मुंबई : भारताला आणि महाराष्ट्राला आंदोलानांचा तसा बराच जुना इतिहास आहे. पण मागच्या काही वर्षात आंदोलन या विषयालाच तसं पाहायलं गेलं तर हलक्यात घेतलं जात होतं. किंबहुना त्याचं तितकसं महत्त्व राहिलं नव्हतं, असंच चित्र होतं. म्हणजे सरकार कोणाचंही असो सामान्य माणूस आता काही आवाज उठवणार नाही, अशी भूमिका राज्यकर्त्यांची जवळपास झाली होती. पण सत्ताधाऱ्यांचा किंबहुना राज्यकर्त्यांचा हा संभ्रम मागील काही महिन्यांमध्ये एका माणसाने पार मोडीत काढला. हे सामन्य नाव आता इतकं असामान्य झालंय की, त्याची जरब थेट मंत्रालयाला देखील बसली. ते नाव म्हणजे मनोज जरांगे पाटील.
अंतरवाली सराटीमध्ये 1 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला आणि माध्यमांच्या दारापर्यंत अन् सरकारच्या कानापर्यंत एकच हाक पोहचली. मागील अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला मराठा आंदोलनाचा संघर्ष हा खऱ्या अर्थाने त्या दिवशी पेटायला सुरुवात झाली होती. पण पुन्हा एकदा या आंदोलनावर बरेच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यात मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंसक घटना देखील घडल्याय. या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी घेत सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कालांतराने याच आंदोलनाने दिली आणि अजूनही ती देत आहे. मात्र यामध्ये खरा मुद्दा होता की या आंदोलनात किती सातत्य आहे, की पुन्हा मराठा आरक्षणाचं घोंगडं भिजतचं राहणार? पण कदाचित मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देणं जास्त सोपं झालंय, असंच म्हणावं लागेल.
मुंबईच्या दिशेने या आंदोलनाने कूच केली आणि एका आंदोलनाची ताकद अवघ्या महाराष्ट्राने अनुभवली आजही तो अनुभवतोय. या आंदोलनाआधी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन बरचं राजकारण देखील असं राज्यातील राज्यकर्तेच म्हणत होते. पण हे राजकारण न करता प्रत्येक गोष्टीवर ठाम राहणाऱ्या मनोज जरांगेंच्या सभांनी आणि आता सुरु झालेल्या पायी दिंडीने अनेकांना स्वत:साठीच्या संघर्षाची जाणीव करुन दिलीये. हा संघर्ष जरी एका समाजासाठी असला तरी त्याची पोहोच ही सामान्य माणसापर्यंत आहे. कोणत्याही समाजाचा लढा हा कालांतराने अनेक वळणं घेतो, पण मराठा आंदोलनाने ते वळण अद्याप तरी घेतलं नाही. मराठा मूक मोर्चाने घालून दिलेल्या शिस्तीचे आजही दाखले दिले जातात हे विशेष. त्यातच दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेली शपथ ही मराठा समाजासाठी फार महत्त्वाची ठरली.
सध्या राज्यात सुरु असलेल्या राजकारणाच्या परिस्थितीवरुन हे आंदोलन काही फार काळ नाही टिकत असाच भ्रम झाला होता. सुरुवातीला मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात झाली. ते उपोषण थांबवण्यासाठी अगदी शर्थीचे प्रयत्न सुरु होते. पहिल्या टप्प्यातील उपोषण हे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच सुटलं अन् गेल्या कित्येक वर्षात जे घडलं नाही, ते एका सामन्य व्यक्तीने केलं, ते म्हणजे पुढचा मागचा विचार न करता थेट सरकारलाच अल्टिमेटम दिलं. बरं हे अल्टिमेटम संपेपर्यंत जरांगे पाटलांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि तो जोडलाही. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण सुरु झालं आणि एका समान्य माणासाची ताकद पुन्हा एकदा सरकारपर्यंत पोहचली. ज्या मंत्र्यांकडे सामन्य माणसाला वेळेसाठी फार प्रयत्न करावे लागतात, त्याच मंत्र्यांनी सरकारचं शिष्टमंडळ म्हणून एका सामान्य माणसाकडे वेळ द्यावा अशी विनंती केली. खरंतर एक सामान्य माणूस म्हणून मनोज जरांगे यांनी उभारलेला लढा हा खऱ्या अर्थाने तिथे पूर्णत्वास गेला होता असं म्हणायलाही काही हरकत नाही.
यामध्ये जरांगे पाटलांच्या भूमिकेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. म्हणजे सुरुवातील मनोज जरांगे यांनी कुणबी मराठ्यांना आरक्षण मागितलं, त्यानंतर सरकरट मराठ्यांना आरक्षण मागितलं आणि आता ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. अर्थात याने दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण झाला असावा. पण हा तांत्रिक मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरीही जरांगे यांच्या भूमिकेबद्दल बराच संभ्रम होता. त्यामुळे जरांगे पाटील त्याच्या आरक्षणाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार का या चर्चांना उधाण आलं. पण त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला ते आंदोलनाला कुठेही ब्रेक लागला नाही. कदाचित या सगळ्यामध्ये या आंदोलनाला ब्रेक लागला असता तर मनोज जरांगे यांची देखील मराठा आरक्षणासाठीची ही लढाई देखील नावापुरतीच ठरली असती.
आता या आंदोलनाने मुंबईचा टप्पा गाठण्याचा निश्चय केलाय. अर्थात त्यामध्ये देखील बऱ्याच गोष्टींचे अडथळे निर्माण होत होते. पण मुंबईच्या कानापर्यंत मराठा आरक्षणाची हाक पोहचवणारच असा निर्धार घेऊन अंतरवाली सराटीमधून लाखोंचा समुदाय मार्गस्थ झालाय. ज्या आझाद मैदानावर आंदोलनांनी इतिहास रचले त्याच आझाद मैदानावर आता मराठा आरक्षणाचा आवाज घुमाणार का याकडे अवघा महाराष्ट्र पाहतोय. कारण आंदोलन जरी मराठा समाजाचं असलं तरीही सर्वसामान्य माणसाची ही ताकद आजही सरकारी कार्यालयं हलवून टाकतेय. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे, जरांगे यांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केल्यानंतर राज्य सरकारच्या हालचालींना आलेला वेग.
असं असंल तरीही हे आंदोलन मुंबईत पोहचणार की मुंबईच्या वेशीवरच या आंदोलनाला थांबवं लागणार की हे आंदोलन मुंबईच्या वेशीपर्यंत देखील सरकार येऊ देणार नाही, याकडे आता लक्ष लागून राहिलंय. पण मराठा आंदोलनाची हाक आता सरकारच्या कानापर्यंत पोहचलीये आणि तिचा लख्ख प्रकाश देखील मंत्रालयाच्या दारापर्यंत पोहचलाय. तो प्रकाश आणि सामान्य माणसाची पेटलेली ही ताकद अशीच तेवत राहो हीच अपेक्षा.