पुण्यात मागील पाच वर्षांपासून अभ्यास करणारा राजू जाधव एबीपी माझाशी बोलताना सांगत होता. मागील पाच वर्ष सरळसेवा भरती प्रक्रियेची तयारी करतो आहे. 2019 साली ज्यावेळी मी सरळसेवा परीक्षा घेण्याचं तत्कालीन सरकारने जाहीर केलं. त्यावेळी आई-वडिलांजवळ हट्ट करुन पुण्यात अभ्यासासाठी आलो. आई-वडिल गावी दहीवडीला असतात. दोघेही मोलमजुरी करतात. 2019 साली मोठ्या बहिणीचं लग्न झाल्यानंतर आई-वडिलांच्या डोक्यावर कर्ज झालं होतं. तरीदेखील माझ्या हट्टापायी मला पुण्याला पाठवण्याचा दोघांनी निर्णय घेतला. ज्यावेळी मी पुण्याला यायचा निर्णय घेतला त्यावेळी कोणत्याही परिस्थिती सरळसेवा भरती प्रक्रियेत उत्तीर्ण व्हायचं आणि नोकरीला लागायचं. आई-वडिलांनी आत्तापर्यंत ज्या हालअपेष्टा सोसल्या त्या पुन्हा त्यांच्या वाट्याला नको म्हणून एमपीएससी किंवा पोलीस भरतीचं खूळ डोक्यात न घेता सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून एका परीक्षेत पास होऊन सरकारी नोकरीला लागण्याचा चंग मनात बांधून मी पुण्यात आलो होतो. आज पुण्यात येऊन मला पाच वर्ष होत आली परंतु ना सरळसेवेची भरती झाली ना मला नोकरी लागली. आता सरकारच्या वतीने 2019 साली जिल्हा परिषदेच्या सरळसेवे अंतर्गत रिक्त जागांसाठी मागवलेल्या अर्जाचे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळण्याबाबत हालचाली सुरु असल्याची बाब निदर्शानस आली आहे. मला त्यांना सांगणं आहे. पैशांचं जाऊ द्या हो... पाच वर्ष दाखवलेल्या स्वप्नांचा चुराडा केलात त्याचं काय? त्याचं उत्तर कोण देणार?
सोलापूरचा प्रमोद साळवे रखडलेल्या सरळसेवेच्या जागांबाबत बोलताना म्हणाला की, पुण्यात मी सरळसेवेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेत लिपीक, तलाठी, आरोग्यसेवेक जे पदरात पडेल ते पद मिळवण्यासाठी आलो होतो. घरुन पैसे अगदी मोजके यायचे म्हणून केवळ एकवेळ जेवण करत होतो. दुसऱ्या वेळेच्या डब्याचे पैसे लायब्ररीसाठी खर्च केले होते. दिवस-दिवस लायब्ररीत पुस्तक वाचत बसायचो. परिस्थिती हलाखीची असताना देखील काही दिवस क्लासेस लावले. अभ्यास जोरदार सुरु होता. ज्यावेळी मी क्लास लावला त्यावेळी माझ्यासोबत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 95 टक्के मुलं ही गरिब कुटुंबातून आलेली आहेत हे माझ्या लक्षात आलं होतं. डीएड, बीएड करणाऱ्यांची यात मोठी संख्या होती. प्रत्येकाच्या डोक्यात मिळेल ती सरकारी नोकरी पदरातून पाडून घेणं हे पक्क ठरलं होत. ज्यावेळी 2019ची परीक्षा रद्द झाली त्यानंतर मात्र क्लासमध्ये 10 टक्के मुलं शिल्लक राहिली. त्यांना आशा होती की परीक्षांच्या तारखा जाहीर होतील आणि त्यानंतर आपण नोकरीला लागू शकू मात्र पाच वर्ष उलटले तरी हाती काहीच लागलं नाही. यातील बहुतेक मुलं कंत्राटी तत्वावर नोकऱ्या करत आहेत. मी देखील एका ठिकाणी सुरक्षा रक्षकाचे काम करत आहे. मागच्या पाच वर्षात इतर पर्याय निवडला असता तर किमान आत्तापर्यंत मी कुटुंबाला पुरेसी आर्थिक मदत करत लग्न करु शकलो असतो. आम्हा सरळसेवेचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांची अवस्था एका ओळीत सांगायची तर ती अशी आहे...परीक्षेची तयारी जोरदार केली. दिवसरात्र मेहनत केली परंतु अचानक परीक्षाच रद्द झाली... म्हणजे युद्ध सुरु होण्यापुर्वीच हार पत्कारावी लागणारा लढवय्या सैनिक. आणि ही अवस्था केवळ सरकारी अनास्थेमुळे झाली आहे. आम्हा सरळसेवेचा अभ्यास करणाऱ्या आणि एमपीएससी आणि युपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामुख्याने एक फरक आहे. एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांच्या आईवडीलांची मानसिक तयारी असते की मुलगा कमीत कमी दोन ते तीन वर्ष अभ्यासासाठी वेळ घेईल त्यामुळे त्याची आर्थिक तजवीज कुटुंबाच्या माध्यमातून होते. तशी आई-वडिलांनी मानसिक तयारी देखील केलेली असते परंतु सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून गट क आणि गट ड साठी तयारी करणारी मुलं अतिशय गरिब कुटुंबातून येणारी आहेत.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माघारी देण्याची सरकारवर वेळ का आली?
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील गट क च्या विविध 18 संवर्गातील रिक्त पदांच्या महाभरतीची प्रक्रिया रद्द झाल्याने, या परीक्षेला अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत दिले जाणार आहे. यानुसार ग्रामविकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात एकूण शुल्कापैकी 65 टक्के रक्कम ही सर्व जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केली आहे. यापुढील शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया आपआपल्या जिल्हा परिषदांमार्फत केली जाणार आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील विविध 18 संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च 2019 आणि आँगस्ट 2021 मध्ये महाभरती प्रक्रिया सुरु केली होती. या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु पुढे ही भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द केली होती. भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याने यासाठी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार लवकरच विद्यार्थ्यांना त्यांचे परीक्षेसाठीचे शुल्क परत मिळण्याची शक्यता आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये एकूण 34 जिल्हापरिषदांचा समावेश होता. 18 संवर्गातील रिक्त पदांसाठी राबवण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत एकूण 33 कोटी 39 मलाख 45 हजार 250 रुपये इतका निधी जमा झाला होता. सध्या जिल्हापरिषदेकडे यातील 21 कोटी 70 लाख 64 हजार 413 रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
भरती प्रक्रियेबाबत बोलताना स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा सदस्य महेश घरबुडे म्हणाला की, राज्यात 2014 पासून नोकर भरतीला ग्रहण लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 72 हजार नोकर भरतीची घोषणा केली होती पण ती अजून देखील पूर्ण झालेली नाही. सध्या राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन 8 महिने उलटले आहेत. या सरकारच्यावतीने आता नोकरभरतीत जागांचा आकडा वाढवून 75 हजार इतका करण्यात आला आहे. परंतु सध्य परिस्थिती पोलीस भरती सोडली तर कोणत्याचं परीक्षेची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. हे सरकार फक्त शासन निर्णय काढण्याचं काम करत आहे. आमचं स्पष्ट मत आहे की सरकार नोकरभरतीत बाबत सपशेल अपयशी ठरले आहे. लवकरात लवकर परीक्षा घेतल्या नाहीत तर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे
ग्रामविकास विभागाचे जिल्हा परिषदांना 15 आँगस्टपूर्वी रिक्त जागा भरण्याचे आदेश
ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट- क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या 18 हजार 939 पदे भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी आता मार्च 2019 च्या जाहिरातीप्रमाणे यापूर्वी अर्ज भरलेल्या सर्व उमेदवारांना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करण्यास पात्र करण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित परीक्षा ही टी.सी.एस, आय.बी.पी.एस या कंपन्यांद्वारे आँनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. परीक्षा एकाचवेळी पार पडावी यासाठी आता संबंधित परीक्षेसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली उपलब्ध करुन देण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नजीकच्या केंद्रावर जाऊन परीक्षा देता येणे सोपं होणार आहे,
राज्यात रिक्त शासकीय पदे किती आहेत?
| विभाग | मंजूर | रिक्त |
| सार्वजनिक आरोग्य विभाग | 62,358 | 23,112 |
| जलसंपदा विभाग | 45,217 | 21,489 |
| महसूल आणि वन विभाग | 69,584 | 12,557 |
| उच्च आणि तंत्र विभाग | 12,407 | 3,995 |
| वैद्यकीय शिक्षण विभाग | 36,956 | 12,423 |
| आदिवासी विकास विभाग | 21,154 | 6,213 |
| शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग | 7,050 | 3,828 |
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग | 21.649 | 7,751 |
| सहकार पणन विभाग | 8,867 | 2,933 |
| सामाजिक न्याय विभाग | 6,573 | 3,221 |
| उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभाग | 8,197 | 3,686 |
| जिल्हा परिषदेच्या संवर्गात 51, 980 |
शासकीय कर्मचाऱ्यांची 1,45,574 एकुण रिक्त पदे आहेत
आरोग्य विभागाच्या फेरपरीक्षेचं पुढं काय झालं?
आरोग्य विभागात गट क आणि गट ड या संवर्गासाठी तब्बल 6 हजार 191 पदांची भरती प्रक्रिया आँक्टोबर 2021 साली राबवण्यात आली. यासाठी न्यासा या खाजगी कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. या परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटीमुळे घोटाळ्याची तक्रार स्पर्धा समन्वय समितीने पुणे सायबर पोलिसांत केल्यानंतर मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सामील असल्याचं समोर आलं होतं. पुणे सायबर पोलिसांच्या तपास अहवालानुसार गट क आणि गट ड पदांच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षेआधीच फुटल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर परीक्षेच्या अगदी शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडी सरकारने या परीक्षा रद्द केल्याचे पत्रक प्रसिद्ध केले होते. या घटनेला आता वर्ष उलटले तरी आरोग्य विभागाच्या फेरपरीक्षा घेण्यात आलेल्या नाहीत
केवळ परीक्षांचं आयोजन निकालाचं काय?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 2020 साठीची पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मैदानी चाचणी तसेच मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे परंतु अद्यापही या परीक्षेचा निकाल एमपीएससी मार्फत जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्याचसोबत 2021 साठीची पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा झालेली असून अद्याप पीएसआय साठी मैदानी चाचणी व मुलाखत बाकी आहे. सामन्यता मुख्य परीक्षेनंतर तीन महिन्यात मैदानी चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर होत असते परंतु चार महिने उलटूनही हे वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. सप्टेंबर 2022 मध्ये 2022 साठीची पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती परंतु त्याचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. जवळपास दोन वर्षापासूनच्या या परीक्षांचे निकाल जाहीर झालेले नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी या निकालांच्या प्रतीक्षेत आहेत. आयोगामार्फत या इतक्या परीक्षा आणि निकाल प्रलंबित असताना नुकतेच 2023 साठी पूर्व परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परीक्षा ३० एप्रिलला होणार आहे. परंतु ही परीक्षा देण्यापूर्वी आधीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करणे गरजेचे असून त्या निकालानंतरच विद्यार्थ्यांना पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे, राज्यातील एकंदरीत भरती प्रक्रियेची सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या भरतीची तयारी करणारी बहुतेक मुलं ही वयोमर्यादा पार केलेली मुलं आहेत.
याबाबत बोलताना मानोसपचार तज्ज्ञ सागर मुंदडा म्हणाले की, मागील पाच वर्ष सरळसेवा भरतीप्रक्रिया न झाल्यामुळे अनेक मुलं सध्या नैराश्याच्या गर्तेत आहेत. जी स्वप्न पाहिली ती न पुर्ण झाल्यामुळे पुन्हा आपण परीक्षा द्यावी अशी बहुतेक मुलांची मानसिकता नाही. अनेकजण आता पटकन पैसे मिळवण्याच्या मागे लागल्याचं देखील पाहिला मिळत आहे. मुळात आपण कितीही प्रयत्न केले तरी काही होणारच नाही ही सरकारबाबत नकारात्मक भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. हा मानसिक आघात आता त्यांच्या मनावर आयुष्यभरासाठी कोरला गेला आहे. अशा मानसिकतेतून बाहेर पडणं सहज शक्य नक्कीच नाही. त्यामुळे राज्यातील अशा लाखो युवकांच्या स्वप्नांचा चुराडा केलेल्या सरकारने किमान आता तरी लवकरात लवकर परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा हीच अपेक्षा...