करायला गेले गणपती आणि झाला मारुती

सणासुदीच्या काळात खाजगी ट्रॅवल्स वाहतूकदार भाडेवाढ करुन प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक करतात असा सार्वत्रिक आरोप असतानाही राज्यातील सर्वात मोठा प्रवासी वाहतूकदार असलेल्या एसटीनेच 10 ते 20% पर्यतची भाडेवाढ केली.

शाळांना मे महिन्याच्या सुट्या सुरू झाल्या की सुटीचे बेत आखले जातात. काही जण देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात तर काही पालक आपल्या गावाकडे आजीआजोबांकडे मुलांना घेऊन जातात. मे महिन्यातील सुट्या हा तसा प्रवासाचा हंगाम.. लग्नसराई आणि गावोगावच्या जत्रांचा हंगामही याच काळात येतो. या प्रवासी गाड्यांना गर्दी असण्याच्या काळात एक सरकारी जीआर जारी झाला. खाजगी ट्रॅवल्सच्या प्रवास भाड्याचं नियंत्रण करणारा हा जीआर होता. या जीआरनुसार खाजगी ट्रॅवल्स गाड्याचं कमाल प्रवास भाडं निश्चित करण्यात आलं.

करायला गेला गणपती आणि झाला मारुती अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे खाजगी ट्रॅवल्सना भाडेवाढ करायची आयतीच संधी मिळाली. खरं तर या सरकारी निर्णयासाठी जे कारण सांगितलं गेलं ते म्हणजे 2011 साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली एक जनहित याचिका आणि त्यावर 2014 मध्ये आलेला निर्णय आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या 2014 च्या आदेशाला अनुसरून राज्यसरकारने यावर्षी म्हणजे 27 एप्रिल 2018 ला एक जीआर जारी केला. त्यानुसार राज्यातील सर्व खाजगी ट्रॅवल्सना एसटीच्या दीडपट भाडेवाढीची आयतीच संधी मिळाली.

म्हणजे जिथे पाचशे ते सातशे रूपये एका तिकीटासाठी आकारले जायचे तिथे आता रासरोज हजार-बाराशे आकारले जाऊ लागले. एरवी फक्त दिवाळीच्या किंवा गणपतीच्या सुट्यामध्ये मागणी जास्त म्हणून प्रवास भाडं वाढवलं जाई, तिथे यावेळी मे महिन्याच्या सुटीतही ट्रॅवल्सवाल्यांनी प्रवास भाडे वाढवून ठेवले. अधिक चौकशी केल्यावर समजलं की एसटीच्या दीडपट प्रवास भाडं आकारण्याची परवानगी सरकारनेच या सर्व ट्रॅवल्सवाल्यांना दिलीय.

दिवाळी सारख्या सणासुदीच्या किंवा शनिवार-रविवार या साप्ताहिक सुट्यांना सलग जोडून येणाऱ्या सुट्यांच्या काळात खाजगी ट्रॅवल्स वाहतूकदार प्रवास भाडं वाढवतात. खरं तर हा त्यांच्यासाठी कमाईचा हंगाम असतो. इतरवेळी एसटीच्या प्रवास भाड्याला आधार धरून हे ट्रॅवल्स वाहतूकदार एसटीच्या तुलनेत बऱ्याच कमी दरात सेवा पुरवतात. मात्र सणासुदीच्या आणि अन्य सुट्याच्या काळात प्रवासी संख्या वाढली की मग त्या प्रमाणात पुरवठा कमी असल्याच्या तत्वानुसार ते स्वाभाविक भाडेवाढही करतात. पण ही भाडेवाढ काही प्रवाशांना आर्थिक पिळवणूक किंवा शोषण असल्याचं वाटतं आणि मग वृत्तपत्रातून बातम्या, वाचकांची पत्रे यामधून ते आपला असंतोष व्यक्त करतात.

सुट्यांच्या काळात ट्रॅवल्सकडून होणारी भाडेवाढ सरकारने नियंत्रित करावी अशी मागणी मग जोर धरते. मग काही संघटनांनी, खाजगी वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅवल्सचे सलग येणाऱ्या सुट्यांच्या आणि सणासुदीच्या काळातील प्रवास भाडे नियंत्रित करावे, ट्रॅवल्सच्या भाडेवाढीसाठी एक कमाल मर्यादा निश्चित करावी, यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली. तीनेक वर्षांच्या सुनावणीनंतर त्यावर निर्णय आला. मधल्या काळात ही जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात यावी यासाठी सरकारच्या वतीनेच एक वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली आणि 2011 साली दाखल झालेल्या मूळ जनहित याचिकेतील मागणीप्रमाणे ट्रॅवल्सचे प्रवासभाडे नियंत्रित करण्याचा एक फॉर्म्युला निश्चित करावा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. जनहित याचिकेवर सुनावणी होऊन हा निर्णय यायला 2014 साल उजाडलं आणि सरकारने त्यावर शासन आदेश जारी करायला आणखी चार वर्षे घेतली.

2011 मध्ये दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर 10 एप्रिल 2012 मध्ये सुनावणी झाली त्यावेळी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 67 नुसार सर्व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आरटीओंना कंत्राटी म्हणजेच खाजगी ट्रॅवल्सचं प्रवास भाडं निश्चित करण्याचे अधिकार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या कायद्यान्वयेच सणासुदीच्या काळात अव्वाच्या सव्वा भाडे वाढवून सर्वसामान्य प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या ट्रॅवल्सच्या मनमानीला चाप बसवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेतील मागणीनुसार सहा आठवड्यात मोटार वाहन कायद्याच्या 67 व्या कलमानुसार ट्रॅवल्सचं कमाल भाडं निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर राज्यसरकारच्या वतीने एक फेरविचार याचिका दाखल करून 10 एप्रिल 2012 रोजी दिलेले निर्देश मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. 2013 साली दाखल करण्यात आलेली ही याचिका पुढे 30 एप्रिल 2014 रोजी फेटाळण्यात आली आणि 10 एप्रिल 2012 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मूळ जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 16 जुलै 2014 रोजी देण्यात आले.

त्यानंतर सरकारने सीआयआरटी म्हणजेच सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आणि रोड ट्रान्सपोर्ट या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थेने खाजगी ट्रॅवल्समार्फत पुरवल्या जात असलेल्या बससेवांची वर्गवारी केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने खाजगी बससेवा वातानुकुलीत आहे की बिगर वातानुकुलीत, स्लीपर की सिटिंग या आधारावर विभागणी केली. त्या विभागणीनुसार प्रति किलोमीटर प्रवास भाडं निश्चित करण्याची जबबादारी सीआयआरटीच्या तज्ज्ञ समितीकडे सोपवण्यात आली.

जवळपास तीन वर्षांचा वेळ घेतल्यानंतर सीआयआरटीकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात एसटी महामंडळाच्या साधी परिवर्तन, निमआराम हिरकणी, शिवशाही, शिवशाही स्लीपर, शिवनेरी या वेगवेगळ्या सेवाचं त्यावर आधारीत खाजगी ट्रॅवल्सकडे असलेल्या सेवांसाठी 50 टक्के अधिक प्रवास भाडे स्वीकारण्यास मान्यता दिली.

मात्र आरटीएने एसटी आणि खाजगी ट्रॅवल्स यांच्यातील भाडेतफावत निश्चित करताना एसटीची भाडेआकारणी एक टप्पा म्हणजे प्रति सहा किलोमीटर प्रति प्रवासी अशी गृहित धरली तर खाजगी ट्रॅवल्ससाठी प्रति किमी प्रति बस अशी निश्चित केली. खरी मेख इथेच आहे. खाजगी ट्रॅवल्सना टप्पा वाहतुकीची परवानगी नसली तरी या बसने प्रवास करणारा प्रवासी हा त्याच्या एकट्यापुरतं प्रवासाचं तिकीट काढतो. टप्पा वाहतुकीची तरतूद नसल्यामुळे त्याला पूर्ण प्रवासाचं तिकीट घ्यावं लागतं. म्हणजे मुंबई ते पुणे अशी सेवा पुरवणाऱ्या खाजगी ट्रॅवल्समधून त्याने पनवेल ते लोणावळा असा प्रवास केला तरी त्याला पुणे-मुंबई या पूर्ण प्रवासाचं तिकीट भरावं लागतं.  एसटीने याच मार्गावर धावणाऱ्या बसमधून पनवेल ते लोणावळा या अंतराचंच तिकीट काढावं लागेल. तरीही आरटीएने खाजगी ट्रॅवल्सच्या भाडेनिश्चितीमध्ये एसटीचं प्रवास भाडे प्रति टप्पा गृहित धरून त्यानुसार प्रति किमी प्रवास भाडे निश्चित केलं आणि त्याच्या दिडपट भाडेआकारणीला खाजगी ट्रॅवल्सला परवानगी दिली.

थोडक्यात 2011 सालच्या जनहित याचिकेनुसार आधीच खूप महाग असलेल्या एसटीच्या भाडेआकारणीत सुसुत्रता आणण्याची संधी होती मात्र एसटीच्या प्रवास भाड्याला प्रमाण मानून खाजगी ट्रॅवल्सला त्यापेक्षा दीडपट भाडे आकारणीची मुभा देण्यात आली. खरं तर गर्दीचा किंवा सुट्याचा हंगाम वगळता एसटीपेक्षा कमी दरात खाजगी ट्रॅवल्स सेवा पुरवतात ही बाब आरटीएकडून ट्रॅवल्सची कमाल भाडेमर्यादा निश्चित करताना पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली.

खाजगी ट्रॅवल्सचं प्रवासी भाडे दीडपट वाढवण्यास परवानगी देणारा 27 एप्रिलचा जीआर हा खरोखरच वाहतूकदारांच्या हिताचा आहे. मुळात सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होते म्हणून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचं हे एका अर्थाने फलित आहे.

मधल्या तीन वर्षे नऊ महिन्यांच्या काळात, सणासुदीत विशेषतः दिवाळीच्या सुट्यात भाडेवाढ करण्याचा फॉर्म्युला राज्यात टप्पा वाहतुकीच्या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या एसटीने म्हणजे एसटी महामंडळानेच लागू केला. त्यावर थोडी टीका त्यावेळी झाली तरी एसटीने ही भाडेवाढ मागे घेतलेली नाही. 2015, 2016 आणि 2017 अशी तीन वर्षे ही भाडेवाढ दिवाळीच्या सुट्यातील सलग 20 दिवस आकारली जात आहे. खरं तर पहिल्या वर्षी म्हणजे 2015 साली ही भाडेवाढ करताना परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी गणेशोत्सव आणि कुंभमेळ्यातील प्रवासी वाहतुकीत एसटीला झालेला तब्बल दहा कोटींचा तोटा भरून काढण्यासाठी ही भाडेवाढ आवश्यक असल्याचा दावा केला होता.

सणासुदीच्या काळात खाजगी ट्रॅवल्स वाहतूकदार भाडेवाढ करुन प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक करतात असा सार्वत्रिक आरोप असतानाही राज्यातील सर्वात मोठा प्रवासी वाहतूकदार असलेल्या एसटीनेच 10 ते 20% पर्यतची भाडेवाढ केली.  म्हणजे आता 27 एप्रिलच्या जीआरनुसार दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या सुट्यांमध्ये एसटीची अतिरिक्त 10 ते 20 टक्के भाडेवाढ आणि ट्रॅवल्सवाल्यांना त्यावर 50 टक्के अतिरिक्त भाडे वसूल करण्याची मुभा आयतीच मिळालीय. म्हणजेच करायला गेले गणपती आणि झाला मारुती अशीच गत झालीय.