BLOG: महाराष्ट्राचे 'मर्द'मंडळ! महिला'राज' बेपत्ता...

राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या शिंदे-फडणवीस नावाच्या दोन बुंध्यांच्या झाडाची वेल आज अखेर सरकार स्थापनेच्या 40 व्या दिवशी विस्तारली. 18 'गड्यांनी' आज कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेऊन टाकली. राजभवनावर अत्यंत हर्षोल्लासाच्या वातावरणात हा सोहळा पार पडला. राज्यपाल महोदय देखील अत्यंत आनंदी दिसले. शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळाला आता 18 'पुरुष' शिलेदार मिळाले. पुरुष शब्दाला कोट करण्याचं कारण हेच की या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान मिळालेलं नाही. पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही घटना अत्यंत दुर्देवी मानावी अशीच असली तरी सध्याच्या राजकारणाचा सूर पाहता हे अनपेक्षित मात्र आजिबात मानलं जाऊ शकत नाही. 

आजकाल महिला आरक्षण, महिला सबलीकरण यांसारखे विषय प्रचंड संवेदनशील उपक्रम म्हणून राबविले जात आहेत. महिलांची सुरक्षा,आरोग्य, अधिकार, स्वातंत्र्य यांसारख्या मुलभूत गोष्टींवर भलेही चर्चा होत नसेल, मात्र दिखाऊ सबलीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी 'महिलांनी यांव केले, महिलांनी त्यांव केले' असे म्हणून महिलाच तारणहार असल्याच्या बतावण्या करताना भले-भले लोकं दिसून येतात. राजकारणात देखील महिलांना केवळ 'दिखाऊ' स्वरूपात प्रस्तुत करण्याचाच अधिकतर प्रयत्न केला जातोय. देशाच्या राजकारणाचा विचार केला असता सोनिया गांधी, मायावती, ममता बॅनर्जी,जयललिता, सुषमा स्वराज, स्मृती इराणी, निर्मला सीतारामण यांसारखी काही नावे स्वबळावर पुढे आलेली आता दिसत आहेत. राज्यातही यादी कमी नाहीच. 

ज्येष्ठ साहित्यकार, पत्रकार उत्तम कांबळे यांचे '50 टक्क्यांची ठसठस' नावाची कादंबरी नुकतीच वाचनात आली. त्यात महिलांना निवडणुकीत दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणावर भाष्य केले आहे. ही कादंबरी वाचताना आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत बॅनर आणि पोस्टर्सवर विजयी महिलांच्या मागे असलेल्या पुरुषांच्या मोठ-मोठाले फोटो पाहून राजकारणात महिलांच्या याच 'दिखाऊ' असण्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतेय.

73  आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळाले. जे कालांतराने 50 टक्के झाले. महिला ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत मोठ्या संख्येन दिसू लागल्या. मात्र त्याचवेळी त्यांच्यासोबत पांढरी कपडे घालून त्यांचे नवरे, भाऊ, सासरे किंवा बापदेखील तेवढ्याच संख्येने मोठ्या खुर्चीच्या शेजारी छोटी खुर्ची घेऊन अधिकृत पद्धतीने फायली चाळत बसलेले दिसून येऊ लागले आणि येतात देखील. सुरुवातीला नवऱ्याची जागा राखीव झाली, त्याने उभे राहायला लावले म्हणून राजकारणात येणाऱ्या, नवऱ्याचा किंवा इतर पुरुषांचा रबर स्टॅम्प म्हणून वावरणाऱ्या स्त्रिया आल्या. अर्थात हे आताचे चित्र नाहीच. दुर्दैवाने हे पूर्वापारपासून सुरुय. 

महिला राजकारणात यायला लागल्यापासून पुरुषप्रधान संस्कृतीचा विळखा महिलांच्या राजकीय स्थापनेभोवती दिसून येत आहे. विशेषत: निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांना आजही अनेक असुविधांना सामोरे जावे लागते. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद आदी ठिकाणी आरक्षण पद्धतीमुळे महिलांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. मात्र ती केवळ सही किंवा अंगठ्यापुरतीच मर्यादित असल्याचे चित्र जवळपास सर्वच ठिकाणी दिसून येतेय. सरपंचपदापासून ते सभापती पदापर्यंत महिला विराजमान आहेत, तरीही महिलांचे प्रश्न सोडवताना त्यांनाही अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. राजकारणात कुणाची तरी बायको, मुलगी आणि सून म्हणून येणे आणि स्वत:च्या बळावर राजकारणात आस्तित्व निर्माण करणाऱ्या महिलांची संख्या फारच तोकडी आहे. 

आजही ही स्त्रियांबाबत 50 टक्क्यांची ठसठस राजकारणात कायम आहे. याला अधिक प्रमाणात दोषी महिलाच आहेत. यासाठी महिलांच्या डोक्याची मशागत होणे आवश्यक आहे.  कारण पुरुषप्रधान संस्कृतीचा प्रभाव अधिककरून महिलांवरच पडलेला आहे. अर्थात काही ठिकाणी लादला देखील गेला असेल. मात्र हे ओझे आता महिलांनी स्वताहून झटकने आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे घ्या. भाजपसारख्या जगातील सर्वात मोठा पक्षाकडे राज्यात काही महिला आमदार असताना एकाही महिलेला मंत्रिपद द्यावंस वाटलं नाही. शिंदे गटातही काही महिला आहेत. आज महिला अत्याचारासह महिलांच्या अनेक समस्या आ वासून आपल्या समक्ष उभ्या आहेत. पुरुष मंत्री त्या समस्या सोडवणार नाहीत, असा दावा मला बिलकुलच करायचा नाही. पण महिलेचं मंत्रिमंडळात स्थान का नाही? हा मात्र सवाल या व्यवस्थेला आहे. 

पुरुष व स्त्री दोघांनाही समान अधिकार असावेत, यावर जोरदार भाषणबाजी सभागृहात होते. मोठमोठाली आश्वासनंही दिली जातात. मात्र महिलांचा आवाज अशा पद्धतीनं दाबणं कितपत योग्य आहे. नुसते पोस्टर्स किंवा डिजिटलवर रणरागिणी, मर्दानी यांसारखे शब्द वापरून राजकारणात मोठे होता येत नसते ही गोष्ट आता राजकारणात असलेल्या आणि येऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी खरोखर डोक्यात ठेवणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी स्वत:वर असलेले पुरुषी वर्चस्वाचे ओझे झटकून देणे आवश्यक आहे. बाकी हे 20 जणांचे 'मर्द'मंडळ किंवा त्यांचे म्होरके यावर काय उत्तर देतात याकडे लक्ष आहेच...