आजच्या घडीला साधारणत: चार हजाराहून अधिक गुंतवणूकदारांनी ३०० कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम सागर इनव्हेस्टमेंटमध्ये गुंतवली होती. गेली २५ वर्षे नियमितपणे व्याज देणाऱ्या या फर्मने नोव्हेंबर महिन्यात नोटांबदीं नंतर व्याज देण्यास असमर्थता दर्शवली आणि गुंतवणूकदारांना मुद्दल जून-जुलै महिन्यापासून परत करु असे आश्वासन दिले. पण मार्च महिन्याच्या अखेरीस कुळगाव-बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली आणि ठाणे येथील कार्यालय बंद करण्यात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आता काही जणांनी ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सुहास समुद्र आणि सुनिता समुद्र हे शुक्रवारी ठाणे यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेसमोर शरणागती पत्करली आहे. त्यांची चौकशी सुरु असून अद्याप त्यांना अटक झालेली नाही. श्रीराम समुद्र आणि अनघा समुद्र हे गायब झाले आहेत.
पॉन्जि स्कीमचा आजवरचा इतिहास
गेल्या पंचवीस वर्षांचा आढावा घेतल्यास अशा अनेक फर्मनी गुंतवणूकदारांची पद्धतशीर फसवणूक केल्याची कितीतरी उदाहरणं आहेत. यातील अनेक फर्मच्या मालकांनी पोबारा केला, वर्षानुवर्षे न्यायलयात खटले प्रलंबित आहेत आणि गुंतवणूकदारांच्या पदरी निराशाच आली. गुंतवणूकदारांची फसवणूक केलेल्यांना आजवर कठोर शिक्षा झाल्याचे उदाहरण अपवादानेच सापडेल.
पाँप्युलर स्टाँक अँड शेअरचा गुंतवणूकदारांना गंडा
नव्वदच्या दशकात दादरमधील शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सल्ला सेवा देणारी मोठी फर्म पाँप्युलर स्टाँक अँड शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामधील जवळपास ८०० गुंतवणूकदारांचे १४०० दावे प्रलंबित आहे आणि जवळपास दहा कोटींच्या आसपास रक्कम बुडाली.
पर्ल्समध्ये 5.5 कोटी गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले
निर्मलसिंग भांगूसह तीन जणांना सीबीआयने जानेवारी २०१६ मध्ये अटक केली होती. एकेकाळी दुध विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या निर्मलसिंग भांगू यांनी गुंतवणुकदारांना शेत जमिनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवत फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. पर्ल्स समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या भांगू यांनी पर्ल्स अॅग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि पर्ल्स गोल्डन फॅरेस्टस लिमिटेड या कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांकडून तब्बल ४५,००० कोटी रुपये गोळा केले होते. भांगूंच्या कंपनीत ५.५ कोटी गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले होते.
सीबीआयने तब्बल १४,३४८ मालमत्तांचे कागदपत्र जप्त होते. बाजारभावानुसार या मालमत्तांचे मूल्यांकन दोन लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सीबीआयने आतापर्यंत १३०० बँक खाती गोठवली आहेत. तसेच २८० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींवरही टाच आणली आहे. भांगू आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित २०,००० दस्तावेजही जप्त करण्यात आले आहेत.
भांगू यांनी अनेक उद्योग आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यात आँस्ट्रेलियात एक हॉटेल, पर्यटन व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था, माध्यम कंपनी, अनेक शहरांमध्ये निवासी आणि व्यवसायिक बांधकाम प्रकल्प तसेच २०११ साली भारत आणि वेस्ट इंडिज दरम्यान क्रिकेट मालिकेचे ते प्रायोजक होते. तसेच जागतिक कब्बडी स्पर्धांचेही ते प्रायोजक होते.
पर्ल्स समूहाने १९८६ पासून गुंतवणूकदारांकडून ठेवी गोळ्या केल्या आणि त्यासाठी ३० लाख एजंटची नियुक्ती करण्यात आली होती.
शेरेगरच्या स्कीमनं अनेक जणांचं दिवाळं
नव्वदच्याच दशकात बेस्टमध्ये काम करणाऱ्या शेरेगर नावाच्या माणसाने अफलातून शक्कल लढवत अवघ्या दोन महिन्यात रक्कम दुप्पट करण्याची भन्नाट योजना लोकांच्या गळी उतरवली. सुरुवातीच्या काळात दोन-तीन महिन्यात रक्कम दुप्पट मिळत मिळायला लागल्यानंतर प्रचंड संख्येने लोकांनी पैसे गुंतवले. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या कानावर ही गोष्ट गेल्यानंतर त्यांनी त्या विरोधात आवाज उठवला आणि शेरेगरची चौकशी सुरु झाली. शेवट व्हायचा तोच झाला अनेकांचे दिवाळे वाजले.
सी यू मार्केटिंगनं 450 कोटींना लुटलं
अंधेरीच्या उदय आचार्यांनी देखील २० वर्षापूर्वी सी यू मार्केटिंग नावाची कंपनी काढली आणि त्यात ज्यांनी पैसे गुंतवले होते ते आजही परत मिळतील का याची प्रतिक्षा करत आहेत. सी यू मार्केटिंगमध्ये जवळपास ४५० कोटी रुपये बुडाले. त्याच वेळेस दिल्लीच्या कुबेर समुहाने देखील गुंतवणूकदारांना ५०० कोटी रुपयांना फसवले.
पारसरामपुरीयाची सागाची लागवड योजना, हजारो लोकांची फसवणूक
नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच अनेक प्लांटेशन कंपन्यांनी सागाची लागवड करण्याच्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवल्यास भरघोस परतव्याचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवले. शहापूरजवळ जमीन खरेदी करुन आणि वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातींचा भडीमार करुन पारसरामपुरीया या कंपनीने लोकांकडून त्या काळात कोटयवधी रुपये गोळा केले. आज पारसरामपुरीया गायब आहेत आणि सागाच्या लागवडीचे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. चंदीगडच्या गोल्डन फॉरेस्ट कंपनीने लोकांकडून १०५० कोटी रुपये गोळा केले होते. या कंपनीने गुंतवणूकदारांना तब्बल २२ लाख पोस्ट डेटेड चेक दिले होते. आज गुंतवणूकदारांकडे केवळ ते चेक उरले आहेत. सेबीच्या माहितीनुसार झाडांची लागवड करणाऱ्या तब्बल ६५३ फर्मनी गुंतवणूकदारांकडून २५६३ कोटी रुपये गोळा केले होते. खरोखरच इतकी लागवड झाली असती तर भारतात पर्यावरणाची समस्या नाहीशी झाली असती. पण दुर्दैवाने गुंतवणूकदारांचे पैसे नाहीसे झाले.
ठाण्यातील कल्पवृक्षचा शेकडो गुंतवणूकदारांना गंडा
ठाण्यात कल्पवृक्ष मार्केटिंग कंपनीने असाच शेकडो गुंतवणूकदारांना कोटयावधी रुपयांचा गंडा घातला. या कंपनीचे एक संचालक संतोष सूर्वे यांनी आपली पत्नी, दोन लहान मुली यांना गोळ्या घातल्या आणि आत्महत्या केली. कल्पवृक्षचे बाकीचे संचालक आँस्ट्रेलियाला पळून गेले. अशा अफवा त्या काळात होत्या. कंपनीचे अध्यक्ष उमेश खाडे यांना अटक झाली होती. आजही कल्पवृक्षमध्ये गुंतवलेले पैसे परत मिळाले नाहीत. महाराष्ट्र लोकहक्क समितीने कंपनीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश जारी केले होते.
संचयनी सेव्हिंग्ज अँड इनव्हेस्टमेंटकडूनही गुंतवणूकदारांची फसवणूक
कोलकात्याच्या संचयनी सेव्हिंग्ज अँड इनव्हेस्टमेंट या कंपनीने देखील महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांकडून २५ कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. त्या कंपनीने परत केल्याच नाहीत, त्याचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला होता.
नाशिकच्या भाऊसाहेब चव्हाणच्या केबीसीकडून आठ हजार गुंतवणूकदारांना गंडा
नाशिकच्या भाऊसाहेब चव्हाणने केबीसी मल्टीट्रेड नावाची कंपनी काढून गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीच्या तिप्पट रक्कम देण्याचे आमिष दाखवलं होते. कंपनीने उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडयात ७०० एजंट ठेवी गोळा करण्यासाठी नेमले होते. मराठवाडयातील अनेक जिल्ह्यातील खेडयापाडयातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली होती. केबीसीत तब्बल आठ हजार गुंतवणूकदारांचे २१० कोटी रुपये अडकले आहेत आणि ते परत मिळण्याची आशा जवळपास नाहीच. या प्रकरणी सहा जणांना अटक झाली होती आणि दोघांनी आत्महत्या केली होती.
लोकांना फसवणाऱ्या या ठकसेनांना कठोर शिक्षा होत नाही आणि त्यामुळेच सातत्याने अशा प्रकारचा फर्म बनावट योजनांच्या नावाखाली पैसे गोळा करतात आणि पोबारा करतात. अशी प्रकरणे न्यायालयात गेली की खटले वर्षोनवर्ष प्रलंबित राहतात आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची आधीच फसवणूक झाल्यामुळे ते न्यायालयीन खर्चाचा आर्थिक भार सोसू शकत नाहीत. त्यामुळेच अशा फर्म काढणाऱ्यांचे फावते. सरकारची अनास्था आणि गांभीर्याचा अभाव हे देखील कारणीभूत आहेत. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे सातत्याने अशी प्रकरण घडून देखील गुंतवणूकदार त्यापासून शहाणपण शिकत नाही यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट असू शकत नाही.