवशी अभाविपमध्ये मतदान होतं, त्याच दिवशी मोदी विज्ञान भवनातल्या कार्यक्रमात विद्यापीठ कॅम्पस हे ऊर्जेचं, अभिव्यक्तीचं सर्वात मोठं केंद्र असल्याचं सांगत होते. या भाषणाच्या दुस-याच दिवशी युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमधून आलेला हा अलार्म भाजपनं वेळीच ओळखलेला बरा.
या विद्यापीठातल्या निकालाचा संबंध थेट मोदींशी जोडू नये असा साळसूद आव लगेच अभाविपसोबत काही उजव्या बुद्धिवंतांनी सुरु केला. हे काही प्रमाणात खरंच असलं तरीही ही भूमिका अगदी सोयीस्कर आहे. म्हणजे याआधी दिल्ली विद्यापीठात अभाविपचा विजय झाल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी हा विजय राष्ट्रभक्त विचारांचा असल्याचं म्हटलं होतं. अगदी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ट्विटरवर कौतुकाची थाप दिली होती. शिवाय केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांनी तर थेट मोदींनी जो विकासाचा मार्ग देशाला दाखवलाय, त्याला यंग इंडियानं दिलेली ही पोचपावती असल्याचं सांगत अभाविपच्या पोरांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवलेलं होतं. त्यामुळे आता याच विद्यापीठांमधल्या पराभवात मोदींचं नाव जोडलं की भक्तांना लगेच मिरच्या झोंबायचं कारण नाही.
शिवाय राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकांमधला विजय जो पक्ष नोटबंदीचा कौल म्हणून जोडतो, अशा क्षुल्लक विजयावर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री हे पक्ष मुख्यालयात जाहीर पत्रकार परिषद घेतात, किमान त्यांना तरी अशा तर्कावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही.
विद्यापीठातल्या निकालांमध्ये काही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर मतदान होत नसतंच, पण एखादी संघटना कुठल्या पक्षाची विचारसरणी घेऊन आपल्यासमोर आहे याचं भान या विद्यार्थ्यांना नक्कीच असतं. शिवाय आपल्या आसपास जे घडतंय त्यावर व्यक्त व्हायला, आक्रमक मतं मांडायला याच वयातला वर्ग जास्त उत्सुक असतो. त्यामुळे त्यानं दिलेला कौल हा कुंपणाच्या पलीकडचं काहीतरी प्रतिबिंब दाखवणारा असतो हे मान्य करायला हवं.
दिल्ली विद्यापीठाच्या निकालादिवशी तिथे असलेल्या काही प्राध्यापकांशी बोलणं झालं, त्यांचं म्हणणं होतं की हा निकाल सांगतो की राजकारणाचा ओव्हरडोस नव्या पिढीला मान्य नाही. गेल्या काही महिन्यात विद्यापीठात राष्ट्रवाद आणि इतर फुटकळ विषयांवर ठिणग्या उडाल्या. अशाच घटनांमुळे विद्यापीठाचं नाव चर्चेत राहिलं. या सगळ्या घटनांत कुठे ना कुठे अभाविपचाच उल्लेख असायचा. त्यामुळे तरुणाईत एक नकारात्मक वातावरण बनत चाललेलं होतं. ही अशी जबरदस्तीची राष्ट्रभक्ती, मोरल पोलिसिंग हे मुद्दे छोट्या काळासाठी प्रभाव पाडू शकतात, पण काही काळानंतर त्याची नशा ही उतरायलाच लागते. शिवाय त्यांनी सांगितलेला एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या निवडणुकीत नोटाचं वाढलेलं प्रचंड प्रमाण. दिल्ली विद्यापीठाच्या या निवडणुकीत तब्बल 16.5 टक्के मतं ( 29,765 मतं) ही नोटाला मिळालेली आहेत. नोटाचा हा वाढता आकडा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी संदेश आहे. नवा युवक एकतर राजकारणालाच कंटाळेला आहे किंवा त्याला हे असं त्याच त्याच पद्धतीचं जुनं राजकारण नकोय हे त्यातून स्पष्ट होतंय.
नोटाचं प्रमाण वाढण्यामागे दिल्ली विद्यापीठातल्या निवडणुकांचा रंग ज्या पद्धतीनं बदलत चाललाय, तेही कारण असावं. दिल्लीत जेएनयू, आणि दिल्ली विद्यापीठ या दोन्ही निवडणुकांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होत असते. सर्वच राष्ट्रीय पक्षांचं या निकालांकडे लक्ष असतं. पण दोन्हीची पद्धत अगदी वेगळी. जेएनयूमध्ये अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे प्रेसिडेंन्शियल डिबेट होतात उमेदवारांमध्ये. शिवाय फारसा गाजावाजा न करता अगदी जुन्या पद्धतीनं पत्रकं वाटून वैयक्तिक गाठीभेटी घेऊन प्रचार केला जातो. दिल्ली विद्यापीठ हे प्रकृतीनं अगदी याच्या उलट आहे.
एकतर इथे सगळ्यात जास्त हरियाणवी जाट असतात. हे जाट कल्चर निवडणुकीच्या प्रचारातही दिसतं. म्हणजे प्रचाराच्या काळात कॅम्पसमध्ये चोवीस तास आलिशान गाड्यांची रांग दिसू लागते. या दिवसात कॅम्पसमधले सीसीडी, पिझ्झा हट मतदारांसाठी बुक केले जातात. कपल्ससाठी अख्खंच्या अख्खं थिएटर बुक करण्याचा प्रकारही जाटबुद्धीच करु शकते. लिंगडोह कमिशननं विद्यापीठ निवडणुकांसाठी नियमावली केल्यानंतर यातल्या काही प्रकारांना जरुर आळा बसलाय. पण तरीही आपल्या सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये मतदारांना लुभावण्यासाठी चालतं, त्याची छोटीशी झलक या निवडणुकांमधेही दिसतेच. लिंगडोह कमिशननं प्रचारात प्रिटेंड साहित्य वापरायला बंदी केलीय. त्यावर उपाय म्हणून हे वर सांगितल्याप्रमाणे चित्रपटाच्या नावानं पोस्टर लावले जातात. पोस्टर आपल्या संघटनेनं लावलंय हे कळल्यावर कारवाई निवडणूक अधिकारी कारवाई करु शकतात, अर्जदेखील बाद होऊ शकतो. त्यामुळे या पोस्टरवर संघटनेचंच नव्हे तर उमेदवाराचंही थेट नाव लिहिलं जात नाही. फक्त उमेदवारांच्या नावाचा वापर करुन पिक्चरमधली कॅरेक्टर शोधली जातात. मागच्या वेळी अभाविपकडून प्रियंका छावरी नावाची उमेदवार होती. प्रिंयका चोप्राला त्याचदरम्यान emmy award मिळालेलं होतं.
त्यामुळे दिल्ली विद्यापीठात all the best, priyanka 4 emmy. असे पोस्टर लागले होते. यात 4 हा या उमेदवार प्रियंकाचा बॅलेटवरचा नंबरही होता हे विशेष.
शिवाय जेएनयूच्या तुलनेत इथला भपकेबाजपणा जास्त अंगावर येतो. निवडणूक जाहीर झाल्यावर एनएसयूआय, अभाविप या संघटनाचा जाहीरनामा प्रकाशित होत असतो. त्यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबसारख्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली जाते. उत्सुकता म्हणून मागच्या वर्षी एनएसयूआयच्या पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली होती. तेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बाहेरचा माहौल बघूनच चक्रावलो होतो. गाड्यांची रांग तीन चार किलोमीटर पर्यंत लागलेली होती. शिवाय बॅनर्स, झेंडे सगळं काही थाटात. कॉलेजच्या निवडणुकीचा हा असा थाट बघण्याची आपल्याला बिल्कुल सवयच नाही.
पक्षाचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अशा पत्रकार परिषदांना हजर असतात. या निवडणुकांचा निकाल एवढा चर्चिला जातो कारण त्यात दोन्ही पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या नेत्यांचा सहभाग असतो. म्हणजे अगदी यावेळचंच उदाहरण द्यायचं तर एनएसयूआयचा रॉकी तुसीद याचा अर्ज विद्यापीठाच्या निवडणूक अधिका-यांनी पहिल्यांदा बाद ठरवला गेला होता. त्यामुळे काँग्रेसला ऐनवेळेला झटका बसला. काँग्रेसनं तातडीनं दिल्ली हायकोर्टात केस दाखल केली. रॉकी तुसीदच्या बाजूनं वकिली करण्यासाठीही कुणी साधीसुधी व्यक्ती नव्हती. तर देशाचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, राज्यसभा खासदार माजी अतिरिक्त सॉलसिलटर जनरल विवेक तनखा यांनी त्याची बाजू कोर्टात मांडली.
पंजाब विधानसभेच्या निमित्तानं काँग्रेसला ब-याच दिवसांनी गुड न्यूज ऐकायची संधी मिळाली. त्यानंतर राज्यसभेवर अहमद पटेल यांच्या संघर्षपूर्ण विजयानं पक्षाला हुरुप आलेला. त्यापाठोपाठ आता स्टुडंट पॉलिटिक्समधलं या कमबॅकनं या मरगळलेल्या पक्षात किमान लढण्याचं बळ आणलंय. फक्त एनएसयूआयचा हा विजय राहुल गांधींच्या बर्कले विद्यापीठातल्या भाषणाचा विजय असल्याच्या बाष्कळ प्रतिक्रिया काँग्रेसनं थांबवायला हव्यात. तसंही काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी दिल्ली विद्यापीठातल्या विजयानंतर जी पत्रकार परिषद झालेली, त्यात असाच संकेत दिला होता. शिवाय आधी 9 सप्टेंबरला दिल्ली विदयापीठाची निवडणूक होणार होती, मग तिची तारीख बदलून 12 सप्टेंबर कशी करण्यात आली. कारण 11 तारखेला पंतप्रधान विवेकानंदांवर भाषण करणार होते, त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रभावित करायचा भाजपचा डाव होता. वगैरे वगैरे. मुळात माकन सारख्या काँग्रेस नेत्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की गोरक्षेच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार, राष्ट्रभक्ती थोपवण्यासाठीचे बोगस कार्यक्रम, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक उन्नतीची दाखवली जाणारी पोकळ आश्वासनं याची उबग आल्यानं तरुणाईवरची मोदींची जादू कमी होत चाललीय.
तरुणाईनं भारुन जाण्यासारखं राहुल गांधींनी अजून काही केलेलं नाहीय, तर त्यांना ते करुन दाखवावं लागणार आहे. या अशा निकालांचा नेमका अर्थ ज्यादिवशी कळायला लागेल आणि त्यादिवशीनं पावलं टाकणं सुरु होईल तो सुदिन.