नुकतेच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनला विरोध करण्यासाठी आवाहन केले की बुलेट ट्रेनचे रुळ उखडून टाका. राज ठाकरे यांचा व त्यांच्या पक्षाच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहता एकवेळ समजून घेता येईल. मात्र ज्या शरद पवार यांनी गेली पन्नास वर्षे महाराष्ट्र विधानमंडळ व संसद अशा ठिकाणी वेगवेगळ्या महत्वाच्या पदावर काम केले त्यांनी डिसेंबर मध्ये आवाहन केले की सरकारची कुठलीही देणी देऊ नका, बिल भरु नका. अशा प्रकारचे आवाहन एका जबाबदार नेत्यांनी करावे हे खरेच लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
शासनाचा एखादा निर्णय मान्य नसेल तर त्याला विरोध नक्कीच करावा. लोकशाहीने यासाठी विविध आयुधे दिली आहेत. विधानमंडळात प्रश्नोत्तरे, माहिती अधिकार, सनदशीर मार्गाने मोर्चा, धरणे आंदोलन यामाध्यमातून निश्चितपणे विरोध करावा. विरोधी पक्षाचे हे कर्तव्यच आहे. मात्र अशा प्रकारच्या कुठल्याही मार्गाचा अवलंब न करता आपल्या वकुबाला अशोभनीय असणारे विधान करणे लोकशाही व्यवस्थेलासुद्धा कमकुवत करणारे आहे. ज्या देशात भाषा, वेश याबाबतीत मोठ्याप्रमाणावर वैविध्य आहे त्या ठिकाणी ज्येष्ठ नेत्यांकडून जबाबदार विधाने अपेक्षित आहेत.
समजा शरद पवार व राज ठाकरे यांच्या आवाहनाप्रमाणे नागरिकांनी वागण्यास सुरुवात केली तर महाराष्ट्राचे चित्र साधारणपणे असे असेल. मनसे कार्यकर्ते बुलेट ट्रेनचे रुळ उखडण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांकडून अटक. त्यांची जामिनावर सुटका झाली तरी कोर्टाच्या तारखा सुरु. त्याचा परिणाम त्यांच्या रोजगारावर व परिणामी संपूर्ण कुटुंबच आर्थिक अडचणीत. जनतेने कर भरणे सोडून दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा आर्थिक डोलारा कोलमडला. ज्यामुळे रस्ते, वीज व पाणी यांच्या सेवांवर वाईट परिणाम. त्यातून पुन्हा असंतोष. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलावर्गाची वणवण. कदाचित कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न. निर्णय आवडला नाही म्हणून कायदा व सुव्यवस्थेला वेठीस धरण्याचा पायंडा पडला तर उद्या तालुका, जिल्हास्तरावर सुद्धा हिंसक प्रकार घडतील. अराजकता यापेक्षा वेगळी काय असू शकते? हा कोणत्या स्वरुपाचा महाराष्ट्र घडवायचा आहे?
यावर कदाचित असेही स्पष्टीकरण दिले जाईल की, अशी विधाने ही निव्वळ राजकीय स्वरुपाची असतात. अशा प्रकारचे काहीही घडत नसते. मग तरीही प्रश्न उरतोच की, जर राजकीय विधानेच असतील तर आपल्या नेत्यांवर अंधश्रद्धा ठेवून असलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना याची जाणीव असते का? की, आपला नेता फक्त बकवास करत आहे. ते गांभीर्याने घ्यायचे नसते आणि अशा प्रकारची सवय लागल्यानेच मग नेतेमंडळीच्या विधायक आवाहनाला, प्रबोधनात्मक विचाराला सुध्दा फक्त राजकीय वक्तव्य म्हणून सोडून दिले जाते.
वास्तविक आपल्या देशात मुळातच नागरिकशास्त्र या विषयाला दुय्यम स्थान आहे. या राष्ट्राचे भावी नागरिक सुजाण, सुसंस्कृत व्हावेत यासाठी फारच निष्काळजीपणा दिसून येतो. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर, पोलिस, वकील, इंजिनीयर, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योजक हे सर्व आपल्या क्षेत्रात यशस्वी आहेत. पण यासोबतच यातील प्रत्येक जन देशाचा सुजाण, दक्ष नागरिक म्हणून सुद्धा तेवढाच विकसित व्हायला हवा. आणि याची पायाभरणी शालेय शिक्षणात होत असते. ती जर यशस्वीरित्या झाली तर प्रत्येक नागरिक आपल्या अधिकाराबाबत जेवढा जागृत आहे तेवढाच कर्तव्याबाबतही जागृत राहिल. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना नियमांचे पालन केले जाईल. परस्परविरोधी मतांचे स्वागत केले जाईल. कोणाचेही आर्थिक शोषण होणार नाही व एकूणच प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्ती सुजाण, कर्तव्यदक्ष नागरिक म्हणून विकसित झाल्याने लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रगल्भ होईल.
लोकशाहीच्या रक्षणकर्त्यांना विनंती की, लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी काही प्रयत्न नाही झाले तरी हरकत नाही. परंतु विधायक बाबींची किमान चर्चा तरी करावी. रुळ उखडून टाका, कर भरु नका यासारखे विधान करुन लोकशाहीला शब्दबंबाळ करण्याचे पाप तरी करु नये.
आधीचे ब्लॉग