"तुम्हांला वाचता येत ना?"
"हो येतंय की" नजर खाली ठेवूनच त्या पुटपुटल्या.
"मग तुम्ही न वाचताच या कागदावर डोळे झाकून कशी काय सही केली?" माझ्या प्रश्नानं बहुदा नवरा चिडला.पण गप्पच बसला.
"वाचायला येतय पण आपल्याला काय कळतय त्यातलं.. आणि ही गडीमाणसं कशाला चुकीच्या कागदावर सह्या घेतील?"
आपल्याला कमी लेखून पुरुषवर्गाला शहाणपणाच्या वर्गात ढकलणाऱ्या सरपंच बाईंच्या परंपरागत विचारांचं मला हसू आलं. मी काढता पाय घेतला.
माझा अनुभव प्रतिनिधीक आहे. प्रत्येक गावातील महिला ग्रामपंचायत सदस्य आणि महिला सरपंच-उपसरपंच यांची याहून वेगळी स्थिती नाही.
नुकत्याच अनेक ग्रामपंचायत निवडणूका पार पडल्या. त्या अनुषंगाने महिलांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रियल परिस्थितीसंबंधी काही प्रश्न ऐरणीवर आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढविण्याच्या आणि एकूणच महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यकच होता परंतु या निर्णयामुळे महिलांचा राजकारणात प्रत्यक्ष वावर वाढण्याऐवजी वापरच अधिक वाढला असल्याचे आजघडीला जाणवते आहे. पूर्वी घरातलं काम संपल्यानंतर घरात शोभेच्या बाहुल्या म्हणून भूमिका बजावत होत्या. आता फक्त शासकीय कार्यक्रमांमध्ये झेंडा फडकविण्यापुरत्या आणि ग्रामसभेत सही करण्यापुरत्या कळसूत्री बाहुल्या झाल्या. वाचायला,लिहायला येत असूनही 'बाईमाणसाला राजकारणातलं काय कळतंय' असा त्यांचा गैरसमज मात्र पन्नास टक्के आरक्षणानंतरही दूर होऊ शकला नाही किंबहुना त्यांना पुढे करून राजकारणातले डावपेच खेळणाऱ्या पांढऱ्या बगळ्यांनीच तो गैरसमज प्रत्येक वेळी दृढ केला आहे. महिला सरपंच खुल्या गटातली असो, मागासवर्गीय असो वा अनुसूचित जातीजमातीतली असो गावपातळीवरच्या राजकारणात, गावातल्या विकास (?) कामांच्या कुठल्या कागदावर सही करायची आणि कुठल्या नाही हे ठरवणारे मात्र पुरुषच (नवरा किंवा गावातील राजकारणात वर्षानुवर्षे सक्रीय असणारी मंडळी) आहेत. हे कितीही कटू असलं तरी वास्तव आहे.
'टंचाई आढावा बैठकीला महिला सरपंचांऐवजी त्यांचे पती आले तरी चालतील. 'गुघड्यात मेंदू असल्यासारखा असा निर्णय देवून खासदार ए.टी.पाटील यांनी पन्नास टक्के आरक्षणातून महिला सक्षमीकरणाचे स्वप्न बघणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. लोकप्रतिनिधींच्याच मनात महिलांच्या राजकारणातील कृतीशील सहभागाविषयी किती आस्था आहे हे दिसून आलंच. कुठल्याही मिटींगला आढावा बैठकीला जर सरपंच किंवा सदस्य बाईचा नवराच चालत असेल तर सह्या तरी कशाला बायांच्या हव्यात ना?
माझ्या नात्यातली दहावी शाळा झालेली एक महिला मागील पाच वर्ष तिच्या गावातील सरपंच पदावर होती. ग्रामसभा असली की नवऱ्याच्या मागे बसून ग्रामपंचायतीत जाणं, समोर जे चाललंय ते ऐकत निमूट बसून राहणं, पुढे येईल त्या कागदावर सही करणं आणि पुन्हा नवऱ्याच्या मागे बसून घरी येणं. पंधरा ऑगस्ट, महाराष्ट्र दिन, सव्वीस जानेवारीला देखील पांढरी साडी घालून मम म्हटल्यासारखं झेंड्याच्या दोरीला स्पर्श करत फोटोला पोज देणं यापलीकडे तिला तिच्या नवऱ्याने मागच्या पाच वर्षात काहीही करु दिलेलं नाही. यामुळे 'हे असच असतं आपण फक्त सही करायची असते आणि हार तुरे स्वीकारत चार लोकांत मानानं मिरवायचं असतं ' ग्रामपंचातय बॉडीत असणाऱ्या तमाम महिलांची अशीच समजूत होत असेल तर त्यात फार नवल वाटावे असे काही नाही. आपल्या राजकीय अधिकारांची जाणीव गावपातळीवरील बहुतांशी महिलांना झालेली नसल्याकारणाने पन्नास टक्के आरक्षणाच्या निर्णयामागचा सरकारचा हेतू साध्य होण्याची शक्यता संपूर्णपणे धूसर दिसते.
एकदा फेसबुक स्क्रोल करत असताना 'यू नो पीपल ' मध्ये एक नाव दिसले उपसरपंच अमुक तमुक ताईसाहेब. 'अरे वा गावाताल्या उपसरपंच बाई फेसबुकवर' म्हणून मनातल्या मनात आनंद व्यक्त करत मी संबंधित अकाऊंट बघितलं तर तिथं सगळे उपसरपंचबाईंच्या नवऱ्याचेच फोटो दिसले आणि त्याच्याही नावासमोर उपसरपंच उपाधी लावलेली दिसली. माझा आनंद दुसऱ्या क्षणाला रसातळाला गेला. बाई सरपंच, उपसरपंच होते तेव्हा गावात तिच्या ऐवजी तिच्या नवऱ्यालाच मानानं "ओ सरपंच, ओ डेप्युटी किंवा ओ मेंबर" म्हणून हाक मारली जाते. आतातर सरपंच, उपसरपंच बाईंचे नवरे बायकांच्या नावाने सोशल मीडियावर अक्टीव होऊन स्वतःची लाल करुन घेऊ लागले आहेत. ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. पन्नास टक्क्यांच्या जोरावर महिलांचा वापर कुठे आणि कसा करता येवू शकतो याच्यात संबंधित महिलेच्या नवऱ्याने आणि तिला निवडणुकीला उभा करून निवडून आणणाऱ्या गावातील राजकारणात मुरलेल्या मातब्बरांनी पीएचडीच केलेली असते.
आईच्या सरपंच किंवा सदस्यपदाच्या नावावर गमजा मारणारे तरुणही गावोगावी आढळतील. म्हणजे पदावर असूनही केवळ नवऱ्याच्याच तालावर बाईला नाचावं लागतं असं नाही, तर तिची तरुण मुलं ही तिच्या पदाचा गैरवापर करतात. आल्यागेल्यांना चहापाणी करणं, ती चहाची भांडी घासणं आणि सोबतच घरातील कामं करता करता हात पुसून पुढे येईल त्या कागदावर सही करणं एवढच काम ती तिच्या कार्यकाळात करते. पंचायत समितीत सभापती, उपसभापती असणाऱ्या तसेच दूधसंघ, सहकारी संस्थांवर महत्त्वाच्या पदांवर निवडून आलेल्या महिलांची परिस्थिती फार काही वेगळी नाही. कार्यालयात जाताना कडक साडी नेसून स्कॉर्पिओ किंवा बोलेरोसारख्या तत्सम गाडीत बसणं, जावून सह्या करणं इतकचं त्यांच्याकडून अपेक्षिलं जातं. आणि संबंधित महिलांनाही यात काहीच आक्षेपार्ह वाटत नाही.
पन्नास टक्क्यांची फलनिष्पत्ती जर काय असेल तर ती बहुतांशी हीच आहे. पण एकीकडे गावखेड्यातील राजकारणाचं सवंग चित्र पाहताना काही ठिकाणी शिक्षित तरुण मुली करीयर आणि सोबतच समाजविकासासाठी काहीतरी ठोस करायचं म्हणूनही राजकारणाचा विचार करू लागल्या आहेत. ही गोष्ट दिलासा देणारी आहे. मध्यप्रदेशची राजधानी असलेल्या भोपाळपासून वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरसिंगपूर गावातील बावीस वर्षीय युवा सरपंच मोना कौरवने केवळ दोन ते तीन वर्षात केलेला गावाचा कायापालट हे महिलांच्या कृतीशील राजकारणाची पोचपावती आहे.
पन्नास टक्के आरक्षणाच्या निर्णयानंतर शासनाकडून क्रांतीज्योती पंचायत महिला प्रशिक्षण नावाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. परंतु शासनाच्या इतर उपक्रमांप्रमाणे तो ही मधूनच बंद पडला. शासनाने सातत्याने असे काही उपक्रम जर गांभीर्यपूर्वक हाती घेवून तडीस नेले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेल्या महिलांना काही प्रमाणात का होईना राजकारणातल्या अवैध गोष्टी, विविध शासकीय योजना व त्यातील बारकावे यासंबंधी साक्षर करता येवू शकेल. आणि शासकीय कामासंबंधीच्या सभा आणि आढावा बैठका या संबंधित प्रतिनिधींच्या उपस्थितीनेच पार पडतील असा फतका काढणंही तितकच अपरिहार्य आहे. तरंच पंचायत राजमधील पन्नास टक्के जागांवरचं स्वतःचं अस्तित्व महिला भक्कम करू शकतील. परंतु गाव व तालुकापातळीवरील महिलांची राजकारणातील परिस्थिती कालची होती तशी आज आणि आजची आहे तशी उद्या राहिली तर पन्नास टक्के काय शंभर टक्के जरी आरक्षण दिलं तरी महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली पुरुषसत्ताच अधिकाधिक बळकट होत जाऊन महिला त्यांच्या हातातलं खेळणं बनून राहतील यात दुमत नसावं.