सॅनिटरी नॅपकिनवरचा रक्ताचा लाल रंग जाहिरातींमध्ये दाखवताना आजही ज्या देशात निळा करून दाखवला जातो, औषधांच्या दुकानात सॅनिटरी नॅपकिन्स ज्या पद्धतीने कागद किंवा पिशवीत गुंडाळून तस्करी केल्याप्रमाणे गुपचूप हातात टेकवले जाते आणि औषध दुकानदाराला नॅपकिन्सची मागणी करायची असेल तर आजूबाजूला असलेली माणसं जाण्याची वाट पाहत ताटकळत उभं राहून मग हळूच कुजबुजल्या आवाजात सांगितलं जातं त्या देशात झोमॅटोसारख्या एका खाजगी कंपनीने महिलांना दर महिन्यात मासिक पाळीची सुट्टी देण्याचा निर्णय घेणे अत्यंत स्वागतार्ह. किंबहुना स्त्रियांना हा हक्क प्रदान करताना त्यात तृतीयपंथीयांचाही विचार करून त्यांच्यासाठीही सुट्टीचा हा निर्णय घेणं हे अतिशय क्रांतिकारी पाऊल. आज झोमॅटोनं हे पाऊल टाकून सुरुवात केली. उद्या अनेक खाजगी कंपन्या झोमॅटोच्या पावलावर पाऊल टाकतील. कालांतराने शासकीय पातळीवरही असा विचार होईल. पण केवळ एका सुट्टीने प्रश्न सुटेल का? हा प्रश्न पुन्हा अनुत्तरित राहतो आणि त्यातून असंख्य प्रश्न जन्माला येतात त्यातल्याच काही प्रश्नांचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.
काळ बदलला, राज्यकर्त्या पुरुषांसोबत स्त्री सत्ताकेंद्रे उदयास आली. अनेक सत्ताकेंद्रांची मालकी नसली तरी नेतृत्व मात्र स्त्रियांना कधी उदारपणानं तर कधी उपकाराच्या भावनेनं बहाल केलं गेलं. चार भिंती ओलांडून स्त्री बाहेर पडली. विकासाची नवनवी क्षितिजं शोधायला लागली. पुरुषांच्या बरोबरीनं कर्तबगारी दाखवू लागली. तशा स्त्रियांच्या समस्या या कधी सामाजिक तर कधी राजकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून पुढे आल्या. राजकीय आणि सामाजिक प्रक्रियांची गरज म्हणून तर कधी राजकीय आणि सामाजिक प्रक्रियांना पूरक म्हणून स्त्रियांच्या समस्यांवर वेळोवेळी चर्चा झाल्या. काही समस्या सोडवण्यासाठी तोकडे प्रयत्नसुद्धा झाले. या सर्व प्रयत्नांतून समस्यांचे केवळ संदर्भ बदलले. पण स्त्रियांच्या मूळ अडचणी आणि समस्या मात्र अद्यापही संपल्या नाहीत.
मुळात अमेरिकेसारखा प्रगत देश असो अथवा भारतासारखा विकसनशील देश किंवा आफ्रिकेतली मागास राष्ट्रे असोत. आपल्या सुरक्षिततेसाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि हक्कांसाठी स्त्रियांना सतत संघर्ष करावा लागला. अनेक देशात मतदानाच्या हक्कापासून, गर्भपाताचा निर्णय घेण्यासाठी ते प्रसूती रजा, मातृत्व रजा अशा कित्येक गोष्टी या पुरुषप्रधान समाजाने उदारपणा दाखवून आपणहून तिच्या पदरात टाकल्या नाहीत. यासंबंधीचे अनेक कायदे आधी कागदावर आणि नंतर प्रत्यक्षात उतरण्यामागे स्त्री संघटनांचा अनेक वर्षांचा संघर्ष, अनेक वर्षांच्या चळवळींचा परिपाक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर झोमॅटो कंपनीने दाखवलेला उदार दृष्टिकोन जसा भूतकालीन आणि वर्तमान संघर्षाची फलश्रुती आहे, तशीच ती भविष्यकालीन महिला धोरणाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पाऊलवाट ठरावी, ही अपेक्षा.
या अपेक्षेसोबत काही प्रश्न चर्चिले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.
1. शासकीय पातळीवर एक अपरिहार्य बाब म्हणून हा कायदा पुढे येण्यास मोठा अवधी जाईल हे त्रिकालबाधित सत्य आणि हेच सत्य सत्यात उतरलं तर अनेक खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना आपली हक्काची सुट्टी मिळेल. शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती साठीची. ही संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी जमेची बाजू. पण आजही कित्येक स्त्रिया शेतमजूर आहेत, घरकाम करणाऱ्या आहेत, बांधकाम साइटवर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. असंघटित क्षेत्रातल्या स्त्रियांना मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या वेदनेचं काय? त्यांच्यासाठी कायदा कसा निर्माण करणार हा यक्षप्रश्न आहे.
2. सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्यासाठी काही कायदे केले तरी मुळात अशा स्त्रियांना मिळणारं वेतन हे दररोजच्या कामानुसार मिळतं. अशा वेळी स्वतःला त्रास होतो म्हणून एका दिवसाचे वेतन बुडवून विश्रांती घेणे हा पर्याय दिवसातल्या कमाईवर पोट भरणार्‍या किती महिला स्वीकारतील ?
3. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की भारतात तृतीयपंथीयांची जेवढी संख्या आहे, त्यापैकी समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये असणाऱ्यांची संख्या किती त्यातही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात असताना खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तृतीयपंथीयांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी. अशावेळी सामाजिक प्रवाहातून बाहेर असणाऱ्या तृतीयपंथीयांसाठी नेमका कोणता निर्णय घेतला जाणार?
4. ऑफिसमधून सुट्टी जरूर मिळेल पण घर कामातून स्वतः बायका सुट्टी घेतील का? कारण ऑफिसला सुट्टी असणार म्हणजे नवनवीन पदार्थ रांधा, वाढा, उष्टी काढा यात बहुसंख्य स्त्रियांचा दिवस जातो. त्यात ऑफिसला सुट्टी असणार म्हणजे घरातले पडदे, बेडशीट, आठवडाभराचे कपडे धुण्याचा पारंपारिक दिवस हे समीकरण आजपर्यंत ठरलेलं. अशावेळी मासिक पाळीदरम्यान आवश्यक विश्रांतीचं मानसशास्त्रीय आणि वैद्यकशास्त्रीय गणित सांधलं जाईल का ?
5. मासिक पाळी दरम्यान त्रास होत असेल तर अर्धा दिवसाची रजा देताना वरिष्ठांकडून उपकाराची भावना दाखवली जाते ( पुरुष वरिष्ठ असेल तर हा त्रास कधी सांगितलाच जात नाही. ) वरिष्ठ महिला असेल तर बर्‍याचदा उपकाराची भावना येते. मुळात जर स्त्रीला लाभलेलं हे निसर्गचक्र तिला मिळालेली निसर्गदत्त देणगी (हो देणगीच !) असेल तर त्यासाठी सुट्टी मिळणं हा सुद्धा तिचा निसर्गदत्त हक्क असायला हवा याचा प्रत्येक कंपनीच्या, शासकीय प्रक्रियेच्या व्यवस्थापनशास्त्राकडून स्वीकार होईल का?
6. स्त्रीला मासिक पाळी येते कशी येते हे अगदी माध्यमिक इयत्तांपासून विज्ञानाच्या पुस्तकामध्ये शिकायला मिळतं त्यानंतरही वैद्यकीय शिक्षण घेताना सखोल अभ्यास या विषयावर केला जातो. या दिवसांमध्ये स्त्रियांच्या मूडमध्ये होणारे बदल मानसोपचार तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी सांगितले जातात. अभ्यासले जातात. एकीकडे मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स वाटण्याचा एकदिवसीय कार्यक्रम राबवून दुसरीकडे त्यावर कर आकारला जातो आणि या दिवसांचा अर्थशास्त्रीय लाभ उठवला जातो. म्हणजे स्त्रियांचा हा प्रश्न वैद्यकशास्त्राशी जोडला गेला, मानसशास्त्राशीही जोडला गेला. त्याचबरोबर तो अर्थशास्त्राशीही जोडला गेला. पण मनुष्यबळ विकास धोरणाशी अर्थात कोणत्याही शासकीय अथवा खासगी कंपनीच्या एच आर पॉलिसीसोबत आजपर्यंत हा प्रश्न जोडला गेला नाही.
7. नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी हा अतिशय योग्य निर्णय आहे मात्र आजही कित्येक मुली या पॅड ओव्हरफ्लो या कारणासाठी शाळेमध्ये रजा टाकतात. रजा मिळाली नाही तर अवघडलेपण सोसून मारून मुटकून वर्गात बसतात. कित्येक ग्रामीण भागांमध्ये तर मुलींची मासिक पाळी सुरू झाल्या झाल्या शाळा आधी बंद होते हे सर्व प्रश्न कसे सोडवले जाणार?
समाजाची मानसिकताही कोरोनापेक्षाही भयंकर आहे. कोरोनावर कधी ना कधी उपचार नक्की सापडेल. पण समाजाच्या मानसिकतेवर गेल्या कित्येक वर्षात अजूनही उपाय सापडला नाही. एखाद्या समूहासाठी घेतले जाणारे निर्णय सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक, आर्थिक, धार्मिक अशा सर्वच पातळीवर समांतर असावेत. मार्क झुकेरबर्गनं फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांना पितृत्व रजा देऊन, झोमॅटोनं मासिक पाळी रजा देऊन, ब्रिटनमधल्या बॉडी फॉर्म या कंपनीनं सॅनिटरी नॅपकिन वरचा रक्ताचा डाग जाहिरातीमध्ये नैसर्गिक लाल रंगाने दाखवून एक नवीन पाऊल बदलणाऱ्या जगाकडे टाकलंय. हे पाऊल टाकत त्यांनी औद्योगिक पातळीवर लिंगभावात्मक बदलांना प्रारंभ केला. मात्र अजूनही मासिक पाळी या एवढ्याच कारणास्तव भारतात मंदिर प्रवेशासाठी स्त्रियांना लढा द्यावा लागत असेल, प्रथा परंपरांच्या नावाखाली मासिक पाळीचं अवडंबर माजवले जात असेल तर धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवरचं हे मागासलेपण असमतोल निर्माण करणारं ठरेल. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांना अनुसरून आमूलाग्र बदल होणं गरजेचं आहे.
2018 मध्ये 14 ते 21 वयोगटातील सर्व महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्याचे विधेयक पारित करणारा, लिंगभाव समानतेची नवी पायवाट आखणारा स्कॉटलंड हा पहिला देश ठरला. या कायद्यामागे अथक परिश्रम होते त्या देशातील “पिरियड पॉव्हर्टी’ चळवळीचे. फार दूर कशाला जायला हवे? आपल्याच महाराष्ट्रात भास्करराव पेरे पाटलांच्या पाटोदा गावात महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन मोफत मिळतात. 2019 मध्ये पुण्याच्या पुणे लेडीज ग्रुपने 'पगार पे पॅड' ही मोहीम राबवत घरकाम करण्यासाठी येणाऱ्या महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देऊन एका आदर्श उपक्रमाला सुरुवात केली. चाकोरीबद्ध अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन 'महाराष्ट्राचा पिरियड मॅन' प्रवीण निकम कायद्याच्या अभ्यासक्रमात मासिक पाळीविषयी कायदे प्रामुख्याने अभ्यासण्याचा निर्धार करतो. अरुणाचलम मुरुगंथंमसारखा एखादा पॅडमॅन या अळीमिळी गुपचिळी विषयावर समाजाला बोलतं करतो. 'हॅपी टू ब्लीड' या हॅशटॅगखाली असंख्य महिला बोलत्या होतात. अशी एक नं अनेक उदाहरणे. ही उदाहरणे आदर्श असली तरी अपवादात्मक असल्याने पुरेशी नाहीत. कारण स्त्रियांना हक्क देण्यापेक्षा हक्क नाकारण्याचेच अनेक प्रयत्न झालेत. मुळात माता म्हणून स्त्रीचा कितीही गौरव केला तरी मातृत्व वजा केल्यानंतर मागे उरणारं तिचं स्त्रीत्व नेहमीच दुय्यम राहिलेलं आहे. त्यामुळेच हक्क मिळाला पाहिजे असे म्हणणाऱ्यांची आणि त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांची संख्या जेव्हा वाढत जाते. तेव्हा हक्क नाकारणार्‍या, हक्कांबाबत उदासीन असणाऱ्या मूठभर कायदेनिर्मात्यांना नक्कीच जाग येते. हा आजवरचा संघर्षरत चळवळींचा इतिहास आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातल्या स्त्रियांनी झोमॅटोच्या निर्णयाला डोळ्यासमोर ठेवून आपला हक्क मागणं उचित ठरेल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क सनदेच्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आलंय की, 'उच्च दर्जाचे स्वतंत्र जीवन जगण्यासाठी स्त्री-पुरुषांना समान हक्क आहे. महिलांचे हक्क आपण पुरुषांपासून वेगळे करू शकत नाही. पण समाजातील स्त्रियांचे दुय्यम स्थान आणि त्यांच्या गंभीर समस्या यामुळे महिलांसाठी काही स्वतंत्र हक्क आहेत.' मासिक पाळी दरम्यानची रजा हा त्या स्वतंत्र हक्कांचा एक भाग असावा असं मला वाटतं.
1995 मध्ये चीनच्या बीजिंगमध्ये जगभरातल्या महिला हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांनी एकत्र येत एक जाहीरनामा घोषित केला. तो जाहीरनामा यंदा पंचविशीमध्ये पदार्पण करतोय. त्यानिमित्ताने पुढची रणनीति महिलांचे मानवी हक्क याविषयीचे धोरण आखले जाईल. 25 वर्षांपूर्वी झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेची अधिकृत घोषणा होती - 'जगाकडे स्त्रियांच्या नजरेनं बघा'... झोमॅटोनं दाखवलेल्या पुढाकाराकडेही अशाचप्रकारे स्त्रियांच्या नजरेतून पाहायला हवे.सहवेदनेच्या, साहचर्याच्या, संवेदनशील नजरेतून...
©निकिता पाटील