लालराणीचा राजा उपाशी

आपल्या अण्णाभाऊ साठेंचं एक वाक्य आहे, ते इथे मुद्दाम नमूद करतो. अण्णाभाऊ म्हणाले होते, "ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर तरली नसून ती दलितांच्या, शोषितांच्या, कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे.". एसटी महामंडळ नावाची व्यवस्था कंडक्टर आणि ड्रायव्हर यांच्यामुळे चालणारी व्यवस्था आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये.

एसटी बसला सहा टायर असतात. सातवा टायर राखीव खेळाडू म्हणून वर कॅरिअरवर टाकलेला असतो. कधी कुठला टायर पंक्चर होऊन जखमी झाला, की कॅरिअरवरील राखीव खेळाडू काढून तिथे बसवला जातो. किती मस्त ना? किती खबरदारी घेतं ना आपलं एसटी प्रशासन?

थांबा... आता यातला पोटावर पाय आणणारा बारकावा सांगतो. त्यासाठी टायरचं हे पुराण थोडं विस्कटून सांगावं लागेल.

एसटीच्या एका टायरची किंमत जवळपास 11 हजार रुपये असते. म्हणजे एसटी-कंडक्टरच्या पगारापेक्षाही जास्त रकमेचा. तर जेव्हा एखाद्या ठिकाणी गाडी पंक्चर होते, त्यावेळी अनेकदा ड्रायव्हर-कंडक्टरला स्थानिकांच्या मदतीनेच राखीव टायर कॅरिअरवरुन खाली उतरवावा लागतो. टायर वरुन टाकल्यानंतर अर्थात तो जमिनीवर आपटल्यावर उडणार. म्हणून टायर उभा न टाकता मोठ्या कसरतीने आडवाच पडेल, याची काळजी घ्यावी लागते. कधी कधी उभा पडतो आणि लांबवर टायर जातो. मग तिथून पुन्हा तो टायर आणावा लागतो आणि गाडीला जोडला जातो.

आता म्हणाल, यात काय विशेष किंवा यात पोटावर पाय आणणारा बारकावा काय? तर आहे.

लोकहो, गाडी एखाद्या सपाटीवर किंवा थोडं-फार चढ-उतार असल्या जागी पंक्चर झाल्यास ठीक आहे. कारण कॅरिअरवरुन टायर काढताना तो उभा पडल्यास कुठेतरी थांबेल. मग तिथून आणता येईल. पण गाडी कुठल्या घाटात पंक्चर झाली, कुठल्या डोंगरातल्या रस्त्यावर पंक्चर झाली आणि वरुन टायर काढताना तो उभा पडून डोंगरावरुन कुठे दरीत गेला, तर....?

तर काय... त्या टायरची नुकसानभरपाई म्हणून ड्रायव्हर-कंडक्टरच्या पगारातून पैसे कापले जातात. अर्थात इथे कुठल्याही प्रकारचे एक्स्क्युज ऐकून घेतली जात नाहीत. थेट पगारातून पैसे थोडे थोडे करुन कापले जातात. आता 11 हजार म्हणजे पुढचे तीन-चार महिने पगार पूर्ण होत नाही. कारण त्यातून टायरचे पैसे वजा होत असतात. मुद्दा असाय की, एसटी महामंडळ स्थापनेच्या 70 वर्षांनंतरही जर कॅरिअरवरुन टायर खाली काढण्याची सुविधा निर्माण करता आली नसेल, तर नक्की कोणत्या सुधारणा केल्या, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आधीच सात, आठ किंवा नऊ हजार पगार असणाऱ्या या ड्रायव्हर-कंडक्टरच्या पगाराला महिन्या-दोन महिन्यांनी असले फटके बसतच असतात. इथे दोन दिवसांचा पगार कापला, तर एचआरकडे फेऱ्या मारणारे आपण, तिथे पगाराच अर्धा मिळत नसेल, तर काय होत असेल?

वाढत्या महागाईमुळे आधीच घरात काटकसरी, त्यात पगार कमी, त्यात पगाराला असा बिनबुलाए फटका. या असल्या गोष्टींमुळे केवळ महिन्याकाठी  केलेल्या आर्थिक नियोजनाच्याच बेरीज-वजाबाक्या चुकत नाहीत, तर जगण्याचीच गणितं फिस्कटतात. आणि आर्थिक घडी कोलमडणं काय असतं, हे ते अनुभवल्याशिवाय कळत नसतंय. कारण पैशाचं सोंग घेता येत नसतं. हाताशी चार पैसे नसले की दारात टक लावून उभी असलेली फरफट आपल्या जगण्यात एन्ट्री घेते.

एसटीच्या ड्रायव्हर-कंडक्टरच्या व्यथा या इतक्या जीवघेण्या आहेत, काळजाचा ठाव घेणाऱ्या आहेत, की एका क्षणी वाटतं, बस्स! आता नका सांगू तुमच्या समस्या वगैरे. काल तसंच झालं. शेवगावच्या एक कंडक्टरला फोन केला. बरं हे मूळचे शेवगावचे. ड्युटी असते सिंधुदुर्गात. कसला काय पत्ता नाही. घराजवळ प्राधान्य वगैरे नावाची गोष्टच नाही. असो. तोही एक वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे. तर या शेवगावच्या कंडक्टरशी एकूणच या विषयावर बोलत असताना, एका ठराविक वेळेनंतर समस्या सांगता सांगता त्यांचा स्वर हलका झाला. ते रडवेले झाले. त्यांना कुठल्याही यंत्रणेला दोष द्यायचा नव्हता. त्यांचं फक्त म्हणणं होतं की, आमच्या जगण्या-मरण्याचा विचार करा. बस्स.

खरंतर एसटी वगळता दुसरं कुठलंही दळणवळणाचं साधन नसलेल्या गावातून मी आलोय. त्यामुळे एसटीचं महत्त्वं आणि त्यातील ड्रायव्हर-कंडक्टर काकांचं जिणं आम्ही पाहिलंय. त्यात मुक्कामी गाडीच्या वेगळ्या समस्या असतात. एकंदरीत हे जिणं जवळून पाहिलंय. तरीही काल चार-पाच जणांशी बोललो. कंडक्टरशी बोललो, ड्रायव्हरशी बोललो, निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्याशी बोललो, निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांशी बोललो... आणि त्यावरुन पुढील सर्व मांडणी करतोय. त्यामुळे यात कुठेही माझ्या मनाचं घुसवलेलं नाही, हे खात्रीने सांगू शकतो.

संप आणि समस्यांवर बोलण्याआधी एसटीची बेसिक माहिती तुमच्यासमोर मांडणं गरजेचं आहे. कारण 'एसटी महामंडळ' ही एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका आणि तालुक्यातील जवळपास सर्व गावं या एसटीने जोडली आहेत. गावकुसातल्या बळीराजाची ही लालराणी आजारी पडली, तर आपण या देशाचे भागच नाहीत, अशी अवस्था गावातल्या प्रत्येकाची होते. कारण शहराशी संपर्कच तुटतो. आजही अशी शेकडो गावं आहेत, जिथे एसटी गेली नाही तर शहरांमध्ये जाणं होत नाही, आणि इमर्जन्सीच्या वेळी अनेकदा जीवही गमवावा लागतो. त्यामुळे या एसटी नावाच्या व्यवस्थेची आवश्यकता आणि महत्त्व अधोरेखित होतं.

एसटीची स्थापना 1 जून 1947 रोजी झाली. म्हणजे 1 जून 2017 रोजी बरोब्बर 70 वर्षे पूर्ण झाली. आजच्या घडीला राज्यात 258 एसटी आगार आहेत, 31 विभागीय कार्यालयं आहेत, 17 हजार एसटी बसेस आहेत, तर एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 1 लाख 2 हजार एवढी आहे. रोज सुमारे 70 लाख लोक एसटीने प्रवास करतात.

म्हणजे काय तर रोजच्या रोज एसटीचा प्रश्न जवळपास दोन लाख लोकांच्या जगण्याशी संबंधित आहे. इतक्या मोठ्या संख्येशी संबंधित समस्या आपलं सरकार सोडवतं कसं माहितंय? परवा संप सुरु झालं, तर परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंची पहिली प्रतिक्रिया होती, पुढच्या 25 वर्षात सातवा वेतन आयोग लागू होऊ शकत नाही. अहो रावतेसाहेब, सत्तेत आहात की हुकुमशाहीच्या गादीवर? उठ-बस आंदोलनाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेचा मंत्री इतका निर्बुद्ध असू शकेल, असं वाटलं नव्हतं. लाखोंच्या घरात कर्मचारी संपात सहभागी झालेत आणि त्यांच्याशी चर्चेआधीच उद्धटपणे उत्तर देणारा हा परिवहनमंत्री असल्याची आपल्याला लाज वाटायला हवी. तिकडे चंद्रकांत दादा पाटलांच्या कुठल्याशा नातेवाईकांना एसटीच्या संपामुळे त्रास झाला म्हणून चंद्रकांतदादा म्हणतात, संप मागे घेतला नाही आणि कामावर रुजू झाले नाहीत तर ठोकून काढेन सर्वांना.

अरे हे मंत्री आहेत की हुकूमशाह? लोकशाहीत आहात आहात की सरंजामी व्यवस्थेत? ग्रामीण भागाची वाहिनी जिला म्हणतात, त्या एसटीच्या समस्यांना तुम्ही इतकं वरचेवर अन् हलकंफुलकं घेत असाल, तर हे सरकार गादीवरुन खाली उतरणं ही अवघ्या राज्याची इच्छा असायला हवी.

बरं वरील सर्व वाचून केवळ शिवसेना-भाजपच्या सरकारवरच घसरण्याचीही गरज नाही. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी, मग त्यात काँग्रेस आलं, राष्ट्रवादीही आली, त्यांनी एसटी महामंडळाची वाट लावली आहे. किंबहुना, आजच्या इतक्या भयंकर स्थितीला आघाडी सरकार सर्वात जास्त जबाबदार आहे. कंडक्टर-ड्रायव्हरचा आजच्या संपातल्या मागण्या काय गेल्या दोन-तीन दिवसातल्या नाहीत. या मागण्यांनाही दशकांचा इतिहास आहे. आघाडी सरकारनेही टोलवाटोलवी केलीय. इतकी वाईट की, कर्मचाऱ्यांना जगायला नामुष्की आणलीय. इतकं अक्षम्य दुर्लक्ष आघाडी सरकारने केलं, आणि आता फडणवीस सरकार करतंय.

आतापर्यंत 1972, 1996 आणि 2007 मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे त्याअर्थाने मोठे संप झाले होते. 1972 साली तर 12 दिवसांचा संप झाला होता आणि त्यावेळी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. आजचा हा संप चौथा-पाचवा वगैरे आहे. दोन दिवसांपासून सुरुच आहे. त्यामुळे गांभिर्य नक्कीच वाढलं आहे.

आजच्या संपाबद्दल एक गोष्ट आपल्याला नजरअंदाज करुन चालणार नाही. सध्या सुरु असलेला संप हा कनिष्ठ वर्गातील कर्मचाऱ्यांचा आहे. यामध्ये कंडक्टर, ड्रायव्हर आणि मेकॅनिक यांचा समावेश होतो. यातल्या कर्मचाऱ्यांना साधा पाच आकडी पगार नाही. धक्कादायक म्हणजे परमनन्ट झाल्यानंतरही त्यांची परागवाढ झालेली नाही. कुणाला 6 हजार, कुणाला 7 हजार, तर कुणाला 8 हजार पगार. पगाराचा प्रश्न सर्वात जास्त गंभीर कुणाचा असेल, तर तो याच वर्गाचा म्हणजे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा आहे.

30-35 वर्षांच्या सेवेनंतरही कनिष्ठ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना 10-11 हजार पगाराच्या पुढे पगार मिळत नाही. त्यामुळे आजच्या संपातील एक मागणी आहे, ती म्हणजे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पगार मिळावा, ही त्यासाठी महत्त्वाची आहे. जर 30 ते 35 वर्षे सेवा करुनही 10-11 हजार रुपये पगार मिळत असेल, तर कामाचा अनुभव, सेवेसाठी घालवलेले उभं आयुष्य, ज्येष्ठता या साऱ्या गोष्टींचा अनादर केल्यासारखं आहे.

यात दुसरा मुद्दा संघटनांचाही आहे. एसटी कर्मचारी संघटना केवळ राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचेही अनेकजण सांगतात. कारण तळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनांनी सरकार दरबारी किती कणखरपणे मागणी लावून धरली आहे, हा मोठा संशोधनाचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे यावेळच्या संपाकडे कर्मचारी संघटनांना फार ढवळाढवळ करु न देण्याचाच या कर्मचाऱ्यांनी निर्णय घेतला आहे. आणि संपातील ताकद आहे.

आजचा संप संघटनांनी पुकारला आहे. अर्थात संघटनांशिवाय संप पुकारला जाऊ शकत नाही. कारण कुणी चार-पाच कंडक्टर, ड्रायव्हर किंवा कर्मचारी एकत्र येऊन राज्यव्यापी संप पुकारु शकत नाही. त्यामुळे संपासारख्या गोष्टींमध्ये संघटनांची भूमिका नक्कीच महत्त्वाची मानली जाते. कारण सरकार दरबारी चर्चेसाठीही संघटना जात असतात. कोणत्याही गोष्टीवर तोडगा निघाल्यास, तो तोडगा संघटनांना मान्य असला, तरच त्यावर पुढे निर्णय घेतला जातो. मात्र या संघटना मूळचा जो संपकरी कर्मचारी असतो, कामगार असतो, त्यांना किती विश्वासात घेऊन सरकार दरबारी चर्चा करतात, हा एक वादाचा मुद्दा कायमच राहिली आहे.

मागण्या काय आहेत, तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी आणि सुधारित वेतन करार होत नाही तोपर्यंत 25 टक्के हंगामी पगारवाढ द्यावी, अशा तीन मागण्या आहेत. या तिन्ही मागण्या रास्त आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आजचा चार अंकी पगार पाहिल्यावर या मागण्या किती रास्त आहेत, हे कळून येतं. पण या तीन मागण्या संपाच्या अजेंड्यावर आहेत. पण या पलिकडेही काही गोष्टी आहेत, त्या कदाचित संपाच्या अजेंड्यावर नसतील, पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या धबाडग्यातील जिंदगीच्या अजेंड्यावर नक्कीच आहेत.

पगाराची एक समस्या झाली. त्याहीपलिकडे जात काही गोष्टी आहेत, ज्यांचा केवळ आर्थिक नव्हे, तर शारीरिक आणि मानसिक त्रास एसटी कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागतो. कुठून सुरुवात करावी आणि कुठे त्या त्रासाची यादी संपवावी, असा प्रश्न मला याक्षणी पडलाय.

मुक्कामी एसटीची व्यथा एक वेगळंच प्रकरण आहे. आठवड्यातून चारवेळा मुक्कामी एसटीत जावं लागतं. 25 वर्षांहून अधिकची सर्व्हिस असेल, तर रिटर्न एसटीसाठीचा विचार केला जातो. नव्याने आलेल्यांनी कायमस्वरुपी रिटर्न एसटीची आशाही बाळगू नये, अशी स्थिती आहे. बरं मुक्की जाण्यातही काह प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम कुठून सुरुवात होतात, तर सुविधांची वाणवा आणि कठोर नियम. ज्या गावात एसटी मुक्कामी तिथे कुणी नातेवाईक असला, तर किमान बरं पाणी प्यायला तरी मिळतं. अन्यथा रात्रभर आपला आसरा आपल्यालाच शोधायचा असतो. अनेकदा तर एसटीतल्या आखूड सीटवर न्यूजपेपर अंथरुण कंडक्टर-ड्रायव्हर झोपी जातात. स्वच्छतेची वाणवा. मच्छर आहेतच. उन्ह-वारा-पाऊस काहीही असो.. कसल्याच सुविधा नाहीत. त्यात नियमांचं दडपण वेगळंच. कुठल्या नातेवाईककाडे अंग टेकायला जायचं, तर तेही शक्य होत नाही अनेकदा. नियमांच्या भीतीपोटी. कारण रात्री समजा आगारातून चेकिंगची गाडी आली आणि त्यावेळी एसटीत कंडक्टर-ड्रायव्हर नसेल, तर दंड आकरला जातो. म्हणजे मुक्कामी प्रकारातही गाडीतच झोपावं लागतं. मुक्कामी गाडीच्या व्यथा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर समस्यांपेक्षा कित्येक पटीने भयानक आहेत. सुरक्षेची हमी नाही. तिकिटाचे पैसे सोबत असतात. रात्री-अपरात्री काय होईल माहिती नाही. कुठल्या जंगलात गाडी पंक्चर झाली, तर सर्वच बट्याबोळ.

अॅक्सिडंटबाबतही असंच आहे. एसटी महामंडळाकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नाही. चूक नसतानाही अनेकदा ड्रायव्हरला कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. कित्येक कर्मचारी तुरुंगाची हवा भोगतायेत. त्यांनी काही मुद्दाम कुणावर गाडी घातली नव्हती. कुठलाच कायदा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने नाही. त्यांची मानसिक स्थिती, त्यांची हतबलता समजून घेण्यासाठी ना कायदा आहे, ना एसटी महामंडळ तयार आहे.

एखाद अॅक्सिडंट झाला, तर पोलिस आल्याशिवाय जवळील आगारातून कुणी अधिकारी घटनास्थळी येत नाही. पोलिस आले का, हे विचारलं जातं, मगच आगारातून माणूस येतो. तोपर्यंत प्रवाशी किंवा कुणाला गाडी ठोकली असेल ते लोक, ड्रायव्हर, कंडक्टरवर थेट हात उगारायलाच सुरु करतात. त्यात कुणी जखमी असेल, तर अॅम्ब्युलन्सलाही ड्रायव्हर किंवा कंडक्टरनेच फोन करायचं. अरे त्यांची स्थिती काही लक्षात घेणार आहात की नाही? त्यांना माणूस म्हणून ट्रीट करणार आहात की नाही?

एक उदाहरण म्हणून सांगतो. अर्थात खऱ्या आकडेवारीसह. एसटीची समोरील काच असते ना, तिची किंमत 18 हजार रुपये असते. म्हणजे एखाद्या ड्रायव्हरच्या दोन महिन्यांच्या पगाराइतकी रक्कम. कधी चुकून कुठे एसटी धडकली आणि काच फुटली की मग चौकशी केली जाते. त्यात अनेकदा ड्रायव्हरची चूक निघते. किंवा काढली जाते. मग काय? थेट पगारातून पैसे कापले जातात. झालं तीन-चार पगारांना गळती लागते. असं सारं भयंकर सुरु आहे या एसटी महामंडळात.

एसटीतल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा तर ऐकल्यावरच कान बधीर होतात. इतकी हेळसांड झालीय एसटीची. त्यातल्या त्यात महिलांना मुक्कामी एसटी नाही आणि घराजवळील आगारात नोकरीला प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळे तिककं दिलासादायक आहे. बाकी सर्व समस्या सारख्याच.

अनेक एसटी कर्मचारी आहेत, त्यांना मूळव्याध आणि मणक्याचा त्रास आहे. कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सुविधा नाही, की वैद्यकीय सुरक्षा नाही. रेस्ट हाऊस नाही. स्वच्छतागृह नाहीत. अत्यंत रिस्की काम असूनही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष प्रशासनाकडून होत आहे. मग अपघात झाल्यावर डोळे उघडतात. समित्या नेमून मानसिक ताण किती असतो, त्याचे अहवाल तयार केले जातात. पुढे काय? काहीच नाही. इम्प्लिमेंटेशनच्या नावाने सर्रास बोंबाबोंब आहे.

35-35 वर्षे सर्व्हिस करुन रिटायर झालेल्यांना दीड-दोन हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. अरे पेन्शन देताय की थट्टा मांडलीय? माझा एक मित्र आहे. त्याच्या वडिलांनी त्यांच्या आयुष्यातील 30 वर्षे एसटी सेवेत घालवले. कंडक्टर म्हणून 30 वर्षे काम पाहिले. शेवटचे सहा महिने फक्त साताऱ्यात कंट्रोलर होते. आणि त्याच पदावरुन ते रिटायर झाले. 30 वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्याला एसी महामंडळाने किती पेन्शन द्यावं?... त्यांना महिन्याकाठी 1700 रुपये पेन्शन मिळतं. किती? फक्त 1700 रुपये. हे पेन्शन आहे की महिनाकाठी केलेली थट्टा आहे, हे तुम्हीच ठरवा.

इतक्या भयंकर व्यवस्थेत काम करुनही किती पगार मिळतो? तर 7 हजार, 8 हजार किंवा 9 हजार. अगदी पाच-पाच वर्षे सेवेला झाले तरी पगारवाढ मिळत नाही. एका कंडक्टरशी बोलणं झालं. ते म्हणाले, चार वर्षांपूर्वी कामावर रुजू झालो. तीन वर्षे काँट्रॅक्ट आणि आता परमनन्ट झालोय. पगार 8 हजार रुपये. हातात 7 हजार 600 रुपये येतो. आता पगारवाढ अपेक्षित होती. मात्र होत नाहीय. मग सांगा, 7 हजार 600 रुपयांत कुण्या मंत्र्याने आपला संसार चालवून दाखवावा. दिवसागणिक महागाई वाढतेय. गॅस सिलेंडरच्या दराने 600 रुपयांचा आकडा ओलांडलाय. बाकी गोष्टींबाबत तर उल्लेखच नको.

आजच्या घडीला सुमारे 1 लाख 2 हजार एसटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जणांच्या डोक्यावर कसलं नि कसलं कर्ज आहे. कारण पगारातून काहीही भागत नाही. महागाई, मुलांचं शिक्षण वगैरे वगैरे. कसं झेपेल हे सर्व 7 आणि 8 हजाराच्या पगारात? कुटुंबावर काही संकट आलं किंवा मुलांच्या लग्नाचे दिवस आले, तर मग विचारुच नका. मोठ्या खर्चाचं काहीही काम समोर आलं, तर डोळ्यांसमोर सर्वात आधी अंधार येतो. हे सारं सांगताना कंडक्टर आणि ड्रायव्हर काकांच्या डोळ्यांतले अश्रू काळजाला चटकन टोचतात. समस्यांमध्ये गुरफटलेल्या या कर्मचाऱ्यांवर मानसिक ताण किती असेल, याचा विचार आपण करतो का? आणि तरीही त्यांच्याकडून 12 तासांपर्यंतच्या शिफ्टची अपेक्षा बाळगतो.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा पाढा इथवरच संपत नाही. कारण त्या संपत नाहीत. या समस्यांकडे वेळीच त्या त्या सरकारने लक्ष दिले असते, तर आज संपाची वेळच आली नसती. दिवाळीच्या तोंडावर संप करणं चूक म्हणणाऱ्यांनी जरा सांगावं की, इतर वेळी संप केल्यास सरकारने एवढं गांभिर्याने घेतलं असतं का? जोपर्यंत जनतेला असुविधा निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत सरकारचे डोळे उघडत नाहीत, असाच आपला इतिहास आहे ना. त्याला एसटी कर्मचारी तरी काय करणार? आणि तसंही संप करणे हा कामगारांचा अधिकार आहे. न्यायालय संप बेकायदेशीर ठरवत नाही, मग एसटी महामंडळ ते ठरवणारे कोण?

जाता जात एक आकडेवारी मुद्दाम इथे नमूद करतो. मराठी भाषा, परिवहन दिन साजरा करण्यासाठी 100 कोटी रुपये, एसटीतील वायफाय सेवेसाठी 200 कोटी रुपये, ट्रायमॅक्स तिकीट मशीन कंपनीला कंत्राटाची रक्कम म्हणून 200 कोटी रुपये, स्वच्छता मोहिमेसाठी तीन वर्षात 435 कोटी रुपये, आगारात गेट लावण्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून देण्यात आला. कोट्यवधींचा खर्च करुनही ट्रायमॅक्स तिकीट मशीनची सुविधा वगळता इतरांची काय स्थिती आहे, हे वेगळं सांगायला नको. मात्र ज्या अत्यावश्यक गरज आहे, त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात नाही, हेच यातून दिसते.

आपल्या अण्णाभाऊ साठेंचं एक वाक्य आहे, ते इथे मुद्दाम नमूद करतो. अण्णाभाऊ म्हणाले होते, "ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर तरली नसून ती दलितांच्या, शोषितांच्या, कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे.". एसटी महामंडळ नावाची व्यवस्था कंडक्टर आणि ड्रायव्हर यांच्यामुळे चालणारी व्यवस्था आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये.

एसटी कर्मचारी जीवाची तमा न बाळगता डोंगर-दऱ्यांमधील रस्ते पार करत गावा-गावात सेवा देतात. त्यांच्या मेहनतीला मोल देता येत नसेल, तर सरकारच्या केवळ प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत नाहीत, तर सरकारच्या ध्येय-धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित राहातात.

लालराणीच्या या राजाकडे अर्थात एसटी कर्मचाऱ्याकडे सरकारने वेळीच लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा केवळ एसटी कर्मचाऱ्यांचा रोष अंगावर ओढून घ्यावा लागणार नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचाही रोष पत्कारावा लागेल. कारण गेल्या दोन दिवसात एसटी बंद असल्याने हेळसांड होत असतानाही, अधिकाधिक जनता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभी राहताना दिसत आहे. हेच खरंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचं यश आहे आणि त्यांच्या मागण्या किती रास्त आहेत, याचं द्योतक आहे.