वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी म्हणजे नेमेची येतो पावसाळा यासारखी झाली आहे.  एरवी या मागणीचे व्यासपीठ व वेळ ही ठरलेली असते. एखाद्या राजकीय पक्षाचे व्यासपीठ व 17 सप्टेंबर या मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या आसपास अशा प्रकारची मागणी प्रसारमाध्यामातून ऐकू येते. यावेळेस मात्र ही मागणी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांनी केली आहे व 17 सप्टेंबर चा भावनावेग पण नाही. म्हणून या विषयावर चिंतन होणे आवश्यक आहे.

भाषावार प्रांतरचना होताना अनेक वर्ष निजामाच्या गुलामगिरीत राहिलेल्या मराठवाड्यातील जनतेने महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील होणे हे अत्यंत नैसर्गिक होते. विकासाच्या भुकेपेक्षा मराठी माणसाशी जोडले जाणे भावनिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे होते. तसेही मराठवाड्यातील जनता ही कायमच भावनिक आहे. कदाचित ही नस ओळखूनच तत्कालीन नेत्यांनी विकासाची स्वप्ने दाखवून अनेक निवडणुका एकहाती जिंकल्या. आताही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. मराठवाड्यात एक फेरफटका मारला तर रस्ते, वीज व पिण्याच्या पाण्याबाबतीत असलेली बकाल अवस्था  सहज लक्षात येईल. यावरून मराठवाड्यातील जनता किती सोशिक आहे याची प्रचीती येते.

दैवदुर्विलास असा की आजवर महाराष्ट्राला तीन मुख्यमंत्री देणारा मराठवाडा हा गरीब बिचाराच राहिला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हेडमास्तर म्हणून संबोधले जाणारे शंकरराव चव्हाण नांदेडचे, कॉंग्रेस पक्षातील हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व असणारे विलासराव देशमुख लातूरचे तसेच शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, लातूरचेच व शंकरराव चव्हाण यांचे सुपुत्र अशोकराव चव्हाण यांची ही जन्मभूमी व कर्मभूमी नांदेडची. अशा प्रकारे मराठवाड्यातील या भूमिपुत्रानी अनेक वर्ष राज्याचा शकट चालवला. मग प्रश्न असा की तरीही मराठवाडा हा दुष्काळवाडाच का राहिला ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात दुग्धव्यवसाय,ऊसाचे पीक यामाध्यमातून शेतकरी संपन्न होत असताना इकडे मराठवाड्यात सत्तेच्या राजकारणापायी सहकारी साखर कारखाने अक्षरशः बंद पाडले जात होते. उदाहरणार्थ परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात असलेला सहकारी साखर कारखाना पुढाऱ्यांच्या भ्रष्ट्राचारामुळे अवसायानात निघाला. जेव्हा शासनाने कारखाना विक्रीस काढला तेव्हा खासगी साखर कारखानदारीत नावाजलेल्या व्यावसायिकाने तो विकत घेतला मात्र स्थानिक पुढाऱ्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून अडथळे निर्माण करून तो चालवू दिला नाही. ज्यामुळे हजारो शेतकरी , अधिकारी, कर्मचारी, कामगार देशोधडीला लागले. अशा प्रकारे बट्ट्याबोळ केलेल्या अनेक संस्थांचे दाखले देता येतील. मराठवाड्यातील एक दोन अपवाद वगळता शैक्षणिक क्षेत्रातही विशेषत्वाने उल्लेख करावा अशा संस्था नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रात औरंगाबाद येथील औद्योगिक वसाहत व काही जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले उद्योग वगळता औद्योगिक क्षेत्रातही मराठवाडा हा चाचपडतोच आहे . असे हे भयाण वास्तव बघून मराठवाड्याने वेगळे होण्यापेक्षा विकासाच्या भावनेच्या कक्षा रुंदावणे जास्त आवश्यक आहे. अर्थात छोटे भौगोलिक प्रदेश हे प्रशासकीय दृष्ट्या उत्तमच असतात. मात्र खरा प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत राजकीय नेते हे जनतेला उत्तरदायी असतात व तसेच जनता ही नेत्यांना जाब विचारू शकते हा साधा विचार मराठवाड्यातील जनतेला अजुनही महत्वाचा वाटत नाही. राज्यकर्त्याना जाब विचारणे म्हणजे जणूकाही पाप करत आहोत अशीच भावना येथे बिंबवली गेली. त्यातही तो ‘आपलाच’ म्हणजे आपल्याच जातीचा असला की तो सांगेल तीच पूर्व दिशा आहे. अशाच प्रकारची लोकभावना येथे प्रामुख्याने दिसून येते. थोडक्यात सांगायचे तर ‘मायबाप सरकार’ हीच येथील सर्वसामान्य भावना. म्हणून येथील नेत्यानाही वाटते की आपण वाट्टेल ते करुन निवडून यावे. मग स्वातंत्र्यानंतर सत्तराव्या वर्षातही  त्या गावातील रस्ते ठीक नसले, त्यामुळे एस.टी. त्या गावात जात नसली किंवा त्या गावात वीज पोहोचली नसली तरी हरकत नाही. निवडून येणे महत्वाचे.

विशेष बाब नमूद करावीसी वाटते की आजही येथील बहुतेक भागात गावाकडील तरुण शेतीत राबण्यापेक्षा पांढऱ्या शुभ्र कपड्यांना कडक इस्त्री करून पाच ते दहा किलोमीटर गावाहून तालुक्याच्या ठिकाणी येतात. शहरात एका नेहमीच्या ठिकाणी चार पाच जणांनी जमायचे राजकारणाच्या गप्पांचा फड जमवायचा व चहा-नाश्ता साठी शंभराची नोट खर्च करून सायंकाळच्या वेळी गावाकडे जायचे. गावातील पारावर बसून शहरातील नेत्यांच्या गप्पा सांगायच्या. तालुक्यातील नेत्यांसोबत आपली उठबस आहे हे एकदा गावातील लोकांच्या मनावर बिंबवले की मोहीम फत्ते झाल्याचे समाधान मानून घरी परतायचे. ही स्थिती राजकीय नेत्यांच्याही सोयीची असल्याने त्यांनाही याबद्दल आनंदच वाटतो. उदा. मराठवाड्याच्या प्रश्नावर काम करणारी मराठवाडा जनता विकास परिषद ही मध्यवर्ती संघटना. या परिषदेतर्फे प्रतिवर्षी मराठवाड्यातील खासदार, आमदार यांची बैठक बोलावण्यात येते. मात्र मराथावाड्यातील ८ खासदारांपैकी केवळ २ खासदार या बैठकीला उपस्थित असतात. अशा स्थितीत वेगळे होऊन मराठवाड्याचा विकास होईल ही अपेक्षा फारच भाबडी वाटते. कारण येथील जनतेलाच विकासाची, त्याकरिता लढण्याची, आंदोलन करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.मग लोकप्रतिनिधी ही निवडून आले की पाच वर्षे निश्चिंत असतात.

याकरिता वेगळे होण्यापेक्षा येथील जनतेने आपल्या विकासाच्या भावना रुंदावल्या पाहिजेत. जोपर्यंत मराठवाड्यातील जनता जागरूक होणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊनही फार काही फरक पडणार नाही. याउलट झालेच तर नुकसान होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांना विकासप्रश्नांबद्दल जाब विचारणे नाही जमले तरी किमान आठवण करून देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे जनता जागृत झाली तर आणि तरच विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकेल अन्यथा वेगळे होऊन आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखे होईल.

(संबंधित लेखातील सर्व मते ही लेखकाची व्यक्तीगत आहेत)