जीएसटीमुळे व्यापारी आणि ग्राहक यांचा काय फायदा होणार किंवा कोणती अडचण येणार ? याचा लगेच अंदाज येणार नाही. मात्र, जीएसटी लागू होण्याबरोबरच खान्देशातील धुळे व जळगाव मनपांना कोट्यवधीच्या अनुदानाची लॉटरी लागली आहे. हे अनुदान जकात, त्यानंतर एलबीटी बंदी पोटी मिळणारे आहे. फरक एवढाच आहे की, अनुदानाची रक्कम वाढली आहे. राज्यातील 26 मनपांना जीएसटीचे 1,385 कोटी 27 लाख अनुदान देण्यात आले आहे. यात जळगाव मनपाला 8.78 व धुळे मनपाला धुळे 7.34 कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या दोन्ही मनपांना आषाढी एकादशीला विठ्ठल पावला असेच म्हणायचे.
खान्देशातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील व्यापारी संघटना व मंडळांनी जीएसटीचे स्वागत करीत त्यानुसार कार्यवाहीची तयारी केली आहे. विक्रीकर आणि इतर विभाग यांच्यासह व्यापारी संघटनांनी जीएसटी संदर्भात व्याख्याने, कार्यशाळा व शिबिरे घेवून व्यापारी, व्यावसायिकांमध्ये सकारात्मक वातावरण तयार केले आहे. जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळ व फाम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जीएसटी अंमलबजावणीपूर्वी अनेक सूचना महाराष्ट्र सरकारकडे पाठविल्या. महाराष्ट्र सरकारने नंतर केंद्राकडे जीएसटीत सुधारणेच्या 14 सूचना केल्या. त्यातील 11 मान्य झाल्या. एकंदरित खान्देशात जीएसटीपूर्व आणि कायदा लागू झाल्यानंतरचे वातावरण समाधानकारक आहे.
जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडाळाचे सरचिटणीस व फामचे उपाध्यक्ष ललित बरडीया जीएसटीची पाठराखण करीत म्हणतात, ही कर प्रणाली नक्कीच चांगली आहे व ती यशस्वी होईल. यामुळे व्यापार, व्यवसायात आर्थिक समतोल निर्माण होईल. चार्टर्ड अकाऊंटंटची कामे सोपी होतील. अर्थ व्यवहार करताना नवी पिढी पारदर्शक होत आहे. कर चुकवेगिरी नव्हे तर कर भरण्याकडे कल वाढतोय. 20 लाखापर्यंतचे उत्पन्न दाखविणे शक्य झाले आहे. यामुळे व्यापारी, व्यावसायिक आता कागदावर व्यवहार दाखवतील आणि त्यांची बँकींग व्यवहारात पत निर्माण होईल. बरडीया यांनी म्हटल्यानुसार खान्देशात सर्वच व्यापारी वर्गाने जीएसटीचे स्वागत करुन आपापल्या प्रतिष्ठानात संगणकिय प्रणाली अपडेट करणे सुरु केले आहे. जीएसटीमुळे बाजारपेठेतील व्यवहार संगणकीकृत होण्याची क्रिया वाढली आहे. भविष्यात याचा लाभ कैशलेस व ई बिझिनेस वाढायला होईल.
जीएसटी कायद्याला नव्हे पण त्यात डाळींवरील कर आकारणीच्या टक्केवारीला जळगाव येथील 110 दाल मील मालकांनी विरोध केला आहे. ब्रॅण्डेड डाळींवर पाच टक्के लावलेला कर मागे घेतला जावा म्हणून दाल मील असोसिएशनने एक दिवस बंद पाळला. ब्रॅण्डेड डाळींवर कर वाढला तर बाजारात पैकिंगमधील डाळ बंद होवून खुल्या पध्दतीने डाळ विक्री सुरु होईल असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
जीएसटीमुळे जवळपास 23 प्रकारचे कर एकत्र केले असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, यात दोन राज्यांमधील सीमेवर असलेला आरटीओचे परवाना शुल्क रद्द होणार की नाही असाही प्रश्न समोर आला आहे. खान्देशातील तीनही जिल्ह्यांच्या सिमा मध्यप्रदेश व गुजरात राज्यांना लागून आहेत. त्यामुळे पाच ठिकाणी चेकपोस्टवर आकारल्या जाणाऱ्या परवाना शुल्क विषयी खुलासा व्हायला हवा असे व्यापारी म्हणतात. मात्र, हा परवाना कर वस्तू वाहतुकीवर नसून तो परप्रांतिय वाहनास प्रवेशाचा व नियमाने वजन वाहण्याचा परवाना देण्यासाठी आहे. हा कर वस्तू वाहतूक करणाऱ्याने नव्हे तर मोटार मालकाने भरणे अपेक्षित आहे असे आरटीओचे स्पष्टीकरण आहे.
जीएसटीच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीत आता अनेक प्रश्न किंवा अडचणी समोर येतील. त्यात सोयीने सुधारणेची तयारी राज्य व केंद्र सरकारने ठेवली आहे. एक गोष्ट व्यापारी व व्यावसायिक मान्य करतात. ती म्हणजे, जीएसटी प्रणाली यंत्र व तंत्र उपलब्धतेनुसार व्यवहारात असली तर कर आकारणी कार्यालयातील बाबुगिरी जवळपास संपणार आहे. जीएसटी ही सोपी व सुटसुटीत प्राणाली आहे.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी बाजारात व्यापारी खरेदी मंदावली होती. कारण दि. 30 जून अखेर शिल्लक मालावरील जीएसटीचा प्रश्न होता. त्यामुळे गृहपयोगी वस्तू व किराणा दुकानात 20 ते 50 टक्के सवलतीत मालाची विक्री झाली. आता जीएसटीनंतर काही वस्तूंचे दर वाढले आहेत तर काही कमी झाले आहेत. सर्वाधिक चर्चा ही हॉटेलिंग महागल्याची आहे. ज्या वस्तुंचे दर जीएसटीमुळे कमी झाले त्याची जाहिरात करण्याची सूचना संबंधित विभागाने विक्रेता व पुरवठादारांना केली आहे. हा विषय ग्राहकांसाठी नक्कीच लाभाचा आहे.
‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग :
खान्देश खबरबात : खडसेंच्या वापसीची तूर्त आशा!