मुळात सागरी-डोंगरी अन् नागरी अंग असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून 1 ऑगस्ट 2014 पासून नव्याने पालघर हा आदिवासी बहुल राज्यातील 36 वा जिल्हा अस्तित्वात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत नवीन जिल्ह्याच्या कामकाजास एक ऑगस्ट 2014 पासून सुरुवात झाली. पालघर हा राज्यातील 36 वा जिल्हा आहे. कोकणच्या उत्तर भागास असलेला पालघर जिल्हा पूर्वेकडे असणाऱ्या सह्याद्री पर्वतरांगा व पश्चिमेकडील अरबी समुद्राच्या किनारपट्टी दरम्यान पसरला आहे. पालघर जिल्हाची एकूण लोकसंख्या 35 लाखाच्या वर आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण आठ तालुके आहेत. त्यामध्ये जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगड, पालघर, डहाणू आणि वाडा तालुक्यांचा समावेश आहे़.
पालघरमधील नागरिकांची रोजगाराअभावी होणारी पायपीट थांबलेली नाही.आजही पावसाळा संपला की येथील आदिवासी पाडे ओस पडलेले दिसतात. कोणताही सण आला की स्थलांतरित झालेले लोक पुन्हा गावात येतात पण सण संपला की पुन्हा रोजगारानिमित्त आपले घरदार वाऱ्यावर सोडून मुलाबाळांसह शहराची वाट धरतात. आत्ताही मनरेगा या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि 15 दिवसात दामही मिळत नाही. उलट काम नको बेकारभत्ता घ्या अशी प्रशासनाची मानसिक अवस्था झाली असल्याने रोजगार मागणार तरी कोणाकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला असून आत्ताच्या होळीसाठी गावात आलेल्या माणसांनी आपल्या मुलाबाळांसह रोजगारानिमित्त शहरांची वाट धरायला सुरुवात केली आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर आणि बसथांब्यावर ठिकठिकाणी वाहनांची वाट बघत भरउन्हात चिमुरड्यांना घेऊन स्थलांतरित होत असलेल्या लोकांचे लोंढेच्या लोंढे आपल्याला पाहायला मिळतात.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल असलेल्या तालुक्यात शेतीची कामे आटोपल्यानंतर या ठिकाणी रोजगाराचे कोणतेच साधन उपलब्ध नाही. पावसाळ्यात चार महिने शेतीचे कामे असल्याने कसाबसा रोजगार मिळतो मात्र दिवाळीचा सण संपल्यानंतर आपल्या इतभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी येथील भूमीपुत्र भिवंडी विरार वसई भाईंदर ठाणे मुंबई नाशिक या ठिकाणी स्थलांतरित होतो. यामुळे गावपाडे ओस पडलेले दिसतात. तर दुसरीकडे पालघर जिल्हा हा धरणांचा जिल्हा असतानाही येथील स्थानिकांना भीषण पाणीटंचाईलाही सामोरं जावं लागतं.
स्थलांतरित होत असताना आदिवासी बांधव आपल्या मुलाबाळांसोबत स्थलांतरित होत असल्याने लहान वयातच निरक्षरता या मुलांच्या माथी मारली जात आहे. तर याच सर्व कारणांमुळे जिल्ह्यातील जनतेला भेडसावणारे गहन प्रश्न लोकप्रतिनिधी आणि सरकारकडून सुटत नसल्यामुळे जनताही पुरती निराश आहे. आता पुन्हा लोकसभा निवडणूक आली आणि सर्वच पक्ष या नागरिकांच्या दारापर्यंत जाऊन मतांचा जोगवा मागत आहेत. मात्र या जिल्ह्यातील कळीचे मुद्देच महाआघाडी आणि महायुतीच्या प्रचारातून गायब असलेले पाहायला मिळतात. बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, जिंदाल जेटी, मुंबई अहमदाबाद महामार्ग, कुपोषण, बालमृत्यू, स्थलांतर, बेरोजगारी, पाणीटंचाई असे मुद्देच गायब आहेत तर आरोप-प्रत्यारोपानी या निवडणुकीचा प्रचार गाजत आहे.
पालघर लोकसभा काबीज करण्यासाठी सर्वच पक्ष जोमाने कामाला लागले असून प्रचाराचे मुद्दे जहाल बनत चालले आहेत. महाआघाडी आणि महायुतीमध्ये तर स्थानिक मुद्दे विचारात न घेता आरोप प्रत्यारोपांनी प्रचाराची जागा घेतली आहे. आत्ताचे महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांचा वेगवेगळ्या पक्षात झालेल्या स्थलांतराचा मुद्दा डोके वर काढत आहे. महाआघाडीकडून भाजप शिवसेनेवर मागील पोटनिवडणुकीतील शीतयुद्धाचे आरोपही होत आहेत, तर महाआघाडीकडून गुंड आणि माफियांना निवडून देऊ नका, असा आरोप करत मतांचा जोगवा मागितला जात आहे.
महाआघाडीकडून बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार, माजी खासदार बळीराम जाधव ह्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे, तर महायुतीकडून भाजपमधून शिवसेनेत गेलेले विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित हे पुन्हा एकदा रिंगणात आहेत. या दोघांनाही टक्कर देण्यासाठी भूमिपुत्र आणि प्रकल्प बाधित यांनीही आपली वज्रमूठ आवळली असून भूमिसेनेचे दत्ताराम करबट यांना अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरवले असून ते पालघरवासियांचे असलेले कळीचे मुद्दे घेऊन उतरले आहेत. यामध्ये बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, जिंदाल जेटी, कुपोषण, बालमृत्यू, स्थलांतर, बेरोजगारी, आरोग्य, पाणीटंचाई या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यांचा प्रचारही कॉर्नर मीटिंग, डोअर टू डोअर पद्धतीने भर दिला जातोय. त्यामुळे त्यांचाही प्रभाव पडेल यात शंका नाही.
हाच प्रचार आता शिगेला पोहचला असून येत्या 29 एप्रिलला येथील मतदार कोणाच्या पारड्यात आपले मत टाकतो हे आपल्याला निकाला नंतरच पाहायला मिळेल.