‘संविधान बचाव’चे पथनाटय

आम्हाला पाहिजे ते बोलता येत नाही, वाट्टेल तसे वागता येत नाही म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे आणि म्हणून समस्त संविधानच धोक्यात आले आहे. 'संविधान बचाव' मंडळींचे सामान्यपणे अशा प्रकारचे म्हणणे आहे.

 

26 जानेवारी 2018 रोजी संपूर्ण देशभर भारताचा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा झाला. घटनात्मक दर्जा व स्वायत्तता असलेल्या निवडणूक आयोगाने निष्पक्षतेने घेतलेल्या निवडणुकीत बहुमताने निवडून आलेल्या केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी प्रमुखांनी ध्वजारोहण करत, भारतीय लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला. तसेच या समारंभात विरोधी पक्षनेते, शासनाच्या धोरणाविरुद्ध, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री. लोकप्रतिनिधी यांच्याविरुद्ध जाहीरपणे बोलणारे, लिहिणारे हे सुध्दा सन्मानाने सहभागी झाले. मात्र, महाराष्ट्रातील काही असंतुष्ट नेते, पत्रकार यांना संविधान धोक्यात आल्याचे जाणवल्याने त्यांनी मुंबई येथे ‘संविधान बचाव’चा नारा देत, रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन केले. अर्थात त्यांना तसे करण्यापासून कोणीही अडवले नाही. तेथील असंतुष्टांच्या मेळाव्यात केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात व विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी व्यक्तीद्वेषी टिकाटिप्पणी केली गेली. आणि याची पूर्वकल्पना असतानाही त्यांना कोणीही अडवले नाही. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना अभिव्यक्त होण्यापासून अडवले गेले नाही. मग प्रश्न असा आहे की, नेमक्या कोणत्या दृष्टीकोनातून संविधानास धोका उत्पन्न झाला आहे?

संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

‘संविधान बचाव’चा नारा देणाऱ्यांचा प्रमुख आरोप आहे, तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याबाबतचा. यासंदर्भात भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत नमूद केले आहे की, सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तसेच घटनेतील कलम 19 नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस स्वतःची मते आणि त्यावरील विश्वास बोलून व्यक्त केलेल्या शब्दातून, लेखनातून, छापील मजकुरातून, चित्राद्वारा किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त करता येणे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात एखाद्याचे दृष्टीकोन बोलून, लिहून अथवा दृक आणि ध्वनी माध्यमातून वितरीत करण्याचा अधिकार.

वरील दोन संदर्भातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ढोबळमानाने व्याप्ती लक्षात येत असली, तरी 19 व्या कलमातील उपकलमात हे सुध्दा स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, नागरिकांना बहाल केलेले भाषण, माहिती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनियंत्रित व निरंकुश नाहीत. देशाचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता यापैकी एखाद्या गोष्टीचा भंग होत असल्यास किंवा न्यायालयाची अवमानना, बदनामी, गुन्ह्यास प्रोत्साहन होत असल्यास व्यक्ती किंवा समूहाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारांवर योग्य व वाजवी मर्यादा आणणारे कायदे राज्याला करता येतात.

माननीय सर्वोच्च न्यायायालाने मे 2016 मध्ये फौजदारी बदनामीचा कायदा घटनात्मक वैध ठरविताना आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे म्हंटलं आहे की, भाषण स्वातंत्र्य म्हणजे काहीही बरळण्याचा अधिकार दिलेला नाही.

सद्यस्थिती

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उपरोक्त संदर्भानुसार कोणावरही अशा प्रकारे सरसकट निर्बंध लावलेले नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेत संसद, न्यायपालिका व पत्रकारिता या प्रमुख संस्थांमध्ये आजही लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध, त्यांच्या धोरणांविरुद्ध मुक्तपणे व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे. संसदेत विरोधी पक्षातील नेत्यांना आपली मते मांडणे, विरोध दर्शवणे किंवा विरोध प्रदर्शन करणे यापासून कोणीही रोखले नाही. तसेच न्यायपालिकेमध्ये वेळोवेळी शासनव्यवस्थेला आदेश दिले जातात. प्रसंगी खडसावलेही जाते. यावर कदाचित असेही म्हटले जाईल की, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार विद्यमान न्यायमुर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन नाराजी व्यक्त केली. अशा घटनांचा संबंध लावून संविधानास धोका वगैरे उत्पन्न होत असल्याचा संबंध जोडला जाण्याची दाट शक्यता असल्याने हे इथे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यांचे निवेदन वाचून कोणाही सुज्ञ नागरिकास लक्षात येईल की, त्यांनी विषद केलेली खंत हा संपूर्णपणे न्यायपालीकेचा अंतर्गत विषय आहे. खरे पाहता न्यायपालिकेच्या जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तींनी अंतर्गत प्रश्नावर अशा प्रकारे जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन, वाच्यता करणे हाच वादाचा मुद्दा आहे. असो.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या पत्रकारिता क्षेत्राट तर सर्वोच्च अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. या ठिकाणी शासनाच्या धोरणाविरोधात मुक्तपणे लिहिले जाते, दूरचित्रवाणीवर बोलले जाते. अनेकवेळा तर त्याचा अतिरेक होतो. सोशल मीडियासारख्या नवमाध्यमातून तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो. घटनात्मक पदावर असलेल्या जबाबदार व्यक्तीविरोधात अत्यंत हिणकस भाषेत टिकाटिप्पणी होते. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, शासनव्यवस्थेविरुद्ध भाषण, लिखाण, मोर्चे, प्रदर्शन यापैकी कोणत्याही माध्यमातून अभिव्यक्त होण्यास कोणत्याही प्रकारे बंधने घातली गेली नाहीत. अर्थात गोरक्षेच्या नावाने कोणी हिंसाचार करत असेल, तर त्याचे कुठेही पाठराखण केली गेली नाही. अशा लोकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

'संविधान बचाव' मंडळीची प्रेरणा

आम्हाला पाहिजे ते बोलता येत नाही, वाट्टेल तसे वागता येत नाही म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे आणि म्हणून समस्त संविधानच धोक्यात आले आहे. संविधान बचाव मंडळींचे सामान्यपणे अशा प्रकारचे म्हणणे आहे. म्हणजे एखाद्या उमर खालिद, कन्हैया कुमारसारख्यांना अफझल गुरुच्या फाशीचा दिवस पुण्यतिथी म्हणून साजरा करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे असते. काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कर अवैधपणे संचार करत आहे. ते बलात्कारी आहेत, असे वक्तव्य करण्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आधार लागतो. तसेच ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’, ‘अफजल हम शरमिंदा है’, ‘आझादी’सारख्या घोषणानांही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम हवे असते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र, खरा प्रश्न आहे तो यामागील देशविघातक प्रेरणांचा. यामागे अर्थातच कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावी प्रेरणा असल्याचे दिसत आहे. कम्युनिस्ट विचारधारेचा इतिहास बघता ते कायम विध्वंसक कार्यपद्धतीस अनुसरून काम करत आलेले आहेत. भांडवलशाहीस आंधळेपणाने विरोध करत विकासकामांना कायम अडथळा निर्माण केला जातो.

गरिबांना रोजगार मिळाला पाहिजे, त्यांना दोनवेळचे जेवण मिळाले पाहिजे यासारख्या मनमोहक घोषणा देतात. परंतु, यावर उपाय सुचवण्यात त्यांना स्वारस्य नसते. म्हणजे भांडवलदारांनी उद्योग उभे केले नाहीत तर रोजगार कसे निर्माण होणार आणि रोजगार नसतील तर भाकरीचा प्रश्न कसा मिटेल? अशा प्रश्नावर कॉम्रेड मुग गिळून गप्प बसतात. त्यांना फक्त आझादी हवे असते. मात्र, का? कशापासून आणि सद्यस्थितीला पर्याय काय? यावर ते अनुत्तरीत असतात. कुठल्याही प्रश्नांवर त्यांच्याकडे रचनात्मक उपाय नसतो. केवळ हक्क, अधिकार आणि आंदोलन यांची भाषा करणारे कम्युनिस्ट कर्तव्यांबद्दल कधीही बोलत नाहीत. राष्ट्राचे नागरिक म्हणून आपली काही कर्तव्ये आहेत. याचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडलेला असतो. म्हणूनच कम्युनिस्ट विचारधारेने प्रभावित होऊन एखादी सामाजिक संस्था अथवा सेवाकार्य आजपर्यंत दिसत नाही. उलटपक्षी संविधानाने निर्मिलेल्या संस्थांना ते वेळोवेळी आव्हान देतात. न्यायालयात न्याय मागण्यापेक्षा जंगलात तथाकथित कमांडरकडून न्यायनिवाडा करण्यास ते प्राधान्य देतात. सामान्य शासकीय कर्मचारी कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांची निघ्रुणपणे हत्या करतात. आदिवासी, वनवासी बांधवांना मतदान करण्यास प्रतिबंध करतात. विविध शासकीय योजानांचा लाभ घेण्यापासून परावृत्त करतात. एकाअर्थाने त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ देत नाहीत. त्यांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहित करतात. धोकादायक बाब म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्था न मानणाऱ्या या नक्षलवाद समर्थक शहरी भागात आपले प्रस्थान बसवत आहेत. पुण्यातील ‘एल्गार’ परिषदेत जिग्नेश मेवाणी रस्त्यावर लढाई लढण्यास उघडपणे प्रवृत्त करत असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. दैवदुर्विलास म्हणजे हेच लोक ‘संविधान बचाव’चा नारा देत आहेत. ‘संविधान बचाव’ची बोगस बोंब देणाऱ्यांची प्रेरणा हाच लोकशाहीविरोधी कम्युनिस्ट प्रचार यंत्रणा आहे.

सत्तापिपासू संधीसाधू राजकीय नेते

राजकीय प्रगल्भता आणि सारासार विवेक या बाबी आता राज्याच्या राजकिय क्षेत्रातील शब्दकोशातून केव्हाच हद्दपार झालेले असावेत, म्हणून की काय ‘संविधान बचाव’ हे पथनाट्य संधिसाधू राजकीय नेत्यांना सुवर्णसंधी वाटली असावी. जाणत्या म्हणवणाऱ्या नेत्यांनीही युवकांना लाजवेल अशा उत्साहाने पथनाट्यात महत्वाची भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी घेतली. तसेच राजकीय, सामाजिक करियर पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने अनेक राजकीय नेते, पत्रकार यांनी तत्परतेने लगीनघाई असल्याच्या अविर्भावात लगबग सुरु केली. ज्याप्रमाणे पथनाट्यात एखादे आभासी चित्र उभे केले जाते, त्याचप्रमाणे संविधानास धोका निर्माण झाल्याचे चित्र उभे केले जाईल. पण प्रश्न आहे तो व्यक्तिगत फायदा-तोटयासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी समाजमन गढूळ करण्याच्या समाजविघातक कृत्याच्या. अशाने आणखी किती दिवस समाजस्वास्थ्य वेठीस धरले जाईल? परंतु जेव्हा पथनाट्य संपून सहभागी अभिनेत्यांची वास्तविकता जनतेसमोर येईल त्या दिवशी त्यांची खरी परीक्षा असेल.

(संबंधित लेखातील सर्व मते ही लेखकाची व्यक्तीगत आहेत)

संबंधित ब्लॉग

मराठवाडा : प्रश्न विकासाच्या इच्छाशक्तीचा